‘नागरिकत्व’विषयी संविधानात असलेल्या तरतुदी बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे; त्या नव्या तरतुदी त्रुटीपूर्ण असल्या तरीसुद्धा संसदेच्या अधिकाराचा मान ठेवावा, असा पायंडा तर आसामविषयीच्या ‘६अ’ संदर्भातील निकालाने पाडला नाही ना?
नागरिकत्व कायद्यातील कलम ६ आणि काही पोटकलमांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या २००९ ते २०१८ दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण नऊ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निकाली काढल्या. नागरिकत्व सुधारणा कायदा १९८५ कलम ६अ हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६, ७, १४, २९ व ३५५ या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे कलम आहे असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. सरन्यायाधीशांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ४:१ या बहुमताने हा दावा फेटाळणारा निकाल दिल्याने नागरिकत्व कायद्याला आता सर्वोच्च मान्यता प्राप्त झाली आहे. कायद्याला वैधता प्राप्त होऊनही अनेक कायदे हे राजकीय कारणास्तव कधी निष्प्रभ, कधी अपयशी तर कधी घटनात्मक चौकट ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे मूल्यमापन हे भविष्यात कुठल्या दिशेने जाईल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. या निवाड्याची तीन स्वतंत्र निकालपत्रे असून यापैकी एक सरन्यायाधीशांचे, न्या. सूर्यकांत यांनी न्या. एम एम सुंदरेश आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्याही वतीने दिलेले; तर तिसरे न्या. पारडीवाला यांचे अल्पमतातले आहे.
चंद्रचूड निकालपत्र
आसामातील नागरिकत्व वादाची पार्श्वभूमी, मुद्दे, विश्लेषण आणि निष्कर्ष याबाबत सरन्यायाधीशांनी सखोल विश्लेषण आणि कारणमीमांसा ९४ पानी निकालपत्रात केलेली आहे. त्यांनी निकाल देण्यासाठी सहा मुद्दे विचारात घेतले असून त्यात प्रामुख्याने कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार (अनुच्छेद ११), अनुच्छेद ३५५ व २९ (१) चे उल्लंघन, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील कलम ६(अ) ची वैधता हे प्रमुख मुद्दे आहेत. मूळ नागरिकत्व कायद्याचा उद्देश, भारताची फाळणी आणि निर्वासितांचे बांगलादेशातून भारतीय सीमेत स्थलांतर या पार्श्वभूमीचा उल्लेख त्यात दिसून येतो.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘सेक्युलर’विरोधात स्वामी, उपाध्याय…
भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील कलम ६अ (३)च्या असंविधानिकतेबाबत कारणमीमांसा करताना सरन्यायाधीशांनी दोन संदर्भ दिले आहेत. ‘मोटर जनरल ट्रेडर्स विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य’ आणि ‘रत्तन आर्य वि. तमिळनाडू राज्य’ या दोन प्रकरणांतील महत्त्वाच्या निरीक्षणांची नोंद सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात घेतली आहे. कायद्याचा मूळ उद्देश सरन्यायाधीशांच्या निकालपत्रातील ११२ व ११३ या परिच्छेदात आढळतो. ‘एखादी तरतूद अमलात आणली गेली त्या वेळी ती वाजवी आणि वैध असते, परंतु कालांतराने ती तरतूद अहेतुक होऊ शकते’ हे प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्व असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. त्याच्या