एकीकडे राज्यघटनेच्या गुणगौरवाचे अवडंबर माजवले जात आहे; पण प्रत्यक्षात लोकशाही राजकारणाची प्रत मात्र खालावलेली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या ७५ व्या वर्षी तिच्याविषयीची चर्चाही उथळ आणि पोकळच झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत एक सखोल, सविस्तर वैचारिक अमृतमंथन घडले होते. राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीच्या निमित्ताने यंदादेखील पुन्हा एकदा असेच एक वैचारिक मंथन घडेल / घडावे अशी भारतीय नागरिकांची (आणि ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांचीही) अपेक्षा होती. आपल्या वर्तमान सार्वजनिक चर्चाविश्वाचे एकंदर स्वरूप लक्षात घेता राज्यघटनेचा अमृत महोत्सव मुख्यत: उत्सवी आणि प्रतीकात्मक स्वरूपाचाच असणार अशी शक्यता वर्षाच्या सुरुवातीलाच या सदरात सूचित केली होती. वर्ष संपता संपता या शक्यतेलादेखील गालबोट लागून (तेही वर्तमान चर्चाविश्वाला साजेसेच म्हणावे लागेल) उत्सवाचे रूपांतर परस्पर चिखलफेकीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर; एक सुदृढ लोकशाही समाज म्हणून आपल्या सध्याच्या आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरणाऱ्या संविधानाचे मर्म जाणून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यापूर्वीच्या; संविधानासंबंधीच्या अमृतमंथनाकडेच आपल्याला परतावे लागते.
सरोवरातल्या विस्तारत जाणाऱ्या वलयांप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा समृद्ध इतिहास स्वातंत्र्य चळवळीचा आणि भारतीय राष्ट्रवादाच्या जडणघडणीचा किमान दोन शतकांचा कालावधी कवेत घेतो. साहजिकच राज्यघटनेच्या निर्मितीत काही केवळ मोजक्या व्यक्तींचे योगदान नसून; ज्ञात- अज्ञात अशा अनेकांच्या सामूहिक विचारविमर्शातून; सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आकांक्षांच्या घुसळणीतून राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली याचीच साक्ष इतिहास देईल. मात्र एकीकडे भारतवर्षाच्या स्वप्नरम्य इतिहासात मश्गूल होतानाच; नजीकच्या इतिहासातले बारकावे; कंगोरे आणि खाचखळगे यांचे मात्र सोयीस्कर विस्मरण घडते आहे/घडवले जात आहे आणि म्हणून संविधानाभोवती; त्याच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीविषयीचे राजकारण मात्र निव्वळ काही निवडक व्यक्तींभोवती रचले जाते आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : स्वायत्त संस्थांची भूमिका
याच राजकारणाच्या चालीवर विचार केला तरीदेखील एकट्या बाबासाहेबांचे; राज्यघटनेचा मसुदा स्वीकारताना त्यांनी घटना समितीत केलेले भाषणदेखील पुरेसे उद्बोधक ठरावे. मात्र आंबेडकरांचा गुणगौरव करताना त्यांच्या विचारातील मर्मग्राही सामाजिक, राजकीय आणि तात्त्विक आशयाकडेही दुर्दैवाने दुर्लक्ष झाले असल्याने संविधानाभोवती त्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात विणले गेलेले राजकारणही पोकळ, प्रतीकात्मक आणि परस्पर कुरघोडीचे राजकारण ठरते.
भारतीय संविधानाच्या आशयासंबंधी; राज्यघटनेच्या उपयुक्ततेविषयी; तिच्या ‘देशी’ असण्याविषयी आज जे जे संभ्रम, कलह, वाद उथळ पद्धतीने लढवले जात आहेत त्या सर्व मुद्द्यांना बाबासाहेबांचे हे सुप्रसिद्ध भाषण स्पर्श करते, त्यांचा समाचार घेते. घटना समितीतल्या प्रदीर्घ चर्चांकडे परत जायला आज आपल्याला वेळ नसला तरी डॉ. आंबेडकरांचे हे महत्त्वपूर्ण भाषण आणि त्याचे चिकित्सक आकलन भारतीय राज्यघटनेचे मर्म समजून घेण्यासाठी आपल्याला आजही मार्गदर्शक ठरेल.
