ॲड प्रतीक राजुरकर- अधिवक्ता
नियम, कायदे बंधनकारक आहेतच, मात्र त्यातून लिंगाधारित भेदभाव होत असेल, तर असे नियम आणि कायदे संविधानाच्या कसोटीवर पडताळून पाहिले जातात, त्यात आवश्यक बदल केले जातात. महिलांचा समान संधी, स्थान आणि न्यायाच्या वाटेवरील प्रवास सुकर करणाऱ्या काही पथदर्शी खटल्यांविषयी…
कायदेशीर तरतुदीतील प्रत्येक शब्द आणि ओळ ही घटनात्मक तरतुदींना सुसंगत असणे गरजेचे आहे. न्यायालयांनी वेळोवेळी त्यातील विसंगतीवर बोट ठेवत सांविधानिक मार्ग दाखवल्याचे अनेक न्यायनिवाडे आपल्या समक्ष आहेत. समानता हे संविधानातील एक मुख्य सूत्र आहे. जाती, लिंग, वर्ण, धर्म या आधारे कुठलाही भेद मग तो कायद्याने केला असला तरी असांविधानिक ठरतो. संविधानाला अभिप्रेत समानतेचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी समाजात रुजवला. स्त्री पुरुष भेद संविधानाला मान्य नाही अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी प्रशासनाला दिली. स्त्रियांच्या शारीरिक रचनेची कारणे देत त्यांना समानतेच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या काही ऐतिहासिक निकालांतून स्पष्ट केले.
एअर इंडिया विरुद्ध निर्गेश मिर्झा (१९८१)
एअर इंडियातील हवाई सुंदरी आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निकषांबाबत असलेली असमानता हा विविध याचिकांतील कळीचा मुद्दा होता. हवाई सुंदरींच्या निवृत्तीचे कमाल वय ३५ तर पुरुषांचे ५८ अशी नियमावली होती. त्यातही एअर इंडियात हवाई सुंदरी म्हणून कार्यरत महिलांनी पहिल्या चार वर्षांत विवाह केल्यास अथवा त्यांना गर्भधारणा झाल्यास त्यांना निवृत्ती देण्याचा नियम हा संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा हवाई सुंदरींच्या याचिकेत करण्यात आला. हवाई सुंदरींनी वयाची पस्तिशी ओलांडल्यावर वयाच्या पंचेचाळीसाव्या वर्षापर्यंत त्यांना एक-एक वर्ष मुदतवाढ देणे हे सर्वस्वी व्यवस्थापकीय संचालकाच्या मर्जीवर अवलंबून होते. अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ अंतर्गत रोजगाराच्या समान संधी अभिप्रेत असताना एअर इंडियाची नियमावली त्याला छेद देणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मर्जीवर होणारी मुदतवाढ असांविधानिक ठरवत अनुच्छेद १४ च्या तरतुदींना सुसंगत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने हवाई सुंदरींचे निवृत्ती वय ४५ वर्षे अनिवार्य केले. केवळ वैद्याकीय कारणास्तव अपवादात्मक परिस्थितीत व्यवस्थापकीय संचालकांना असलेले मुदतवाढ न देण्याचे विशेषाधिकार मर्यादित केले. याव्यतिरिक्त पहिली गर्भधारणा आणि निवृत्ती हा नियम रद्द ठरवत त्यात योग्य सुधारणा करण्याचे स्पष्ट निर्देश एअर इंडिया व्यवस्थापनाला दिले. अनुच्छेद १४ अंतर्गत असलेले मूलभूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे बहाल केले. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मनमानी नियम आणि धोरणे निश्चित करणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला या निकालाने लिंगभेद न करता अनुच्छेद १४ नुसार समानतेच्या तत्त्वाला सुसंगत व्यवहार करण्याचा संदेश दिला.
हेही वाचा >>> हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर!
