डॉ. राजेश्वरी देशपांडे
भारतीय राज्यघटनेची गेल्या ७५ वर्षांतली वाटचाल पडताळून पाहायची तर उत्सवीकरणाच्या पलीकडे जाऊन, अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
दिवस उत्सवांचे आहेत. त्यामुळे भारतीय संविधानाची ७५ वर्षे साजरी करायच्या आपल्या उपक्रमांचेही सहजच उत्सवात रूपांतर होऊ शकते. साहित्य आणि नाटय संमेलनात ग्रंथिदडया निघतात. तद्वत (अलीकडेच निर्माण झालेल्या) २६ नोव्हेंबरच्या संविधान दिनी; संविधानाच्या प्रती पालखीतून मिरवल्या; शाळा महाविद्यालयांमध्ये (सक्तीची) तज्ज्ञांची भाषणे आयोजित केली आणि फार तर राष्ट्रध्वजाप्रमाणेच संविधानाच्या प्रास्ताविकाचे फलक जागोजागी लावले तर संविधानाचा अमृतमहोत्सव धूमधडाक्यात साजरा होऊ शकतो. मात्र तो तसा होऊ नये आणि संविधानाचा; आपल्या त्यातल्या गुंतवणुकीचा मामला थोडा आणखी गंभीर आहे हे लक्षात यावे यासाठी निव्वळ भाषणेच काय पण असे कित्येक लेखप्रपंचही पुरेसे ठरणार नाहीत.
संविधानाच्या अमृत महोत्सवाचा संदर्भ भारतीय नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याच्या लढाईशी गुंतलेला असल्याने; हा अमृतमहोत्सव साजरा करायचा म्हणजे नेमके काय करायचे? आणि भारतीय राज्यघटनेची मागच्या ७५ वर्षांतली (दिमाखदार आणि काळवंडलेलीदेखील) वाटचाल पडताळून पाहायची तर ती नेमकी कशी, याविषयी उत्सवीकरणापलीकडे जाऊन थोडा अधिक गांभीर्याने, विचार करावा लागेल.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : ‘नेहरूवादा’ऐवजी आता कल्याणवाद!
याचे मुख्य कारण म्हणजे, गेल्या ७५ वर्षांतील भारतीय राज्यघटनेची वाटचाल म्हणजे एका नव्या सामाजिकतेच्या (sociality च्या अर्थाने) उभारणीचा प्रयोग आहे. संविधानाच्या निर्मितीत या सामाजिकतेची पायाभरणी केली गेली. आणि त्यानंतरचा सर्व काळ; आपण सर्व जण – सकल भारतीय समाज या सामाजिकतेच्या जडणघडणीत गुंतलेले राहून तिच्या यशस्वितेसाठी प्रयत्न करत आहोत. जगातील इतर लोकशाही आणि बिगर लोकशाही राष्ट्रांशी तुलना करता आपले हे प्रयत्न बऱ्याच अंशी यशस्वी झालेले दिसतील. विशेषत: दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांच्या वाटचालीच्या संदर्भात आणि त्यातही आपल्या अवतीभवतीच्या दक्षिण आशियाई राष्ट्रांतील लोकशाही व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या घटनात्मक लोकशाहीचे यश ठळकपणे उठून दिसेल. तरीही ज्या ध्येयांच्या परिपूर्तीसाठी भारतीय प्रजासत्ताकाची जडणघडण शंभर – पाऊणशे वर्षांपूर्वी केली गेली ती अद्यापही आपल्यापासून कोसो दूर असल्याचेच चित्र दिसेल.
संविधान किंवा राज्यघटनेची निर्मिती आणि घटनावाद (constitutionalism) नामक तत्त्वाचा उदय आणि विकास हा आधुनिक राष्ट्र – राज्याच्या इतिहासामधील एक कळीचा टप्पा होता. भारतीय संविधानही या ऐतिहासिक प्रक्रियेशी जोडले गेलेले आहेच. परंतु विसाव्या शतकाच्या मध्यावर; जेव्हा आपल्या राज्यघटनेची जडणघडण होत होती तेव्हा तिच्या निर्मितीत कितीतरी विस्तारित स्वरूपाचे संदर्भही मिसळले गेलेले दिसतात. ते स्थानिक, एतद्देशीय होते तसेच जागतिक, राजकीय आणि आर्थिक -सामाजिकही होते. जलाशयात दगड भिरकावल्यावर विस्तारित होत जाणाऱ्या वलयाप्रमाणे या ऐतिहासिक संदर्भाचे धागेदोरे भारतीय राज्यघटनेच्या जडणघडणीत काम करताना आढळतील. या सर्व संदर्भाच्या चौकटीत; वसाहतोत्तर भारतासाठी एक नवी सामाजिकता – एक नवे सार्वजनिक चर्चाविश्व तयार करण्याचे प्रयत्न भारतीय संविधानाने केलेले दिसतात.
