देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिवासी गावा-पाडय़ांना वनोपजविक्रीचे अधिकार ‘पेसा’ कायद्याने दिले; पण ते बांबूसारख्या मुबलक वनोपजेसाठी वापरता आले नाहीत असे चित्र का दिसते?
या कायद्याच्या हेतूवरच प्रहार करणारे कोण आहेत?
‘‘१० ऑगस्ट २०२०. नवी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर व आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यात एक बैठक होते. त्यात पेसा व वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. बैठकीला आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघ परिवारातील काही स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधीसुद्धा हजर असतात.
यात आदिवासींना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या बांबू, तेंदू, मोह व इतर वनउपजाच्या संकलन व विक्री व्यवस्थेवर सखोल चर्चा केली जाते. अनेक उपाय, योजना चर्चिले जातात.
त्यानंतर दोन्ही मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने एक निवेदन प्रसिद्धीला दिले जाते.
त्यातील पाचव्या कलमात देशात या कायद्यांची अंमलबजावणी ८ ते १० टक्क्याच्या पुढे सरकू शकली नाही अशी स्पष्ट कबुली दिलेली असते.’’
आज दोन वर्षे होत आली. या बैठकीचे फलित शून्य आहे.
देशात ‘पेसा’ कायदा (पंचायत- एक्स्टेन्शन टु शेडय़ूल्ड एरियाज अ‍ॅक्ट) लागू झाला तेव्हा त्यात ‘वनोपजावर आदिवासींची मालकी’ असा मोघम उल्लेख होता. त्यामुळे उपज नेमके कोणते हा गोंधळ कायम राहिला. नंतर वनाधिकार लागू करताना सरकारने चूक सुधारली व सर्व उपजांचा स्पष्ट उल्लेख केला. त्यात बांबू व तेंदूचे नाव प्राधान्यक्रमाने घेण्यात आले. हे दोनच उपज आदिवासींचे जीवनमान बदलूू शकतात याची जाणीव साऱ्यांना होती. त्यातल्या तेंदूच्या मुद्दय़ावर देशभरात अनेक ठिकाणी काम झाले पण बांबू मात्र ग्रामसभांच्या आवाक्याबाहेरच राहिला.
त्याला कारणेही तशीच. मुळात ‘पेसा’ लागू होईपर्यंत बांबू हा गवताचाच एक प्रकार असे वनखाते म्हणायचे. हा कायदा आल्याबरोबर बांबूवरचा हक्क जाईल असा साक्षात्कार वनाधिकाऱ्यांना झाला व त्यांनी हा तर लाकडाचाच एक प्रकार असा प्रचार सुरू केला. वनाधिकारामुळे मिळालेल्या जंगलातील बांबू विकण्याचा पहिला मान मिळाला तो गडचिरोलीतील लेखामेंढाला. देवाजी तोफा व मोहन हिराबाई हिरालाल यांना त्यासाठी जो संघर्ष करावा लागला तो सर्वज्ञातच. आजची स्थिती काय तर देशात बांबूविक्रीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झालेल्या ग्रामसभांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढीच.
ज्या लेखामेंढाने सुरुवात केली त्याही गावाने विक्री पूर्णपणे थांबवलेली आहे. रोजगार हमीच्या माध्यमातून बांबूची देखभाल करणे व शांत बसणे हाच मार्ग या गावाने स्वीकारला. ओडिशातील कालाहांडी जिल्ह्यतील काही गावांनी विक्री करता यावी म्हणून भरपूर प्रयत्न केले पण वनखात्याने त्यांना वाहतूक परवाना देण्यास नकार दिला. ‘हा परवाना देण्याचा अधिकारही ग्रामसभांनाच’ असे म्हणत यातील काही गावांनी बांबूची वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला पण तो वनखात्याने हाणून पाडला. मेळघाट व गडचिरोलीतील इतर गावांनी असे विक्रीचे प्रयत्न केले, पण प्रत्येक टप्प्यावर अडवणूक झाल्याने त्यांनी तो नादच सोडून दिला.
