पश्चिम बंगालच्या राजभवनात काम करणाऱ्या एका कर्मचारी महिलेने तेथील राज्यपालांच्या विरोधात तक्रार केली. राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी आपले लैंगिक शोषण केले आहे, असा गंभीर आरोप या स्त्रीने केला. या संदर्भात पीडित स्त्री सर्वोच्च न्यायालयात गेली जुलै २०२४ मध्ये. राज्यपाल जेव्हा पदावर कार्यरत असतात तेव्हा त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळते. त्यामुळे राज्यपाल यांच्या विशेषाधिकाराच्या विरोधात तक्रारदार महिलेने म्हटले की राज्यपालांना मिळणारे कायद्याचे संरक्षण अमर्याद असू शकत नाही. संविधानातील अनुच्छेद ३६१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही. या विशेष संरक्षणाला आव्हान दिले गेले आहे. न्यायालयाने या संरक्षणविषयक तरतुदीचे न्यायिक पुनर्विलोकन करण्यास मंजुरी दिली आहे.
संविधानाच्या एकोणिसाव्या भागात ३६१ ते ३६७ क्रमांकाच्या अनुच्छेदात असलेल्या तरतुदी संकीर्ण स्वरूपाच्या आहेत. वेगवेगळ्या विषयांच्या बाबत या तरतुदी आहेत. त्यामुळेच पहिली तरतूद राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या विशेष संरक्षणाविषयी आहे तर त्यापुढील तरतूद आहे ती संसदेच्या आणि विधानमंडळाच्या कामकाजाच्या वृत्ताच्या प्रसिद्धीबाबत. अशा प्रकारची वृत्तांची प्रसिद्धी करता येणार नाही, असे आणीबाणीच्या काळात ठरवले गेले होते. संविधानातील ४४ व्या घटनादुरुस्तीने अशा वृत्तांच्या प्रसिद्धीला संरक्षण देऊन माध्यमांचे स्वातंत्र्य जपले. यापुढे एक तरतूद आहे ती लाभाच्या राजकीय पदांबाबतची. विधिमंडळाचे किंवा संसदेचे सभासदत्व गमावलेली व्यक्ती लाभाच्या राजकीय पदावर नियुक्त होण्यास अपात्र असेल, अशी तरतूदही या भागात आहे.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ‘त्या’ ७४ लाख मतांची उकल…
संविधानातील ३६२ वा अनुच्छेद रद्द करण्यात आला आहे. हा अनुच्छेद होता संस्थानिकांच्या हक्कांबाबत आणि विशेष अधिकारांबाबत. तसेच त्यांना विशेष तनखा देण्याबाबतची व्यवस्थाही केलेली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्व संस्थांनांना देशात सामील करून घेण्यासाठी हे नियोजन केले होते. स्वाभाविकच त्या कायमस्वरूपी असणे अपेक्षितही नव्हते. त्यामुळेच इंदिरा गांधींनी त्याला विरोध केला तेव्हा स्वातंत्र्य मिळून दोन दशके उलटली होती. सरकारच्या तिजोरीवर ताण असताना आणि बेरोजगारी, उपासमारीने लोकांची परिस्थिती बिकट झालेली असताना संस्थानिकांना इतके अधिकार आणि शिवाय तनखा देण्याची गरज नाही, असे त्यांचे मत होते. अखेरीस त्यासाठी इंदिरा गांधींनी पुढाकार घेऊन १९७१ साली २६ वी घटनादुरुस्ती केली आणि संस्थानिकांचे हे विशेष हक्क, अधिकार काढून घेतले. या घटनादुरुस्तीमुळे संस्थानिकांना असणारी कायदेशीर मान्यताही संपली आणि त्यासाठीचा आर्थिक लाभही संपला. सामाजिक समता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने इंदिरा गांधींनी उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल होते.
याशिवाय काही विशेष करार किंवा तह यातून उदभवलेल्या वादांमध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी तरतूदही या भागात आहे. मोठी बंदरे आणि विमानतळे यांच्याबाबत काही विशेष नियमही केले गेले आहेत. यापुढील ३६५ वा अनुच्छेद आहे तो संघराज्याच्या आदेशांच्या पालनाच्या बाबत. राज्य सरकारे संघराज्याच्या आदेशांचे पालन करत नसतील किंवा अंमलबजावणी करण्यात कसूर करत असतील तर राज्यातील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन राष्ट्रपती निर्णय घेऊ शकतात. या केंद्र सरकारला केलेल्या विरोधामुळे शासन चालवणे अशक्य आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाली तर ते तसे घोषित करू शकतात. त्याचा अंतिम परिणाम म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. राष्ट्रपती राजवटीचे हेदेखील कारण असू शकते. बोम्मई खटल्यात (१९९४) या तरतुदीचा वापर करण्याबाबत बरीच चर्चा झालेली आहे. या तरतुदींचा वापर समंजसपणे करणे गरजेचे आहे. संविधानातील हा एकोणिसावा विभाग संकीर्ण, तांत्रिक स्वरूपाचा आहे; मात्र अनेकदा अशा तांत्रिक बाबीही संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात. poetshriranjan@gmail.com
