दिल्लीवाला
‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल पराभूत झाल्यानंतर गायब झाले आहेत. दिल्ली विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर पंजाबमधील आपचं सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. म्हणून केजरीवालांनी तातडीने पंजाबच्या आमदारांची बैठक बोलावली. पण, त्यानंतर त्यांच्याकडून एकही राजकीय टिप्पणी केली गेलेली नाही. आतिशी आणि त्यांचे शिलेदार विधानसभेत आणि दिल्लीमध्ये भाजपविरोधात लढत आहेत पण, त्यात केजरीवाल यांचा सहभाग नाही. त्यांच्या फिरोजशहा रोडवरील घरातून तरी ते बाहेर पडतात की नाही असा प्रश्न पडावा. घराच्या मागे आपचं मुख्यालय आहे, तिथे काही महिने अलोट गर्दी होती. आता तिथे जाऊन तरी काय करणार, असं कदाचित कार्यकर्त्यांना वाटू शकतं. केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना विधानसभा नेहमी सुरू असायची, त्यांनी ती कधी तहकूबच केलेली नव्हती. त्यांना हवं तेव्हा ते विधानसभेचं अधिवेशन बोलवून मोदी-शहांवर शरसंधान साधत असत. ते विधानसभेत बोलत असल्याने त्यांच्याविरोधात कोणीही काहीही करू शकत नसे. पण, आता त्यांच्यासाठी विधानसभेचेही दरवाजे बंद झाले आहेत. तुरुंगात गेल्यामुळे त्यांना सचिवालयाचे दरवाजे आधीच बंद झाले होते. विधानसभेत आणि सचिवालयात केजरीवालांच्या अस्तित्वाच्या काही खुणा उरल्या आहेत. विधानसभेच्या कुठल्या तरी ड्रॉवरमध्ये प्रवेश वर्मा यांना पाच रुपयांचं पेन मिळालं. हे पेन घेऊन प्रवेश वर्मा विधानसभेच्या सभागृहात आले. या प्रवेश वर्मांनी अरविंद केजरीवालांचा पराभव केला आहे, त्यामुळे ते त्यांच्याविरोधात अधिकारवाणीने बोलतात. प्रवेश वर्मांनी दावा केला की, त्यांनी सभागृहात आणलेलं पेन पाच रुपयांचं आहे, ते केजरीवालांचं आहे. ते जिथं बसत होते तिथंच हे पेन सापडलं आहे. आता हे पेन त्यांना परत केलं जाईल. केजरीवाल पाच रुपयांचं साधं पेन लावत असत. त्यांचं हे पेन म्हणजे त्यांच्या साधेपणाचं द्याोतक होतं. पण, त्यांचा शीशमहल पाहाल तर दुबईतील एखाद्या शेखचा महाल वाटेल. भाजपचे नेते विधानसभेत केजरीवालांवर तोंडसुख घेत आहेत पण, केजरीवालांना काहीच करता येत नाही. त्यांनी वापरलेली आयुधे आता भाजपच्या हाती आली आहेत. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार केजरीवालांना खावा लागत आहे. केजरीवाल अजून तरी विजनवासात आहेत, ते बाहेर आले की पहिला हल्लाबोल कोणावर करतात याची प्रतीक्षा ‘आप’च्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना असेल.
लंबी रेस का घोडा..
हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीत दारुण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसने संघटनात्मक बदलांना सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये जिथं तिथं दिसणाऱ्या आणि सर्व पक्षांमध्ये मैत्री असणाऱ्या राजीव शुक्लांसारख्या नेत्यांकडून संघटनात्मक जबाबदारी काढून घेण्यात आली. शुक्लांना अलीकडे राजकारणातील ‘ऑरी’ म्हणतात. मनोरंजन क्षेत्रात वावरणारं ‘ऑरी’ नावाचं पात्र अनेकांना माहीत असेल. तो करतो काय हे कोणालाही माहीत नाही. तसंच राजीव शुक्लांबाबतीत बोललं जातं. ते नेमकं काय करतात की, त्यांचा वावर सगळीकडं असतो, हा अनेकांना पडलेला प्रश्न आहे. ते काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार आहेत, ते गांधी कुटुंबाच्याही जवळ असल्याचं बोललं जात होतं. त्यांचा वावर काँग्रेसच्या वरिष्ठ वर्तुळात असतो. त्यांचे भाजप नेत्यांशीही चांगले संबंध आहेत. ते क्रिकेट जगतातही दिसतात, तिथंही त्यांचा अधिकार चालतो. अर्थात या राजीव शुक्लांनी काँग्रेस संघटना मजबूत करण्यासाठी काय केलं हा काँग्रेसच्या मंडळींच्या संशोधनाचा विषय आहे. आता या शुक्लांचं काँग्रेसमध्ये अवमूल्यन करण्यात आलं आहे. नव्या रचनेमध्ये त्यांच्याकडं कोणत्याही राज्याची जबाबदारी दिलेली नाही. त्यांना बाजूला करण्याचं धाडस काँग्रेसच्या नेतृत्वाने कसं दाखवलं हे एक आश्चर्य म्हणता येईल. असो. नव्या रचनेमध्ये आवर्जून उल्लेख करावा अशी बढती मिळालेला नेता म्हणजे नासीर हुसैन. हुसैन कर्नाटकातील, पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंच्या विश्वासातील. लहर आली तर खरगे थेट हुसैन यांच्या घरी हक्कानं जेवायला जातात! खरगे पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी चार जणांचा विशेष चमू बनवण्यात आला होता, त्यातील सर्वात चाणाक्ष सदस्य म्हणजे हुसैन. खरगेंच्या चमूत गेल्यानंतर त्यांना राज्यसभेचं सदस्यत्व दिलं गेलं. आत्तापर्यंत ते फक्त खरगेंबरोबरच काम करत असल्यामुळं त्यांना स्वतंत्रपणे संघटनात्मक जबाबदारी देण्यात आली नव्हती. या वेळी मात्र, त्यांना महासचिव केलं गेलं आहे आणि त्यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरचं प्रभारीपद देण्यात आलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसनं विधानसभा निवडणूक जिद्दीने लढवली नाही, जम्मूमध्ये मेहनत केली असती तर भाजपला तिथे तगडं आव्हान देता आलं असतं, असं मानलं जातं. हुसैन यांच्याकडे महत्त्वाचं राज्य आलं आहे. तिथं संघटनात्मक बदल होऊ शकले तर हुसैन यांचं काँग्रेसमधील वजनही वाढेल. हुसैन मितभाषी आहेत, अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यांना ‘जेएनयू’मधील विद्यार्थी संघटनेच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी आहे. काँग्रेसमध्ये ‘लंबी रेस का घोडा’ म्हणावेत असे फार थोडे. त्यापैकी हुसैन एक म्हणता येईल. रजनी पाटील पुन्हा केंद्रीय वर्तुळात आल्या आहेत. त्यांच्याकडे पूर्वी जम्मू-काश्मीरची जबाबदारी होती. निवडणुकीपूर्वी त्यांच्याकडून प्रभारीपद काढून घेतलं गेलं होतं, आता पुन्हा त्यांना हिमाचल प्रदेशचं प्रभारी केलं आहे. इथं काँग्रेसची सत्ता असून ही जबाबदारी सांभाळणं म्हणजे तारेवरील कसरत. काही असलं तरी अजूनही गांधी कुटुंबाचं रजनी पाटील यांच्याकडं लक्ष आहे हे मात्र खरं.
नवा कुमार; निशांतकुमार
देशाचे राजकीय तापमान अचूक ओळखणारे नेते बिहारमध्ये पाहायला मिळतात असं म्हणतात. रामविलास पासवान यांना तर राजकीय हवामान खातेच म्हटलं जात असे. राजकीय वारे कुठून कुठं वाहू लागले आहेत याचा अचूक अंदाज त्यांना होता. म्हणून तर ते नेहमीच दिल्लीत केंद्रीय सत्तेत बसलेले दिसत असत. त्यांचे राजकीय बंधू नितीशकुमार हेही तसेच. तसे नसते तर त्यांनी अनेकदा भाजपविरोधी गटातून भाजपच्या गोटात आणि तिथून पुन्हा भाजपेतर गोटात पलटी मारली नसती.
