पार्थ एम. एन.

पत्रकारितेचा व्यवसाय सोशल मीडियावर आपल्याला दिसणारे स्टार पत्रकार  जिवंत ठेवत नाहीयेत, तर स्वत:ला बातमीच्या केंद्रस्थानी न ठेवता नि:स्वार्थीपणे काम करणारे स्थानिक पत्रकार या व्यवसायाची मूल्ये जपताहेत.

bhandara vidhan sabha election 2024
बंडखोरांमुळे मतविभाजनाचा धोका; भंडारा, तुमसर, साकोलीत तिरंगी लढत
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
khanapur vidhan sabha
सांगली, जत, खानापूरमध्ये बंडखोरी; अन्यत्र आघाडी – महायुती लढत
sangli vidhan sabha 2024
बंडखोरीने सांगलीतील तीन लढती लक्षवेधी!
Rebellion of small parties in 15 seats in MVA politics news
‘मविआ’मध्ये छोट्या पक्षांची १५ जागांवर बंडखोरी
maharashtra assembly election 2024 Congress High Command started efforts for the return of the rebels in gondia
‘हायकमांड’चा आदेश अन् गोंदियातील काही बंडखोर नरमले, तर काही ठाम
gadchiroli vidhan sabha election 2024
गडचिरोलीत आत्राम, गेडाम, मडावी बंडखोरीवर ठाम, होळी, कोवासे, कोवे माघार घेण्याची शक्यता?
Chandrakant Patil, rebellion in Jat, Jat,
जतमधील बंडखोरी टाळण्याचे चंद्रकांत पाटलांचे प्रयत्न निष्फळ

गेल्या रविवारी देशातल्या चार महत्त्वाच्या राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. बहुतेक राजकीय विश्लेषकांना या निकालांनी आश्चर्याचा धक्का दिला. भारतीय जनता पक्षाला चारपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये विजय मिळाला, तर काँग्रेसने तेलंगणामध्ये सत्ता काबीज केली. भाजपने विजय मिळवलेल्या तीनपैकी किमान दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळेल असं म्हटलं जात होतं.

या निवडणुका होण्याआधी काही काळ मी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये प्रवास करत होतो. पीपल्स आर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडिया (पारी) साठी रिपोर्टिग करायला लागल्यापासून निवडणूक निकालांचं भविष्य वर्तवण्यापासून मला मोकळीक मिळालेली आहे. मुळातच, हे काम वार्ताहराचं नाही. तुम्ही फार तर प्रत्यक्ष लोकांमध्ये फिरून त्यांचा मूड काय आहे याचा अंदाज घेऊ शकता आणि मतदारांच्या गप्पांमध्ये कोणते विषय प्रामुख्याने येताहेत हे सांगू शकता.

निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये पारीसाठी रिपोर्टिग करणं म्हणजे त्या राज्यातल्या परिस्थितीचं मूल्यमापन करण्याची संधी असते. त्या राज्यातले महत्त्वाचे प्रश्न कोणते आहेत, लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर सरकारी योजनांचा काय परिणाम झालाय किंवा होतोय, त्यांना कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागतंय यावर दृष्टिक्षेप टाकणं हा त्यामागचा हेतू असतो. त्यामुळे, आम्ही ज्या प्रश्नांचा वेध घेतो त्यांना मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये किंवा अगदी राजकीय सभांमध्येही फारसं स्थान कधीच मिळत नाही.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : हितसंबंधांची धुंदी

मी मध्य प्रदेशातली काही उदाहरणं देतो.

हे राज्य दोन गोष्टींमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. आणि त्यात अभिमान वाटावा असं काही नाही. आदिवासींच्या विरोधात होणारे अत्याचार आणि हरवलेली लहान मुलं!

माझ्या दौऱ्यात या दोन प्रश्नांवर मी लक्ष केंद्रित केलं होतं. आणि समोर आलेली आकडेवारी पाहून यावर कोणीच कसं काही बोलत नाहीये असा विचार माझ्या मनात आला. २०१९ मध्ये मध्य प्रदेशात अनुसूचित जमातींच्या विरोधात अत्याचाराचे १९२२ गुन्हे नोंदले गेले होते. दोन वर्षांनी ही संख्या २६१७ एवढी झालेली होती. याचा अर्थ या गुन्ह्यांमध्ये ३६ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ती दुप्पट होती.

