निखिल रांजणकर
आरक्षण हवेच, पण मराठा वा पटेल यांसारखे समाजघटक आरक्षणाची मागणी का करू लागले हे समजून घ्यायला हवे आणि ज्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांत आरक्षण लागू करायचे, त्याच्या स्थितीकडेही लक्ष हवे..
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून वातावरण तापत आहे. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा असो की मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण मिळवून देण्याचा मुद्दा आणि याविरोधात संघर्षांची भूमिका घेतलेला ओबीसी समाज असो. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील इतर राज्यांतही गेल्या काही काळात आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून आंदोलने, संघर्ष झालेला आहे. त्याविषयी लिहिण्यापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे की, आरक्षण धोरणाला प्रस्तुत लेखकाचे समर्थनच आहे. त्यामुळे सांविधानिक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचेही समर्थनच! प्रत्येक समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे. त्यातही अर्धा हिस्सा महिलांना मिळाला पाहिजे. त्यामुळे आरक्षण मिळवण्यासाठी, वाचवण्यासाठी, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी सांविधानिक, लोकशाही मार्गाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. पण फक्त आरक्षण मिळाल्याने हा प्रश्न सुटणार आहे का?
नाही, हेच याचे उत्तर. कारण आरक्षणासाठी वाढत्या संघर्षांच्या मुळाशी समाजात वाढत चाललेली बेरोजगारी आहे. त्यामुळे प्रथम आपल्याला बेरोजगारीची कारणे समजून घ्यावी लागतील.
हेही वाचा >>> आरक्षण संपविणारे कंत्राटीकरणाचे षड्यंत्र वेळीच ओळखा…
बेरोजगारीच्या संकटाचे पहिले कारण म्हणजे भारतातील छोटय़ा शेतकऱ्याचे धोरण आखून नियोजित पद्धतीने चालवले जाणारे खच्चीकरण आहे. भारत सरकारची सल्लागार संस्था निती आयोगाच्या दस्ताऐवजामध्ये नमूद केले आहे की ‘कॉर्पोरेट क्षेत्र शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे, मात्र त्यांच्या मार्गातील अडथळा आहे इथली छोटी शेती’. याचा अन्वयार्थ असा की, धोरण आखून इथला छोटा शेतकरी संपवून त्याची शेती कॉर्पोरेट्सच्या हवाली करण्याचे नियोजन आहे. याचाच भाग म्हणून तीन कृषी कायदे आणले गेले होते. याविषयी अलीकडेच ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने उघडकीसदेखील आणले की, तीन कृषी कायदे तयार करताना सरकारने शेतकरी संघटनांशी नाही तर कृषी क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांशी सल्लामसलत केली होती. हे खच्चीकरण गेल्या तीन दशकांपासून चालले आहे. सध्याच्या सरकारच्या काळात त्याचा वेग आणखी वाढला आहे. याचाच परिणाम असा की, पहिल्यांदाच कृषी क्षेत्रातील रोजगार घटले आहेत. ही कबुली केंद्र सरकारनेच ‘कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी’ जी समिती नेमली तिच्या २०१७ पासून धूळ खात पडलेल्या अहवालातून मिळते. सन १९८१ ते ९१ या दशकात शेतीतून रोजगार मिळवणाऱ्यांमध्ये २.३ टक्क्यांची सरासरी वार्षिक वाढ होऊन १९९१ मध्ये देशात १७.५३ कोटी शेतकरी व शेतमजूर होते, त्यापुढल्या दशकातील सरासरी वार्षिक वाढ २.४ टक्के या दराने होऊन २००१ पर्यंत २३.४१ कोटी स्त्री-पुरुषांना शेतीतून रोजगार मिळाला, परंतु २००१ ते २०११ या दशकातील वार्षिक वाढ १.२ एवढय़ाच दराने झाल्यामुळे २६.३० कोटी जणांना शेतीतून रोजगार मिळाला. ‘केंद्रीय कृषी अभियांत्रिकी संस्थे’तील तज्ज्ञ एल. पी. गीते यांनी २०१७ मध्ये केलेल्या गणनेनुसार, २०२० पर्यंत शेतीतून रोजगार मिळवू शकणाऱ्यांची संख्या पुन्हा घसरेल आणि २३ कोटींपर्यंत राहील. हे भाकीत तंतोतंत खरे ठरल्याची कबुली २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने दिली आहे. हे काही निव्वळ कागदावरील आकडे नाहीत- शेतीतून समाधानकारकरीत्या रोजगार मिळेनासा झाला म्हणूनच ही घट होते आहे. पारंपरिकरीत्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीमागे ही घसरण हे एक प्रमुख कारण आहे.
