डॉ. श्रीरंजन आवटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधान सभेतील सदस्य ब्रिटिश भारतातील आणि भारतीय संस्थानांमधील होते. ब्रिटिश भारतातील सदस्य निवडून आले होते, तर संस्थानातील नामनिर्देशित (नॉमिनेटेड) होते. हे सर्व सदस्य सर्वांचे प्रतिनिधित्व करत होते अथवा नाही, याबाबत सतत चिकित्सा होते. संविधान सभेमधील नेतृत्वाचे पक्ष, विचारधारा, सामाजिक स्थान असे विविध मुद्द्यांवरून विश्लेषण होते आणि असे विश्लेषण सर्वांगीण आकलनासाठी आवश्यक आहे.
सुरुवातीला संविधान सभेत निवडून आलेले २९६ सदस्य होते. फाळणीनंतर त्यांची संख्या झाली २२९. या सर्व सदस्यांना चार गटांमध्ये विभागता येतेः १. काँग्रेसचे प्रतिनिधी २. काँग्रेसच्या तिकिटावर विजय प्राप्त केलेले स्वतंत्र उमेदवार. ३. बिगर-काँग्रेसी प्रांतिक विधिमंडळाचे प्रतिनिधी ४. फाळणीनंतर पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिलेले मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी. अर्थातच यामध्ये काँग्रेसचे वर्चस्व होते. काँग्रेसचे १९२ सदस्य संविधान सभेत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. जॉन मथाई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एम. आर. जयकर यांसारखे स्वतंत्र उमेदवार काँग्रेस पक्षात नव्हते मात्र काँग्रेसच्या तिकिटावर ते निवडून आले.
हेही वाचा >>> संविधानभान: भारताची सामूहिक कविता
महिलांसाठी राखीव जागा नव्हत्या मात्र हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, अम्मा स्वामीनाथन यांसारख्या १५ महिलांचा संविधान सभेत प्रवेश होऊ शकला. फाळणीनंतर मुस्लीम लीगचे २९ सदस्य भारतात राहिले. त्यापैकी एक सय्यद मोहम्मद सादुल्ला हे तर पुढे मसुदा समितीचे सदस्यही झाले. अकाली दलाचे उज्जल सिंग हे पूर्व पंजाबमधील होते. काँग्रेसबाहेरचे सदस्य कमी होते मात्र त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली गेली.
ग्रॅनवील ऑस्टिन यांनी ‘द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनः कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन’ या त्यांच्या पुस्तकात २० सदस्यांची भूमिका प्रमुख होती, असे म्हटले आहे. त्यापैकी १५ सदस्य काँग्रेसचे, तीन स्वतंत्र प्रतिनिधी, एक संस्थानातील प्रतिनिधी तर एक मुस्लीम लीगचे. त्यातही संविधान सभेतील चार सदस्य अनेक बाबतींत पुढाकार घेत होते, असे ऑस्टिन नोंदवतात. पं. नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद हे ते चार सदस्य. शिबानी किंकर चौबे यांनी ऑस्टिन यांच्या मांडणीमध्ये थोडा बदल करत संविधान सभेतील नेतृत्वाला तीन गटांत विभागले आहे- १. काँग्रेस पक्षांतर्गत नेतृत्वः नेहरू, पटेल, प्रसाद आणि आझाद यांच्यानंतर के. एम. मुन्शी, जे. बी. कृपलानी आणि सी. राजगोपालचारी अशी दुसरी नेतृत्वाची फळी होती. २. काँग्रेसबाहेरचे नेतृत्व- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व संविधान सभेत महत्त्वपूर्ण होते. ३. ‘मध्यममार्गी’ नेतृत्वः या गटात के. संथानम, टी. टी. कृष्णामचारी यांसारख्या सदस्यांचा समावेश होता. त्यांच्या कायद्याच्या अभ्यासामुळे संविधान सभेत त्यांचे म्हणणे गंभीरपणे ऐकले गेले.
यापैकी बहुतांश सदस्य वकील होते. त्यामुळे संविधानाची भाषा काहीशी क्लिष्ट आणि पारिभाषिक झाली, असा टीकेचा सूरही लावला जातो. संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्य हे उच्चवर्णीय, उच्चशिक्षित, शहरी भागांतील होते, हेदेखील सत्य आहे. तसेच ९० टक्क्यांहून अधिक सदस्य हिंदू होते. महिलांचे प्रमाण केवळ १५ टक्के होते.
संविधान सभेत प्रत्येक समाज घटकातील प्रतिनिधींचा समावेश नव्हता, मात्र सर्व समाज घटकांना न्याय मिळेल, अशी रचना होती. सर्वजण शोषितांचे मुद्दे, आस्था, प्रश्न उपस्थित करणारे होते. केवळ नाममात्र प्रतिनिधित्वापेक्षा मौलिक मुद्दे उपस्थित करणारे नेतृत्व महत्त्वाचे असते. संविधान सभेतील नेत्यांच्या मनात व्यापक आस्था होती, त्यामुळेच संकुचित डबक्यातून बाहेर पडून सर्वांना समान स्थान देणे त्यांना शक्य झाले. poetshriranjan@gmail.com
संविधान सभेतील सदस्य ब्रिटिश भारतातील आणि भारतीय संस्थानांमधील होते. ब्रिटिश भारतातील सदस्य निवडून आले होते, तर संस्थानातील नामनिर्देशित (नॉमिनेटेड) होते. हे सर्व सदस्य सर्वांचे प्रतिनिधित्व करत होते अथवा नाही, याबाबत सतत चिकित्सा होते. संविधान सभेमधील नेतृत्वाचे पक्ष, विचारधारा, सामाजिक स्थान असे विविध मुद्द्यांवरून विश्लेषण होते आणि असे विश्लेषण सर्वांगीण आकलनासाठी आवश्यक आहे.
