आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐन मोक्याच्या वेळी तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असताना केजरीवाल यांची सुटका झाली असल्यामुळे ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुणावला आहे. ‘आप’ म्हणजे केजरीवाल हेच समीकरण गेल्या काही वर्षांत रूढ झालेले आहे. त्यामुळे केजरीवाल नसतील तर ‘आप’ निवडणूक तरी कशी लढवणार असे बोलले जात होते. लोकसभा निवडणुकीवेळीही केजरीवाल तुरुंगात होते, त्यांना हंगामी जामीन मिळाला हा भाग वेगळा. पण ते दिल्लीतील प्रचारासाठी उपलब्ध झाले नसते तर ‘आप’साठी प्रचार कोणी केला असता असा प्रश्न तेव्हाही विचारला गेला होता. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांना हंगामी जामीन दिला, त्यांनी धूमधडाक्यात प्रचारही केला. ‘आप’ व काँग्रेस यांच्या आघाडीला तेव्हा दिल्लीत यश मिळाले नाही. पण केजरीवालांच्या झंझावाती प्रचारामुळे त्यांचे पक्षातील आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील महत्त्व वाढले असे म्हणता येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मद्याविक्री घोटाळा प्रकरणात केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे. दिल्ली आणि पंजाबनंतर ‘आप’ने आता हरियाणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हरियाणा हे तर केजरीवाल यांचे मूळ राज्य आहे. स्वत:च्या राज्यामध्ये पक्षाला भक्कम करण्याची संधी केजरीवाल पाहात होते. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ही संधी चालून आली आहे, असे ‘आप’ला वाटते. हरियाणामध्ये ५ ऑक्टोबर रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून ९० जागांवर ‘आप’ने स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप’ व काँग्रेसने आघाडी केली होती. हरियाणातील १० पैकी ९ जागा काँग्रेसने तर कुरुक्षेत्रची १ जागा ‘आप’ने लढवली होती. काँग्रेसने ५ जागा जिंकून राज्यातील सत्ताधारी भाजपला हादरा दिला. त्यामुळेच खरेतर विधानसभा निवडणुकीतही ‘आप’ व काँग्रेस एकत्र लढतील असे मानले जात होते. ‘इंडिया’ आघाडी एकत्र लढली तर भाजपचा पराभव करता येतो हे काही प्रमाणात का होईना लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले होते. हरियाणामध्ये तर काँग्रेसने निम्म्या जागा जिंकल्या होत्या. ‘आप’ व काँग्रेस एकत्र लढले तर भाजपचा पराभव निश्चित मानला जात होता. पण या राज्यातील काँग्रेसच्या भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांनी ‘आप’शी आघाडी करण्याला तीव्र नकार दिला. वास्तविक राहुल गांधी व इतर केंद्रीय नेत्यांनी आघाडी करण्याची भूमिका घेतली होती; पण प्रदेश काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधामुळे ‘आप’शी आघाडी होऊ शकली नाही. त्यामुळे दोन्ही विरोधी पक्ष भाजपविरोधात वेगवेगळे लढतील. त्याचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा :कलाकारण : दिसण्यावरची दहशत 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिल्लीत ‘आप’शी आघाडी करून काँग्रेसला काहीच फायदा झाला नाही असे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. हरियाणामध्ये ‘आप’ला सोबत न घेताही भाजपचा पराभव करता येईल, इतके अनुकूल वातावरण असल्याचाही दावा काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आप’चे निमशहरी वा ग्रामीण भागांमध्ये फारसे अस्तित्व नाही. हरियाणामध्ये ‘आप’ अद्याप खोलवर रुजलेली नाही. ‘आप’शी आघाडी केली तर काँग्रेसच्या जनाधाराचा पाठिंबा मिळवून ‘आप’ पक्षाचा विस्तार करेल. काँग्रेसचा वापर करून हरियाणामध्ये ‘आप’ वाढेल. ही संधी ‘आप’ला कशासाठी मिळवून द्यायची असा रास्त प्रश्न काँग्रेसच्या हरियाणवी नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाकडे केला. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये ‘आप’ची सत्ता असून हरियाणामध्येही ‘आप’ने पाय पसरले तर नुकसान काँग्रेसचेच होईल असे मानले जाते.

काँग्रेसला तोटा कसा?