या संदर्भात भारतातील, इंग्रजी राजवटीच्या विरोधातील राष्ट्रीय चळवळीच्या वारशाची चर्चा नेहमी केली जाते. आणि ती वाजवी आहेच. भारतातील राष्ट्रीय चळवळीच्या प्रदीर्घ वारशातून आणि समृद्ध अशा बहुप्रवाही विचारमंथनातून भारतीय राज्यघटनेचा पाया घातला गेला. राष्ट्रीय चळवळीत बहुप्रवाही विचारधारा सहभागी होत्या; आणि त्यांचे परस्परांशी कडाक्याचे मतभेद होते याविषयीची साक्षही संविधानाच्या जडणघडणीत (आणि आत्ता अस्तित्वात असणाऱ्या रचनेतही काही प्रमाणात) मिळते. अनेकदा दाखला दिला जातो त्याप्रमाणे घटना परिषदेतील अनेक खंडांमध्ये सामावलेल्या चर्चा, वादविवादांमधून या मतभेदांची नोंद झालीच आहे. परंतु खरा महत्त्वाचा मुद्दा हा की या मतभेदांनाही कवेत घेणाऱ्या काही एका समान चर्चाविश्वाच्या; समान वारशाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेची उभारणी केली गेली. आणि हे चर्चाविश्व नवस्वतंत्र भारतातील सामाजिकतेच्या पायाभरणीत कळीचे ठरले.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संघराज्यवादाची चौकट
या समान चर्चाविश्वाचा सांधा एकीकडे घटनावादाच्या तत्त्वाशी थोडा जोडता येतो, तर दुसरीकडे लोकशाहीच्या संकल्पनेशी. त्याही पलीकडचे संदर्भ शोधायचे ठरले तर लोकशाही आणि घटनावादाचे मूळ आपल्याला आधुनिकतेच्या संकल्पनेकडे घेऊन जाईल.
आजच्या राष्ट्रवादी जगात आधुनिकतेची वासलात आपण चटकन पाश्चात्त्य आधुनिकतेशी जोडून लावतो. परंतु खुद्द राष्ट्रीय चळवळीचे (आणि त्या काळातील मुख्य प्रवाही राष्ट्रीय चळवळीच्या विरोधकांचेही) आधुनिकतेचे आकलन निराळे होते. आधुनिकता ही केवळ पाश्चात्त्यांकडून केलेली उसनवारी न मानता; वसाहतिक चौकटीतील परंतु तिच्या पलीकडे जाणाऱ्या समृद्ध जागतिक वैचारिक देवाणघेवाणीतून ती भारतात साकारेल, बहरेल असा त्यांचा विश्वास होता. अन्यथा राष्ट्रवाद नामक प्राय: आधुनिक (आणि म्हणून परकीय?) संकल्पनेला त्यांनी आपलेसे केलेच नसते.
