आदित्य तिवारी ‘ईशान्येकडील राज्ये नेहमीच केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला मतदान करतात’ यासारख्या ठोकळेबाज वाक्यांमध्ये यंदाच्या निवडणूक निकालांची बोळवण नाही करता येणार! मतदारांच्या शहाणपणाची अशी अवहेलना करण्याऐवजी राज्यासाठी काय काम केले आहे, याचा योग्य विचार विश्लेषकांनीही करायला हवा. अरुणाचल प्रदेशच्या इतिहासात प्रथमच, या राज्यातील विद्यामान सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून ताज्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा निवडून आले आहे. हा बदल लक्षणीय आहे कारण मतदार भाजपचे केवळ विचारांसाठीच नव्हे तर निर्णायक नेतृत्व आणि विकासात्मक कामांसाठीही मूल्यमापन करत होते. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या ६० पैकी ५० जागांसाठी अगदी पहिल्या टप्प्यात १९ एप्रिल रोजी मतदान झाले. अन्य १० जागांवर भाजपचेच उमेदवार अविरोध निवडून आले होते. जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दशकभराच्या कार्यकाळाचे आणि मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखालील आठ वर्षांचे मूल्यमापन करून मतदान केले. देशाच्या दुर्गम ईशान्येकडील कोपऱ्यात असूनही, अरुणाचल प्रदेश हा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीकडे पाहण्यासाठी एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन देतो. तो कसा हे इथे पाहू. दुर्गमतेचा शाप सरला एखाद्या केंद्रीय मंत्र्यांनी गुवाहाटीला भेट दिली तरी ईशान्य भारतातल्या ढोबळ मुद्द्यांची चर्चा सुरू व्हायची, असा एक काळ होता तो आता सरला. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या सर्व पूर्वसुरींपेक्षा एकत्रितपणे ईशान्येकडील राज्यांना अधिक वेळा भेटी दिल्या आहेत. भारतासाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या तसेच धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला हा टापू अद्याप मुख्य धारेतल्या प्रसिद्धी माध्यमांच्या कथनापासून दूर असला तरी ‘डबल इंजिन’ भाजप सरकारसाठी हा प्रदेश नेहमीच प्राधान्यक्रमावर राहिला आहे. केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय नेतेही इथे इतके लोकप्रिय असण्याला ठोस कारणे आहेत. अरुणाचल प्रदेश हे दुर्गम राज्य समजले जाई, कारण इथे येण्यासाठी प्रवास लांबचा आणि कठीण होता. पण डोन्यी पोलो विमानतळाच्या उद्घाटनामुळे आज इटानगर नवी दिल्लीपासून फक्त तीन तासांच्या अंतरावर आहे. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत विमानतळ ही स्पष्ट पायाभूत सुविधांची गरज असूनही, राष्ट्राच्या या दुर्गम भागात विमानतळ बांधण्यासाठी ७५ वर्षे लागली. असे प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांबाबत नसतात; ते आकांक्षा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक ठरतात. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : दक्षिण आफ्रिकेतही ‘काँग्रेस’चा ऱ्हास? जनादेशाचे सूत्र भाजपच्या सरकारला इथे मिळालेले यश हे नेतृत्वाच्या तीन प्रमुख गुणांमुळे आहे पहिला गुण म्हणजे स्थैर्य प्रदान करणारे आणि लोकांमध्ये सुसंवाद वाढवणारे नेतृत्व. अरुणाचल प्रदेशात २६ प्रमुख जमाती आणि १०० उप-जमाती असल्यामुळे हे राज्य भारताच्या विविधतेचेच इवलेसे रूप दिसते. प्रत्येक जमातींची निराळी, अद्वितीय अशी संस्कृती, भाषा आणि पद्धती इथे दिसते. राज्याची सुमारे १४ लाख लोकसंख्या ८४ हजार चौरस कि.मी. क्षेत्रफळात विखुरलेली आहे. अशा प्रदेशातले प्रशासन कठीणच, पण त्यामुळेच तर इथे भेदभाव न करणाऱ्या सर्वसमावेशक नेत्याची गरज असते. दुसरा गुण म्हणजे निर्णायक नेतृत्व. राज्ययंत्रणेच्या योजनांचे लाभ अगदी अखेरच्या टोकापर्यंत घेऊन जाणारे प्रशासन हा अरुणाचल प्रदेशातील नेतृत्वाचा कणा ठरतो. भारत सरकार कमी संसाधने असलेल्या राज्यांसाठी अनेक धोरणात्मक उपक्रमांची आखणी करतेच, पण हे लाभ अपेक्षित लाभार्थींपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्यात राज्य सरकारे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अरुणाचल प्रदेश सरकार या संदर्भात सक्रिय असल्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘जल जीवन मिशन’ची १०० टक्के पूर्तता करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अरुणाचल प्रदेशात