आजघडीला, राज्यघटनेविषयीचा, त्यातल्या त्यात वैचारिक गणला जाईल असा कलह तिच्या भारतीयत्वाविषयीचा; देशी असण्याविषयीचा आहे. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच बाबासाहेबांनी त्याविषयीचा नि:संदेह निर्वाळा दिला आहे. जागतिक इतिहासाच्या ज्या पर्वात भारतीय राज्यघटना लिहिली गेली; त्या कालखंडाचा विचार केला तर निव्वळ भारतीयच नव्हे तर जगातील कोणतीही राज्यघटना सर्वस्वी नवीन, अभिनव असूच शकत नाही असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. मात्र याचा अर्थ ती अस्सल भारतीय किंवा देशी नाही असे म्हणणे मात्र चुकीचे ठरेल. एक म्हणजे, ज्या क्षणी ती राज्यघटना भारतीय नागरिकांनी स्वीकारली त्या क्षणी ती अस्सल, देशी राज्यघटना बनते असेच डॉ. आंबेडकरांसह; बी.एन. राव यांच्यासारख्या अन्य घटनातज्ज्ञांचेही मत होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या मते भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीस एक अपूर्व वैचारिक पार्श्वभूमी लाभली होती. जगातील इतर लोकशाही राज्यघटनांच्या इतिहासातून; त्यांच्या वाटचालीतून बरे-वाईट धडे शिकण्याची संधी भारतीय राज्यघटनेला, घटनाकारांना मिळाली. आणि डॉ. आंबेडकरांच्या मते भारतीय घटना समितीने या संधीचे सुवर्णसंधीत रूपांतर केले.
या अर्थाने इतर राज्यघटनांकडून निव्वळ ‘उधार उसनवारी करून भारतीय राज्यघटना बनली नाही तर जागतिक पातळीवरील वैचारिक आदान-प्रदानांतून ती समृद्ध बनली’ असे डॉ. आंबेडकरांना वाटते. यामागे दोन ठळक कारणे आहेत. एक म्हणजे डॉ. आंबेडकरांची आणि एकंदर भारतीय घटना समितीची ‘देश’’पणाची व्याख्या संकुचित नव्हती. दुसरे म्हणजे, आज आपल्या आयुष्यात जे जे वाईट ते सर्व वसाहतवादाचे काळे कर्तृत्व अशी त्यांची मनोधारणा नव्हती. वसाहतिक अन्यायांचा दु:सह अनुभव घेऊनही देशी-विदेशी; आधुनिकता-परंपरा; वसाहतिक -वसाहत्तोतर याविषयीचे घटनाकारांचे आकलन सोप्या द्वंद्वांना उत्तेजन देणारे नव्हते. जगातील नानाविध विचारप्रवाहांशी होणारी समृद्ध वैचारिक देवाणघेवाण त्यांना निव्वळ पाश्चात्त्य गुलामगिरीचे प्रतीक वाटत नव्हती. त्याऐवजी वैश्विक वैचारिक घुसळणीचा एक विवक्षित भाग म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय संदर्भांची दखल घेत एक अस्सल ‘देशी’ राज्यघटना म्हणून भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती झाली आहे असे बाबासाहेबांना वाटते.