हेही वाचा >>> कार्यकर्तृत्वातून मोदींचे टीकाकारांना चोख उत्तर
शेतकऱ्यांची मुले घरचा शेती व्यवसाय सोडून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी, सरकारी अथवा खासगी क्षेत्रातील नोकरीसाठी मोठय़ा प्रमाणात शहरांकडे येत आहेत. पण शहरांतही रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. खासगी क्षेत्राबाबतीत नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे छोटे उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर बंद पडले, मूठभर मोठय़ा उद्योगांच्या हाती या क्षेत्राचे केंद्रीकरण होत आहे. हे बेरोजगारीचे दुसरे प्रमुख कारण. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात सन्मानजनक म्हणाव्या अशा नोकऱ्यांच्या संधी दिवसेंदिवस घटत चालल्या आहेत. आयटी क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांत चांगल्या नोकरीची संधी कमी झाली आहे. ‘आयटी’मध्येदेखील स्पर्धा प्रचंड आणि त्यातही स्थिरता नाही, भविष्याची सुरक्षितता नाही. यासाठी गरजेची असलेली इंजिनीअरिंगची डिग्री घेणे बहुतांश तरुणांना शक्य नाही. परिणामी ते एखादा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपले नशीब अजमावत आहेत. यातून तरी एक सन्मानजनक नोकरी, भविष्यात सुरक्षितता तसेच इतर काही सोयीसुविधा मिळतील ही आशा त्यांना असते.
नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण
पण इथेही निराशाच हाती लागत आहे. कारण देशाचे छोटे सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र, त्यात खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये केली जाणारी कपात, असलेल्या नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण! राज्यातच एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलन चालू असताना राज्य शासनाने इंजिनीअर, व्यवस्थापकपासून ते अगदी शिपाईसारख्या १३८ संवर्गातील सरकारी नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यासाठी नऊ खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा आदेश काढला आहे. यात कसलेही आरक्षण लागू असणार नाही.
भारतात एकूण ‘वर्क फोर्स’च्या (काही तरी रोजगार असलेले आणि रोजगार नसेल तर रोजगाराच्या शोधात असलेले लोक) प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारांचे प्रमाण फक्त ३.५ ते ४ टक्के आहे- मुळात, संघटित क्षेत्रातील रोजगारच भारतात १३ टक्के आहेत. सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांत जगातील सर्वात तळातील काही देशांमध्ये आपला क्रमांक लागतो. हेच प्रमाण ब्राझीलमध्ये १२ टक्के, अमेरिका (यूएस) १३.६ टक्के, दक्षिण आफ्रिका १५.६ टक्के इतके आहे. स्कॅन्डेनेव्हियन देशांमध्ये तर हे प्रमाण सरासरी २९ टक्के आहे. दर एक हजार लोकसंख्येमागे सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार भारतात केवळ १६ आहेत, तर चीनमध्ये ५७, अमेरिकेत ७७, ब्राझीलमध्ये १११, फ्रान्समध्ये ११४, स्वीडनमध्ये १३८ तर नॉर्वेमध्ये १५९ आहेत.
त्यामुळे आज आरक्षणाची लढाई एका अशा केकच्या तुकडय़ासाठी चालली आहे जिथे केकच गायब आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण हे धोरण अत्यंत गरजेचे आहे, यात शंकाच नाही. परंतु त्यासाठी प्रथम आपल्याला सक्षम सार्वजनिक क्षेत्राची गरज आहे.
