महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजस्थानात काँग्रेसला वा भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर दोन्ही पक्षांतील केंद्रीय नेतृत्वाला सढळ हाताने निर्णय घेता येऊ शकतील- तेव्हा गेहलोत/ राजे यांची सद्दी संपवली जाईलही. पण निकाल स्पष्ट नसल्यास मात्र राज्यात मुरलेल्या या दोघांनाच संधी राहील..
जयपूरमध्ये चार दिवसांपूर्वी भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यामध्ये काय आहे यापेक्षाही कार्यक्रमामध्ये वसुंधरा राजेंना कशी अपमानास्पद वागणूक दिली गेली याची चर्चा अधिक झाली. या कार्यक्रमाला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, वसुंधरा राजे यांच्यासह इतरही नेते होते. प्रत्येक नेत्याच्या हाती आश्वासनपत्रे दिली गेली. नड्डा आणि शेखावत या दोन्ही विरोधकांच्या मध्ये स्थान मिळालेल्या वसुंधराराजेंनी आश्वासनफलक घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा नड्डांनी राजेंऐवजी शेखावतांच्या हाती दिला आणि स्वत:ही घेतला. राजे रिकाम्या हाताने तशाच उभ्या राहिल्या. मग, शेखावत यांनी आश्वासनपत्र मागवून राजेंच्या हाती दिले. व्यासपीठावरील सर्व नेत्यांनी जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे फलक फडकवले, छायाचित्रेही काढून घेतली, पण राजे यांच्या चेहऱ्यावरील त्रासिक भाव स्पष्टपणे दिसत होते. भाजपच्या या कार्यक्रमाची चित्रफीत व्हायरल झाल्यामुळे भाजपमध्ये वसुंधराराजेंबद्दल केंद्रातील भाजप नेत्यांच्या भावना उघड झाल्या.
काँग्रेसमध्येही मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याबद्दल केंद्रीय नेतृत्वाकडून उघडपणे नाराजी व्यक्त होत नसली तरी, गेहलोत यांनी गांधी कुटुंबाला आव्हान दिले होते, ही बाब गांधी कुटुंब आणि त्यांचे निष्ठावान विसरलेले नाहीत. राजस्थानमध्ये राहुल गांधी अखेरच्या टप्प्यामध्ये प्रचारात हिरिरीने उतरले आहेत. पण त्याआधी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि प्रियंका गांधी हेच दोघे तारांकित प्रचारक राज्यात सभा घेत होते. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार आणि व्यवस्थापनातून भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वसुंधरा राजेंना बाजूला करता आले. इथे काँग्रेसची सत्ता आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत असल्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाचा कदाचित नाइलाज झाला असावा.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: मध्य प्रदेशातील अटीतटी!
वसुंधरा राजे व अशोक गेहलोत यांची आपापल्या मतदारसंघावर भक्कम पकड असल्याने त्यांना तिथल्या प्रचारात फार वेळ खर्च करावा लागलेला नाही. ते राज्यभर फिरून पक्षाचा प्रचार करू शकतात. खरे तर आपापल्या पक्षामध्ये गर्दी खेचणारे ते एकमेव नेते आहेत. गेल्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सचिन पायलट यांनी राज्य पिंजून काढले होते, झंझावाती प्रचार केला होता. या वेळी पायलट फक्त स्वत:च्या टोंक मतदारसंघात प्रचार करत आहेत. खरगे, प्रियंका वा राहुल गांधींच्या प्रचारसभांना ते हजर असतात इतकेच! त्यांची अलिप्तता लोकांनाही जाणवली असून पायलट यांनी स्वत:हून पायावर दगड मारून घेतला असल्याची प्रतिक्रियाही ऐकायला मिळते. पायलटांनी बंड केले; पण त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. मग, त्यांचे नेतृत्व कशासाठी मान्य करायचे असाही प्रश्न विचारला जातो. काँग्रेसला सत्ता राखता आली नाही तर पायलट यांच्या हाती काही लागणार नाही. पण सत्ता मिळाली तर काँग्रेस नेतृत्व कोणता निर्णय घेईल यावर मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णयही