मीरा माथुर विरुद्ध एलआयसी (१९९२)
मीरा माथुर जीवन विमा महामंडळाची साहाय्यकाची परीक्षा आणि मुलाखत उत्तीर्ण झाल्या. त्या २५ मे १९८० रोजी विमा महामंडळाच्या नियमानुसार वैद्याकीय चाचणीला सामोऱ्या गेल्या. त्या नोकरी करण्यासाठी वैद्याकीयदृष्ट्या स्वस्थ असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांना मंडळाच्या वैद्याकीय महिला अधिकाऱ्याने बहाल केले. काही काळ प्रशिक्षण झाल्यावर महामंडळाने माथुर यांना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी नियुक्तीचे पत्र दिले. सहा महिन्यांचा परीक्षा काळ समाधानकारक असावा या अटीवर त्यांना नोकरीत समावून घेण्यात आले. ९ डिसेंबर १९८९ ते ९ मार्च १९९० या काळात माथुर या प्रसूती रजेवर होत्या. दरम्यान ११ जानेवारी १९९० रोजी त्यांनी बाळाला जन्म दिला. रजेवर असतानाच १३ फेब्रुवारी १९९० रोजी कोणतेही कारण न देता माथुर यांची सेवा समाप्त करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले. माथुर यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली परंतु पदरी निराशा आली. उच्च न्यायालयाच्या निकालास त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात महामंडळाने माथुर यांनी आपल्या गर्भधारणा आणि मासिक पाळीच्या बाबतीत चुकीची माहिती आणि तारखेची नोंद केल्याचे कारण दिले. अर्जातील मासिक पाळीच्या तारखेसंदर्भातील स्तंभाविषयी न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही महिलेसाठी मासिक पाळीची तारीख अर्जात नमूद करणे हे अपमानास्पद ठरेल, असे त्यात नमूद केले. सेवा समाप्त करण्याचे खरे कारण असमाधानकारक सेवाकाळ नसून माथुर यांची प्रसूती असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. निकालात न्यायालयाने अशा प्रकारची माहिती घेणारे अर्जातील स्तंभ काढण्यात येतील, अशी अपेक्षा महामंडाळाकडून व्यक्त केली आणि माथुर यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले. महिलांकडून अशा प्रकारची वैयक्तिक माहिती घेण्याची अलिखित प्रथा न्यायालयाच्या या निकालाने संपुष्टात आली.
टू फिंगर टेस्ट (वैद्याकीय (?) चाचणी)
शारीरिक अत्याचार अथवा बलात्कारपीडित महिलांच्या वैद्याकीय चाचणीत ‘टू फिंगर टेस्ट’ ही प्रथा झाली होती. असे म्हणतात की दक्षिण आशियाई देशांत ही चाचणी प्रचलित होती. पीडित महिलांचा याआधी शारीरिक संबंध झाला आहे का याचा निष्कर्ष या चाचणीतून काढला जात असे. कालांतराने वैद्याकीय शास्त्राने प्रगती केली आणि ही चाचणी शास्त्रीय नसल्याचे स्पष्ट झाले. टू फिंगर टेस्ट अहवालाचा पीडित महिलेपेक्षा आरोपींनाच अधिक उपयोग होत होता आणि स्त्रीचारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. आधी असलेले शारीरिक संबंध आणि बलात्कार यांचा दूरान्वयेही परस्पर संबंध नसूनसुद्धा ही प्रथा भारतात प्रचलित झाली होती. कालांतराने ती अंधश्रद्धा असल्याचे स्पष्ट झाले. ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी खरेतर अनेकदा प्रयत्न झाले.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ज्याची त्याची वाहिनी!
कधी उच्च न्यायालयांच्या निकालांनी तर कधी महिला आयोगांनी ही चाचणी बंद व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला. परंतु देशभरात त्याची अंमलबजावणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत होते. अखेर ‘झारखंड राज्य सरकार विरुद्ध शैलेंद्रकुमार राय’ या फौजदारी प्रकरणात २०२२ साली तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या न्यायपीठाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला टू फिंगर टेस्ट केल्यास ते गैरवर्तन समजून शिक्षा केली जाईल, अशी सक्त ताकीद दिली. वैद्याकीय अभ्यासक्रमातूनदेखील ती चाचणी तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही चाचणी अशास्त्रीय तर आहेच शिवाय पीडितेला अधिक वेदना देणारी, तिच्या गोपनीयतेचा भंग आणि अप्रतिष्ठा करणारी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. अनेक वर्षांची ही प्रथा संपुष्टात येण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निमित्त ठरला.