समर्थनार्थ आंध्र प्रदेश भाडे नियंत्रण कायदा १९६० च्या तरतुदीचा संदर्भ दिला आहे. याखेरीज तमिळनाडू भाडे नियंत्रण कायद्यातील कलम ३०(२) बाबत सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केला. कालांतराने कायद्याचा मूळ उद्देश परिस्थिती बदलल्याने सार्थकी लागत नसल्याचे उदाहरण देताना, ‘या(च) परिस्थितीत कायदेशीर तरतूद असंविधानिकता ओढवून घेते’ असे सरन्यायाधीशांचे विश्लेषण आहे. एकंदर सरन्यायाधीशांचे निकालपत्र संदर्भ, पार्श्वभूमीच्या आधारे कलम ६अ च्या वैधतेबाबत सकारात्मकता दर्शवणारे आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : एक देश अनेक निवडणुका
न्या. सूर्यकांत निकालपत्र
न्या. सूर्यकांत यांचे १८५ पानांचे निकालपत्र सहा भागांत विभागले आहे : पार्श्वभूमी, घटनापीठाकडे याचिका वर्ग करण्याचे निमित्त, दोन्ही बाजूंचे प्रतिपादन, मुद्दे, विश्लेषण आणि निष्कर्ष आणि निर्देश. सविस्तर विश्लेषण करताना न्या. सूर्यकांत यांनी निर्वासितांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा विचारात घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांनी निर्वासितांच्या दुहेरी नागरिकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. नागरिकत्व कायदा कलम ६ अ अंतर्गत नागरिकत्व मिळणारे नागरिक संविधानाच्या अनुच्छेद ९ चे उल्लंघन करणारे ठरतील, या आशयाचा हा गंभीर विषय न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकाकर्त्यांनी आणून दिला. त्यावर केंद्र सरकारने प्रत्यक्षपणे तो विषय सुनावणीत हाताळला नसल्याकडे न्या. सूर्यकांत यांनी निकालपत्रात लक्ष वेधले आहे (परिच्छेद १४३). याबाबत कारणमीमांसा करताना न्या. सूर्यकांत यांनी अनेक देशांचे, भारतीय राज्यघटनेचे आणि कायदेशीर तरतुदींचे संदर्भ दिले आहेत. ‘नागरिकत्व कायदा अंतर्गत कलम ६अ (२), ६अ (३) नागरिकत्व बहाल करणारे आहेत. या परिस्थितीत भारतीय नागरिकत्व घेणाऱ्या व्यक्तींनी अगोदरच्या देशाचे नागरिकत्व सोडले असे गृहीत धरले जाईल’, असे त्यांचे विश्लेषण आहे (परिच्छेद १५३). दुहेरी नागरिकत्व ही बाब गंभीर आहे; त्यामुळे न्यायालयाने अधिक गांभीर्याने हा विषय हाताळणे निकालपत्रात अपेक्षित होते. पण याच विषयाबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयास सुनावणीदरम्यान फारसे सहकार्य लाभलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ‘संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याविषयात योग्य कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य आहे’ असे म्हणून विषयाला पूर्णविराम दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान नागरिकत्वाच्या बाबतीत आसाममधील परदेशी प्राधिकरणापुढे अंदाजे ९७,७१४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयास दिली. न्या. सूर्यकांत यांनी आपल्या निकालपत्रात (परिच्छेद ३९१) कलम ६ अ तरतुदीला घटनात्मक वैधता प्रदान करताना परिपूर्ण अंमलबजावणीचा अभाव असल्याचे आणि त्या कारणास्तव अन्याय होण्याची शक्यता असल्याकडे निकालपत्रात लक्ष वेधले आहे. त्यासाठी काही निर्देश देऊन, निर्वासितांच्या बाबतीतले निर्णय हे अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर सोडता येणार नाहीत असे बजावले आहे.