अवलंबून असेल. गेल्या वेळी गेहलोत व पायलट या दोघांनाही अडीच-अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिल्याची चर्चा होत होती. पण, या वेळी काँग्रेस हायकमांडने अतिसावध पवित्रा घेतला असून कोणतेही आश्वासन दिले गेलेले नाही. पण, भाजपने काँग्रेसमध्ये तोडफोड करून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तर सूत्रे गेहलोतांच्या हाती द्यावी लागतील याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. मुत्सद्दी गेहलोत आमदारांना एकत्र ठेवू शकतात ही वस्तुस्थिती काँग्रेसला नाकारता येत नाही. पायलट यांच्या बंडावेळी गेहलोत यांनी ही किमया करून दाखवली होती. संकटकाळी सरकारला वाचवणाऱ्या आमदारांना तिकीट देण्यातही गेहलोत यशस्वी झाले आहेत. राजस्थान मर्दाचे राज्य असल्याची आक्षेपार्ह भाषा करणाऱ्या शांती धारिवाल यांच्यासारख्या गेहलोत समर्थकांनाही अखेर उमेदवारी द्यावी लागली. मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेण्याची वेळ येईल तेव्हा गेहलोतांच्या पाठीशी किती उभे राहतील याचा अंदाजही काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला घ्यावा लागणार आहे. ‘गेहलोत यांना दिल्लीत गेले पाहिजे; ते जातीलही.. पण काँग्रेसकडे पुन्हा सत्ता आली तर मुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांचा मान राखला पाहिजे,’ असे गेहलोत समर्थकांचे म्हणणे आहे.
अनेकांना स्वप्ने..
भाजपने वसुंधराराजेंची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीसंदर्भातील एकाही समितीमध्ये राजेंना स्थान दिले गेले नाही. उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत वसुंधराराजेंच्या समर्थकांना वगळण्यात आले. त्यावरून गोंधळ झाल्यामुळे दुसऱ्या यादीमध्ये राजेंच्या पाठीराख्यांना उमेदवारी दिली गेली. काँग्रेस सरकारवर नाराज मतदार भाजपला कौल देतील, त्यामुळे राजस्थानात सत्ता स्थापन करण्यात अडचण येणार नाही असा अंदाज व्यक्त केला गेला. त्यामुळे भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित केला नाही. उलट, अनेक नावे चर्चेत ठेवली. त्यामुळे दिया कुमारी यांच्यापासून अर्जुनराम मेघवालांपर्यंत अनेकांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू शकतात.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: खासदारांशी संघर्षांचा पक्षीय ‘अभिमान’
राजस्थानमध्ये भरघोस यश मिळाले तर आपल्या विश्वासातील नेत्याला मुख्यमंत्री करता येईल. मग, वसुंधराराजे आपोआप बाजूला होतील असा विचार कदाचित केला गेला असावा. भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर वसुंधरा राजेंच्या नेतृत्वाची गरज उरणार नाही. राजेंचे समर्थक आमदारही नवे नेतृत्व स्वीकारतील. पण, भाजपला काठावरील बहुमत मिळाले तर वसुंधराराजेंचा चाणाक्षपणा पक्षासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राजस्थानातील सत्तेपेक्षाही आगामी लोकसभा निवडणुकीची अधिक चिंता आहे. गेल्या वेळी राजस्थानच्या मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेवर बसवले; पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कौल दिला. हेच यश पुन्हा मिळवायचे असेल तर भाजपला नव्या मुख्यमंत्र्याची सावधपणे निवड करावी लागेल. वसुंधराराजेंचे १५-२० समर्थक आमदार असतील, पण भाजपला बहुमत मिळाले तर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्रीपदासाठी दबाव टाकू शकणार नाहीत, असा दावा भाजपचे पदाधिकारी करतात. भाजपचे कार्यकर्ते मात्र वसुंधराराजेंचे महत्त्व नाकारत नाहीत. साधे बहुमत मिळाले तर वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव आणू शकतील असे वसुंधराविरोधक कार्यकर्तेही सांगतात.