स्त्रियांचा सैन्यदलातील सहभाग
सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांना पदोन्नती अथवा ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’अंतर्गत कायमस्वरूपी सेवा करण्यात अनेक नियम आडवे येत होते. ‘संरक्षण मंत्रालय विरुद्ध बबिता पुनीया’ प्रकरणात फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पर्मनंट कमिशन’अंतर्गत महिलांना कायमस्वरूपी स्थान मिळवून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला धारेवर धरल्यानेच सैन्यातील दहाही शाखांत महिलांना अधिकार प्राप्त झाला. ‘नितिशा विरुद्ध संरक्षण मंत्रालय’ प्रकरणात महिलांना पुरुषांप्रमाणेच पदोन्नतीत समानता आणि नियमित नियुक्ती देण्याची हमी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दिली.
कुठल्याही महिलेला केवळ आपल्या शारीरिक रचनेमुळे अवघडल्यासारखे वाटणे तिची अप्रतिष्ठा करणारे ठरते. अनुच्छेद २१ अंतर्गत महिला मग ती पीडित असली तरी प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार प्रदान करणारी तरतूद आहे. महिलांची अप्रतिष्ठा मग त्या वर नमूद प्रसंगात रोजगार देणाऱ्या संस्था असोत अथवा अत्याचाराने पीडित महिला असोत त्यांच्या नियमांत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे लिंगभेद होता आणि समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत होते. आजही मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या जाचातून सोडवल्याचे सत्ताधीश अभिमानाने सांगतात. मात्र तेच सत्ताधीश सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही सबरीमाला प्रकरणात अद्याप हिंदू महिलांचा मंदिर प्रवेश सुकर करू शकलेले नाहीत. सबरीमाला प्रकरणात पुनर्विचार याचिका आणि त्यातून काही तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रलंबित आहेत. अनुच्छेद १४, १५ ,१६ आणि २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हस्तक्षेप केल्याने महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रात समानतेचा अधिकार प्राप्त होऊ शकला.
prateekrajurkar@gmail.com
नियम, कायदे बंधनकारक आहेतच, मात्र त्यातून लिंगाधारित भेदभाव होत असेल, तर असे नियम आणि कायदे संविधानाच्या कसोटीवर पडताळून पाहिले जातात, त्यात आवश्यक बदल केले जातात. महिलांचा समान संधी, स्थान आणि न्यायाच्या वाटेवरील प्रवास सुकर करणाऱ्या काही पथदर्शी खटल्यांविषयी…
कायदेशीर तरतुदीतील प्रत्येक शब्द आणि ओळ ही घटनात्मक तरतुदींना सुसंगत असणे गरजेचे आहे. न्यायालयांनी वेळोवेळी त्यातील विसंगतीवर बोट ठेवत सांविधानिक मार्ग दाखवल्याचे अनेक न्यायनिवाडे आपल्या समक्ष आहेत. समानता हे संविधानातील एक मुख्य सूत्र आहे. जाती, लिंग, वर्ण, धर्म या आधारे कुठलाही भेद मग तो कायद्याने केला असला तरी असांविधानिक ठरतो. संविधानाला अभिप्रेत समानतेचा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी समाजात रुजवला. स्त्री पुरुष भेद संविधानाला मान्य नाही अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनी प्रशासनाला दिली. स्त्रियांच्या शारीरिक रचनेची कारणे देत त्यांना समानतेच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या काही ऐतिहासिक निकालांतून स्पष्ट केले.