कंत्राटदारांचे डावपेच
हे का घडले याचे उत्तर वनखाते व बांबू कंत्राटदारात असलेल्या संगनमतात दडलेले दिसेल. या साऱ्यांनी मिळून ग्रामसभा बांबूच्या वाटय़ाला जाणार नाही असे डावपेच सातत्याने आखले. यातले एक उदाहरण पुरेसे बोलके. लेखामेंढाने बांबूविक्रीतून एक कोटीची कमाई केल्यावर गडचिरोलीतील इतर गावांनी हा कित्ता गिरवण्याचे ठरवले. धानोरा तालुक्यात एका माजी आमदाराच्या पुढाकारातून त्यासाठी चाळीस ग्रामसभांचा महासंघ स्थापला. हे कळताच कंत्राटदार पुढे सरसावले. त्यांनी या महासंघाला आमिष दाखवले. पुढाकार घेणाऱ्या माजी आमदाराला एक चारचाकी वाहन तर सभांमध्ये पदाधिकारी असलेल्या काही गावकऱ्यांना दुचाकी वाहने चक्क भेट म्हणून दिली. हे २०११ चे प्रकरण. तेव्हा याचा खूप गाजावाजा झाला. महासंघालाच अशा पद्धतीने ‘वश’ करून घेतल्यावर कंत्राटदारांनी कवडीमोल दरात बांबू विकत घेतला. यातून सभांना फारसा फायदा झाला नाही. तो तोडणाऱ्या गावकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. या उघडपणे झालेल्या गैरव्यवहारात प्रशासनाने लक्ष घातले नाही. वनखाते तर दुरून मजा बघत राहिले.
फायदा होत नाही असे पहिल्याच वर्षी लक्षात आल्यावर हा महासंघ मोडकळीस आला. नंतर लेखामेंढासह इतर गावांनी दुसऱ्या वर्षी पुन्हा विक्री प्रक्रिया राबवली पण कंत्राटदार तिकडे फिरकले नाहीत. त्यामुळे बांबूपासून ग्रामसभा दूर गेल्या.
मोठे ग्राहक नाहीत
आजही सर्वाधिक दावे मंजूर असलेल्या छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व झारखंडमध्ये सभांकडून बांबूविक्री होत नाही. याचे कारण वनखात्याच्या नकारात्मक भूमिकेत दडलेले आहे. शिवाय बांबूची मर्यादित बाजारपेठही याला जबाबदार ठरते. स्वातंत्र्यानंतर वनखाते बांबूविक्री करायचे ते कागदनिर्मिती प्रकल्पांना. गडचिरोलीत सुद्धा बल्लारपूर पेपर मिल बांबू विकत घ्यायची. या व्यवहारातील दर अतिशय कमी. हा कायदा आल्यावर ग्रामस्थांनी बाजारभावानुसार बांबूचे दर आकारले. शिवाय गावकऱ्यांचे लक्ष राहणार असल्याने गैरव्यवहाराला वाव उरणार नव्हता. त्यामुळे कंत्राटदार व पेपर मिलने ग्रामसभांच्या निविदांकडे पाठ फिरवली ती कायमचीच. आता वनखात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या जंगलातून बांबूची विक्री होते; पण त्यालाही ओहोटी लागल्याचे चित्र आहे. कागदनिर्मिती प्रकल्पांनी ‘कोण ग्रामसभांशी भाव ठरवणार’ असे म्हणत बांबूऐवजी निलगिरीचा वापर करणे सुरू केले.