पण ‘आप’ व काँग्रेस एकत्र लढले तर मतांचे विभाजन टळेल आणि भाजपचा एकतर्फी पराभव करता येऊ शकेल असे गणित मांडले जात आहे. ‘आप’ व काँग्रेस वेगवेगळे लढणे भाजपच्या पथ्यावर पडू शकते. म्हणूनच केजरीवाल अचूकवेळी तुरुंगातून बाहेर आले असे म्हणता येईल. केजरीवाल वातावरणामध्ये जोश निर्माण करू शकतात. आता त्यांच्या हरियाणातील प्रचारसभा दणक्यात होऊ शकतील. ‘आप’ने हरियाणामध्ये ‘पूर्ण बदला’ची घोषणा केली आहे. हरियाणाच्या जनतेने काँग्रेसचा कारभार पाहिला आणि भाजपचाही. आता ‘आप’सारख्या दोन राज्यांमध्ये सत्ता असलेल्या तुलनेत नव्या पक्षाला संधी द्या, असे आवाहन केले जात आहे. भाजप नको आणि काँग्रेसही नको, असे म्हणत कुंपणावर बसलेल्या मतदारांसाठी ‘आप’ हा योग्य पर्याय ठरू शकतो. हरियाणाच्या प्रचारात केजरीवाल नसते तर ‘आप’कडे कदाचित या मतदारांनी लक्ष दिले नसते. नेतृत्वाविना ‘आप’ कमकुवत ठरला असता. पण, केजरीवाल हरियाणामध्ये प्रचार करणार असल्यामुळे ‘आप’मध्ये नवी ऊर्जा निर्माण झाली आहे. दिल्ली व पंजाबमध्ये केजरीवाल यांनी मोफत वीज, दर्जेदार शिक्षण, महिलांना सवलती अशा लोकप्रिय योजनांची आश्वासने दिली होती, परिणामी लोकांनी ‘आप’ला मतेही दिली. हरियाणामध्येही ‘आप’ने याच घोषणांच्या आधारे मते मिळवली तर भाजपपेक्षा काँग्रेसचे जास्त नुकसान होऊ शकेल असे मानले जाते.

हेही वाचा : संविधानभान : ‘आया राम गया राम’ला रामराम

यापूर्वीही गुजरात, गोवा, पंजाब या राज्यांमध्ये ‘आप’च्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होताना काँग्रेसच्या मतांमध्ये मोठी घसरण झालेली दिसली होती. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये शहरी भागांमध्ये ‘आप’ने चांगली कामगिरी केली होती, त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला बसला होता. गुजरातमध्ये ‘आप’ला १२ टक्के मते मिळाली होती, त्याचवेळी काँग्रेसच्या मतांमध्ये १४ टक्क्यांची घट झाली होती. ग्रामीण भागांमध्ये विशेषत: आदिवासी भागांमध्ये भाजपने काँग्रेसची मते हिसकावून घेतली होती. हे पाहता शहरी भागांमध्ये काँग्रेसला ‘आप’चा फटका बसू शकतो, हे दिसले होते. गोव्यामध्ये ‘आप’च्या मतांमध्ये सहा टक्क्यांची वाढ झाली होती, त्याचवेळी काँग्रेसने सुमारे २३ टक्के मते गमावली. पंजाबमध्ये ‘आप’च्या मतांमध्ये १८ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ४२ टक्क्यांवर पोहोचली. त्याचवेळी काँग्रेसने सुमारे १५ टक्के मते गमावली. पंजाबमध्ये ‘आप’ने काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेतली होती. हरियाणामध्येही शहरी भागांमध्ये ‘आप’ काँग्रेसचे नुकसान करू शकेल असे मानले जात आहे. शिवाय, मुस्लीम मते ‘आप’ व काँग्रेसमध्ये विभागली जातात, त्याचा लाभ भाजपला होऊ शकतो. खरेतर हरियाणामध्ये याच मतविभाजनावर भाजपची मदार असल्याचे बोलले जाते.

हेही वाचा : भूगोलाचा इतिहास : आभाळाला छिद्र?

हरियाणामध्ये भाजपची स्थिती फारशी चांगली नाही हे शेतकरी आंदोलनापासून बोलले जात आहे. भाजप बिगरजाट मतदारांवर अवलंबून आहे, त्यामुळेच भाजपने मनोहरलाल खट्टर या बिगरजाट- पंजाबी खत्री समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्री केले होते. पण शेतकरी आंदोलन हाताळण्यामध्ये आलेल्या अपयशानंतर भाजपने नुकसान टाळण्यासाठी ओबीसी समाजातील नायबसिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. त्यानंतरही जाट व जाटेतर शेतकरी यांची भाजप सरकारवरील नाराजी कमी झाली नाही. त्यामुळे दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पक्षाने भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला. शेतकरी आंदोलनामुळे यावेळी निर्णायक व प्रभावी जाट समाज काँग्रेसच्या पाठीशी असल्याचे मानले जाते. जाट (सुमारे ३० टक्के), दलित (सुमारे २० टक्के) व मुस्लीम (७ टक्के) हे समीकरण जुळले तर काँग्रेसचा विजय निश्चित होऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीत दलित व मुस्लीम हे दोन्ही समाज काँग्रेससोबत राहिले होते. त्यामुळे हरियाणामध्ये भाजपला प्रामुख्याने ओबीसी व बिगरजाट मतदारांवर अवलंबून राहावे लागेल. अशा परिस्थितीत ‘आप’ व काँग्रेसची आघाडी झाली असती तर भाजपला ‘इंडिया’ आघाडीशी मुकाबलाही करता आला नसता. केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर आले नसते तर काँग्रेससाठी ‘आप’चे अस्तित्व नगण्यच होते; पण आता केजरीवाल हरियाणाच्या प्रचारात सहभागी होणार असल्याने दलित, मुस्लीम व जाट मतांमध्ये विभाजन होऊ शकेल. केजरीवालांसारखा हुकमी प्रचारक हरियाणातील निवडणुकीची दिशा बदलू शकला तर भाजपला सत्ता राखण्याची संधी मिळूही शकेल. हरियाणामध्ये केजरीवालांच्या अप्रत्यक्ष मदतीने भाजपला गुजरातच्या निकालाची पुनरावृत्ती घडवून आणायची असावी असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com