राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतील विवादांबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे…
डॉ. श्रीरंजन आवटे
राष्ट्रपती पदाबाबतच्या नेमक्या अटी, शर्ती संविधानात सांगितल्या आहेत. उपराष्ट्रपती पदाबाबतही हाच काटेकोरपणा दिसून येतो; मात्र या दोन्ही पदांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित झाले तर काय करावे, याबाबत ७१ व्या अनुच्छेदात मांडणी केलेली आहे. काहीसा तांत्रिक स्वरूपाचा हा अनुच्छेद आहे. या अनुच्छेदामध्ये राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने चार प्रमुख मुद्दे आहेत.
पहिला मुद्दा आहे तो न्यायनिवाड्याचा. राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत शंकास्पद मुद्दे व विवाद याबाबत चौकशी होऊ शकते. ही चौकशी करण्याचा आणि त्याबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल. हा निर्णय अंतिम असेल. या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. राष्ट्रपती संविधानाची शपथ घेतात ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या निवडणुकीतल्या शंकास्पद मुद्द्यांबाबतची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करू शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची शपथ राष्ट्रपतींच्या समक्ष होते. अतिशय काळजीपूर्वक ही सत्ता संतुलन रचना तयार केलेली आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : उपराष्ट्रपतींचे सांविधानिक स्थान
या अनुच्छेदामधला दुसरा मुद्दा असा : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवल्यास त्यांनी त्याआधी घेतलेले निर्णय अवैध ठरणार नाहीत. निवडणूक रद्दबातल याचा अर्थ राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती यांनी आपल्या पदाचा उपयोग करून घेतलेले निर्णय रद्द असा होत नाही. त्या निर्णयांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत वेगळी चिकित्सा होऊ शकते; मात्र निवडणूक रद्दबातल केल्यामुळे निर्णय अवैध ठरणार नाहीत, असे या उपकलमात म्हटले आहे.
तिसरा मुद्दा आहे तो संसदेच्या अधिकाराचा. संसद राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने कायदे करू शकते. तो अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक याबाबत १९५२ साली कायदा करण्यात आला. या कायद्यामध्ये निवडणुकीला आव्हान देण्याबाबतचे नियम स्पष्ट केले गेले. त्यानुसार या पदाकरिता निवडणूक लढवणारा उमेदवार किंवा या निवडणुकीत मतदान करणारे १० मतदार यांनी जर राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला आव्हान दिले तरच ते ग्राह्य मानले जाईल.
राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीच्या वेळी काही आमदारांच्या किंवा खासदारांच्या जागा रिक्त आहेत या कारणास्तव निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असा चौथा मुद्दा या अनुच्छेदात मांडला आहे. निवडणूक होईल तेव्हा जे आमदार/खासदार उपस्थित असतील त्यानुसार निवडणूक संपन्न होईल. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण डॉ. एन.बी. खरे यांनी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीवर १९५७ साली आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. अशा वेळी निवडणूक पार पाडणे योग्य नाही. त्यांच्या या याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत निर्वाचकगणापैकी (इलेक्टोरल कॉलेज) रिक्त जागा असल्या म्हणून निवडणूक प्रक्रिया थांबवता येणार नाही. उपलब्ध सदस्यांच्या मतांनुसार निर्णय होईल. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेता येतील. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारचे आक्षेप घेतले तर पाच वर्षांत निवडणुकाच पार पडू शकणार नाहीत! अखेरीस खरेंना सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे खरे असल्याचे मान्य करावे लागले. थोडक्यात, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडीबाबत आणि त्या अनुषंगाने शंकानिरसन करण्याबाबत संविधानकर्ते किती गंभीर होते, हेच या सूक्ष्म तपशिलांमधून लक्षात येते.
poetshriranjan@gmail.com
डॉ. श्रीरंजन आवटे
राष्ट्रपती पदाबाबतच्या नेमक्या अटी, शर्ती संविधानात सांगितल्या आहेत. उपराष्ट्रपती पदाबाबतही हाच काटेकोरपणा दिसून येतो; मात्र या दोन्ही पदांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित झाले तर काय करावे, याबाबत ७१ व्या अनुच्छेदात मांडणी केलेली आहे. काहीसा तांत्रिक स्वरूपाचा हा अनुच्छेद आहे. या अनुच्छेदामध्ये राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने चार प्रमुख मुद्दे आहेत.
पहिला मुद्दा आहे तो न्यायनिवाड्याचा. राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत शंकास्पद मुद्दे व विवाद याबाबत चौकशी होऊ शकते. ही चौकशी करण्याचा आणि त्याबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा असेल. हा निर्णय अंतिम असेल. या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. राष्ट्रपती संविधानाची शपथ घेतात ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत आणि त्यांच्या निवडणुकीतल्या शंकास्पद मुद्द्यांबाबतची चौकशी सर्वोच्च न्यायालय करू शकते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची शपथ राष्ट्रपतींच्या समक्ष होते. अतिशय काळजीपूर्वक ही सत्ता संतुलन रचना तयार केलेली आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : उपराष्ट्रपतींचे सांविधानिक स्थान
या अनुच्छेदामधला दुसरा मुद्दा असा : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवल्यास त्यांनी त्याआधी घेतलेले निर्णय अवैध ठरणार नाहीत. निवडणूक रद्दबातल याचा अर्थ राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती यांनी आपल्या पदाचा उपयोग करून घेतलेले निर्णय रद्द असा होत नाही. त्या निर्णयांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्फत वेगळी चिकित्सा होऊ शकते; मात्र निवडणूक रद्दबातल केल्यामुळे निर्णय अवैध ठरणार नाहीत, असे या उपकलमात म्हटले आहे.
तिसरा मुद्दा आहे तो संसदेच्या अधिकाराचा. संसद राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने कायदे करू शकते. तो अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक याबाबत १९५२ साली कायदा करण्यात आला. या कायद्यामध्ये निवडणुकीला आव्हान देण्याबाबतचे नियम स्पष्ट केले गेले. त्यानुसार या पदाकरिता निवडणूक लढवणारा उमेदवार किंवा या निवडणुकीत मतदान करणारे १० मतदार यांनी जर राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीला आव्हान दिले तरच ते ग्राह्य मानले जाईल.
राष्ट्रपती अथवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीच्या वेळी काही आमदारांच्या किंवा खासदारांच्या जागा रिक्त आहेत या कारणास्तव निवडणुकीवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असा चौथा मुद्दा या अनुच्छेदात मांडला आहे. निवडणूक होईल तेव्हा जे आमदार/खासदार उपस्थित असतील त्यानुसार निवडणूक संपन्न होईल. हा मुद्दा यासाठी महत्त्वाचा आहे कारण डॉ. एन.बी. खरे यांनी राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीवर १९५७ साली आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. अशा वेळी निवडणूक पार पाडणे योग्य नाही. त्यांच्या या याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत निर्वाचकगणापैकी (इलेक्टोरल कॉलेज) रिक्त जागा असल्या म्हणून निवडणूक प्रक्रिया थांबवता येणार नाही. उपलब्ध सदस्यांच्या मतांनुसार निर्णय होईल. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेता येतील. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारचे आक्षेप घेतले तर पाच वर्षांत निवडणुकाच पार पडू शकणार नाहीत! अखेरीस खरेंना सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे खरे असल्याचे मान्य करावे लागले. थोडक्यात, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्या निवडीबाबत आणि त्या अनुषंगाने शंकानिरसन करण्याबाबत संविधानकर्ते किती गंभीर होते, हेच या सूक्ष्म तपशिलांमधून लक्षात येते.
poetshriranjan@gmail.com
