भारताच्या राजकीय रचनेत केंद्र पातळीवरील कार्यकारी मंडळाचे स्वरूप संविधानाच्या पाचव्या भागात सांगितले आहे. याबाबतचे अधिकार, कार्यकक्षा हे सारे या भागात नमूद केलेले आहे. संविधानाच्या ७३ व्या अनुच्छेदात संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती समजावून सांगितली आहे. भारताच्या संघराज्य रचनेत अधिकारांबाबत प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या सूची आहेत: १. केंद्र सूची.२. राज्य सूची. ३. समवर्ती सूची. केंद्र सूचीमधील विषयांवर केंद्र सरकार निर्णय घेते तर राज्य सूचीमधील विषयांवर राज्य सरकार. समवर्ती सूचीमधील विषयांवर केंद्र आणि राज्य या दोहोंना अधिकार असतो. त्याबाबत नंतरच्या भागांमध्ये संविधानात तरतुदी आहेत. येथे ७३ व्या अनुच्छेदात संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांची व्याप्ती सांगताना संसद कायदे करू शकते, अशा बाबींपुरती मर्यादित आहे. तसेच करार किंवा तहामुळे जे अधिकार प्राप्त झाले आहेत त्याबाबतही संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार असतात आणि त्यानुसार निर्णय घेता येतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