काँग्रेसला वा भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर दोन्ही पक्षांतील केंद्रीय नेतृत्वाला सढळ हाताने निर्णय घेता येऊ शकतील. अशोक गेहलोतांच्या जागी सचिन पायलट यांचा विचार होऊ शकेल. वसुंधराराजेंऐवजी दिया कुमारी अगदी कडवे हिंदूत्ववादी खासदार बालकनाथ यांच्याकडेही राज्याची सूत्रे दिली जाऊ शकतील. पण दोन्ही पक्षांना समसमान जागा मिळाल्या तर अपक्ष आणि अन्य पक्षांचे आमदार महत्त्वाचे ठरतील. गेल्या वेळी १३ अपक्ष आणि ६ बसप आमदारांनी गेहलोत सरकारला पाठिंबा दिला होता. ‘बसप’च्या सर्व आमदारांनी नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
राजस्थानमधील प्रचाराचा हा अखेरचा आठवडा असून काँग्रेस व भाजपमधील केंद्रीय नेत्यांच्या जाहीर सभा, रोड शो होत आहेत. गेहलोत, पायलट आणि राहुल गांधी एकजुटीचा दावा करत आहेत. सोनिया गांधीदेखील प्रकृतीच्या कारणास्तव जयपूरमध्ये असून त्या अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीचे व्यवस्थापन करत आहेत. भाजपने नेहमीप्रमाणे केंद्रीय मंत्र्यांना प्रचारात उतरवले आहे. त्यामध्ये योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा-शर्मा असे कडवे हिंदूत्ववादी नेते लक्ष वेधून घेत आहेत. प्रचाराच्या रणधुमाळीत गेहलोत आणि वसुंधराराजे सहभागी झाले असून दोन आठवडय़ांनंतर येणाऱ्या रविवारी लागणाऱ्या निकालाची शांतपणे वाट पाहात आहेत.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
राजस्थानात काँग्रेसला वा भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर दोन्ही पक्षांतील केंद्रीय नेतृत्वाला सढळ हाताने निर्णय घेता येऊ शकतील- तेव्हा गेहलोत/ राजे यांची सद्दी संपवली जाईलही. पण निकाल स्पष्ट नसल्यास मात्र राज्यात मुरलेल्या या दोघांनाच संधी राहील..
जयपूरमध्ये चार दिवसांपूर्वी भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यामध्ये काय आहे यापेक्षाही कार्यक्रमामध्ये वसुंधरा राजेंना कशी अपमानास्पद वागणूक दिली गेली याची चर्चा अधिक झाली. या कार्यक्रमाला पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, वसुंधरा राजे यांच्यासह इतरही नेते होते. प्रत्येक नेत्याच्या हाती आश्वासनपत्रे दिली गेली. नड्डा आणि शेखावत या दोन्ही विरोधकांच्या मध्ये स्थान मिळालेल्या वसुंधराराजेंनी आश्वासनफलक घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा नड्डांनी राजेंऐवजी शेखावतांच्या हाती दिला आणि स्वत:ही घेतला. राजे रिकाम्या हाताने तशाच उभ्या राहिल्या. मग, शेखावत यांनी आश्वासनपत्र मागवून राजेंच्या हाती दिले. व्यासपीठावरील सर्व नेत्यांनी जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे फलक फडकवले, छायाचित्रेही काढून घेतली, पण राजे यांच्या चेहऱ्यावरील त्रासिक भाव स्पष्टपणे दिसत होते. भाजपच्या या कार्यक्रमाची चित्रफीत व्हायरल झाल्यामुळे भाजपमध्ये वसुंधराराजेंबद्दल केंद्रातील भाजप नेत्यांच्या भावना उघड झाल्या.