एअर इंडिया विरुद्ध निर्गेश मिर्झा (१९८१)
एअर इंडियातील हवाई सुंदरी आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती निकषांबाबत असलेली असमानता हा विविध याचिकांतील कळीचा मुद्दा होता. हवाई सुंदरींच्या निवृत्तीचे कमाल वय ३५ तर पुरुषांचे ५८ अशी नियमावली होती. त्यातही एअर इंडियात हवाई सुंदरी म्हणून कार्यरत महिलांनी पहिल्या चार वर्षांत विवाह केल्यास अथवा त्यांना गर्भधारणा झाल्यास त्यांना निवृत्ती देण्याचा नियम हा संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा हवाई सुंदरींच्या याचिकेत करण्यात आला. हवाई सुंदरींनी वयाची पस्तिशी ओलांडल्यावर वयाच्या पंचेचाळीसाव्या वर्षापर्यंत त्यांना एक-एक वर्ष मुदतवाढ देणे हे सर्वस्वी व्यवस्थापकीय संचालकाच्या मर्जीवर अवलंबून होते. अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ अंतर्गत रोजगाराच्या समान संधी अभिप्रेत असताना एअर इंडियाची नियमावली त्याला छेद देणारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात व्यवस्थापकीय संचालकांच्या मर्जीवर होणारी मुदतवाढ असांविधानिक ठरवत अनुच्छेद १४ च्या तरतुदींना सुसंगत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने हवाई सुंदरींचे निवृत्ती वय ४५ वर्षे अनिवार्य केले. केवळ वैद्याकीय कारणास्तव अपवादात्मक परिस्थितीत व्यवस्थापकीय संचालकांना असलेले मुदतवाढ न देण्याचे विशेषाधिकार मर्यादित केले. याव्यतिरिक्त पहिली गर्भधारणा आणि निवृत्ती हा नियम रद्द ठरवत त्यात योग्य सुधारणा करण्याचे स्पष्ट निर्देश एअर इंडिया व्यवस्थापनाला दिले. अनुच्छेद १४ अंतर्गत असलेले मूलभूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाद्वारे बहाल केले. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मनमानी नियम आणि धोरणे निश्चित करणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्राला या निकालाने लिंगभेद न करता अनुच्छेद १४ नुसार समानतेच्या तत्त्वाला सुसंगत व्यवहार करण्याचा संदेश दिला.
हेही वाचा >>> हतबल पोलीस; भयभीत पिंपरी-चिंचवडकर!
मीरा माथुर विरुद्ध एलआयसी (१९९२)
मीरा माथुर जीवन विमा महामंडळाची साहाय्यकाची परीक्षा आणि मुलाखत उत्तीर्ण झाल्या. त्या २५ मे १९८० रोजी विमा महामंडळाच्या नियमानुसार वैद्याकीय चाचणीला सामोऱ्या गेल्या. त्या नोकरी करण्यासाठी वैद्याकीयदृष्ट्या स्वस्थ असल्याचे प्रमाणपत्र त्यांना मंडळाच्या वैद्याकीय महिला अधिकाऱ्याने बहाल केले. काही काळ प्रशिक्षण झाल्यावर महामंडळाने माथुर यांना २५ सप्टेंबर १९८९ रोजी नियुक्तीचे पत्र दिले. सहा महिन्यांचा परीक्षा काळ समाधानकारक असावा या अटीवर त्यांना नोकरीत समावून घेण्यात आले. ९ डिसेंबर १९८९ ते ९ मार्च १९९० या काळात माथुर या प्रसूती रजेवर होत्या. दरम्यान ११ जानेवारी १९९० रोजी त्यांनी बाळाला जन्म दिला. रजेवर असतानाच १३ फेब्रुवारी १९९० रोजी कोणतेही कारण न देता माथुर यांची सेवा समाप्त करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले. माथुर यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली परंतु पदरी निराशा आली. उच्च न्यायालयाच्या निकालास त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात महामंडळाने माथुर यांनी आपल्या गर्भधारणा आणि मासिक पाळीच्या बाबतीत चुकीची माहिती आणि तारखेची नोंद केल्याचे कारण दिले. अर्जातील मासिक पाळीच्या तारखेसंदर्भातील स्तंभाविषयी न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही महिलेसाठी मासिक पाळीची तारीख अर्जात नमूद करणे हे अपमानास्पद ठरेल, असे त्यात नमूद केले. सेवा समाप्त करण्याचे खरे कारण असमाधानकारक सेवाकाळ नसून माथुर यांची प्रसूती असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. निकालात न्यायालयाने अशा प्रकारची माहिती घेणारे अर्जातील स्तंभ काढण्यात येतील, अशी अपेक्षा महामंडाळाकडून व्यक्त केली आणि माथुर यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिले. महिलांकडून अशा प्रकारची वैयक्तिक माहिती घेण्याची अलिखित प्रथा न्यायालयाच्या या निकालाने संपुष्टात आली.