न्या. पारडीवाला निकालपत्र
न्या. पारडीवाला यांचा निकाल १२७ पानांचा असून तोही सहा भागांत विभागलेला आहे. न्या. सूर्यकांत यांच्या निकालातील असहमतीचे मुद्दे, वस्तुस्थिती, निर्वासितांच्या येण्याने झालेले नुकसान, विचारात घेतलेले मुद्दे, विश्लेषण आणि निष्कर्ष असे ते सहा भाग. न्या. सूर्यकांत यांनी आपल्या निकालपत्रात ‘परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित हा विषय असल्याने त्याचे घटनात्मक परीक्षण अपेक्षित नाही’, असे मत व्यक्त केले होते, त्यावर न्या. पारडीवाला यांनी असहमती दर्शवली आहे. आपल्या निकालपत्रात न्या. पारडीवाला कलम ६ अ अंतर्गत नागरिकत्वाच्या अर्जासाठी कुठलीच कालमर्यादा अथवा अंतिम मुदत नसल्यामुळे या अर्धवट तरतुदी अवैध, असा मुद्दा मांडला आहे. पुढे न्या. पारडीवाला यांनी, भारतीय नागरिक असल्याचा सर्वस्वी भार हा निर्वासिताच्या खांद्यावर असून नागरिकत्व बहाल होईस्तोवर ती व्यक्ती संशयित निर्वासित म्हणून ओळख मिळवते यावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. इतकेच नाही तर ही सर्व प्रक्रिया संपवण्याचीसुद्धा कुठलीच कालमर्यादा कायद्यात नसल्याचे न्या. पारडीवाला यांचे निरीक्षण आहे. परदेशी नागरिक प्राधिकरण नियम १९६४ अंतर्गत २०१३ साली सुधारणा झाली, त्यानुसार प्राधिकरणाला ६० दिवसांच्या आत अर्जावर निर्णय घेणे अनिवार्य आहे. नागरिकत्व नियम १९ (२) २००९ अंतर्गत ६अ(३) नोंदणी करण्यासाठी ३० दिवसांच्या मुदतीची तरतूद आहे. नागरिकत्व नियम २००९ नियम २० अंतर्गत नोंदणी अधिकारी नव्याने अर्जावर विचार करण्यास १५ दिवसांची मुदत दिलेली आहे. नागरिकत्व कायदा कलम ६अ (४) अंतर्गत परदेशी नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून १० वर्षे वगळण्यात यावे असा नियम आहे. त्यानंतर ती व्यक्ती पुन्हा मतदार यादीत नाव नोंदणी करू शकते. नागरिकत्व कायदा कलम ६ अ (६) (अ) अनुसार एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व नको असल्यास ६० दिवसांची मुदत दिलेली आहे. हे संदर्भ निकालपत्रातही नोंदवणाऱ्या न्या. पारडीवाला यांच्या मते, ‘प्रत्येक टप्प्यावर कालमर्यादा असताना केवळ कलम ६ अ अंतर्गत ती नाही’ ही त्रुटी कलम अवैध ठरवण्याचे एक कारण ठरणारी आहे. एकंदरीत न्या. पारडीवाला यांचा भर ‘कालमर्यादा’ या मुद्द्यावर असल्याचे दिसते. त्याच कारणाने, कलम ६ अ हे असंविधानिक असल्याचा न्या. पारडीवाला यांचा निष्कर्ष आहे. आपल्या निकालपत्राच्या निष्कर्षात न्या. पारडीवाला यांनी न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या निकालपत्रातील अनेक मुद्द्यांवर असहमती दर्शवली असून त्याचे विश्लेषण केले आहे.
हा निकाल आसामसारख्या, राजकीयदृष्ट्या धुमसत्या राज्याशी संबंधित होता. आसाम करार हा बेकायदा घुसखोरीवरील राजकीय उपाय होता आणि कलम ६ अ हा संसदीय उपाय होता असा घटनापीठाचा निष्कर्ष आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ‘संसदेच्या अधिकारांचा मान ठेवून’ सुधारणांचे संविधानिक मूल्यमापन करत वैधता प्रदान केली आहे. मात्र आसाम करारानुसार १९८५ साली राज्यघटनेत झालेली सुधारणा आणि डिसेंबर २०१९ साली झालेली ‘सीएए’ आणि देशभर ‘एनआरसी’ लागू करण्यासाठी झालेली सुधारणा याची तुलना केल्यास दोन्ही परिस्थितींना एकच निष्कर्ष लागू होईल का? विद्यामान केंद्र सरकारचे याबाबतचे मत काय असेल? घुसखोरी हा निश्चितच संवेदनशील व राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे, त्यावर उपाययोजना हवीच परंतु राजकारण असू नये हीच माफक अपेक्षा.
