संविधानाचा मसुदा तयार झाला तेव्हा त्यात अनुच्छेद ३७० चा समावेश नव्हता. काश्मीरच्या विशेषत्वासाठी वेगळ्या अनुच्छेदाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा हसरत मोहानी यांनी या तरतुदीवर आक्षेप घेतला. काश्मीरला इतर संस्थानांपेक्षा विशेष वागणूक देण्याची आवश्यकताच काय आहे, असा त्यांचा सवाल होता. मसुदा समितीचे सदस्य एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी मोहानींच्या आक्षेपांना उत्तर दिले. ते म्हणाले की, काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याला तीन कारणे आहेत. पहिली बाब म्हणजे युद्धजन्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे ही एक विशेष अपवादात्मक बाब आहे. दुसरी बाब म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटना या प्रकरणात लक्ष देते आहे. तिसरी बाब म्हणजे भारताने जम्मू काश्मीरमधील जनतेला त्यांच्या इच्छेनुसार राजकीय भविष्य निवडता येईल, असे आश्वस्त केले आहे. या तिन्ही मुद्द्यांचा विचार करता काश्मीरला इतर राज्यांहून विशेष वागणूक देणे क्रमप्राप्त आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