फक्त २२,७९६ कुटुंबांकडे नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन होते; ही संख्या २,२८,५४६ वर पोहोचली आहे. राज्याचा अवघड भूभाग आणि तुरळक लोकसंख्या लक्षात घेता हे यश अभूतपूर्वच आहे. तिसरा सर्वात महत्त्वाचा गुण म्हणजे सामूहिक आणि दूरदर्शी नेतृत्व! अरुणाचलचा ७९ टक्क्यांहून अधिक भाग वनाच्छादित आहे आणि ‘जल, जंगल, जमीन’ हा आदिवासी लोकसंख्येच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. वन संरक्षणासह पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा समतोल राखणे हे धोरणकर्त्यांसाठी कायम आव्हान असते. जागतिक हवामान संकटाला प्रतिसाद म्हणून, पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदांत दिलेल्या वचनबद्धतेने प्रेरित होऊन, अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडळाची बैठकच ‘पक्के केसांग व्याघ्र प्रकल्पा’त झाली आणि हवामान-लवचिक विकासाचे उद्दिष्ट ठेवणारे ‘पक्के घोषणापत्र’ इथे तयार झाले. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमा भूतान, चीनचा तिबेट स्वायत्त प्रदेश आणि म्यानमार यांच्याशी भिडल्या असल्याने हा भाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. तो अधूनमधून चकमकींमुळे उत्तरेकडील शेजाऱ्याने केलेल्या ‘बिनडोक आगळिकां’मुळे चर्चेत असतो. पण या राज्यात होत असलेल्या महत्त्वाच्या विकासकामांचा उल्लेख क्वचितच होतो. विकासाच्या नावाखाली पूर्वी थोडीफार कामे केली जात, त्या दृष्टिकोनात आता लक्षणीय बदल झाला असल्याने विकास आता वेगवान, सक्रिय झाला आहे. राज्याने तीन लाखांहून अधिक घरांचे विद्याुतीकरण केले आहे, पीएम आवास योजनेंतर्गत ३५ हजारांहून अधिक घरे बांधली आहेत, २,९०० हून अधिक स्वयं-सहायता गटांना बळकट केले आहे आणि अतिगरिबांना रोजगाराच्या किमान संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, राज्यात आता पहिले वैद्याकीय महाविद्यालय स्थापन झाले आहे, ‘फोर जी’ मोबाइल टॉवर बसवले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ज्यास ‘प्रथम गावे’ म्हणतात, अशा सीमावर्ती गावांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाही हे टॉवर उपयोगी पडत आहेत. राज्यातील रस्तेबांधणीमध्ये ६४ टक्के वाढ झाली आहे. म्हणून निकाल निराळा अवघ्या एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण झालेल्या या योजनाच यशाचे खरे कारण आहेत. ‘ईशान्येकडील राज्ये नेहमीच केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला मतदान करतात’ यासारख्या ठोकळेबाज वाक्यांमध्ये यंदाच्या निवडणूक निकालांची बोळवण नाही करता येणार. मतदारांच्या शहाणपणाची अशी अवहेलना करण्याऐवजी राज्यासाठी काय काम केले आहे, याचा योग्य विचार विश्लेषकांनीही करायला हवा. अरुणाचल प्रदेश हे ईशान्य भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे अरुणाचली हिंदी, जी हिंदीशी अगदी साधर्म्य असलेली आहे, ती सर्रास बोलली जाते. यामुळे या राज्याचा राष्ट्रीय मुद्द्यांशी अधिक संबंध येतो. १९६२ च्या युद्धाचा इतिहास आणि सध्याच्या भू-राजकीय वास्तवामुळे, या राज्यातील सामान्यजनही अत्यंत देशभक्त आहेत आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुधारण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना ते नेहमी पाठिंबाच देतात. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अविकसित राज्यांसाठी निधीचे वितरण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याने अरुणाचल प्रदेशसारख्या लहान राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार नियोजन करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळते आहे. अरुणाचल प्रदेशातील ५५ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी भाजप सरकारच्या बाजूने मतदान केले, ते काही उगाच नव्हे. या राज्याच्या अद्वितीय उपलब्धी आणि आव्हाने समजून घेतल्यास, विकासाच्या वाटचालीतले वास्तव प्रकट होते आणि हे वास्तवच ‘यंदाही जैसे थे कौल’ यासारख्या विश्लेषणांच्या पलीकडे जाण्याची ताकद देते. अरुणाचल प्रदेशाने कामसूपणा म्हणजे काय हे दाखवून दिलेले असताना, त्या राज्यातील निकालाच्या विश्लेषणात तरी आळशीपणा कसा चालेल? मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांचे माजी विशेष कार्य अधिकारी