काँग्रेसमध्येही मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याबद्दल केंद्रीय नेतृत्वाकडून उघडपणे नाराजी व्यक्त होत नसली तरी, गेहलोत यांनी गांधी कुटुंबाला आव्हान दिले होते, ही बाब गांधी कुटुंब आणि त्यांचे निष्ठावान विसरलेले नाहीत. राजस्थानमध्ये राहुल गांधी अखेरच्या टप्प्यामध्ये प्रचारात हिरिरीने उतरले आहेत. पण त्याआधी पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि प्रियंका गांधी हेच दोघे तारांकित प्रचारक राज्यात सभा घेत होते. राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार आणि व्यवस्थापनातून भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वसुंधरा राजेंना बाजूला करता आले. इथे काँग्रेसची सत्ता आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत असल्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वाचा कदाचित नाइलाज झाला असावा.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: मध्य प्रदेशातील अटीतटी!
वसुंधरा राजे व अशोक गेहलोत यांची आपापल्या मतदारसंघावर भक्कम पकड असल्याने त्यांना तिथल्या प्रचारात फार वेळ खर्च करावा लागलेला नाही. ते राज्यभर फिरून पक्षाचा प्रचार करू शकतात. खरे तर आपापल्या पक्षामध्ये गर्दी खेचणारे ते एकमेव नेते आहेत. गेल्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून सचिन पायलट यांनी राज्य पिंजून काढले होते, झंझावाती प्रचार केला होता. या वेळी पायलट फक्त स्वत:च्या टोंक मतदारसंघात प्रचार करत आहेत. खरगे, प्रियंका वा राहुल गांधींच्या प्रचारसभांना ते हजर असतात इतकेच! त्यांची अलिप्तता लोकांनाही जाणवली असून पायलट यांनी स्वत:हून पायावर दगड मारून घेतला असल्याची प्रतिक्रियाही ऐकायला मिळते. पायलटांनी बंड केले; पण त्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. मग, त्यांचे नेतृत्व कशासाठी मान्य करायचे असाही प्रश्न विचारला जातो. काँग्रेसला सत्ता राखता आली नाही तर पायलट यांच्या हाती काही लागणार नाही. पण सत्ता मिळाली तर काँग्रेस नेतृत्व कोणता निर्णय घेईल यावर मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णयही अवलंबून असेल. गेल्या वेळी गेहलोत व पायलट या दोघांनाही अडीच-अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिल्याची चर्चा होत होती. पण, या वेळी काँग्रेस हायकमांडने अतिसावध पवित्रा घेतला असून कोणतेही आश्वासन दिले गेलेले नाही. पण, भाजपने काँग्रेसमध्ये तोडफोड करून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तर सूत्रे गेहलोतांच्या हाती द्यावी लागतील याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. मुत्सद्दी गेहलोत आमदारांना एकत्र ठेवू शकतात ही वस्तुस्थिती काँग्रेसला नाकारता येत नाही. पायलट यांच्या बंडावेळी गेहलोत यांनी ही किमया करून दाखवली होती. संकटकाळी सरकारला वाचवणाऱ्या आमदारांना तिकीट देण्यातही गेहलोत यशस्वी झाले आहेत. राजस्थान मर्दाचे राज्य असल्याची आक्षेपार्ह भाषा करणाऱ्या शांती धारिवाल यांच्यासारख्या गेहलोत समर्थकांनाही अखेर उमेदवारी द्यावी लागली. मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेण्याची वेळ येईल तेव्हा गेहलोतांच्या पाठीशी किती उभे राहतील याचा अंदाजही काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला घ्यावा लागणार आहे. ‘गेहलोत यांना दिल्लीत गेले पाहिजे; ते जातीलही.. पण काँग्रेसकडे पुन्हा सत्ता आली तर मुख्यमंत्रीपद देऊन त्यांचा मान राखला पाहिजे,’ असे गेहलोत समर्थकांचे म्हणणे आहे.
अनेकांना स्वप्ने..
