संविधानाच्या चौदाव्या भागात ३१५ ते ३२३ या अनुच्छेदांमध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत…
केंद्रातील सेवा आणि अखिल भारतीय सेवा यांच्यासाठी ज्याप्रमाणे केंद्र लोकसेवा आयोग आहे त्याचप्रमाणे राज्य पातळीवर राज्य लोकसेवा आयोग आहे. अशा प्रकारचा आयोग असण्याची आवश्यकता स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्येच अधोरेखित केली गेली होती. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यानंतर अनेक ठिकाणी प्रांतिक लोकसेवा आयोगाची स्थापना झालेली होती. संघराज्यवादाच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत अशीच ही रचना होती. संविधानसभेने राज्य लोकसेवा आयोगाची मांडणी केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवरच केलेली आहे. संविधानाच्या चौदाव्या भागात ३१५ ते ३२३ या अनुच्छेदांमध्येच राज्य लोकसेवा आयोगाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्य लोकसेवा आयोगही अध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांच्या माध्यमातून आकाराला आलेला आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : पन्नू, निज्जरविषयी खुलासे करावेतच.
सदस्यसंख्या किती असावी, याबाबत संविधानात उल्लेख केलेला नाही. तसेच सदस्यांच्या पात्रतेबाबतही नेमक्या अटी सांगितलेल्या नाहीत; मात्र एकूण सदस्यसंख्येच्या निम्म्या सदस्यांना राज्याच्या सेवेचा किंवा केंद्राच्या सेवेचा अनुभव असायला हवा, हे नोंदवलेले आहे. संबंधित राज्यांचे राज्यपाल याबाबतच्या अटी, नियम ठरवू शकतात. अध्यक्ष आणि सदस्य वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त ६ वर्षांच्या कार्यकाळाकरता आयोगामध्ये काम करू शकतात. केंद्र लोकसेवा आयोगासाठी वयाची अट ६५ वर्षांची आहे. काही कारणाने राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त झाले तर राज्यपाल आयोगातील एखाद्या सदस्याची अध्यक्षपदी नियुक्ती करू शकतात. राज्यपाल आयोगाच्या सदस्यांची आणि अध्यक्षांची नेमणूक करू शकत असले तरी त्यांना हटवण्याचे अधिकार आहेत राष्ट्रपतींकडे. आर्थिक दिवाळखोरीत निघाल्यास किंवा पदावर कार्यरत असताना इतर लाभाचे पद स्वीकारणे किंवा इतर आर्थिक गैरव्यवहारात सामील असल्यास सदस्यांना / अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते. तसेच राष्ट्रपतींना सदर व्यक्ती ही पद सांभाळण्यास मानसिकदृष्ट्या अक्षम वाटली तरी ते पदावरून हटवू शकतात. याशिवाय अध्यक्ष किंवा सदस्य यांनी गैरवर्तणूक केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. सदस्याने किंवा अध्यक्षाने गैरवर्तणूक केली आहे अथवा नाही, यासाठी राष्ट्रपती संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवू शकतात.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला : संघ हा निवडणुकीतील ‘एक्स फॅक्टर’?
केंद्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणेच राज्य लोकसेवा आयोगही स्वायत्त असावा, अशी सांविधानिक रचना आखलेली आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य यांना केवळ राष्ट्रपतीच हटवू शकतात. त्यामुळे त्या त्या राज्यातील विधिमंडळाचा हस्तक्षेप असू नये, यासाठीची ही दक्षता आहे. या आयोगाच्या सर्व सदस्यांचे वेतन, भत्ता आदी बाबी या राज्याच्या एकत्रित निधीतून पूर्ण केल्या जातात. राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य किंवा अध्यक्ष त्यांच्या कार्यकाळानंतर केंद्र लोकसेवा आयोगामध्ये कार्य करू शकतात. मात्र इतर कोणत्याही पदावर त्यांना नेमता येत नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाची कार्ये महत्त्वाची आहेत. राज्यातील सेवेत उत्तम प्रशासकांची निवड व्हावी, याकरता आयोग परीक्षा घेतो. प्रशासकांच्या नियुक्त्या करतो. प्रशासकांच्या नियुक्त्यांच्या सेवा शर्ती, नियुक्त्या आदी बाबतीत आयोगाकडून सल्ला घेतला जातो. या सूचनाही सल्ल्याच्या स्वरूपात असतात, त्या सरकारवर बंधनकारक नसतात.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या तरतुदींच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग स्थापन झाला. त्यापूर्वी बॉम्बे लोकसेवा आयोग होता. प्रशासनाची धुरा सांभाळण्याचे मोठे आव्हान या आयोगासमोर आहे. आजवर या आयोगाने केलेल्या कामाचे चिकित्सक मूल्यांकन होऊन त्यामध्ये आमूलाग्र बदल होण्याची आवश्यकता आहे. दरवर्षी आयोग राज्यपालांकडे अहवाल सादर करतो. त्या अहवालाचे अवलोकन करून त्यातून आयोगाची पूर्णपणे नव्याने पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सर्वच राज्यांतील लोकसेवा आयोग अधिक प्रभावी होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील प्रशासन व्यवस्था सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण रहावी यासाठी त्यांनी प्रभावीपणे कार्ये पार पाडणे जरुरीचे आहे.
poetshriranjan@gmail.com