भाजप आणि मोदींना हरवण्याचा विडा उचलणारे नितीशकुमार अचानक ‘एनडीए’च्या गोटात जाऊन बसले आणि बिहारचं मुख्यमंत्रीपद हातातून निसटू दिलं नाही. या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्रीपद वाचवण्यासाठी खेळी खेळू लागले आहेत. आत्तापर्यंत बाहेर न काढलेला हुकमी एक्का वापरून राजकीय डाव खेळण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. पण त्याच वेळी बिहारच्या इतक्या कुमारांमध्ये नवा कुमार उदयाला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नितीशकुमार यांनी कधीही कुटुंबातील व्यक्तीला राजकारणात आणले नव्हते. त्यांची पत्नी शिक्षिका होती, त्यांनी कधीही नितीशकुमार यांच्या राजकारणाशी स्वत:ला जोडून घेतले नाही. त्यांचा मुलगा निशांतकुमार. त्यालाही नितीशकुमारांनी कधी राजकारणात आणले नाही. त्यामुळे घराणेशाही नसलेला एकमेव पक्ष म्हणून जनता दलाकडे (संयुक्त) पाहिलं जात होतं. नितीशकुमार यांचं राजकीय वजन इतकं होतं की, त्यांना कधी मुलाला राजकारणात आणून टिकून राहावंसं वाटलं नव्हतं. आता मात्र त्यांना त्यासाठी मुलाची गरज भासू लागली आहे. निशांतकुमार यांचं वास्तव्य बरीच वर्षं नितीशकुमार यांच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानात होतं. पण, त्यांनी ना कधी राजकारणावर भाष्य केलं ना वडिलांच्या पलटूराम राजकारणाकडे लक्ष दिलं. पण, आता नितीशकुमार यांना आपलं राजकारण वाचवण्यासाठी मुलाला राजकारणात आणावं लागलं आहे. अजून तरी अधिकृतपणे निशांतकुमार राजकारणात आलेले नाहीत. त्यांना पक्षाने अधिकृतपणे कोणतंही पद दिलेलं नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून ते राजकीय टिप्पणी करू लागले आहेत. नितीशकुमार बहुधा आपल्या मुलाच्या माध्यमातून भाजपच्या आगामी राजकीय डावपेचांना प्रत्युत्तर देतील असं बोललं जातंय. विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं नितीशकुमार यांनाच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलं पाहिजे, असं विधान निशांतकुमार यांनी केलं. या पहिल्याच विधानाने खळबळ माजल्याचं सांगितलं जातं. यापुढं निशांतकुमार बोलतील, तीच नितीशकुमारांची भूमिका असेल. त्यांना राजकीय पटलावर आणून नितीशकुमार यांनी पक्ष व मुख्यमंत्रीपद दोन्हीही वाचवल्याची चर्चा होऊ लागली आहे.
शिरजोर बंडोपंत!
सध्या काँग्रेसचं नवं मुख्यालय असलेल्या ‘इंदिरा भवन’मध्ये बैठकांचं सत्र सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी पक्षाचे महासचिव आणि प्रभारी यांची बैठक खरगे आणि राहुल गांधींनी बोलावली होती. त्यानंतर पुढील वर्षा-दोन वर्षांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी राज्या-राज्यांतील नेत्यांशी चर्चा केली जात आहे. चार दिवसांपूर्वी आसाममधील नेत्यांशी सविस्तर संवाद साधण्यात आला. शुक्रवारी केरळचे नेते इंदिरा भवनमध्ये आले होते. शशी थरूर चर्चेत असल्याने या बैठकीकडं अनेकांचं लक्ष होतं. त्यांनी केरळमधील वृत्तपत्रात सत्ताधारी ‘माकप’च्या आघाडी सरकारचं कौतुक केल्यामुळं काँग्रेसची मंडळी नाराज झाली. बैठकीपूर्वी थरूर यांच्यावर दबाव होता, असं म्हणतात. गेल्या आठवड्यात थरूर यांनी राहुल गांधींची भेट घेतली होती. या दोघांमध्ये काय बोलणं झालं हे थरूर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलेलं नाही. बैठकीत थरूर काही बोलले नाहीत, असं सांगितलं जातं. त्यामुळं काही दिवस तरी थरूर शांत बसतील असं दिसतंय. बैठकीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाने पक्षशिस्त पाळण्याचे आदेश देऊन थरूर यांना इशारा दिला असला तरी त्यांच्यावर दिल्लीतून किती नियंत्रण ठेवता येईल, याबद्दल शंकाच आहे. केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, त्यानंतर वर्षभरात विधानसभेचीही निवडणूक आहे. त्यामुळं थरूरांचं कथित ‘बंड’ मोठं झालेलं दिसू लागलं आहे.
