डॉ. श्रीरंजन आवटे
उपमुख्यमंत्री किंवा उपपंतप्रधान पदाला मौलिक अर्थ नाही, मात्र उपराष्ट्रपती या पदाला सांविधानिक अधिष्ठान आहे…
राष्ट्रपतींनंतर दुसरे महत्त्वाचे पद आहे उपराष्ट्रपतींचे. या पदाची निर्मिती करताना अमेरिकन संविधानाचा विचार केलेला आहे. हे सांविधानिक पद आहे. उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री ही सांविधानिक पदे नाहीत. सत्तारूढ सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान आहे, असे मानावे किंवा दर्शवावे यासाठी उपमुख्यमंत्री किंवा उपपंतप्रधान असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात त्या पदाला मौलिक काही अर्थ नाही, स्थान नाही: मात्र उपराष्ट्रपती या पदाला सांविधानिक अधिष्ठान आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ६३ ते ७० यांमध्ये उपराष्ट्रपती पदाची निवड, अटी, शर्ती, पात्रता या बाबींविषयीच्या तरतुदी आहेत. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. तशी थेट तरतूदच केलेली आहे. राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि या सभागृहाचे अध्यक्ष निवडले जात नाहीत कारण उपराष्ट्रपती हे आपल्या पदामुळेच अध्यक्षस्थानी विराजमान होतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: विधेयककोंडी टाळणारे राजभवन मॉडेल?
उपराष्ट्रपतींचे सांविधानिक रचेनतील हे महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेता त्यांची निवडही काळजीपूर्वक करणे भाग होते. त्यानुसार उपराष्ट्रपतींची निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली. संसदेतील दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. नामनिर्देशित सदस्य या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत हे सदस्य मतदान करू शकत नाहीत. याचे एक कारण म्हणजे राष्ट्रपती स्वत:च सदस्यांना नामनिर्देशित करत असतात त्यामुळे त्यांचा मतदानात सहभाग असणे संविधानकर्त्यांना योग्य वाटले नाही. उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते. या निवडणुकीत राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य हे मतदार नसतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, प्रामुख्याने राज्यसभा या सभागृहाचे कामकाज नीट पार पडेल याची जबाबदारी उपराष्ट्रपती यांच्यावर असते. राष्ट्रपतींवर संपूर्ण देशाची जबाबदारी असते. ते केंद्र आणि राज्य दोन्हींवर प्रभाव पडेल, असे निर्णय घेऊ शकतात. उपराष्ट्रपती मात्र राज्यसभेशी पर्यायाने केवळ संसदेशी संबधित निर्णय घेऊ शकतात सबब उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विधानसभा सदस्यांचा सहभाग असण्याची आवश्यकता नाही.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध: यामिनी कृष्णमूर्ती
उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढण्यासाठी तीन अटी आहेत. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे. तिने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असली पाहिजे. तसेच राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून येण्यास ती पात्र असली पाहिजे. उपराष्ट्रपती पदाकरिता या तीन अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. उपराष्ट्रपती पदाचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो. उपराष्ट्रपतींनाही संवैधानिक शपथ घ्यावी लागते. त्यांनी संविधानानुसार वर्तन केले नाही तर त्यांना पदावरून दूर व्हावे लागू शकते. त्यांचे पद खालील प्रकारे रिक्त होऊ शकते: १. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर. २. त्यांनी राजीनामा दिल्यास. ३. त्यांना काढून टाकल्यास. ४. उपराष्ट्रपतींची निवडणूक अवैध ठरल्यास. ५. त्यांचा मृत्यू झाल्यास.
उपराष्ट्रपती पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीवर सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी पडू शकते राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास ते राष्ट्रपतींच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतात. अशा वेळी उपसभापती राज्यसभेचे काम पाहतात. माजी राष्ट्रपती झाकीर हुसैन यांचा पदावर कार्यरत असताना मृत्यू झाला तेव्हा व्ही.व्ही. गिरी यांनी राष्ट्रपतीपद सांभाळले होते. अगदी १९६०-६१ मध्ये उपराष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून दोन वेळेस काम पाहिले होते. एकदा राजेंद्र प्रसाद रशिया दौऱ्यावर होते तर दुसऱ्या वेळी ते गंभीर आजारी होते. थोडक्यात, राज्यसभेचे सभापतीपद आणि राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत वठवायची जबाबदारी या दोन प्रमुख बाबी उपराष्ट्रपतींना बजावाव्या लागतात. राष्ट्रपती पद सांभाळण्याची आणि त्याची गरिमा टिकवण्याची मोठी जबाबदारी उपराष्ट्रपतींवर येऊ शकते त्यामुळेच त्यांनी सर्व संकुचित धारणांपासून, संस्थांपासून दूर असणे अत्यावश्यक आहे.
poetshriranjan@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
