हिनाकौसर खान
एकूण गदारोळात समान नागरी कायद्याचा संबंध केवळ मुस्लिमांशी नाही तर तो देशातील विविध जातसमूहांतल्या, संस्कृतींमधल्या विवाह, वारसाहक्क, दत्तकविधान, घटस्फोट या घटकांशी निगडित आहे, हे बाजूला पडते.
‘‘गरोदरपणातल्या सरकारी योजना मिळवण्यात आदिवासी स्त्रियांना अडचणी येतात’’, असं आरोग्य संस्थेत काम करणारी सहकारी सांगत होती. त्यातल्या दोन प्रमुख कागदपत्रांच्या अडचणींचा उल्लेख तिने केला. सासरच्या आडनावाचं आधारकार्ड आणि विवाहनोंदणीचं प्रमाणपत्र. ही दोन्ही कागदपत्रं सरकारी व्यवस्थेतल्या पितृसत्ताधार्जिण्या वृत्तीची झलक आहेत. एखादया योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली पाहिजे असं मला वाटलं. त्यावर ती सांगू लागली, ‘‘लग्नच नसताना विवाहनोंदणीचं प्रमाणपत्र कुठून येणार? आदिवासी भागात वयात येताच आवडत्या व्यक्तीबरोबर राहणं आणि संग करणं ही सामान्य बाब आहे. एखाद्या अपत्यानंतर त्या दोघांचं पटलं नाही तर ते सहज विभक्तही होतात. पण कागदपत्रं करताना सरकारी व्यवस्था याकडे बालविवाहाची केस म्हणून पाहते. मग त्यांना आदिवासी समूहातला हा व्यवहार पटवून द्यावा लागतो. अधिकारी समंजस असले तर पुढचं काम सुरळीत होतं, अन्यथा त्यांना लाभ मिळत नाही.’’
ही घटना आठवण्याचं कारण, सध्या चर्चेत असलेला समान नागरी कायदा. बहुसंख्याकांच्या धारणेतून तयार झालेल्या एखाद्या सरकारी नियमाने आदिवासी समूह प्रभावित होऊ शकतो, तर तो समान नागरी कायद्याने देखील होणारच. एखाद्या योजनेच्या सामायिकीकरणात आपल्या बहुविध संस्कृतीला सामावून घेणं कठीण जात असेल तर समान नागरी कायद्यात देशाच्या विविधतेचा मेळ बसवणंदेखील आव्हानात्मक आहे. पण या आव्हानांच्या चर्चेपेक्षा या कायद्याचा संबंध केवळ मुस्लिमांशी दाखवून गोंधळ निर्माण करण्याचं काम राजकारणी आणि माध्यमांनी वेळोवेळी केलंय. या कायद्यामुळे चार-चार बायका करणाऱ्या मुस्लिमांची खोड मोडणार, त्यांचा पर्सनल लॉ मोडीत निघणार, आरक्षण बंद होणार, सगळय़ांचा कर समान होणार, आणि देशाचा धर्मही समान (एकच) होणार अशा चर्चाना उधाण आलं आहे. मात्र या गदारोळात समान नागरी कायद्याचा संबंध केवळ मुस्लिमांशी नाही तर तो आपल्या देशातील विविध जातसमूहांतल्या, संस्कृतींमधल्या विवाह, वारसाहक्क, दत्तकविधान, घटस्फोट या घटकांशी निगडित आहे, ही बाबच बाजूला पडते. मुस्लीम समूहानेदेखील हा कायदा केवळ मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यावर हल्ला करण्यासाठी आहे म्हणत हलकल्लोळ करण्याची गरज नाहीये. मुस्लीम आणि मुस्लीमेतर अशा सर्वानीच या कायद्याची ओळख करून घेणं गरजेचं आहे.