सुरुवातीला संविधान सभेत निवडून आलेले २९६ सदस्य होते. फाळणीनंतर त्यांची संख्या झाली २२९. या सर्व सदस्यांना चार गटांमध्ये विभागता येतेः १. काँग्रेसचे प्रतिनिधी २. काँग्रेसच्या तिकिटावर विजय प्राप्त केलेले स्वतंत्र उमेदवार. ३. बिगर-काँग्रेसी प्रांतिक विधिमंडळाचे प्रतिनिधी ४. फाळणीनंतर पाकिस्तानात जाण्यास नकार दिलेले मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी. अर्थातच यामध्ये काँग्रेसचे वर्चस्व होते. काँग्रेसचे १९२ सदस्य संविधान सभेत महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. जॉन मथाई, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एम. आर. जयकर यांसारखे स्वतंत्र उमेदवार काँग्रेस पक्षात नव्हते मात्र काँग्रेसच्या तिकिटावर ते निवडून आले.
हेही वाचा >>> संविधानभान: भारताची सामूहिक कविता
महिलांसाठी राखीव जागा नव्हत्या मात्र हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, अम्मा स्वामीनाथन यांसारख्या १५ महिलांचा संविधान सभेत प्रवेश होऊ शकला. फाळणीनंतर मुस्लीम लीगचे २९ सदस्य भारतात राहिले. त्यापैकी एक सय्यद मोहम्मद सादुल्ला हे तर पुढे मसुदा समितीचे सदस्यही झाले. अकाली दलाचे उज्जल सिंग हे पूर्व पंजाबमधील होते. काँग्रेसबाहेरचे सदस्य कमी होते मात्र त्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली गेली.
ग्रॅनवील ऑस्टिन यांनी ‘द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनः कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन’ या त्यांच्या पुस्तकात २० सदस्यांची भूमिका प्रमुख होती, असे म्हटले आहे. त्यापैकी १५ सदस्य काँग्रेसचे, तीन स्वतंत्र प्रतिनिधी, एक संस्थानातील प्रतिनिधी तर एक मुस्लीम लीगचे. त्यातही संविधान सभेतील चार सदस्य अनेक बाबतींत पुढाकार घेत होते, असे ऑस्टिन नोंदवतात. पं. नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना आझाद हे ते चार सदस्य. शिबानी किंकर चौबे यांनी ऑस्टिन यांच्या मांडणीमध्ये थोडा बदल करत संविधान सभेतील नेतृत्वाला तीन गटांत विभागले आहे- १. काँग्रेस पक्षांतर्गत नेतृत्वः नेहरू, पटेल, प्रसाद आणि आझाद यांच्यानंतर के. एम. मुन्शी, जे. बी. कृपलानी आणि सी. राजगोपालचारी अशी दुसरी नेतृत्वाची फळी होती. २. काँग्रेसबाहेरचे नेतृत्व- अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व संविधान सभेत महत्त्वपूर्ण होते. ३. ‘मध्यममार्गी’ नेतृत्वः या गटात के. संथानम, टी. टी. कृष्णामचारी यांसारख्या सदस्यांचा समावेश होता. त्यांच्या कायद्याच्या अभ्यासामुळे संविधान सभेत त्यांचे म्हणणे गंभीरपणे ऐकले गेले.
यापैकी बहुतांश सदस्य वकील होते. त्यामुळे संविधानाची भाषा काहीशी क्लिष्ट आणि पारिभाषिक झाली, असा टीकेचा सूरही लावला जातो. संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्य हे उच्चवर्णीय, उच्चशिक्षित, शहरी भागांतील होते, हेदेखील सत्य आहे. तसेच ९० टक्क्यांहून अधिक सदस्य हिंदू होते. महिलांचे प्रमाण केवळ १५ टक्के होते.
संविधान सभेत प्रत्येक समाज घटकातील प्रतिनिधींचा समावेश नव्हता, मात्र सर्व समाज घटकांना न्याय मिळेल, अशी रचना होती. सर्वजण शोषितांचे मुद्दे, आस्था, प्रश्न उपस्थित करणारे होते. केवळ नाममात्र प्रतिनिधित्वापेक्षा मौलिक मुद्दे उपस्थित करणारे नेतृत्व महत्त्वाचे असते. संविधान सभेतील नेत्यांच्या मनात व्यापक आस्था होती, त्यामुळेच संकुचित डबक्यातून बाहेर पडून सर्वांना समान स्थान देणे त्यांना शक्य झाले. poetshriranjan@gmail.com
