संविधानाच्या विसाव्या भागात ३६८ क्रमांकाचा एकच अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद आहे संविधानात सुधारणा करण्यासाठीचा…
भारताच्या संविधानातील प्रत्येक शब्द अंतिम नाही. त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. दुरुस्ती होऊ शकते. सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. संविधानकर्त्यांनी आपण लिहितो आहोत तोच शब्द प्रमाण मानला पाहिजे, असा दुराग्रह धरला नव्हता. उलट संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठीची प्रक्रिया त्यांनी ठरवली होती. संविधानाच्या विसाव्या भागात ३६८ क्रमांकाचा एकच अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद आहे संविधानात सुधारणा करण्यासाठीचा. संसदेला संविधानामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. ही सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. त्यासाठी सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत किंवा राज्यसभेत मांडले जाते. हे विधेयक मंत्री मांडू शकतात किंवा एखादा सदस्यही मांडू शकतो. बहुमताने पारित झालेली दुरुस्ती दुसऱ्या सभागृहाच्या पटलासमोर ठेवली जाते. दोन सभागृहांमध्ये मतभेद झाले तर संयुक्त बैठक घेण्याचा प्रस्ताव संविधानात नाही. दोन्ही सभागृहात हे दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर झाले की ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींना दुरुस्तीचे विधेयक स्वत:कडे राखीव म्हणून ठेवून घेता येत नाही किंवा ते परत पाठवता येत नाही. त्यांनी स्वाक्षरी केली की दुरुस्तीचा कायदा लागू होतो.
संविधानातील दुरुस्त्यांचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. काही दुरुस्त्या या संसदेतील साध्या बहुमताच्या आधारे होतात. साध्या बहुमताचा अर्थ सभागृहातील उपस्थितांच्या निम्म्याहून अधिक लोकांच्या मतांच्या साहाय्याने ही दुरुस्ती होते. दुसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्त्या या विशेष बहुमताने केल्या जातात. विशेष बहुमत म्हणजे संसदेतील उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याच्या आधारे केली जाणारी दुरुस्ती. याशिवाय एक तिसऱ्या प्रकारची दुरुस्ती असते ज्यासाठी संसदेचे विशेष बहुमत तर आवश्यक असतेच शिवाय राज्याच्या विधिमंडळांची संमतीही आवश्यक असते. साधारण एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांनी पाठिंबा दिला की ही दुरुस्ती मंजूर होते. देशाच्या केंद्र राज्य सत्ता विभागणीवर परिणाम करणाऱ्या बाबींच्या अनुषंगाने दुरुस्ती असल्यास राज्यांना विचारात घेतले जाते. साधे बहुमत, विशेष बहुमत आणि राज्यांच्या संमतीसह असलेले विशेष बहुमत या तिन्हींच्या आधारे दुरुस्त्या होतात. दुरुस्तीच्या विषयानुसार त्यासाठीचे बहुमत निर्धारित केलेले आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधानातील संकीर्ण तरतुदी
या प्रक्रियांचा अवलंब करत आजवर अनेक बदल झाले आहेत. गौतम बुद्धांनी अनित्यतेचा विचार सांगितला. म्हणजे कोणतीच गोष्ट कायमस्वरूपी एकाच अवस्थेत असू शकत नाही. तिच्यात बदल होतो. संविधानातही बदल झाला आहे आणि होणार आहे; मात्र ‘संविधानात बदल’ आणि ‘संविधान बदलणे’ या दोन बाबी भिन्न आहेत. संविधानात दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात, पण अवघे संविधान बदलणे, याचा अर्थ संविधानाच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत वेगळे संविधान लागू करणे होय. तसे होऊ नये, यासाठीच तर केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात सुधारणा, दुरुस्त्या करता येतील; पण ‘संविधानाच्या पायाभूत रचने’मध्ये बदल करता येणार नाही, असे सांगितले होते. संविधानामध्ये दुरुस्त्या करताना संविधानाचे मूळ सत्त्व हरवणार नाही, त्याचा आत्मा नष्ट होणार नाही, याची दक्षता घेत दुरुस्त्या करणे आवश्यक असते. विधायक दुरुस्त्यांमुळे नव्या परिस्थितीला भिडता येते. संविधान अधिकाधिक परिपूर्णतेच्या दिशेने जाऊ शकते. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी सकारात्मक, रचनात्मक बदलांसाठी आग्रही राहिले पाहिजे. संविधानात लवचीकता आहे; पण ते उभे आहे उद्देशिकेतील मूल्यात्मक भक्कम अधिष्ठानावर. त्यामुळे शाश्वत मूल्यांचा पाया टिकवून ठेवत सुधारणा करत गेल्यास परिवर्तनाचा रस्ता परिपूर्णतेच्या दिशेने जाऊ शकतो. ३६८व्या अनुच्छेदाने त्यासाठीची वाट प्रशस्त केली आहे.