चंद्रपुरातील पाचगावचे वनव्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या विजय देठे या तरुणाने वनखात्याशी दोन हात करत सभेच्या माध्यमातून बांबूविक्री केली पण त्यांनाही नंतर प्रतिसाद मिळाला नाही. लाकडाला पर्याय ठरू शकणारा बांबू गावांची आर्थिक उन्नती करू शकतो हे लक्षात येऊनही प्रशासन, वनखाते या मुद्दय़ावर ढिम्म राहिले. त्यांनी ग्रामसभांना मदत केली नाही. कायद्यात नमूद असून सुद्धा!
माँटेकसिंग ते मुनगंटीवार..
ही अडवणूक लक्षात आल्यावर मोहन हिराबाई हिरालाल व देशभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी बांबूविक्रीच्या संदर्भात सरकारने धोरण तयार करावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या समूहाने दिल्ली, मुंबईत अनेकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. त्याचा परिणाम दिसून आला. संसदेत यावर चर्चा झाली. तेव्हाच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असलेले मोंटेकसिंग अहलूवालिया यांनी बांबू तसेच इतर वनउपजाच्या आधारभूत किंमती सरकारने ठरवण्याची गरज आहेच, असे मत व्यक्त केले. आदिवासींना व्यापाऱ्यांनी लुटू नये यासाठी सरकारने खरेदीची व्यवस्था करावी असेही ते म्हणाले.
मग आदिवासी सहकारी विपणन व विकास संस्था (ट्रायफेड) समोर आली. या संस्थेने देशभरातील ८८ वनउपजांच्या किंमती जाहीर केल्या. फक्त बांबूू, तेंदू व मोह सोडून. म्हणजे जे विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे ते सोडून बाकीचे उपज विका असा हा उरफाटा प्रकार. यावर आक्षेप घेतल्यावर सरकारने त्यात मोहाचा समावेश केला. तेंदू व बांबू अजून कक्षेबाहेरच आहेत. यामुळे ग्रामसभांना बळच मिळू शकले नाही.
सन २०१३/१४ मध्ये महाराष्ट्राने सुद्धा बांबू धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यातही मोहन हिरालाल होते. ग्रामसभांना बांबूविक्रीत मदत करावी व बांबूची बाजारपेठ कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत हाच यामागचा उद्देश. यातही वनखात्याने सहकार्य केले नाही. बांबू हे लाकूडच असा त्यांचा आग्रह कायम राहिला. अखेर तेव्हाचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याच समितीच्या शिफारशीचा आधार घेत बांबूसाठी वाहतूक परवाना लागणार नाही अशी घोषणा केली. हीच काय ती समितीची एकमेव उपलब्धी.
तरीही देशभरातील ग्रामसभांचा बांबूविक्रीकडे कल वाढला नाही, याचे एकमेव कारण बाजारात याला मागणी नसणे. आजच्या घडीला बांबूपासून विविध वस्तू तयार करणारा देशातील एकमेव कारखाना सुरू आहे तो त्रिपुरामध्ये. मुंबईचे मुथा नावाचे व्यापारी तो चालवतात. जोवर सरकारी अनुदान आहे तोवर हा कारखाना सुरू राहील, असे ते खेदाने बोलून दाखवतात. याचे एकमेव कारण बांबूपासून चीनने स्वस्तात तयार केलेल्या वस्तूंचे बाजारपेठेत झालेले आगमन. यावर मात करायची असेल तर सरकारने बांबू धोरण राबवण्याची जबाबदारी उद्योग खात्याकडे द्यायला हवी. देशात अनेक राज्यात ही जबाबदारी कृषी खात्याकडे सोपवलेली आहे, असे निरीक्षण मोहन हिरालाल नोंदवतात. त्यात तथ्य आहे.
एकूणच या धोरणाचा मोठा फटका बसला तो जंगलावर मालकी मिळवून बसलेल्या ग्रामसभांना. आज पंधरा वर्षे झाली तरी या सभांना बांबू दिसत असून सुद्धा त्यापासून आर्थिक लाभ मिळवता आला नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
आदिवासी गावा-पाडय़ांना वनोपजविक्रीचे अधिकार ‘पेसा’ कायद्याने दिले; पण ते बांबूसारख्या मुबलक वनोपजेसाठी वापरता आले नाहीत असे चित्र का दिसते?
