हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीतील निकालांचा अनुकूल परिणाम सत्ताधारी महायुतीवर होईल असे गणित मांडून महाराष्ट्राची निवडणूक लांबणीवर टाकली गेलेली असू शकते. पण आता ती आणखी लांबणीवर टाकलेली बरी असे झाले आहे का?
केंद्रीय निवडणूक</strong> आयुक्तांनी महाराष्ट्राचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केली असून राज्यात आता विधानसभा निवडणूक होणार आहे, असे दिसते. पण, महाराष्ट्राची निवडणूक हरियाणाबरोबर का घेतली नाही हे अजूनही कोडेच राहिलेले आहे. देशात एकाच वेळी सर्व राज्यांतील विधानसभा व लोकसभा निवडणूक एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतला जाणार असेल तर जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घ्यायला कोणाची हरकत होती, असेही विचारता येऊ शकेल. इतक्या प्रचंड मोठ्या देशात एकाच वेळी निवडणूक घेण्याची निवडणूक आयोगाची क्षमता असेल तर चार राज्यांतील विधानसभा निवडणूक एकत्र घेणे आयोगाला फारसे अवघड नसावे. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेचे अधिकार आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य याबाबत कोणीही काही बोलू शकत नाही. पण, तरीही महाराष्ट्राची निवडणूक हरियाणासमवेत झाली असती तर राजकीयदृष्ट्या तरी काय फरक पडला असता असेही विचारले जाऊ शकते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीर व हरियाणाच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना महाराष्ट्र व झारखंड या राज्यांमध्ये नंतर निवडणुका घेतल्या जातील असे सांगितले होते. पण, असे का, असे विचारून देखील त्यांनी सयुक्तिक कारण दिले नाही. त्यांचे म्हणणे होते की, जम्मू-काश्मीर वगैरे राज्यांत निवडणुका असल्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक लक्ष द्यावे लागेल… हे कारण ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणामध्ये कुठे आणि कसे बसते हे माहीत नाही. हे धोरण राबवले जाईल तेव्हा कदाचित देशातील सुरक्षेची परिस्थिती अधिक सुधारलेली असू शकेल वा अन्य पर्याय शोधून काढले जाऊ शकतील. असो. पण, महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक लांबणीवर टाकल्यानंतर आता मात्र घाई केली जात असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात पाच फेऱ्यांमध्ये मतदान झाले होते. मग, विधानसभा निवडणूक किती फेऱ्यात घेणार? काही प्रादेशिक पक्षांनी एकाच टप्प्यामध्ये मतदान उरकून टाका असे सांगितलेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत सुरक्षा वा अन्य कारणांमुळे मतदानाचे पाच टप्पे झाले तर तेच कारण आता का देता येत नाही? कदाचित एका टप्प्यात मतदान होणार नाही, दोन वा तीन टप्पे होतीलही. मुद्दा असा की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये सातत्य का असू शकत नाही असे कोणी विचारू शकेल.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: भाजपला विकास तारेल की हिंदुत्व?
महाराष्ट्राची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याला कदाचित राजकीय कारणे असू शकतील अशी शंका घेतली जाऊ शकते. हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीतील निकालांचा अनुकूल परिणाम सत्ताधारी महायुतीवर होईल असे गणित मांडले गेले होते का, असाही प्रश्न पडू शकतो. किंवा महायुतीला निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा असेही असू शकते. पण, गेल्या महिन्याभरातील राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहिली तर जितकी निवडणूक लांबणीवर पडेल तितके सत्ताधारी महायुतीचे अधिक नुकसान होण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळेच आता निवडणुकीची घाई केली जात आहे. राज्यात पक्षांना प्रचारासाठी ४५ दिवसांचा वेळ तरी मिळेल की नाही याबाबत शंका घेतली जाऊ शकते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला २६ नोव्हेंबरच्या आत निकाल लावून नवे सरकार स्थापन होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. ही घाई करण्यापेक्षा हरियाणाबरोबरच महाराष्ट्राची निवडणूक घेतली असती तर अधिक बरे झाले असते असाही युक्तिवाद करता येऊ शकतो.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळावा यादृष्टीने सात टप्प्यांमध्ये मतदान घेतल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर चित्र पूर्ण बदललेले आहे. हरियाणा असो वा महाराष्ट्र निवडणूक प्रचारामध्ये मोदींच्या सभा फारशा महत्त्वाच्या ठरत नाहीत. तसे असते तर हरियाणामध्ये मोदींच्या सभांनी बाजी पलटून टाकल्याचे दिसले असते. इथे प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये काँग्रेसला अनुकूल परिस्थिती असल्याचे म्हटले जात आहे. म्हणजेच एकट्या मोदींच्या क्षमतेवर भाजपला ना हरियाणामध्ये विजय मिळवता येईल ना महाराष्ट्रात! हरियाणामध्ये भाजप दहा वर्षांनंतर पराभूत झाला तर महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचा निकालाआधीच नैतिक विजय होईल. मग, महाराष्ट्रातील निवडणूक लांबणीवर टाकून नुकसान नेमके कोणाचे झाले याचा विचार ज्याचा त्याला करता येईल.
