संविधानाचा मसुदा तयार झाला तेव्हा त्यात अनुच्छेद ३७० चा समावेश नव्हता. काश्मीरच्या विशेषत्वासाठी वेगळ्या अनुच्छेदाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा हसरत मोहानी यांनी या तरतुदीवर आक्षेप घेतला. काश्मीरला इतर संस्थानांपेक्षा विशेष वागणूक देण्याची आवश्यकताच काय आहे, असा त्यांचा सवाल होता. मसुदा समितीचे सदस्य एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी मोहानींच्या आक्षेपांना उत्तर दिले. ते म्हणाले की, काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याला तीन कारणे आहेत. पहिली बाब म्हणजे युद्धजन्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे ही एक विशेष अपवादात्मक बाब आहे. दुसरी बाब म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटना या प्रकरणात लक्ष देते आहे. तिसरी बाब म्हणजे भारताने जम्मू काश्मीरमधील जनतेला त्यांच्या इच्छेनुसार राजकीय भविष्य निवडता येईल, असे आश्वस्त केले आहे. या तिन्ही मुद्द्यांचा विचार करता काश्मीरला इतर राज्यांहून विशेष वागणूक देणे क्रमप्राप्त आहे.
मुळात संविधानसभेत ही चर्चा होण्यापूर्वी जून १९४९ मध्ये एक बैठक दिल्लीमध्ये झाली. या बैठकीस पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि शेख अब्दुल्ला उपस्थित होते. त्यानुसार काश्मीरच्या विशेष दर्जाच्या अनुषंगाने संविधानातच तरतुदी असाव्यात, असे ठरवले गेले. त्यासाठी चार सदस्यांची संविधानसभेत विशेष प्रस्तावासह नियुक्ती केली गेली. शेख अब्दुल्ला, मिर्झा अफजल बेग, मसुदी, मोतीराम बागडा हे ते चार सदस्य. जम्मू काश्मीरसाठीच्या विशेष तरतुदी तयार करताना या चौघांचाही विचार घेण्यात आला. या अनुच्छेदाचा मसुदाच एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी तयार केला होता. त्यातील काही तरतुदींमुळे शेख अब्दुल्ला नाराज झाले होते. त्यांचा असंतोष इतका अधिक होता की त्यांनी संविधानसभेतून राजीनामा देऊ अशी धमकी देण्याचाही प्रयत्न केला. नेहरू आणि पटेलांनी शेख अब्दुल्लांची समजूत घातली आणि अखेरीस शेख अब्दुल्ला यांनाही तो मसुदा मान्य करावा लागला. संविधानसभेने मतदान घेऊन ही तरतूद मंजूर झाली.
हेही वाचा : लालकिल्ला: अमित शहांचे काँग्रेस पराभवाचे सत्यकथन!
काश्मीरचा प्रश्न हा केवळ देशांतर्गत मुद्दा नव्हता तर तो आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा होता, याची जाण पं. नेहरूंना होती. आधीच भारत पाक युद्ध सुरू होते. हैदराबादमध्ये भारतीय सैन्याच्या आक्रमणामुळे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चर्चा सुरू झालेली होती. त्यामुळेच नेहरूंनी काश्मीरमधील जनतेमध्ये सार्वमत घेतलं जाईल, असं जाहीर केलं आणि काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेला. हा निर्णय एकट्या नेहरूंचा नव्हता. राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचाही या निर्णयाला पाठिंबा होता. अखेरीस संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी तीन प्रमुख मुद्दे मांडणारा ठराव केला: (१) युद्धविराम (सीजफायर) भारत पाकिस्तान युद्धाला विराम देण्यात यावा. (२) पाकिस्तानने आक्रमण केले असून त्यांनी त्यांचे सैन्य माघारी बोलवावे व काश्मीरमध्ये भारताचे सैन्य तैनात असेल, हे या ठरावाने मान्य केले. (३) जम्मू काश्मीरबाबतचा निर्णय हा तेथील जनतेच्या मताच्या आधारे घेण्यात यावा. या ठरावातील तिसरी बाब ही पहिल्या दोन अटींवर आधारित होती. म्हणजेच युद्धास विराम दिला गेला आणि पाकिस्तानी सैन्याने माघार घेतली तरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सार्वमत घेतले जाईल. पाकिस्तानने हा ठराव मान्य केला नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत इंग्लंड आणि अमेरिकेनेही भारताला विरोध केला. सार्वमत होऊ शकलेच नाही. असे असतानाही नेहरूंनी संयतपणे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत काश्मीरला भारताशी जोडण्याचे प्रयत्न केले. विलीनीकरणाचा निर्णय, अनुच्छेद ३७० आणि इतरही विशेष बाबी यांसह कागदोपत्री काश्मीर भारताशी जोडला गेला; पण सत्तेच्या भीषण संघर्षात तेथील जनता स्वत:चा आवाज शोधत राहिली.