या कायद्याच्या हेतूवरच प्रहार करणारे कोण आहेत?
‘‘१० ऑगस्ट २०२०. नवी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर व आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्यात एक बैठक होते. त्यात पेसा व वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. बैठकीला आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघ परिवारातील काही स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधीसुद्धा हजर असतात.
यात आदिवासींना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या बांबू, तेंदू, मोह व इतर वनउपजाच्या संकलन व विक्री व्यवस्थेवर सखोल चर्चा केली जाते. अनेक उपाय, योजना चर्चिले जातात.
त्यानंतर दोन्ही मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने एक निवेदन प्रसिद्धीला दिले जाते.
त्यातील पाचव्या कलमात देशात या कायद्यांची अंमलबजावणी ८ ते १० टक्क्याच्या पुढे सरकू शकली नाही अशी स्पष्ट कबुली दिलेली असते.’’
आज दोन वर्षे होत आली. या बैठकीचे फलित शून्य आहे.
देशात ‘पेसा’ कायदा (पंचायत- एक्स्टेन्शन टु शेडय़ूल्ड एरियाज अ‍ॅक्ट) लागू झाला तेव्हा त्यात ‘वनोपजावर आदिवासींची मालकी’ असा मोघम उल्लेख होता. त्यामुळे उपज नेमके कोणते हा गोंधळ कायम राहिला. नंतर वनाधिकार लागू करताना सरकारने चूक सुधारली व सर्व उपजांचा स्पष्ट उल्लेख केला. त्यात बांबू व तेंदूचे नाव प्राधान्यक्रमाने घेण्यात आले. हे दोनच उपज आदिवासींचे जीवनमान बदलूू शकतात याची जाणीव साऱ्यांना होती. त्यातल्या तेंदूच्या मुद्दय़ावर देशभरात अनेक ठिकाणी काम झाले पण बांबू मात्र ग्रामसभांच्या आवाक्याबाहेरच राहिला.
त्याला कारणेही तशीच. मुळात ‘पेसा’ लागू होईपर्यंत बांबू हा गवताचाच एक प्रकार असे वनखाते म्हणायचे. हा कायदा आल्याबरोबर बांबूवरचा हक्क जाईल असा साक्षात्कार वनाधिकाऱ्यांना झाला व त्यांनी हा तर लाकडाचाच एक प्रकार असा प्रचार सुरू केला. वनाधिकारामुळे मिळालेल्या जंगलातील बांबू विकण्याचा पहिला मान मिळाला तो गडचिरोलीतील लेखामेंढाला. देवाजी तोफा व मोहन हिराबाई हिरालाल यांना त्यासाठी जो संघर्ष करावा लागला तो सर्वज्ञातच. आजची स्थिती काय तर देशात बांबूविक्रीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम झालेल्या ग्रामसभांची संख्या बोटावर मोजण्याएवढीच.
ज्या लेखामेंढाने सुरुवात केली त्याही गावाने विक्री पूर्णपणे थांबवलेली आहे. रोजगार हमीच्या माध्यमातून बांबूची देखभाल करणे व शांत बसणे हाच मार्ग या गावाने स्वीकारला. ओडिशातील कालाहांडी जिल्ह्यतील काही गावांनी विक्री करता यावी म्हणून भरपूर प्रयत्न केले पण वनखात्याने त्यांना वाहतूक परवाना देण्यास नकार दिला. ‘हा परवाना देण्याचा अधिकारही ग्रामसभांनाच’ असे म्हणत यातील काही गावांनी बांबूची वाहतूक करण्याचा प्रयत्न केला पण तो वनखात्याने हाणून पाडला. मेळघाट व गडचिरोलीतील इतर गावांनी असे विक्रीचे प्रयत्न केले, पण प्रत्येक टप्प्यावर अडवणूक झाल्याने त्यांनी तो नादच सोडून दिला.