२०२१ मध्ये संपूर्ण भारतात अनुसूचित जमातींच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचारांची संख्या ८८०२ एवढी होती, यातला ३० टक्के वाटा केवळ मध्य प्रदेशचा होता. वर्षांला २६२७ गुन्हे म्हणजे दिवसाला सात. या गुन्ह्यांमध्ये टोकाची हिंसा असली तरच देशातली प्रसारमाध्यमं त्यांची दखल घेतात, नाही तर या आदिवासींच्या रोजच्या आयुष्यात त्यांना होणारा त्रास आणि शोषण याकडे कोणाचंही लक्ष जात नाही.

हरवलेल्या मुलांची आकडेवारी तर याहूनही खूप जास्त भयावह आहे. या आकडेवारीत मध्य प्रदेश हे राज्य सातत्याने पहिल्या क्रमांकावर आहे.

२०१६ ते २०२१ या काळात भारतातून ४,०३,८२५ एवढी मुलं हरवली असल्याची नोंद झालेली आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेशातून ६०,०३१ मुलं हरवल्याचं ही आकडेवारी सांगते. (संदर्भ : नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरो.) २०२२ मध्ये चाइल्ड राइट्स अँड यू (क्राय) या संस्थेने केलेल्या आरटीआयच्या विनंती अर्जातून मध्य प्रदेशातून तब्बल ११,७१७ मुलं हरवल्याचं दिसून आलं आहे. याचा अर्थ २०१६ ते २०२२ या सात वर्षांच्या काळात मध्य प्रदेशातून सरासरी १०,२५० मुलं हरवली किंवा दिवसाला २८ मुलं हरवली असा होतो. भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा हा आकडा अधिक आहे.

किती राजकारण्यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये या आकडय़ांचा उल्लेख केला? किती पत्रकारांनी आपल्या बातम्यांमधून हे आकडे जाहीर केले?

महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे निवडणुकीच्या काळात होणारं हे दुर्लक्ष मनोबल खच्ची करणारं असतं. पण दुसऱ्या बाजूला, यानिमित्ताने तरुण, हुशार, धडपडय़ा, स्थानिक पत्रकारांना भेटता येतं. त्यांना फारशी प्रसिद्धी मिळत नाही, पण ते या महत्त्वाच्या बातम्या खोदून काढत असतात.

मध्य प्रदेशच्या विदिशा जिल्ह्यामध्ये मला सतीश मालवीय भेटला. हा स्वतंत्र पत्रकार राज्यातल्या काही अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर रिपोर्टिग करत असतो. आदिवासींच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचारांविषयी माहिती मिळवत असताना प्रत्यक्ष आदिवासींची भेट घडवून आणण्यात त्यानेच मला मदत केली. दिल्ली आणि मुंबईतले बहुतेक राजकीय विश्लेषक शिवराज सिंग चौहान हरणार असं भाकीत वर्तवत असताना मालवीय मला म्हणाला होता, ‘‘कमलनाथ यांना सरकार स्थापन करणं इतकं सोपं असणार नाही.’’

छत्तीसगडच्या सुखमा जिल्ह्यात माझी भेट पवनकुमारशी झाली. माओवाद्यांच्या अस्तित्वामुळे हा भाग कायम संघर्षांने वेढलेला असतो. माओवाद्यांच्या एन्काऊन्टरमध्ये त्याचे वडील मारले गेले तेव्हा तो १२ वर्षांचा होता. मोठा होऊन तो पत्रकार झाला आणि माओवाद्यांचे अत्याचार आणि सरकारी यंत्रणेकडून होणारं दमन यांच्या कात्रीत सापडलेल्या आदिवासींविषयी रिपोर्टिग करू लागला.