त्यांचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा घटनात्मक नैतिकतेविषयीचा आहे. याविषयीचे सविस्तर विवेचन डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात अनेकदा केले ते आपण सहसा विसरतो. घटनात्मक नैतिकतेचे काही सूक्ष्म पदर बाबासाहेब उलगडून दाखवतात. त्यातला एक म्हणजे राज्यघटना आणि प्रत्यक्ष लोकशाही राजकारण यांच्यातील गुंतागुंतीचे परस्परसंबंध. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही राजकारणाचे स्वरूप आणि प्रतवारी नेमकी काय असेल याविषयीची कोणतीच खात्री डॉ. आंबेडकर आणि अन्य घटनाकारांना नव्हती. मात्र या परस्परसंबंधांविषयीचा प्रगल्भ आशावाद घटनात्मक नैतिकतेविषयीच्या आपल्या विवेचनात बाबासाहेबांनी पुढे मांडला. लोकशाही राजकारणाला कोंदण पुरवणारी, दिशा देणारी राज्यघटना ही केवळ एक वैधानिक चौकट आहे. आणि या प्रक्रियात्मक चौकटीतून व्यापक घटनात्मक नैतिकतेची वाटचाल सुरू होते. ही वाटचाल आधुनिक सामाजिकतेची; व्यक्ती प्रतिष्ठेची आणि सामाजिक न्यायाविषयीची असेल याविषयी डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता. मात्र त्याच वेळेस घटनात्मक नैतिकता निव्वळ राज्यघटनेच्या ‘शब्दश:’ वाचनातून किंवा व्यवहारातून व्यक्त होत नाही. तर ती समाजात झिरपावी लागते; लोकशाही समाजाची निर्मिती झाल्यानंतरच घटनात्मक नैतिकतादेखील बहराला येते याविषयीचा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात दिला.
म्हणजेच राज्यघटनेचा गौरव करतानाच; तिच्या मर्यादित स्वरूपाची जाणीव आपल्याला असायला हवी याविषयी डॉ. आंबेडकर भाष्य करतात. राज्यघटना ही केवळ एक यंत्रणा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात अपेक्षित असणाऱ्या प्रगल्भ लोकशाही समाजाशी, लोकशाही राजकारणाशी तिचा संयोग घडल्यानंतरच सामाजिक न्यायाकडे नेणारी समावेशक, लोकशाही समाजरचना भारतात साकारता येईल याकडे ते आपल्या टीकाकारांचे लक्ष वेधतात. वर्तमान भारतीय लोकशाहीत; राज्यघटनेच्या गुणगौरवाचे अवडंबर माजवताना; राज्यघटनेवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकताना; प्रत्यक्ष लोकशाही राजकारणाची प्रत मात्र पुरती खालावली आहे. या परिस्थितीत संविधानाविषयीचे ‘अमृत’कालीन मंथन उथळ, पोकळ आणि निव्वळ प्रतीकात्मक राहिले नाही तरच नवल.
राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक
rajeshwari.deshpand e@gmail.com
भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीत एक सखोल, सविस्तर वैचारिक अमृतमंथन घडले होते. राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीच्या निमित्ताने यंदादेखील पुन्हा एकदा असेच एक वैचारिक मंथन घडेल / घडावे अशी भारतीय नागरिकांची (आणि ‘लोकसत्ता’च्या संपादकांचीही) अपेक्षा होती. आपल्या वर्तमान सार्वजनिक चर्चाविश्वाचे एकंदर स्वरूप लक्षात घेता राज्यघटनेचा अमृत महोत्सव मुख्यत: उत्सवी आणि प्रतीकात्मक स्वरूपाचाच असणार अशी शक्यता वर्षाच्या सुरुवातीलाच या सदरात सूचित केली होती. वर्ष संपता संपता या शक्यतेलादेखील गालबोट लागून (तेही वर्तमान चर्चाविश्वाला साजेसेच म्हणावे लागेल) उत्सवाचे रूपांतर परस्पर चिखलफेकीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर; एक सुदृढ लोकशाही समाज म्हणून आपल्या सध्याच्या आणि भविष्यातील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरणाऱ्या संविधानाचे मर्म जाणून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यापूर्वीच्या; संविधानासंबंधीच्या अमृतमंथनाकडेच आपल्याला परतावे लागते.
