गोध्रा प्रकरणानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीतील पीडितांच्या न्यायालयीन लढ्याचा चेहरा बनलेल्या झाकिया जाफरी यांच्या निधनाने गेली २३ वर्षे न्यायासाठी सुरू असलेल्या अविरत संघर्षाला न्यायाविनाच पूर्णविराम मिळाला आहे. तो दिवस होता, २२ फेब्रुवारी २०२२. गोध्राजवळ साबरमती एक्स्प्रेसमधील दोन डब्यांच्या जळीत प्रकरणानंतर गुजरातमध्ये पेटलेली दंगल ही माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना. दंगलखोरांनी ठिकठिकाणी विशिष्ट समूहातील लोकांना लक्ष्य केले होते. अहमदाबादमध्ये मुस्लीमबहुल गुलबर्ग सोसायटीत राहणारे काँग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी ६८ जणांसह या दंगलखोरांचे लक्ष्य ठरले. जीव वाचवण्यासाठी एहसान जाफरी यांच्या घरी जमलेले सगळे जण बाहेरच्या जमावाने लावलेल्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. या दंगलीत वाचलेल्या झाकिया जाफरी न्यायासाठी सर्वसत्ताधीशांविरोधात उभ्या राहिल्या आणि लढल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Also Read

या दंगलींच्या कटासाठी सर्वोच्च राजकीय नेत्यांना जबाबदार धरण्यासाठी झाकिया जाफरी यांनी २००० ते २०२२ असा तब्बल दोन दशके संघर्ष केला. २००६ मध्ये, त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात तक्रार दाखल केली की पोलिसांनी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतर वरिष्ठ राजकारण्यांविरुद्ध हिंसाचाराच्या संदर्भात तक्रार नोंदवली नाही. गोध्रानंतरच्या दंगलींमागे नोकरशाहीची निष्क्रियता, पोलिसांचा सहभाग आणि द्वेषपूर्ण भाषणे हा मोठा कट असल्याचा त्यांचा आरोप होता. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. अपुरे पोलीस कर्मचारी असल्याचे कारण सांगत मोदी प्रशासनाने दंगली रोखण्यासाठी सैन्य तैनात करण्यास उशीर केला असा त्यांचा आरोप होता. या लढाईत सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस (सीजेपी) ही संघटना त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली. २००२ च्या गुजरात दंगलीतील ६४ जणांना दिलेल्या क्लीन चिटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून चौकशीची मागणी करणारी याचिका झाकिया जाफरी यांनी दाखल केली.

आणखी वाचा

उच्च न्यायालयाने ती फेटाळल्यानंतर, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, सर्वोच्च न्यायालयाने २००८ मध्ये गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडासह नऊ प्रमुख दंगल प्रकरणांची पुन्हा चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचे आदेश दिले. या एसआयटीने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये संबंधितांना क्लीन चिट दिल्यानंतर, जाफरी हा अहवाल फेटाळण्याची मागणी करत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या. तिथे याचिका फेटाळली गेल्यानंतर त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही २०१७ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळली गेली. झाकिया पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. तिथेही त्यांची याचिका निराधार ठरवून फेटाळून लावली गेली. गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणातील ७२ आरोपींपैकी २४ जणांना २०१६ मध्ये विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले होते, त्यापैकी ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. २०२२ मध्ये हे सर्व जण जामिनावर बाहेर आले. झाकिया जाफरी यांच्या निधनामुळे न्यायासाठीचा हा संघर्ष आता नि:शब्द झाला आहे.