poetshriranjan@gmail.com
भारताच्या संविधानातील प्रत्येक शब्द अंतिम नाही. त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. दुरुस्ती होऊ शकते. सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. संविधानकर्त्यांनी आपण लिहितो आहोत तोच शब्द प्रमाण मानला पाहिजे, असा दुराग्रह धरला नव्हता. उलट संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठीची प्रक्रिया त्यांनी ठरवली होती. संविधानाच्या विसाव्या भागात ३६८ क्रमांकाचा एकच अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद आहे संविधानात सुधारणा करण्यासाठीचा. संसदेला संविधानामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. ही सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. त्यासाठी सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत किंवा राज्यसभेत मांडले जाते. हे विधेयक मंत्री मांडू शकतात किंवा एखादा सदस्यही मांडू शकतो. बहुमताने पारित झालेली दुरुस्ती दुसऱ्या सभागृहाच्या पटलासमोर ठेवली जाते. दोन सभागृहांमध्ये मतभेद झाले तर संयुक्त बैठक घेण्याचा प्रस्ताव संविधानात नाही. दोन्ही सभागृहात हे दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर झाले की ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींना दुरुस्तीचे विधेयक स्वत:कडे राखीव म्हणून ठेवून घेता येत नाही किंवा ते परत पाठवता येत नाही. त्यांनी स्वाक्षरी केली की दुरुस्तीचा कायदा लागू होतो.
संविधानातील दुरुस्त्यांचे प्रामुख्याने तीन प्रकार आहेत. काही दुरुस्त्या या संसदेतील साध्या बहुमताच्या आधारे होतात. साध्या बहुमताचा अर्थ सभागृहातील उपस्थितांच्या निम्म्याहून अधिक लोकांच्या मतांच्या साहाय्याने ही दुरुस्ती होते. दुसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्त्या या विशेष बहुमताने केल्या जातात. विशेष बहुमत म्हणजे संसदेतील उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याच्या आधारे केली जाणारी दुरुस्ती. याशिवाय एक तिसऱ्या प्रकारची दुरुस्ती असते ज्यासाठी संसदेचे विशेष बहुमत तर आवश्यक असतेच शिवाय राज्याच्या विधिमंडळांची संमतीही आवश्यक असते. साधारण एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्यांनी पाठिंबा दिला की ही दुरुस्ती मंजूर होते. देशाच्या केंद्र राज्य सत्ता विभागणीवर परिणाम करणाऱ्या बाबींच्या अनुषंगाने दुरुस्ती असल्यास राज्यांना विचारात घेतले जाते. साधे बहुमत, विशेष बहुमत आणि राज्यांच्या संमतीसह असलेले विशेष बहुमत या तिन्हींच्या आधारे दुरुस्त्या होतात. दुरुस्तीच्या विषयानुसार त्यासाठीचे बहुमत निर्धारित केलेले आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधानातील संकीर्ण तरतुदी
या प्रक्रियांचा अवलंब करत आजवर अनेक बदल झाले आहेत. गौतम बुद्धांनी अनित्यतेचा विचार सांगितला. म्हणजे कोणतीच गोष्ट कायमस्वरूपी एकाच अवस्थेत असू शकत नाही. तिच्यात बदल होतो. संविधानातही बदल झाला आहे आणि होणार आहे; मात्र ‘संविधानात बदल’ आणि ‘संविधान बदलणे’ या दोन बाबी भिन्न आहेत. संविधानात दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात, पण अवघे संविधान बदलणे, याचा अर्थ संविधानाच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत वेगळे संविधान लागू करणे होय. तसे होऊ नये, यासाठीच तर केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानात सुधारणा, दुरुस्त्या करता येतील; पण ‘संविधानाच्या पायाभूत रचने’मध्ये बदल करता येणार नाही, असे सांगितले होते. संविधानामध्ये दुरुस्त्या करताना संविधानाचे मूळ सत्त्व हरवणार नाही, त्याचा आत्मा नष्ट होणार नाही, याची दक्षता घेत दुरुस्त्या करणे आवश्यक असते. विधायक दुरुस्त्यांमुळे नव्या परिस्थितीला भिडता येते. संविधान अधिकाधिक परिपूर्णतेच्या दिशेने जाऊ शकते. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी सकारात्मक, रचनात्मक बदलांसाठी आग्रही राहिले पाहिजे. संविधानात लवचीकता आहे; पण ते उभे आहे उद्देशिकेतील मूल्यात्मक भक्कम अधिष्ठानावर. त्यामुळे शाश्वत मूल्यांचा पाया टिकवून ठेवत सुधारणा करत गेल्यास परिवर्तनाचा रस्ता परिपूर्णतेच्या दिशेने जाऊ शकतो. ३६८व्या अनुच्छेदाने त्यासाठीची वाट प्रशस्त केली आहे.
poetshriranjan@gmail.com