हरियाणा व जम्मू-काश्मीरच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हरियाणाचा निकाल घेऊन भाजपच्या नेत्यांना महाराष्ट्रात प्रचार करावा लागेल. सलग तिसऱ्यांदा भाजपने हरियाणामध्ये विजय मिळवला तर मोदींना श्रेय देऊन प्रचार करता येईल. महायुतीची ताकदही वाढेल. हरियाणा जिंकले तसे महाराष्ट्र जिंकले पाहिजे असे म्हणत महायुतीतील मतभेद थोडे कमीही होऊ शकतील. खरेतर या वेळी भाजपचे हरियाणापेक्षा महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष आहे. गेल्या वेळी भाजपने हरियाणात सत्तास्थापनेला जास्त महत्त्व दिले होते, तुलनेत महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेला दुय्यम स्थान दिले होते. त्यामुळेच गेल्या वेळी महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचे नको ते प्रयोग झाले आणि नंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या वेळी हरियाणामध्ये लोकांना बदलाची अपेक्षा असल्याने भाजपसाठी ही निवडणूक तुलनेत कठीण झाली असल्याचे सांगितले जाते. तरीही भाजपने यश मिळवले तर महाराष्ट्रात त्याचे अनुकूल परिणाम पाहायला मिळू शकतील. पण, हरियाणात भाजपचा पराभव झाला आणि काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळाले तर महाराष्ट्रातही हरियाणाबरोबरच निवडणूक घेतली असती तरी चालले असते असे म्हणण्याची वेळ संबंधितांवर येऊ शकते. हरियाणामध्ये भाजपविरोधात अनेक मुद्दे आहेत.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : काश्मिरातील गाडली गेलेली पत्रकारिता
शेतकरी आंदोलनामध्ये त्यांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक हा मुद्दा भाजपसाठी सर्वात त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यात कंगना राणौतसारखे भाजपचे खासदारच पक्षाला अधिक अडचणीत आणत आहेत. शेतकरी आंदोलन, महिला कुस्तीगिरांचे चिरडून टाकलेले आंदोलन या दोन्हींमुळे हरियाणातील जाट समाज भाजपविरोधात एकत्र आल्याचे सांगितले जाते. या वेळी जाटांचे मतदान काँग्रेसला होण्याची शक्यता दिसते. शिवाय, काँग्रेसने भूपेंद्र हुड्डा यांच्यासारख्या दिग्गज जाट नेत्याकडे ही निवडणूक सोपवलेली आहे. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत मतभेद असेल तरी त्याचा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता नाही. हरियाणामध्ये भाजप जिंकण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे पराभवाची तीव्रता कमी करण्यासाठी भाजपला प्रयत्न करावे लागतील.
महाराष्ट्रातदेखील लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे मुद्दे भाजपविरोधात गेले होते, विधानसभा निवडणुकीतही शेतकऱ्यांची नाराजी भाजपला भोवणारच नाही असे नव्हे. हरियाणामध्ये अग्निवीरसारखे मुद्दे आहेत, त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची असा प्रश्न भाजपसमोर आहे. राहुल गांधी आणि त्यांचे कथित आरक्षणविरोधी विधानही भाजपला मदत करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे हरियाणामध्ये भाजपला मतदारसंघनिहाय-उमेदवारनिहाय निवडणुकीचा विचार करावा लागला आहे. महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण असो नाही तर बदलापूर प्रकरण असो, महायुती प्रचार करत राहील पण, विधानसभा निवडणुकीत नुकसान कमी करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय पावले टाकावी लागणार आहेत. महाविकास आघाडीसाठी हाच मुद्दा फायद्याचा ठरू शकेल. हरियाणामध्ये काँग्रेसने सत्ता मिळवली तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला अधिक बळ मिळेल. त्यापेक्षा महायुतीने विधानसभेची निवडणूक आणखी लांबणीवर टाकलेलीच बरी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे धाडस तरी महायुतीत कुठे आहे?