भाजपने वसुंधराराजेंची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीसंदर्भातील एकाही समितीमध्ये राजेंना स्थान दिले गेले नाही. उमेदवारांच्या पहिल्या यादीत वसुंधराराजेंच्या समर्थकांना वगळण्यात आले. त्यावरून गोंधळ झाल्यामुळे दुसऱ्या यादीमध्ये राजेंच्या पाठीराख्यांना उमेदवारी दिली गेली. काँग्रेस सरकारवर नाराज मतदार भाजपला कौल देतील, त्यामुळे राजस्थानात सत्ता स्थापन करण्यात अडचण येणार नाही असा अंदाज व्यक्त केला गेला. त्यामुळे भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित केला नाही. उलट, अनेक नावे चर्चेत ठेवली. त्यामुळे दिया कुमारी यांच्यापासून अर्जुनराम मेघवालांपर्यंत अनेकांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू शकतात.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: खासदारांशी संघर्षांचा पक्षीय ‘अभिमान’
राजस्थानमध्ये भरघोस यश मिळाले तर आपल्या विश्वासातील नेत्याला मुख्यमंत्री करता येईल. मग, वसुंधराराजे आपोआप बाजूला होतील असा विचार कदाचित केला गेला असावा. भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तर वसुंधरा राजेंच्या नेतृत्वाची गरज उरणार नाही. राजेंचे समर्थक आमदारही नवे नेतृत्व स्वीकारतील. पण, भाजपला काठावरील बहुमत मिळाले तर वसुंधराराजेंचा चाणाक्षपणा पक्षासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राजस्थानातील सत्तेपेक्षाही आगामी लोकसभा निवडणुकीची अधिक चिंता आहे. गेल्या वेळी राजस्थानच्या मतदारांनी काँग्रेसला सत्तेवर बसवले; पण लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कौल दिला. हेच यश पुन्हा मिळवायचे असेल तर भाजपला नव्या मुख्यमंत्र्याची सावधपणे निवड करावी लागेल. वसुंधराराजेंचे १५-२० समर्थक आमदार असतील, पण भाजपला बहुमत मिळाले तर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्रीपदासाठी दबाव टाकू शकणार नाहीत, असा दावा भाजपचे पदाधिकारी करतात. भाजपचे कार्यकर्ते मात्र वसुंधराराजेंचे महत्त्व नाकारत नाहीत. साधे बहुमत मिळाले तर वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्वावर दबाव आणू शकतील असे वसुंधराविरोधक कार्यकर्तेही सांगतात.
काँग्रेसला वा भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले तर दोन्ही पक्षांतील केंद्रीय नेतृत्वाला सढळ हाताने निर्णय घेता येऊ शकतील. अशोक गेहलोतांच्या जागी सचिन पायलट यांचा विचार होऊ शकेल. वसुंधराराजेंऐवजी दिया कुमारी अगदी कडवे हिंदूत्ववादी खासदार बालकनाथ यांच्याकडेही राज्याची सूत्रे दिली जाऊ शकतील. पण दोन्ही पक्षांना समसमान जागा मिळाल्या तर अपक्ष आणि अन्य पक्षांचे आमदार महत्त्वाचे ठरतील. गेल्या वेळी १३ अपक्ष आणि ६ बसप आमदारांनी गेहलोत सरकारला पाठिंबा दिला होता. ‘बसप’च्या सर्व आमदारांनी नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
राजस्थानमधील प्रचाराचा हा अखेरचा आठवडा असून काँग्रेस व भाजपमधील केंद्रीय नेत्यांच्या जाहीर सभा, रोड शो होत आहेत. गेहलोत, पायलट आणि राहुल गांधी एकजुटीचा दावा करत आहेत. सोनिया गांधीदेखील प्रकृतीच्या कारणास्तव जयपूरमध्ये असून त्या अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीचे व्यवस्थापन करत आहेत. भाजपने नेहमीप्रमाणे केंद्रीय मंत्र्यांना प्रचारात उतरवले आहे. त्यामध्ये योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिस्वा-शर्मा असे कडवे हिंदूत्ववादी नेते लक्ष वेधून घेत आहेत. प्रचाराच्या रणधुमाळीत गेहलोत आणि वसुंधराराजे सहभागी झाले असून दोन आठवडय़ांनंतर येणाऱ्या रविवारी लागणाऱ्या निकालाची शांतपणे वाट पाहात आहेत.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
