बऱ्यापैकी सरसकटीकरण झालेल्या स्मार्ट फोन क्षेत्रात ॲपल या कंपनीचा दबदबा मात्र अजूनही टिकून आहे. त्याची महत्त्वाची कारणे दोन : अत्युच्च दर्जा आणि विदा सुरक्षितता. साहजिकच जशी त्यांच्या कोणत्याही नव्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाची चर्चा होतेच, तशी आयफोन-१६ बद्दलही होणार, हे ओघानेच आले. या आयफोन १६ मालिकेची तांत्रिक वैशिष्ट्ये - उदाहरणार्थ, विदा साठवणूक क्षमता, बॅटरी, कॅमेरा याची तर चर्चा होतेच आहे. भारतापेक्षा ते अमेरिकेत कसे स्वस्त पडणार आहेत, याचेही अनेकांनी हिशेब मांडून झाले आहेत. त्यानुसार, त्याची खरेदी-विक्री होत राहील. मात्र, आपल्यासाठी देश म्हणून या पलीकडे जाणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अॅपल या अमेरिकी कंपनीच्या जगभरातील एकूण आयफोनपैकी १४ टक्के आयफोनची जोडणी आता भारतात होऊ लागली आहे! यामुळे जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत आपले स्थान चार क्रमांकांनी सुधारले असून, त्याचा अंतिमत: फायदा भारताच्या उत्पादन क्षेत्राबद्दलची प्रतिमा सुधारण्यास होणार आहे. आयफोनची जोडणी-निर्मिती अगदी २०२१ पर्यंत पूर्णपणे चीनमध्ये होत होती. त्यातील वाटा भारतात आला, तो ‘चीन प्लस वन’ धोरणामुळे. अनेक पाश्चात्त्य देशांतील पुरवठा साखळ्या चीनला पर्याय शोधत आहेत आणि त्यात भारत हा पर्याय आकर्षक आहे. जगाचा उत्पादन कारखाना बनलेला चीन आणि त्यामुळे ‘मेड इन चायना’ उत्पादनांनी भरलेल्या जगभरातील बाजारपेठा हे चित्र नवे नाही. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने वा जोडणी चीन सोडून अन्य देशांत, त्यातही भारतात व्हायला सुरुवात होणे हे नक्कीच वेगळे ठरते. ॲपलपलसाठी आयफोनची जोडणी करणारी कंपनी फॉक्सकॉनने जोडणीचे हे काम भारतात आणल्याने भारताला त्याचा फायदा होतो आहे. आयफोन उत्पादन-जोडणीच्या कामामुळे भारतात दीड लाख प्रत्यक्ष, तर साडेचार लाख अप्रत्यक्ष रोजगार तयार झाले. त्यात आणखी सुधारणा होईल, कारण २०२६ पर्यंत भारतातील आयफोन निर्मितीचे प्रमाण २६ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज आहे. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : अक्षय क्षमतांचे क्षितिज! आयफोन जोडणी-निर्मितीची यशकथा छान वाटत असली तरी आपल्याला आणखी मोठा पल्ला गाठण्याची संधीही आहे आणि गरजही. भारत जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे तरीही आपल्याकडे पुरेशी रोजगारनिर्मिती सध्या होत नाही, हे वास्तव उरतेच. अनेक बाबींत तर आकडेवारीनुसार मनुष्यबळ बेरोजगार नाही, पण अत्यंत कमी उत्पादनक्षम, अनौपचारिक नोकऱ्यांत गुंतलेले असल्याने त्याचा म्हणावा, तसा फायदा नाही. अशा वेळी अॅपलच्या निमित्ताने आपण काही धडे शिकणे गरजेचे आहे. भारताकडे अजूनही आकर्षक उत्पादन केंद्र म्हणून पाहिले जात नाही, त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेला मर्यादा आहेत. सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्यासाठी हे उद्योग ज्या बड्या उद्योगांवर अवलंबून असतात, अशा बड्या जागतिक उद्योगांना आपल्याकडे खेचावे लागणार आहे. विशेषत: चीनमध्ये उत्पादन करणे जोखमीचे वाटू लागले असतानाच्या काळात या संधीचा फायदा आपण कसा घेतो, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. कुशल मनुष्यबळ हा त्यातील आणखी कळीचा प्रश्न. त्यामुळे अशा प्रशिक्षण केंद्रांची उद्योगांशी सांगड घालणे गरजेचे. दक्षिण तमिळनाडूतील आयफोननिर्मिती कारखान्यात काम करणाऱ्या बहुतांश महिला, त्यांची पहिलीच नोकरी असून ४-६ आठवड्यांत काम शिकल्या, यातून धोरणात्मकदृष्ट्या काय शिकायचे, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारतात निर्माण वा जोडणी होत असलेले ‘प्रो’ वा ‘प्रो मॅक्स’ श्रेणीतील बहुतांश आयफोन अॅपलतर्फे युरोप, अमेरिका आणि मध्य आशियात निर्यात होणार आहेत. या श्रेणीतील महाग आयफोनना भारताच्या तुलनेत या देशांत अधिक मागणी आहे, हे त्याचे कारण. पण भारतातही मध्यमवर्गाच्या वाढत्या क्रयशक्तीमुळे आयफोनची बाजारपेठ वेगाने वाढते आहे आणि त्यामुळे भविष्यात ही बाजारपेठ विक्रीसाठीही आकर्षक ठरेल, ही नोंद अॅपलने नक्कीच घेतली असणार. त्यासाठीच आयफोन निर्मिती-जोडणीच्या यशकथेची इतर कामगारप्रवण क्षेत्रांतही पुनरावृत्ती करण्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय इच्छेच्या मुद्द्याला सामोरे जाणेही आवश्यक ठरते. चीन किंवा व्हिएतनामसारख्या देशांत अशी इच्छा बरीच प्रबळ दिसते. आपल्याकडे दक्षिणेकडील राज्यांतही ती काही प्रमाणात दिसते. किंबहुना फॉक्सकॉनचा आयफोन निर्मिती-जोडणी कारखाना तमिळनाडूतच आहे. अशा वेळी हे महाराष्ट्रात का होत नाही, असा प्रश्न पडत राहतो. जमीन, कारखाना परवानग्या आणि इतर सुविधांतील सुलभता या जोडीने सुरक्षितता प्रदान करण्याची हमी दिली, तर हे शक्य आहे. हे होतच नाही, असे नाही, पण सुधारणेला वाव नक्की आहे. आयफोनच्या निमित्ताने तो लक्षात आला, तर चांगलेच!