एकूणच हा तिढा मुळातून सोडवायचा असेल तर, आरक्षणाबरोबरच देशात रोजगार कसे निर्माण होतील याबद्दल विचार करणे आणि त्यासाठी सांविधानिक मार्गाने संघर्ष करणे गरजेचे आहे.
संभाव्य उपाय काय?
सर्वप्रथम देशाच्या शेती क्षेत्राला, छोटय़ा शेतकऱ्याला आधार देणे गरजेचे आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होणे आणि पिकाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारची कृषी क्षेत्रावरील गुंतवणूक (जाणीवपूर्वक गुंतवणूक शब्द वापरला आहे, सामान्यत: खर्च वापरला जातो) वाढली पाहिजे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबवले पाहिजे. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. सर्वप्रथम देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध विभागांमध्ये किमान ३० लाख पदे रिक्त आहेत, ही रिक्त पदे भरली पाहिजेत. तसेच सरकारी शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यव्यवस्था यांवरील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. आपण प्रति १००० लोकसंख्येमागे सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या १६ वरून किमान ४० तर नक्कीच करू शकतो. या सर्व उपायांचा अवलंब केल्यास दरवर्षी किमान एक कोटी रोजगार निर्माण होतील (हा जुमला नाही). यासाठी लागणारा पैसा सरकार दरवर्षी बडय़ा उद्योगपतींना जी लाखो कोटींची करमाफी आणि कर्जमाफी आणि इतर बऱ्याच सवलती देत असते त्या कमी करून उभारता येईल. यातून जनतेला चांगले शिक्षण, आरोग्यसुविधा तर मिळतीलच, पण रोजगार मिळाल्यावर लोक तो पैसा शेवटी त्यांच्या गरजांसाठी बाजारात खर्च करतील त्यातून मागणी वाढेल, खासगी क्षेत्राला चालना मिळून तिथेही रोजगारनिर्मिती होईल आणि सरकारला कराच्या स्वरूपात त्याने केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावादेखील मिळेल. हे सर्व शक्य आहे!
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून वातावरण तापत आहे. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा असो की मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण मिळवून देण्याचा मुद्दा आणि याविरोधात संघर्षांची भूमिका घेतलेला ओबीसी समाज असो. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील इतर राज्यांतही गेल्या काही काळात आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून आंदोलने, संघर्ष झालेला आहे. त्याविषयी लिहिण्यापूर्वी हे स्पष्ट केले पाहिजे की, आरक्षण धोरणाला प्रस्तुत लेखकाचे समर्थनच आहे. त्यामुळे सांविधानिक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचेही समर्थनच! प्रत्येक समाजाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे. त्यातही अर्धा हिस्सा महिलांना मिळाला पाहिजे. त्यामुळे आरक्षण मिळवण्यासाठी, वाचवण्यासाठी, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी सांविधानिक, लोकशाही मार्गाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. पण फक्त आरक्षण मिळाल्याने हा प्रश्न सुटणार आहे का?
नाही, हेच याचे उत्तर. कारण आरक्षणासाठी वाढत्या संघर्षांच्या मुळाशी समाजात वाढत चाललेली बेरोजगारी आहे. त्यामुळे प्रथम आपल्याला बेरोजगारीची कारणे समजून घ्यावी लागतील.