समान नागरी कायदा येणार म्हटल्यावर मुस्लीम समूहात भीतीच्या दोन जागा तयार होतात. एक; या कायद्यामुळे शरियतमध्ये हस्तक्षेप होणार आणि दोन; आपला देश ‘हिंदू राष्ट’ होणार. त्यासाठी मुस्लिमांचे देशातून उच्चाटन होईल किंवा त्यांचं धर्मातरण तरी केले जाईल. ही भीती चुकीची आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ नुसार देशातल्या प्रत्येकच नागरिकाला वैयक्तिक धर्मपालनाचा हक्क दिलेला आहे आणि तो समान नागरी कायद्यानंतरही अबाधित राहणार आहे. त्यामुळं मुस्लिमांनी कोशात जाण्याचं कारण नाही. वस्तुत: भारतातील सर्व फौजदारी कायदे आणि बहुतांश नागरी कायदे हे देशातल्या प्रत्येक नागरिकांसाठी समान आहेत. प्रत्येक जात-धर्मातील व्यक्तीसाठी कायदा समान आहे. केवळ विवाह, वारसाहक्क, दत्तकविधान, घटस्फोट या घटकांसाठी धर्मानुसार वेगळे व्यक्तिगत कायदे आहेत. मात्र सातत्याने चर्चा होते ती ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ची. याबद्दल नेमकी माहिती नसल्यामुळे केवळ मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत आणि मुस्लिमेतर समूहासाठी वेगळा कायदा आहे असा गैरसमज रूढ झालाय. पण आपल्याकडे ‘हिंदू पसर्नल लॉ, ख्रिस्ती पर्सनल लॉ, पारशी पर्सनल लॉ असे प्रत्येक धर्माचे स्वतंत्र पसर्नल लॉ आहेतच आणि त्या कायद्यांनुसारच त्या-त्या समाजात विवाह, वारसा, दत्तकविधान आणि घटस्फोट यांबाबतचे न्याय निवाडे होतात. वर दिलेलं आदिवासी समूहाचं उदाहरण त्यासाठीच! पर्सनल लॉमध्ये समाविष्ट घटक समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत येतात. हा कायदा अस्तित्वात आला तर देशातल्या सगळय़ा नागरिकांसाठी विवाह, वारसा, दत्तकविधान आणि घटस्फोट यांसंबंधी समान कायदा असेल.
आपले पसर्नल लॉज ब्रिटिश काळात त्या त्या धर्माच्या धर्मग्रंथांना प्रमाण मानून तयार करण्यात आले. धर्माच्या अधिष्ठानामुळे सर्वच पसर्नल लॉमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात स्त्रियांवरचा अन्यायही कायम राहिला. तो अन्याय समान नागरी कायद्यामुळे अन्याय दूर होण्यास मदत होईल ही अपेक्षा आहे. तूर्तास तरी या कायद्याच्या केवळ चर्चा आहेत. कुठल्याही कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा झाल्यास ते अधिकाधिक निर्दोष आणि न्याय्य होण्याची शक्यता वाढते. त्याच हेतूने हिंदू पर्सनल लॉमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाल्या, मात्र मुस्लीम पर्सनल लॉ, १९३७ मध्ये सुधारणा झाल्या नाहीत. त्यातील कित्येक तरतुदी या जुनाट आणि कालबाह्य आहेत.
या इतक्या सरळ वस्तुस्थितीकडे ‘शरियत में दखल अंदाजी ना काबिले बरदाश्त’ची आरोळी ठोकणारे जमातवादी मुस्लीम आणि मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाचा आरोप करणारे हिंदूत्ववादी दोघंही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात आणि विरोधाची री ओढत राहतात. खरं तर समान नागरी कायदा आल्यास सगळय़ाच धर्माचे पर्सनल लॉ संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे मुस्लिमांनी हा केवळ आपल्याविरोधातील कट आहे असा समज करून भयभीत होण्याचं किंवा मुस्लिमेतरांनी मुस्लिमांची जिरवली म्हणून आनंदित होण्याचं कारण नाही.
उलट या पार्श्वभूमीवर जमातवादी मुस्लिमांच्या प्रभावाखाली न येण्यात आणि त्यांच्या नादी लागून जुन्या प्रथांना कवटाळून न बसण्यात जास्त शहाणपण आहे. मुस्लीम पसर्नल लॉ, १९३७ हा ब्रिटिशांनी तयार केलेला कायदा आहे. हा कायदा म्हणजे अस्मानी किताब नाही. मग यात ‘दखलअंदाजी चालणार नाही, बदल होणारच नाही’ असा आडमुठेपणा कशासाठी? पसर्नल लॉमधल्या स्त्रियांना वारसाहक्कात समान वाटा न देणाऱ्या, अपत्यहीन पालकांना मूल दत्तक घेऊ न देणाऱ्या, स्त्रियांना घटस्फोटाचा अधिकार न देणाऱ्या या कालबाह्य वा अन्याय्य ठरणाऱ्या नियमांच्या रक्षणार्थ उभं राहण्याचं कारणच काय? पसर्नल लॉ हा शरिया कायद्यांवर आधारित आहे. शरियत कायदा वेगळा आणि पसर्नल लॉ वेगळे आहेत ही साधी गोष्ट समजून घेतली तरी बदल कशात करायचाय हे समजेल.