आम्ही दोघे एकत्र बुरकपालला गेलो. इथे माओवाद्यांनी सुरक्षारक्षकांच्या एका गटावर हल्ला करून त्यातल्या २५ जणांना ठार मारलं होतं. त्यानंतर झालेल्या धरपकडीत १२१ आदिवासींना अटक करण्यात आली आणि पाच वर्षांनी ते निर्दोष असल्याचं सिद्ध झालं. आम्ही यातल्या काही आदिवासींच्या कुटुंबीयांना भेटलो आणि त्या पाच वर्षांतल्या तुरुंगवासामुळे त्यांची आयुष्यं कशी उद्ध्वस्त झाली याचं रिपोर्टिग केलं.

मालवीय काय किंवा पवनकुमार काय, ग्रामीण भारतात काम करणाऱ्या असंख्य स्थानिक पत्रकारांचं ते प्रतिनिधित्व करतात. हे पत्रकार महत्त्वाच्या बातम्यांवर काम करतात, पण मिळायला हवी तेवढी प्रसिद्धी त्यांना कधीच मिळत नाही. मालवीयचं कुटुंब बऱ्यापैकी सधन आहे. आपल्या आईवडिलांनाही आपण काय करतो आणि का करतो असा प्रश्न पडतो, असं तो मला म्हणाला.

एखाद्या बातमीसाठी जिवावरचा पहिला धोका हे स्थानिक पत्रकार अंगावर घेत असतात आणि त्याचं श्रेय मिळण्यात त्यांचं नाव सगळय़ात शेवटी असतं. पैसा, प्रसिद्धी, महत्त्व आणि आदर मिळणं या सगळय़ा बाबतीत मोठय़ा शहरांमध्ये काम करणारे इंग्लिश भाषिक पत्रकार आघाडीवर असतात, पण त्यांना मिळणाऱ्या बहुतेक बातम्या या भारतातल्या छोटय़ा शहरांमधून आणि गावांमधून काम करणाऱ्या स्थानिक पत्रकारांकडून आलेल्या असतात. एखाद्या स्थानिक पत्रकाराचा खून झाला तर तो ट्विटरवर केवळ हॅशटॅग बनतो, पण एखाद्या इंग्लिश भाषिक पत्रकाराला ट्रोल केलं जातं तेव्हा ती हेडलाइनही बनू शकते.

भारतातली पत्रकारिता म्हणजे उच्चवर्गीय समाजाची प्रतिकृती आहे. असमानता दूर करण्यासाठी झगडणारा व्यवसाय आता त्या असमान विश्वाचा एक भाग बनलाय.

पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानलं जातं. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे असं म्हणतात त्या आपल्या देशात हा स्तंभ प्रत्येक दिवशी पोखरला जातोय. अशा कठीण परिस्थितीत सोशल मीडियावर आपल्याला दिसणारे स्टार पत्रकार हा व्यवसाय जिवंत ठेवत नाहीयेत, तर स्वत:ला बातमीच्या केंद्रस्थानी न ठेवता नि:स्वार्थीपणे काम करणारे स्थानिक पत्रकार या व्यवसायाची मूल्यं जपताहेत. पत्रकारितेवरच्या त्यांच्या प्रेमामध्ये स्वार्थ नाही. हा व्यवसाय त्यांना पैसा किंवा सामाजिक मान्यता यातलं फारसं काही देत नसला, तरीही त्यांचं मात्र आपल्या व्यवसायावर प्रेम आहे. नुसतंच प्रेम नाही, निष्ठा आहे, श्रद्धा आहे. त्याशिवाय का, कोणतीही अपेक्षा न करता जिवावर उदार होऊन यातले अनेक जण वर्षांनुवर्ष आपलं काम करताहेत. आपल्या स्टुडिओतून जगाला ज्ञान देणारे तथाकथित राष्ट्रीय अ‍ॅन्कर्स या पत्रकारांशी नाळ जुळवून घेतील तर कदाचित खेडय़ापाडय़ांतली वस्तुस्थिती त्यांना नीट समजू शकेल.

लेखक ‘पारी’साठी काम करतात.

ट्विटर :@parthpunter