टू फिंगर टेस्ट (वैद्याकीय (?) चाचणी)
शारीरिक अत्याचार अथवा बलात्कारपीडित महिलांच्या वैद्याकीय चाचणीत ‘टू फिंगर टेस्ट’ ही प्रथा झाली होती. असे म्हणतात की दक्षिण आशियाई देशांत ही चाचणी प्रचलित होती. पीडित महिलांचा याआधी शारीरिक संबंध झाला आहे का याचा निष्कर्ष या चाचणीतून काढला जात असे. कालांतराने वैद्याकीय शास्त्राने प्रगती केली आणि ही चाचणी शास्त्रीय नसल्याचे स्पष्ट झाले. टू फिंगर टेस्ट अहवालाचा पीडित महिलेपेक्षा आरोपींनाच अधिक उपयोग होत होता आणि स्त्रीचारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. आधी असलेले शारीरिक संबंध आणि बलात्कार यांचा दूरान्वयेही परस्पर संबंध नसूनसुद्धा ही प्रथा भारतात प्रचलित झाली होती. कालांतराने ती अंधश्रद्धा असल्याचे स्पष्ट झाले. ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी खरेतर अनेकदा प्रयत्न झाले.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ज्याची त्याची वाहिनी!
कधी उच्च न्यायालयांच्या निकालांनी तर कधी महिला आयोगांनी ही चाचणी बंद व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला. परंतु देशभरात त्याची अंमलबजावणी होण्यास तांत्रिक अडथळे येत होते. अखेर ‘झारखंड राज्य सरकार विरुद्ध शैलेंद्रकुमार राय’ या फौजदारी प्रकरणात २०२२ साली तत्कालीन न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या न्यायपीठाने झारखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सर्व राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला टू फिंगर टेस्ट केल्यास ते गैरवर्तन समजून शिक्षा केली जाईल, अशी सक्त ताकीद दिली. वैद्याकीय अभ्यासक्रमातूनदेखील ती चाचणी तात्काळ काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ही चाचणी अशास्त्रीय तर आहेच शिवाय पीडितेला अधिक वेदना देणारी, तिच्या गोपनीयतेचा भंग आणि अप्रतिष्ठा करणारी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. अनेक वर्षांची ही प्रथा संपुष्टात येण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निमित्त ठरला.
स्त्रियांचा सैन्यदलातील सहभाग
सैन्यात महिला अधिकाऱ्यांना पदोन्नती अथवा ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’अंतर्गत कायमस्वरूपी सेवा करण्यात अनेक नियम आडवे येत होते. ‘संरक्षण मंत्रालय विरुद्ध बबिता पुनीया’ प्रकरणात फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पर्मनंट कमिशन’अंतर्गत महिलांना कायमस्वरूपी स्थान मिळवून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला धारेवर धरल्यानेच सैन्यातील दहाही शाखांत महिलांना अधिकार प्राप्त झाला. ‘नितिशा विरुद्ध संरक्षण मंत्रालय’ प्रकरणात महिलांना पुरुषांप्रमाणेच पदोन्नतीत समानता आणि नियमित नियुक्ती देण्याची हमी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात दिली.
कुठल्याही महिलेला केवळ आपल्या शारीरिक रचनेमुळे अवघडल्यासारखे वाटणे तिची अप्रतिष्ठा करणारे ठरते. अनुच्छेद २१ अंतर्गत महिला मग ती पीडित असली तरी प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार प्रदान करणारी तरतूद आहे. महिलांची अप्रतिष्ठा मग त्या वर नमूद प्रसंगात रोजगार देणाऱ्या संस्था असोत अथवा अत्याचाराने पीडित महिला असोत त्यांच्या नियमांत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे लिंगभेद होता आणि समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत होते. आजही मुस्लीम महिलांना तीन तलाकच्या जाचातून सोडवल्याचे सत्ताधीश अभिमानाने सांगतात. मात्र तेच सत्ताधीश सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही सबरीमाला प्रकरणात अद्याप हिंदू महिलांचा मंदिर प्रवेश सुकर करू शकलेले नाहीत. सबरीमाला प्रकरणात पुनर्विचार याचिका आणि त्यातून काही तांत्रिक प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रलंबित आहेत. अनुच्छेद १४, १५ ,१६ आणि २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हस्तक्षेप केल्याने महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रात समानतेचा अधिकार प्राप्त होऊ शकला.
prateekrajurkar@gmail.com
