भारताच्या राजकीय रचनेत केंद्र पातळीवरील कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप संविधानाच्या पाचव्या भागात सांगितले आहे. याबाबतचे अधिकार, कार्यकक्षा हे सारे या भागात नमूद केलेले आहे. संविधानाच्या ७३ व्या अनुच्छेदात संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती समजावून सांगितली आहे. भारताच्या संघराज्य रचनेत अधिकारांबाबत प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या सूची आहेत: १. केंद्र सूची.२. राज्य सूची. ३. समवर्ती सूची. केंद्र सूचीमधील विषयांवर केंद्र सरकार निर्णय घेते तर राज्य सूचीमधील विषयांवर राज्य सरकार. समवर्ती सूचीमधील विषयांवर केंद्र आणि राज्य या दोहोंना अधिकार असतो. त्याबाबत नंतरच्या भागांमध्ये संविधानात तरतुदी आहेत. येथे ७३ व्या अनुच्छेदात संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांची व्याप्ती सांगताना संसद कायदे करू शकते, अशा बाबींपुरती मर्यादित आहे. तसेच करार किंवा तहामुळे जे अधिकार प्राप्त झाले आहेत त्याबाबतही संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार असतात आणि त्यानुसार निर्णय घेता येतात.
त्यापुढील ७४वा आणि ७५वा दोन्ही अनुच्छेद मंत्रिपरिषदेचे अधिकार आणि स्वरूप स्पष्ट करतात. यापैकी ७५ व्या अनुच्छेदात प्रथमच पंतप्रधानांचा उल्लेख आहे. त्यात म्हटले आहे की, पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केला जाईल. राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांची नियुक्ती होत असली तरीही मुळात लोकसभेत बहुमत सिद्ध करू शकणाऱ्या पक्षाच्या/ आघाडीच्या सदस्यांनी पंतप्रधान निवडलेला असतो. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या पंतप्रधानांना राष्ट्रपती नियुक्त करतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मंत्रिपरिषदेतील इतर मंत्र्यांची नेमणूकही राष्ट्रपतीच करतात; मात्र त्यासाठी पंतप्रधानांचा सल्ला विचारात घेऊनच त्यांना नेमणूक करावी लागते. तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिल्यानुसार मंत्र्यांना शपथ ग्रहण करावी लागते. संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घ्यावी लागते. प्रधानमंत्री आणि इतर मंत्री यांची एकूण संख्या ही लोकसभेच्या सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही, असे या अनुच्छेदात म्हटलेले आहे. भारताच्या लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या आहे ५४३. त्यामुळे जास्तीत जास्त ८१ सदस्य मंत्री होऊ शकतात. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच मंत्री आपल्या पदावर राहू शकतात. त्यापुढील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे मंत्रिपरिषद सामूहिकरीत्या लोकसभेस जबाबदार असेल; एकूण संसदेला नव्हे. संसदीय रचनेचे हे वैशिष्ट्य आहे. सरकारच्या निर्णयाची जबाबदारी ही मंत्रिपरिषदेवर असते आणि त्याचे सामुदायिक उत्तरदायित्व त्यांच्यावर असते. मंत्रिपरिषदेचे आणखी महत्त्वाचे कार्य आहे ते राष्ट्रपतींना साहाय्य करण्याचे आणि त्यांना सल्ला देण्याचे. ७४ व्या अनुच्छेदात असे म्हटले आहे की, राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यास एक मंत्रिपरिषद असेल आणि तिचे प्रमुख पंतप्रधान असतील. राष्ट्रपती एखाद्या सल्ल्याविषयी फेरविचार करण्यास सांगू शकतात मात्र त्यानंतर मंत्रिपरिषदेने दिलेल्या सल्ल्यानुसारच त्यांना वागावे लागते. तसेच मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना कोणता सल्ला दिला वगैरे बाबतची माहिती या अनुषंगाने न्यायालयीन चौकशी होऊ शकत नाही.
हेही वाचा : संविधानभान : उपराष्ट्रपतींचे सांविधानिक स्थान
पंतप्रधानांच्या पदाविषयी एक संकेत रूढ झालेला आहे. साधारणपणे पंतप्रधान लोकसभेचा सदस्य असावा. संविधानात असे कोठेही लिहिलेले नाही; मात्र असा संकेत रूढ झालेला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे राज्यसभेचे सदस्य होते. एस.पी. आनंद विरुद्ध एच.डी. देवेगौडा (१९९७) या खटल्यात देवेगौडा कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नसताना त्यांना पंतप्रधानपदी कसे नियुक्त केले गेले, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यावर न्यायालयाने पंतप्रधानांसाठी वेगळ्या तरतुदी नाहीत. इतर मंत्र्यांप्रमाणेच तेही एक मंत्री आहेत आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या आत एका सभागृहाचे सदस्य होणे जरुरीचे आहे, असा निकाल दिला. इतर मंत्र्यांसारखेच पंतप्रधान हे मंत्री असले तरी पंतप्रधान हे मंत्रिपरिषदेचे प्रमुख असतात. ते कोणत्याही एका पक्षाचे किंवा राज्याचे नसतात तर त्यांच्यावर देशाची जबाबदारी असते. संविधानाचे हे महत्त्वपूर्ण पद उपभोगणाऱ्या व्यक्तीला याचे भान आवश्यक असते.
poetshriranjan@gmail.com