आधुनिक राष्ट्र राज्याच्या चौकटीत व्यक्तीचे कर्तेपण, व्यक्तिस्वातंत्र्य; आणि या व्यक्तिस्वातंत्र्याला अवसर देणारी लोकशाही राज्यव्यवस्था अशा सर्व संकल्पनांचा स्वीकार करत; त्या संकल्पनांना एतद्देशीय घाट देत आणि त्यांच्या विस्ताराचे स्वप्न पाहात भारतीय संविधानाची जडणघडण झाली आहे. संविधान म्हणजे शासन संस्थेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणारा एक मूलभूत स्वरूपाचा कायदा असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. मात्र या कायद्याचे राज्य कशासाठी आवश्यक ठरते? तर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला महत्त्व देणारे; प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तेपण (एजन्सी) मान्य करणारे आणि प्रत्येक व्यक्तीला तिचे कर्तेपण गाजवण्याची समान संधी मिळावी याकरिता स्वातंत्र्याचे समान वाटप करणारे राज्य आधुनिक काळात प्रस्थापित व्हावे यासाठी संविधानवाद किंवा घटनावादाचे तत्त्व जगात स्वीकारले गेले. आज मितीला (तुरळक असणाऱ्या) बिगरलोकशाही राष्ट्रांमध्ये देखील राज्यघटना अस्तित्वात असल्या तरी आधुनिक जगात राज्यघटनेचे नाते अपरिहार्यपणे लोकशाही राज्याच्या प्रस्थापनेशी जोडले गेलेले आढळेल. भारतीय संविधानाच्या रचनेतही हीच मान्यता आढळते. आणि म्हणून भारतीय संविधानाचे यशापयश अपरिहार्यपणे इथल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या यशापयशाशी जोडले जाते.
डॉ. आंबेडकरांच्या सुप्रसिद्ध वचनांचा (पुन्हा एकदा) आधार घ्यायचा झाला तर भारतातील लोकशाही निव्वळ ‘कायद्याच्या राज्या’पुरती आणि घटनात्मक कायद्यांसंदर्भातल्या तांत्रिक कोलांटयांपुरती मर्यादित नव्हती. भारतासारख्या अतोनात विषम, दुभंगलेल्या समाजात सामाजिक क्षेत्रात लोकशाहीची प्रस्थापना कशी करता येईल याविषयीची चिंता आंबेडकरांसह इतर अनेक घटनाकारांना लागून राहिली होती. सामाजिक क्षेत्रातील लोकशाहीच्या प्रस्तावनेविषयीच्या चर्चेत भारतीय घटनाकारांनी आणि खुद्द संविधानाच्या संहितेने एका वैशिष्टयपूर्ण; खास भारतीय म्हणता येईल अशा आधुनिकतेचा स्वीकार केलेला दिसतो. हा मुद्दा केवळ भारतच नव्हे तर अन्य दक्षिण आशियाई लोकशाही देशांनाही लागू पडतो. भारतासह या सर्व देशांची समाजरचना; त्यातील सामूहिकता उत्तर गोलार्धातील लोकशाही समाजांपेक्षा वेगळी; अधिक वैविध्यपूर्ण आणि बहुल स्वरूपाची आणि तरीही विषमताग्रस्त होती. या सामाजिकतेतील पारंपरिक, उपयुक्त ठरणारी वैशिष्टय़े टिकवून देखील व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही या नव्या; आधुनिक मूल्याचे रोपण या समाजांमध्ये कसे घडवता येईल या विषयी विशेषत: भारताच्या संविधान परिषदेत सविस्तर विचारमंथन आणि रणकंदन घडलेले दिसेल. या रणकंदनातून ‘सामाजिक न्याय’ नामक एक नवे, आधुनिक विचारविश्व भारताच्या घटनात्मक नैतिकतेत सामावले गेले.
लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय या त्रिगुणी आधुनिक तत्त्वांवर आधारलेली एक नवी सामाजिकता स्वतंत्र भारतात कशी साकारता येईल आणि त्या कामी संविधानाचा, कोणता आणि कसा उपयोग होईल याविषयीचे प्रश्न घटनाकारांच्या मनाशी होते. आणि त्या प्रश्नांचा उलगडा केवळ तात्त्विक; तांत्रिक तरतुदींच्या मदतीने न होता प्रत्यक्ष लोकशाही राजकारणातील आणि सामाजिक रणकंदनातून; आधुनिक भारतीय समाजाच्या सार्वजनिक विवेकांमधूनच होईल याविषयीची स्पष्टता ही त्यांच्या मनात होती. आणि म्हणूनच ही लढाई अवघड, दुरापास्त असेल याचीही त्यांना जाणीव होती. परंतु स्वतंत्र भारतीय समाजाची ही वाटचाल विवेकशील व्हावी या दूरदृष्टीने एका नव्या सामाजिकतेची पायाभरणी करण्याचे काम मात्र संविधानाने चोख केलेले आढळेल.
लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.
राज्यशास्त्राच्या अध्यापक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
rajeshwari.deshpande@gmail.com