तीन महिन्यांपूर्वीची केरळमधली घटना. अभिनेते अ‍ॅड. सी शुक्कूर आणि त्यांच्या पत्नी अ‍ॅड. शानी यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या पुनर्विवाह केला. कारण, मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मुलींना पित्याच्या संपत्तीत एक तृतीयांश वाटा मिळतो आणि उर्वरित वाटा भावाला मिळतो. भाऊ नसेल तर पित्याच्या भावंडांकडे हा वाटा जातो. या दाम्पत्याला तीन मुली आहेत. आपल्या संपत्तीत केवळ आपल्याच मुलींचा वाटा राहावा, त्यांचा वारस म्हणून पूर्ण सन्मान राहावा यासाठी त्यांना विशेष विवाह कायद्याचा आधार घ्यावा लागला. पण कायद्यातच अशी तरतूद असेल तर प्रत्येकच मुस्लीम मुलींचा वारसाहक्क अबाधित राहील.
‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’नुसार पुरुषाला चार विवाहांची मुभा आहे. वर्तमानात अशा तऱ्हेने चार लग्न कुणीही करत नाही. तसंही या प्रथेमुळे स्त्रियांचा अपमान आणि तिचं वस्तुकरण करण्यापलीकडे काहीच साधलं जात नाही. एखादी सवलत मिळालेली असतानाही ती अमलात येत नसेल, तर ती काळाच्या ओघात टाकाऊ ठरते. अशा स्थितीत मुस्लीम समाजाने इतरांकडून टीका आणि टर उडवल्या जाणाऱ्या या प्रथेचा स्वत:हून त्याग करायला हवा. शेजारील इस्लामी राष्ट्रांनीदेखील या तऱ्हेच्या प्रथा केव्हाच नाकारल्या आहेत. इस्लामी राष्ट्रांत तोंडी तलाक केव्हाच कालबाह्य ठरवला गेला आहे. भारतात अलीकडे सौदी अरेबियातील इस्लामच्या (नमाज, कुराण पठणाच्या पद्धतीच्या) अनुकरणाची टूम आली आहे. त्याच सौदी अरेबियाने यावर्षीपासून एकटी स्त्रीदेखील हजयात्रा करू शकते हा बदल स्वीकारला आहे. अनुकरण करायचंच असेल, तर इस्लामी राष्ट्रांच्या आधुनिक दृष्टिकोनाचं केलं पाहिजे.
स्थळाच्या आणि काळाच्या पटलावर सद्सदविवेकबुद्धीनं इस्लामचा अर्थ लावण्यासाठी प्रयत्न सातत्याने व्हावेत असं इस्लाममध्ये म्हटलंय. त्याला ‘इज्तिहाद’ म्हणतात. आता इस्लाममध्ये आधुनिक दृष्टिकोनासाठी ‘इज्तिहाद’ होण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे. त्याचं स्वरूप व्यक्तिगत कायद्यातल्या सुधारणांचं स्वागत असू शकेल किंवा समान नागरी कायद्यातला सक्रिय सहभाग.
तुमचे मत काय?
समान नागरी कायद्याचा मसुदा अद्याप तयार झालेला नाही. विधि आयोगानेदेखील मसुदा न देताच त्यांच्या संकेतस्थळावर ( https:// lawcommissionofindia.nic.in/ ) या कायद्याबाबतची मतं मागवली आहेत. त्याची मुदत १४ जुलैपर्यंत आहे. मसुदा नसताना मत देणं (खरं तर सूचना आणि हरकती नोंदवणं अपेक्षित असताना) अवघड आहे. तरीही कायदा झाल्यानंतर तक्रारी करण्यापेक्षा या प्रक्रियेत सहभागी होऊन पाहूयात. लेखिका मुक्त पत्रकार असून आरोग्य संज्ञापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
greenheena@gmail.com