सरोवरातल्या विस्तारत जाणाऱ्या वलयांप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा समृद्ध इतिहास स्वातंत्र्य चळवळीचा आणि भारतीय राष्ट्रवादाच्या जडणघडणीचा किमान दोन शतकांचा कालावधी कवेत घेतो. साहजिकच राज्यघटनेच्या निर्मितीत काही केवळ मोजक्या व्यक्तींचे योगदान नसून; ज्ञात- अज्ञात अशा अनेकांच्या सामूहिक विचारविमर्शातून; सामाजिक-आर्थिक-राजकीय आकांक्षांच्या घुसळणीतून राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली याचीच साक्ष इतिहास देईल. मात्र एकीकडे भारतवर्षाच्या स्वप्नरम्य इतिहासात मश्गूल होतानाच; नजीकच्या इतिहासातले बारकावे; कंगोरे आणि खाचखळगे यांचे मात्र सोयीस्कर विस्मरण घडते आहे/घडवले जात आहे आणि म्हणून संविधानाभोवती; त्याच्या अमृतमहोत्सवी वाटचालीविषयीचे राजकारण मात्र निव्वळ काही निवडक व्यक्तींभोवती रचले जाते आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : स्वायत्त संस्थांची भूमिका
याच राजकारणाच्या चालीवर विचार केला तरीदेखील एकट्या बाबासाहेबांचे; राज्यघटनेचा मसुदा स्वीकारताना त्यांनी घटना समितीत केलेले भाषणदेखील पुरेसे उद्बोधक ठरावे. मात्र आंबेडकरांचा गुणगौरव करताना त्यांच्या विचारातील मर्मग्राही सामाजिक, राजकीय आणि तात्त्विक आशयाकडेही दुर्दैवाने दुर्लक्ष झाले असल्याने संविधानाभोवती त्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात विणले गेलेले राजकारणही पोकळ, प्रतीकात्मक आणि परस्पर कुरघोडीचे राजकारण ठरते.
भारतीय संविधानाच्या आशयासंबंधी; राज्यघटनेच्या उपयुक्ततेविषयी; तिच्या ‘देशी’ असण्याविषयी आज जे जे संभ्रम, कलह, वाद उथळ पद्धतीने लढवले जात आहेत त्या सर्व मुद्द्यांना बाबासाहेबांचे हे सुप्रसिद्ध भाषण स्पर्श करते, त्यांचा समाचार घेते. घटना समितीतल्या प्रदीर्घ चर्चांकडे परत जायला आज आपल्याला वेळ नसला तरी डॉ. आंबेडकरांचे हे महत्त्वपूर्ण भाषण आणि त्याचे चिकित्सक आकलन भारतीय राज्यघटनेचे मर्म समजून घेण्यासाठी आपल्याला आजही मार्गदर्शक ठरेल.
आजघडीला, राज्यघटनेविषयीचा, त्यातल्या त्यात वैचारिक गणला जाईल असा कलह तिच्या भारतीयत्वाविषयीचा; देशी असण्याविषयीचा आहे. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच बाबासाहेबांनी त्याविषयीचा नि:संदेह निर्वाळा दिला आहे. जागतिक इतिहासाच्या ज्या पर्वात भारतीय राज्यघटना लिहिली गेली; त्या कालखंडाचा विचार केला तर निव्वळ भारतीयच नव्हे तर जगातील कोणतीही राज्यघटना सर्वस्वी नवीन, अभिनव असूच शकत नाही असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. मात्र याचा अर्थ ती अस्सल भारतीय किंवा देशी नाही असे म्हणणे मात्र चुकीचे ठरेल. एक म्हणजे, ज्या क्षणी ती राज्यघटना भारतीय नागरिकांनी स्वीकारली त्या क्षणी ती अस्सल, देशी राज्यघटना बनते असेच डॉ. आंबेडकरांसह; बी.एन. राव यांच्यासारख्या अन्य घटनातज्ज्ञांचेही मत होते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या मते भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीस एक अपूर्व वैचारिक पार्श्वभूमी लाभली होती. जगातील इतर लोकशाही राज्यघटनांच्या इतिहासातून; त्यांच्या वाटचालीतून बरे-वाईट धडे शिकण्याची संधी भारतीय राज्यघटनेला, घटनाकारांना मिळाली. आणि डॉ. आंबेडकरांच्या मते भारतीय घटना समितीने या संधीचे सुवर्णसंधीत रूपांतर केले.