कंत्राटदारांचे डावपेच
हे का घडले याचे उत्तर वनखाते व बांबू कंत्राटदारात असलेल्या संगनमतात दडलेले दिसेल. या साऱ्यांनी मिळून ग्रामसभा बांबूच्या वाटय़ाला जाणार नाही असे डावपेच सातत्याने आखले. यातले एक उदाहरण पुरेसे बोलके. लेखामेंढाने बांबूविक्रीतून एक कोटीची कमाई केल्यावर गडचिरोलीतील इतर गावांनी हा कित्ता गिरवण्याचे ठरवले. धानोरा तालुक्यात एका माजी आमदाराच्या पुढाकारातून त्यासाठी चाळीस ग्रामसभांचा महासंघ स्थापला. हे कळताच कंत्राटदार पुढे सरसावले. त्यांनी या महासंघाला आमिष दाखवले. पुढाकार घेणाऱ्या माजी आमदाराला एक चारचाकी वाहन तर सभांमध्ये पदाधिकारी असलेल्या काही गावकऱ्यांना दुचाकी वाहने चक्क भेट म्हणून दिली. हे २०११ चे प्रकरण. तेव्हा याचा खूप गाजावाजा झाला. महासंघालाच अशा पद्धतीने ‘वश’ करून घेतल्यावर कंत्राटदारांनी कवडीमोल दरात बांबू विकत घेतला. यातून सभांना फारसा फायदा झाला नाही. तो तोडणाऱ्या गावकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. या उघडपणे झालेल्या गैरव्यवहारात प्रशासनाने लक्ष घातले नाही. वनखाते तर दुरून मजा बघत राहिले.
फायदा होत नाही असे पहिल्याच वर्षी लक्षात आल्यावर हा महासंघ मोडकळीस आला. नंतर लेखामेंढासह इतर गावांनी दुसऱ्या वर्षी पुन्हा विक्री प्रक्रिया राबवली पण कंत्राटदार तिकडे फिरकले नाहीत. त्यामुळे बांबूपासून ग्रामसभा दूर गेल्या.
मोठे ग्राहक नाहीत
आजही सर्वाधिक दावे मंजूर असलेल्या छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व झारखंडमध्ये सभांकडून बांबूविक्री होत नाही. याचे कारण वनखात्याच्या नकारात्मक भूमिकेत दडलेले आहे. शिवाय बांबूची मर्यादित बाजारपेठही याला जबाबदार ठरते. स्वातंत्र्यानंतर वनखाते बांबूविक्री करायचे ते कागदनिर्मिती प्रकल्पांना. गडचिरोलीत सुद्धा बल्लारपूर पेपर मिल बांबू विकत घ्यायची. या व्यवहारातील दर अतिशय कमी. हा कायदा आल्यावर ग्रामस्थांनी बाजारभावानुसार बांबूचे दर आकारले. शिवाय गावकऱ्यांचे लक्ष राहणार असल्याने गैरव्यवहाराला वाव उरणार नव्हता. त्यामुळे कंत्राटदार व पेपर मिलने ग्रामसभांच्या निविदांकडे पाठ फिरवली ती कायमचीच. आता वनखात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या जंगलातून बांबूची विक्री होते; पण त्यालाही ओहोटी लागल्याचे चित्र आहे. कागदनिर्मिती प्रकल्पांनी ‘कोण ग्रामसभांशी भाव ठरवणार’ असे म्हणत बांबूऐवजी निलगिरीचा वापर करणे सुरू केले.
