पवनार ते पत्रादेवी म्हणजे नागपूर ते गोवा असा ८०२ किलोमीटरचा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग तसा अचानकच जाहीर झाला; त्याला स्थगिती मात्र अपेक्षितपणे मिळाली! १२ जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांमधील २८ हजार एकर भूसंपादनाचे राजपत्र प्रसिद्धीस देण्यात आले. कोणत्या शेतीतून मार्ग जाणार हे शेतकऱ्यांना समजले आणि राज्यभरातील एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. खरे तर महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपासून ना हा मार्ग सुरू होतो ना तिथे थांबतो. तुळजापूरची आई भवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, अंबाजोगाईची योगेश्वरी आणि माहुरची रेणुका या देवी मंदिरांच्या धार्मिक पर्यटनाला या मार्गामुळे प्रोत्साहन मिळेल असा सरकारचा दावा. १५ तासांचे हे अंतर आठ तासांपर्यंत येईल आणि धार्मिक पर्यटनाला गती मिळेल असे सांगण्यात येते. पण त्यासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे सुमारे एक लाख जण बाधित होऊ शकतात, असा शेतकऱ्यांचा दावा. शक्तिपीठाचा मार्ग करण्यापूर्वी नागपूर-मुंबई हा महामार्ग सुरू झाला; पण तो मुंबईपर्यंत पुरेशा गतीचा नाही. त्यामुळे या मार्गाचा आर्थिक उलाढालीस कसा आणि किती फायदा झाला याचा अद्याप कोणी अभ्यास केला नाही. मुंबईपर्यंत पोहोचण्यातच तूर्तास अडचणी असल्याने ‘समृद्धी’चे घोडे तसे अडलेलेच आहे. असे असताना एक नवा मार्ग प्रस्तावित झाला. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना जमीन संपादनाचे अधिकारही देण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन या मार्गात प्रस्तावित आहे असे शेतकरी एकत्र आले. त्यांनी बैठका घ्यायला सुरुवात केली. नांदेडच्या हदगावपासून ते कोल्हापूरच्या कागलपर्यंतच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला : धार्मिक पर्यटन महत्त्वाचे की शेती? हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरुन : आता सगळी मदार विरोधकांवर! अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने निवृत्त न्यायमूर्ती टी. एस. नलावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती शक्तिपीठ महामार्गाची गरज आणि आणि व्यवहार्यता तपासण्यासाठी नेमली. या समितीनेही हा मार्ग व्यवहार्य नसल्याचे निष्कर्ष काढले. एका बाजूला शक्तिपीठ महामार्गाची गरज काय, असा प्रश्न राज्यातील शेतकरी उपस्थित करत असताना त्याचे उत्तर सरकारकडून दिलेच जात नाही. शक्तिपीठ महामार्गाची माहिती मिळविणाऱ्या लातूरच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला आहे का, असा प्रश्न माहिती अधिकारात विचारला. रस्तेविकास महामंडळाकडून त्याला नाही असे उत्तर आले. हा मार्ग तयार होण्यापूर्वी कोणत्या अभियंत्याने त्याचे सर्वेक्षण केले, असा प्रश्नही विचारला जातो. शेतकऱ्यांच्या मते दोन वेळा ड्रोन सर्वेक्षणाने मार्गाचे रेखांकन करण्यात आले. एका खासगी कंपनीकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे रस्ते ठरविण्यात आल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. खरे तर शक्तिपीठास येणारा भाविक तसा मध्यमवर्गीय किंवा अल्प उत्पन्न गटातील. नवस फेडायला आणि कुलदैवताला येणारा. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असणारा. त्यामुळे हा मार्ग ‘व्यवहार्य’ ठरणार नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. गोव्याला जाणाऱ्यांसाठी या महामार्गाचा अधिक उपयोग होईल. त्यामुळे नाव धार्मिक पर्यटनाचे आणि लाभ गोव्याचा, हा द्रुतगती व्यवहार शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करून स्वीकारायचा का, असाही प्रश्न विचारला जातो. हा प्रश्न विचारणारी मंडळी आता कोल्हापूरपासून ते मराठवाड्यातील छोट्या छोट्या गावांत मोर्चे काढून सरकारचा प्राधान्यक्रम नक्की काय, असाही सूर लावू लागली आहेत. त्यात भूसंपादनाचा १९५५ चा कायदा वापरून मावेजा दिला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोबदलाही कमी मिळेल, अशी ओरडही आहेच. मराठवाड्यातील १४ तालुक्यांतून जाणाऱ्या या रस्त्याच्या उपयोगितेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सांगली जिल्ह्यात प्रस्तावित रस्ता पूर नियंत्रण रेषेतून जातो. पर्यावरणाला हानी पोहचविणाऱ्या या रस्त्यावर साधारणत: ८६ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च होईल, असे सांगण्यात येते. एवढी मोठी रक्कम खर्च केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय फरक पडेल ते सांगा असे विचारले जात आहे. जर ‘समृद्धी’मुळे तो पडला नसेल, तर शक्तिपीठाने कसा पडेल, असा प्रश्नच आहे. नव्याने जालना-नांदेड हाही द्रुतगती महामार्ग होणार आहे. नवे रस्ते हवे आहेत; पण ते ‘व्यवहार्य’ही असायला हवेत, एवढी जागृती आता गावोगावी होऊ लागली आहे. त्यामुळे प्रकल्प आखताना सरकारला परस्पर निर्णय करता येणार नाहीत. लोकांना विश्वासात घेतले नाही, तर प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांचा रोष वाढतो आणि थेट मतदानातही त्याचा फटका बसतो हे लोकसभा निवडणुकीमध्ये स्पष्ट झाले आहे.