या अर्थाने इतर राज्यघटनांकडून निव्वळ ‘उधार उसनवारी करून भारतीय राज्यघटना बनली नाही तर जागतिक पातळीवरील वैचारिक आदान-प्रदानांतून ती समृद्ध बनली’ असे डॉ. आंबेडकरांना वाटते. यामागे दोन ठळक कारणे आहेत. एक म्हणजे डॉ. आंबेडकरांची आणि एकंदर भारतीय घटना समितीची ‘देश’’पणाची व्याख्या संकुचित नव्हती. दुसरे म्हणजे, आज आपल्या आयुष्यात जे जे वाईट ते सर्व वसाहतवादाचे काळे कर्तृत्व अशी त्यांची मनोधारणा नव्हती. वसाहतिक अन्यायांचा दु:सह अनुभव घेऊनही देशी-विदेशी; आधुनिकता-परंपरा; वसाहतिक -वसाहत्तोतर याविषयीचे घटनाकारांचे आकलन सोप्या द्वंद्वांना उत्तेजन देणारे नव्हते. जगातील नानाविध विचारप्रवाहांशी होणारी समृद्ध वैचारिक देवाणघेवाण त्यांना निव्वळ पाश्चात्त्य गुलामगिरीचे प्रतीक वाटत नव्हती. त्याऐवजी वैश्विक वैचारिक घुसळणीचा एक विवक्षित भाग म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय संदर्भांची दखल घेत एक अस्सल ‘देशी’ राज्यघटना म्हणून भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती झाली आहे असे बाबासाहेबांना वाटते.
त्यांचा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा घटनात्मक नैतिकतेविषयीचा आहे. याविषयीचे सविस्तर विवेचन डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात अनेकदा केले ते आपण सहसा विसरतो. घटनात्मक नैतिकतेचे काही सूक्ष्म पदर बाबासाहेब उलगडून दाखवतात. त्यातला एक म्हणजे राज्यघटना आणि प्रत्यक्ष लोकशाही राजकारण यांच्यातील गुंतागुंतीचे परस्परसंबंध. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही राजकारणाचे स्वरूप आणि प्रतवारी नेमकी काय असेल याविषयीची कोणतीच खात्री डॉ. आंबेडकर आणि अन्य घटनाकारांना नव्हती. मात्र या परस्परसंबंधांविषयीचा प्रगल्भ आशावाद घटनात्मक नैतिकतेविषयीच्या आपल्या विवेचनात बाबासाहेबांनी पुढे मांडला. लोकशाही राजकारणाला कोंदण पुरवणारी, दिशा देणारी राज्यघटना ही केवळ एक वैधानिक चौकट आहे. आणि या प्रक्रियात्मक चौकटीतून व्यापक घटनात्मक नैतिकतेची वाटचाल सुरू होते. ही वाटचाल आधुनिक सामाजिकतेची; व्यक्ती प्रतिष्ठेची आणि सामाजिक न्यायाविषयीची असेल याविषयी डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता. मात्र त्याच वेळेस घटनात्मक नैतिकता निव्वळ राज्यघटनेच्या ‘शब्दश:’ वाचनातून किंवा व्यवहारातून व्यक्त होत नाही. तर ती समाजात झिरपावी लागते; लोकशाही समाजाची निर्मिती झाल्यानंतरच घटनात्मक नैतिकतादेखील बहराला येते याविषयीचा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात दिला.
म्हणजेच राज्यघटनेचा गौरव करतानाच; तिच्या मर्यादित स्वरूपाची जाणीव आपल्याला असायला हवी याविषयी डॉ. आंबेडकर भाष्य करतात. राज्यघटना ही केवळ एक यंत्रणा आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात अपेक्षित असणाऱ्या प्रगल्भ लोकशाही समाजाशी, लोकशाही राजकारणाशी तिचा संयोग घडल्यानंतरच सामाजिक न्यायाकडे नेणारी समावेशक, लोकशाही समाजरचना भारतात साकारता येईल याकडे ते आपल्या टीकाकारांचे लक्ष वेधतात. वर्तमान भारतीय लोकशाहीत; राज्यघटनेच्या गुणगौरवाचे अवडंबर माजवताना; राज्यघटनेवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकताना; प्रत्यक्ष लोकशाही राजकारणाची प्रत मात्र पुरती खालावली आहे. या परिस्थितीत संविधानाविषयीचे ‘अमृत’कालीन मंथन उथळ, पोकळ आणि निव्वळ प्रतीकात्मक राहिले नाही तरच नवल.
राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक
rajeshwari.deshpand e@gmail.com