नागरिकत्व कायद्यातील कलम ६ आणि काही पोटकलमांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या २००९ ते २०१८ दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण नऊ याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात निकाली काढल्या. नागरिकत्व सुधारणा कायदा १९८५ कलम ६अ हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६, ७, १४, २९ व ३५५ या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे कलम आहे असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. सरन्यायाधीशांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ४:१ या बहुमताने हा दावा फेटाळणारा निकाल दिल्याने नागरिकत्व कायद्याला आता सर्वोच्च मान्यता प्राप्त झाली आहे. कायद्याला वैधता प्राप्त होऊनही अनेक कायदे हे राजकीय कारणास्तव कधी निष्प्रभ, कधी अपयशी तर कधी घटनात्मक चौकट ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे मूल्यमापन हे भविष्यात कुठल्या दिशेने जाईल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. या निवाड्याची तीन स्वतंत्र निकालपत्रे असून यापैकी एक सरन्यायाधीशांचे, न्या. सूर्यकांत यांनी न्या. एम एम सुंदरेश आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्याही वतीने दिलेले; तर तिसरे न्या. पारडीवाला यांचे अल्पमतातले आहे.
चंद्रचूड निकालपत्र
आसामातील नागरिकत्व वादाची पार्श्वभूमी, मुद्दे, विश्लेषण आणि निष्कर्ष याबाबत सरन्यायाधीशांनी सखोल विश्लेषण आणि कारणमीमांसा ९४ पानी निकालपत्रात केलेली आहे. त्यांनी निकाल देण्यासाठी सहा मुद्दे विचारात घेतले असून त्यात प्रामुख्याने कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार (अनुच्छेद ११), अनुच्छेद ३५५ व २९ (१) चे उल्लंघन, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील कलम ६(अ) ची वैधता हे प्रमुख मुद्दे आहेत. मूळ नागरिकत्व कायद्याचा उद्देश, भारताची फाळणी आणि निर्वासितांचे बांगलादेशातून भारतीय सीमेत स्थलांतर या पार्श्वभूमीचा उल्लेख त्यात दिसून येतो.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘सेक्युलर’विरोधात स्वामी, उपाध्याय…
भारतीय नागरिकत्व कायद्यातील कलम ६अ (३)च्या असंविधानिकतेबाबत कारणमीमांसा करताना सरन्यायाधीशांनी दोन संदर्भ दिले आहेत. ‘मोटर जनरल ट्रेडर्स विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य’ आणि ‘रत्तन आर्य वि. तमिळनाडू राज्य’ या दोन प्रकरणांतील महत्त्वाच्या निरीक्षणांची नोंद सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात घेतली आहे. कायद्याचा मूळ उद्देश सरन्यायाधीशांच्या निकालपत्रातील ११२ व ११३ या परिच्छेदात आढळतो. ‘एखादी तरतूद अमलात आणली गेली त्या वेळी ती वाजवी आणि वैध असते, परंतु कालांतराने ती तरतूद अहेतुक होऊ शकते’ हे प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्व असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले आहे. त्याच्या समर्थनार्थ आंध्र प्रदेश भाडे नियंत्रण कायदा १९६० च्या तरतुदीचा संदर्भ दिला आहे. याखेरीज तमिळनाडू भाडे