संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार

‘हिंदी मीडियम’ (२०१७) हा सिनेमा दिल्लीमधील एका जोडप्याची कहाणी सांगतो. या जोडप्याला त्यांच्या मुलीला शाळेत दाखल करायचे आहे आणि तिला उत्तम शिक्षण मिळेल, अशी व्यवस्था करायची आहे. ‘उत्तम शिक्षण याचा अर्थ इंग्रजीमधून शिक्षण’, असे समीकरण सर्वत्र तयार झालेले आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच एका अभिजन इंग्रजी शाळेत प्रवेश मिळवण्याची धडपड सुरू असल्याचे दिसते. त्यासाठी दिल्लीतील श्रीमंत आणि उच्चभ्रू भागात हे जोडपे राहू लागते. त्यावेळी पत्नी आपल्या पतीला एका प्रसंगात म्हणते की मला ‘मिठू’ नकोस म्हणू आता इथून पुढे ‘हनी’ म्हण. अर्थातच या संभाषणामुळे हसू येते; मात्र हा संवाद केवळ हसून सोडून देण्यासारखा नाही. इंग्रजीमध्ये बोलण्याला एक विशेष प्रतिष्ठा मिळाली आहे. त्यासोबतच हिंदीमध्ये किंवा मातृभाषेमध्ये बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात एक सांस्कृतिक न्यूनगंड निर्माण झालेला आहे. त्याचे छोटेस प्रतिबिंब या प्रसंगात आहे. ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी जाणीवपूर्वक रुजवलेली ही धारणा स्वातंत्र्योत्तर काळातही घट्ट रुजली. त्यामुळेच राजभाषा आयोगाने हिंदीचा अधिकाधिक वापर आणि इंग्रजीचा कमी वापर करण्याच्या अनुषंगाने काम केले पाहिजे, असे संविधानात म्हटले आहे.

आणखी वाचा

संविधानभान : अभिजात भाषा म्हणजे काय?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

संविधानभान : भाषेचा मायाळू विसावा

संविधानभान : भारताचे बहुभाषिक कवित्व

संविधानाविषयीच्या पुस्तकातून काँग्रेसची पोलखोल – किरेन रिजिजू यांचा दावा

संविधानभान : राष्ट्रभाषा नव्हे; राजभाषा

संविधानभान: जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता

संविधानभान: जिसकी जितनी हिस्सेदारी…

हेही वाचा >>> संविधानभान : भारताचे बहुभाषिक कवित्व

संविधानातील ३४४ व्या अनुच्छेदामध्ये राजभाषा आयोगाचा आणि त्या अनुषंगाने संसदीय समितीचा उल्लेख आहे. संविधान लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांनी राजभाषा आयोग स्थापित करावा. त्या आयोगाने काही कार्ये पार पाडली पाहिजेत, असे संविधानात म्हटले आहे. (१) संघराज्याच्या शासकीय कामासाठी हिंदीचा अधिकाधिक वापर करण्यावर आयोगाने भर दिला पाहिजे. हिंदी बोलणारे आणि समजू शकणारे अधिक लोक आहेत, हे लक्षात घेऊन हा वापर वाढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. (२) शासकीय कामातील इंग्रजीच्या वापरावर काही निर्बंध आणले पाहिजेत. इंग्रजीचा आत्यंतिक वापर होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. (३) संविधानातील ३४८ वा अनुच्छेद न्यायालयात वापरायच्या भाषेविषयी आहे. न्यायालयातील किंवा इतर शासकीय भाषेबाबतची कार्यपद्धती हा आयोग ठरवू शकतो. (४) संघराज्याची राजभाषा किंवा संघराज्य व एखादे राज्य किंवा राज्याराज्यांमधील व्यवहाराची भाषा या अनुषंगाने राष्ट्रपतींकडे एखादी बाब आली असेल तर त्याबाबत आयोगाने शिफारसी करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार १९५५ साली बी. जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन झाला. या आयोगाने भारतातील भाषेच्या प्रश्नाची सर्वांगीण मांडणी केली. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते की, भारतीय भाषांमधून आधुनिक जगातील गरजांनुसार पुरेशी ज्ञाननिर्मिती झाली नसून त्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शासकीय कामकाजात हिंदीने इंग्रजीची जागा घ्यावी, यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील मात्र जवाहरलाल नेहरू म्हणतात त्याप्रमाणे भारत म्हणजे केवळ हिंदी नाही तर भारत म्हणजे १४ भारतीय भाषा (तेव्हा आठव्या अनुसूचीत १४ होत्या) आहेत. त्यामुळेच बिगर हिंदी भाषकांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राजभाषा आयोगाने शिफारसी केल्या पाहिजेत, असे ३४४ व्या अनुच्छेदातच म्हटले आहे. तसेच राजभाषाविषयक संसदीय समिती स्थापन करण्याची तरतूदही त्यात आहे. ही समिती ३० सदस्यांची असावी (२० लोकसभा सदस्य आणि १० राज्यसभा सदस्य) आणि आयोगाच्या शिफारसींची तपासणी करून राष्ट्रपतींना अभिप्राय कळवणे, हे या समितीचे काम असेल, असे येथे म्हटले आहे. इंग्रजीचा सोस वाढू नये, भारतीय भाषांचा अधिक प्रसार व्हावा आणि शासकीय वापरात बहुभाषिकतेचा विचार करून निर्णय घेतले जावेत, असे संविधानकर्त्यांना अपेक्षित होते. बहुभाषिक समाजातील भाषिक संतुलनाची गुंतागुंत त्यातून लक्षात येते.

poetshriranjan@gmail.com