हेही वाचा >>> आरक्षण संपविणारे कंत्राटीकरणाचे षड्यंत्र वेळीच ओळखा…
बेरोजगारीच्या संकटाचे पहिले कारण म्हणजे भारतातील छोटय़ा शेतकऱ्याचे धोरण आखून नियोजित पद्धतीने चालवले जाणारे खच्चीकरण आहे. भारत सरकारची सल्लागार संस्था निती आयोगाच्या दस्ताऐवजामध्ये नमूद केले आहे की ‘कॉर्पोरेट क्षेत्र शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे, मात्र त्यांच्या मार्गातील अडथळा आहे इथली छोटी शेती’. याचा अन्वयार्थ असा की, धोरण आखून इथला छोटा शेतकरी संपवून त्याची शेती कॉर्पोरेट्सच्या हवाली करण्याचे नियोजन आहे. याचाच भाग म्हणून तीन कृषी कायदे आणले गेले होते. याविषयी अलीकडेच ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने उघडकीसदेखील आणले की, तीन कृषी कायदे तयार करताना सरकारने शेतकरी संघटनांशी नाही तर कृषी क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांशी सल्लामसलत केली होती. हे खच्चीकरण गेल्या तीन दशकांपासून चालले आहे. सध्याच्या सरकारच्या काळात त्याचा वेग आणखी वाढला आहे. याचाच परिणाम असा की, पहिल्यांदाच कृषी क्षेत्रातील रोजगार घटले आहेत. ही कबुली केंद्र सरकारनेच ‘कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी’ जी समिती नेमली तिच्या २०१७ पासून धूळ खात पडलेल्या अहवालातून मिळते. सन १९८१ ते ९१ या दशकात शेतीतून रोजगार मिळवणाऱ्यांमध्ये २.३ टक्क्यांची सरासरी वार्षिक वाढ होऊन १९९१ मध्ये देशात १७.५३ कोटी शेतकरी व शेतमजूर होते, त्यापुढल्या दशकातील सरासरी वार्षिक वाढ २.४ टक्के या दराने होऊन २००१ पर्यंत २३.४१ कोटी स्त्री-पुरुषांना शेतीतून रोजगार मिळाला, परंतु २००१ ते २०११ या दशकातील वार्षिक वाढ १.२ एवढय़ाच दराने झाल्यामुळे २६.३० कोटी जणांना शेतीतून रोजगार मिळाला. ‘केंद्रीय कृषी अभियांत्रिकी संस्थे’तील तज्ज्ञ एल. पी. गीते यांनी २०१७ मध्ये केलेल्या गणनेनुसार, २०२० पर्यंत शेतीतून रोजगार मिळवू शकणाऱ्यांची संख्या पुन्हा घसरेल आणि २३ कोटींपर्यंत राहील. हे भाकीत तंतोतंत खरे ठरल्याची कबुली २०२२-२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाने दिली आहे. हे काही निव्वळ कागदावरील आकडे नाहीत- शेतीतून समाधानकारकरीत्या रोजगार मिळेनासा झाला म्हणूनच ही घट होते आहे. पारंपरिकरीत्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या महाराष्ट्रातील मराठा, गुजरातमधील पटेल समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीमागे ही घसरण हे एक प्रमुख कारण आहे.
हेही वाचा >>> कार्यकर्तृत्वातून मोदींचे टीकाकारांना चोख उत्तर
शेतकऱ्यांची मुले घरचा शेती व्यवसाय सोडून सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी, सरकारी अथवा खासगी क्षेत्रातील नोकरीसाठी मोठय़ा प्रमाणात शहरांकडे येत आहेत. पण शहरांतही रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. खासगी क्षेत्राबाबतीत नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे छोटे उद्योग मोठय़ा प्रमाणावर बंद पडले, मूठभर मोठय़ा उद्योगांच्या हाती या क्षेत्राचे केंद्रीकरण होत आहे. हे बेरोजगारीचे दुसरे प्रमुख कारण. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात सन्मानजनक म्हणाव्या अशा नोकऱ्यांच्या संधी दिवसेंदिवस घटत चालल्या आहेत. आयटी क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांत चांगल्या नोकरीची संधी कमी झाली आहे. ‘आयटी’मध्येदेखील स्पर्धा प्रचंड आणि त्यातही स्थिरता नाही, भविष्याची सुरक्षितता नाही. यासाठी गरजेची असलेली इंजिनीअरिंगची डिग्री घेणे बहुतांश तरुणांना शक्य नाही. परिणामी ते एखादा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपले नशीब अजमावत आहेत. यातून तरी एक सन्मानजनक नोकरी, भविष्यात सुरक्षितता तसेच इतर काही सोयीसुविधा मिळतील ही आशा त्यांना असते.
नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण
पण इथेही निराशाच हाती लागत आहे. कारण देशाचे छोटे सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र, त्यात खर्च कमी करण्याच्या नावाखाली क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये केली जाणारी कपात, असलेल्या नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण! राज्यातच एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलन चालू असताना राज्य शासनाने इंजिनीअर, व्यवस्थापकपासून ते अगदी शिपाईसारख्या १३८ संवर्गातील सरकारी नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यासाठी नऊ खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा आदेश काढला आहे. यात कसलेही आरक्षण लागू असणार नाही.
भारतात एकूण ‘वर्क फोर्स’च्या (काही तरी रोजगार असलेले आणि रोजगार नसेल तर रोजगाराच्या शोधात असलेले लोक) प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारांचे प्रमाण फक्त ३.५ ते ४ टक्के आहे- मुळात, संघटित क्षेत्रातील रोजगारच भारतात १३ टक्के आहेत. सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांत जगातील सर्वात तळातील काही देशांमध्ये आपला क्रमांक लागतो. हेच प्रमाण ब्राझीलमध्ये १२ टक्के, अमेरिका (यूएस) १३.६ टक्के, दक्षिण आफ्रिका १५.६ टक्के इतके आहे. स्कॅन्डेनेव्हियन देशांमध्ये तर हे प्रमाण सरासरी २९ टक्के आहे. दर एक हजार लोकसंख्येमागे सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार भारतात केवळ १६ आहेत, तर चीनमध्ये ५७, अमेरिकेत ७७, ब्राझीलमध्ये १११, फ्रान्समध्ये ११४, स्वीडनमध्ये १३८ तर नॉर्वेमध्ये १५९ आहेत.
त्यामुळे आज आरक्षणाची लढाई एका अशा केकच्या तुकडय़ासाठी चालली आहे जिथे केकच गायब आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण हे धोरण अत्यंत गरजेचे आहे, यात शंकाच नाही. परंतु त्यासाठी प्रथम आपल्याला सक्षम सार्वजनिक क्षेत्राची गरज आहे.
एकूणच हा तिढा मुळातून सोडवायचा असेल तर, आरक्षणाबरोबरच देशात रोजगार कसे निर्माण होतील याबद्दल विचार करणे आणि त्यासाठी सांविधानिक मार्गाने संघर्ष करणे गरजेचे आहे.
संभाव्य उपाय काय?
सर्वप्रथम देशाच्या शेती क्षेत्राला, छोटय़ा शेतकऱ्याला आधार देणे गरजेचे आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होणे आणि पिकाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारची कृषी क्षेत्रावरील गुंतवणूक (जाणीवपूर्वक गुंतवणूक शब्द वापरला आहे, सामान्यत: खर्च वापरला जातो) वाढली पाहिजे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबवले पाहिजे. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. सर्वप्रथम देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध विभागांमध्ये किमान ३० लाख पदे रिक्त आहेत, ही रिक्त पदे भरली पाहिजेत. तसेच सरकारी शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यव्यवस्था यांवरील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. आपण प्रति १००० लोकसंख्येमागे सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या १६ वरून किमान ४० तर नक्कीच करू शकतो. या सर्व उपायांचा अवलंब केल्यास दरवर्षी किमान एक कोटी रोजगार निर्माण होतील (हा जुमला नाही). यासाठी लागणारा पैसा सरकार दरवर्षी बडय़ा उद्योगपतींना जी लाखो कोटींची करमाफी आणि कर्जमाफी आणि इतर बऱ्याच सवलती देत असते त्या कमी करून उभारता येईल. यातून जनतेला चांगले शिक्षण, आरोग्यसुविधा तर मिळतीलच, पण रोजगार मिळाल्यावर लोक तो पैसा शेवटी त्यांच्या गरजांसाठी बाजारात खर्च करतील त्यातून मागणी वाढेल, खासगी क्षेत्राला चालना मिळून तिथेही रोजगारनिर्मिती होईल आणि सरकारला कराच्या स्वरूपात त्याने केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावादेखील मिळेल. हे सर्व शक्य आहे!