नियंत्रण कायद्यातील कलम ३०(२) बाबत सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केला. कालांतराने कायद्याचा मूळ उद्देश परिस्थिती बदलल्याने सार्थकी लागत नसल्याचे उदाहरण देताना, ‘या(च) परिस्थितीत कायदेशीर तरतूद असंविधानिकता ओढवून घेते’ असे सरन्यायाधीशांचे विश्लेषण आहे. एकंदर सरन्यायाधीशांचे निकालपत्र संदर्भ, पार्श्वभूमीच्या आधारे कलम ६अ च्या वैधतेबाबत सकारात्मकता दर्शवणारे आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : एक देश अनेक निवडणुका
न्या. सूर्यकांत निकालपत्र
न्या. सूर्यकांत यांचे १८५ पानांचे निकालपत्र सहा भागांत विभागले आहे : पार्श्वभूमी, घटनापीठाकडे याचिका वर्ग करण्याचे निमित्त, दोन्ही बाजूंचे प्रतिपादन, मुद्दे, विश्लेषण आणि निष्कर्ष आणि निर्देश. सविस्तर विश्लेषण करताना न्या. सूर्यकांत यांनी निर्वासितांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा मुद्दा विचारात घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांनी निर्वासितांच्या दुहेरी नागरिकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. नागरिकत्व कायदा कलम ६ अ अंतर्गत नागरिकत्व मिळणारे नागरिक संविधानाच्या अनुच्छेद ९ चे उल्लंघन करणारे ठरतील, या आशयाचा हा गंभीर विषय न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकाकर्त्यांनी आणून दिला. त्यावर केंद्र सरकारने प्रत्यक्षपणे तो विषय सुनावणीत हाताळला नसल्याकडे न्या. सूर्यकांत यांनी निकालपत्रात लक्ष वेधले आहे (परिच्छेद १४३). याबाबत कारणमीमांसा करताना न्या. सूर्यकांत यांनी अनेक देशांचे, भारतीय राज्यघटनेचे आणि कायदेशीर तरतुदींचे संदर्भ दिले आहेत. ‘नागरिकत्व कायदा अंतर्गत कलम ६अ (२), ६अ (३) नागरिकत्व बहाल करणारे आहेत. या परिस्थितीत भारतीय नागरिकत्व घेणाऱ्या व्यक्तींनी अगोदरच्या देशाचे नागरिकत्व सोडले असे गृहीत धरले जाईल’, असे त्यांचे विश्लेषण आहे (परिच्छेद १५३). दुहेरी नागरिकत्व ही बाब गंभीर आहे; त्यामुळे न्यायालयाने अधिक गांभीर्याने हा विषय हाताळणे निकालपत्रात अपेक्षित होते. पण याच विषयाबाबत केंद्र सरकारकडून न्यायालयास सुनावणीदरम्यान फारसे सहकार्य लाभलेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ‘संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याविषयात योग्य कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य आहे’ असे म्हणून विषयाला पूर्णविराम दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान नागरिकत्वाच्या बाबतीत आसाममधील परदेशी प्राधिकरणापुढे अंदाजे ९७,७१४ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयास दिली. न्या. सूर्यकांत यांनी आपल्या निकालपत्रात (परिच्छेद ३९१) कलम ६ अ तरतुदीला घटनात्मक वैधता प्रदान करताना परिपूर्ण अंमलबजावणीचा अभाव असल्याचे आणि त्या कारणास्तव अन्याय होण्याची शक्यता असल्याकडे निकालपत्रात लक्ष वेधले आहे. त्यासाठी काही निर्देश देऊन, निर्वासितांच्या बाबतीतले निर्णय हे अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर सोडता येणार नाहीत असे बजावले आहे.