चंद्रपुरातील पाचगावचे वनव्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या विजय देठे या तरुणाने वनखात्याशी दोन हात करत सभेच्या माध्यमातून बांबूविक्री केली पण त्यांनाही नंतर प्रतिसाद मिळाला नाही. लाकडाला पर्याय ठरू शकणारा बांबू गावांची आर्थिक उन्नती करू शकतो हे लक्षात येऊनही प्रशासन, वनखाते या मुद्दय़ावर ढिम्म राहिले. त्यांनी ग्रामसभांना मदत केली नाही. कायद्यात नमूद असून सुद्धा!
माँटेकसिंग ते मुनगंटीवार..
ही अडवणूक लक्षात आल्यावर मोहन हिराबाई हिरालाल व देशभरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी बांबूविक्रीच्या संदर्भात सरकारने धोरण तयार करावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या समूहाने दिल्ली, मुंबईत अनेकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. त्याचा परिणाम दिसून आला. संसदेत यावर चर्चा झाली. तेव्हाच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष असलेले मोंटेकसिंग अहलूवालिया यांनी बांबू तसेच इतर वनउपजाच्या आधारभूत किंमती सरकारने ठरवण्याची गरज आहेच, असे मत व्यक्त केले. आदिवासींना व्यापाऱ्यांनी लुटू नये यासाठी सरकारने खरेदीची व्यवस्था करावी असेही ते म्हणाले.
मग आदिवासी सहकारी विपणन व विकास संस्था (ट्रायफेड) समोर आली. या संस्थेने देशभरातील ८८ वनउपजांच्या किंमती जाहीर केल्या. फक्त बांबूू, तेंदू व मोह सोडून. म्हणजे जे विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे ते सोडून बाकीचे उपज विका असा हा उरफाटा प्रकार. यावर आक्षेप घेतल्यावर सरकारने त्यात मोहाचा समावेश केला. तेंदू व बांबू अजून कक्षेबाहेरच आहेत. यामुळे ग्रामसभांना बळच मिळू शकले नाही.
सन २०१३/१४ मध्ये महाराष्ट्राने सुद्धा बांबू धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती नेमली. त्यातही मोहन हिरालाल होते. ग्रामसभांना बांबूविक्रीत मदत करावी व बांबूची बाजारपेठ कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करावेत हाच यामागचा उद्देश. यातही वनखात्याने सहकार्य केले नाही. बांबू हे लाकूडच असा त्यांचा आग्रह कायम राहिला. अखेर तेव्हाचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याच समितीच्या शिफारशीचा आधार घेत बांबूसाठी वाहतूक परवाना लागणार नाही अशी घोषणा केली. हीच काय ती समितीची एकमेव उपलब्धी.
तरीही देशभरातील ग्रामसभांचा बांबूविक्रीकडे कल वाढला नाही, याचे एकमेव कारण बाजारात याला मागणी नसणे. आजच्या घडीला बांबूपासून विविध वस्तू तयार करणारा देशातील एकमेव कारखाना सुरू आहे तो त्रिपुरामध्ये. मुंबईचे मुथा नावाचे व्यापारी तो चालवतात. जोवर सरकारी अनुदान आहे तोवर हा कारखाना सुरू राहील, असे ते खेदाने बोलून दाखवतात. याचे एकमेव कारण बांबूपासून चीनने स्वस्तात तयार केलेल्या वस्तूंचे बाजारपेठेत झालेले आगमन. यावर मात करायची असेल तर सरकारने बांबू धोरण राबवण्याची जबाबदारी उद्योग खात्याकडे द्यायला हवी. देशात अनेक राज्यात ही जबाबदारी कृषी खात्याकडे सोपवलेली आहे, असे निरीक्षण मोहन हिरालाल नोंदवतात. त्यात तथ्य आहे.
एकूणच या धोरणाचा मोठा फटका बसला तो जंगलावर मालकी मिळवून बसलेल्या ग्रामसभांना. आज पंधरा वर्षे झाली तरी या सभांना बांबू दिसत असून सुद्धा त्यापासून आर्थिक लाभ मिळवता आला नाही.
devendra.gawande@expressindia.com