न्या. पारडीवाला निकालपत्र
न्या. पारडीवाला यांचा निकाल १२७ पानांचा असून तोही सहा भागांत विभागलेला आहे. न्या. सूर्यकांत यांच्या निकालातील असहमतीचे मुद्दे, वस्तुस्थिती, निर्वासितांच्या येण्याने झालेले नुकसान, विचारात घेतलेले मुद्दे, विश्लेषण आणि निष्कर्ष असे ते सहा भाग. न्या. सूर्यकांत यांनी आपल्या निकालपत्रात ‘परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित हा विषय असल्याने त्याचे घटनात्मक परीक्षण अपेक्षित नाही’, असे मत व्यक्त केले होते, त्यावर न्या. पारडीवाला यांनी असहमती दर्शवली आहे. आपल्या निकालपत्रात न्या. पारडीवाला कलम ६ अ अंतर्गत नागरिकत्वाच्या अर्जासाठी कुठलीच कालमर्यादा अथवा अंतिम मुदत नसल्यामुळे या अर्धवट तरतुदी अवैध, असा मुद्दा मांडला आहे. पुढे न्या. पारडीवाला यांनी, भारतीय नागरिक असल्याचा सर्वस्वी भार हा निर्वासिताच्या खांद्यावर असून नागरिकत्व बहाल होईस्तोवर ती व्यक्ती संशयित निर्वासित म्हणून ओळख मिळवते यावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. इतकेच नाही तर ही सर्व प्रक्रिया संपवण्याचीसुद्धा कुठलीच कालमर्यादा कायद्यात नसल्याचे न्या. पारडीवाला यांचे निरीक्षण आहे. परदेशी नागरिक प्राधिकरण नियम १९६४ अंतर्गत २०१३ साली सुधारणा झाली, त्यानुसार प्राधिकरणाला ६० दिवसांच्या आत अर्जावर निर्णय घेणे अनिवार्य आहे. नागरिकत्व नियम १९ (२) २००९ अंतर्गत ६अ(३) नोंदणी करण्यासाठी ३० दिवसांच्या मुदतीची तरतूद आहे. नागरिकत्व नियम २००९ नियम २० अंतर्गत नोंदणी अधिकारी नव्याने अर्जावर विचार करण्यास १५ दिवसांची मुदत दिलेली आहे. नागरिकत्व कायदा कलम ६अ (४) अंतर्गत परदेशी नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून १० वर्षे वगळण्यात यावे असा नियम आहे. त्यानंतर ती व्यक्ती पुन्हा मतदार यादीत नाव नोंदणी करू शकते. नागरिकत्व कायदा कलम ६ अ (६) (अ) अनुसार एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व नको असल्यास ६० दिवसांची मुदत दिलेली आहे. हे संदर्भ निकालपत्रातही नोंदवणाऱ्या न्या. पारडीवाला यांच्या मते, ‘प्रत्येक टप्प्यावर कालमर्यादा असताना केवळ कलम ६ अ अंतर्गत ती नाही’ ही त्रुटी कलम अवैध ठरवण्याचे एक कारण ठरणारी आहे. एकंदरीत न्या. पारडीवाला यांचा भर ‘कालमर्यादा’ या मुद्द्यावर असल्याचे दिसते. त्याच कारणाने, कलम ६ अ हे असंविधानिक असल्याचा न्या. पारडीवाला यांचा निष्कर्ष आहे. आपल्या निकालपत्राच्या निष्कर्षात न्या. पारडीवाला यांनी न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या निकालपत्रातील अनेक मुद्द्यांवर असहमती दर्शवली असून त्याचे विश्लेषण केले आहे.
हा निकाल आसामसारख्या, राजकीयदृष्ट्या धुमसत्या राज्याशी संबंधित होता. आसाम करार हा बेकायदा घुसखोरीवरील राजकीय उपाय होता आणि कलम ६ अ हा संसदीय उपाय होता असा घटनापीठाचा निष्कर्ष आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ‘संसदेच्या अधिकारांचा मान ठेवून’ सुधारणांचे संविधानिक मूल्यमापन करत वैधता प्रदान केली आहे. मात्र आसाम करारानुसार १९८५ साली राज्यघटनेत झालेली सुधारणा आणि डिसेंबर २०१९ साली झालेली ‘सीएए’ आणि देशभर ‘एनआरसी’ लागू करण्यासाठी झालेली सुधारणा याची तुलना केल्यास दोन्ही परिस्थितींना एकच निष्कर्ष लागू होईल का? विद्यामान केंद्र सरकारचे याबाबतचे मत काय असेल? घुसखोरी हा निश्चितच संवेदनशील व राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे, त्यावर उपाययोजना हवीच परंतु राजकारण असू नये हीच माफक अपेक्षा.
