योगेंद्र यादव
मतदारांची बदललेली मानसिकता टिपताना दिसलेले चित्र..
नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांबाबतची आमच्या लोकनीती-सीएसडीएसच्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणातील माहिती एव्हाना हाती आली आहे. त्यामुळे आता आपण या निवडणुकीसंदर्भातील काही प्रचलित मिथकांचा भांडाफोड करू शकतो आणि काय झाले आणि काय नाही, ते सांगू शकतो.
इतके सोपे नाही..
सगळयात पहिली गोष्ट म्हणजे, या निवडणुका म्हणजे सत्ताधारी सरकारांविरोधातील जनादेश किंवा मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचा संताप नव्हता. ज्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला, त्या कोणत्याही राज्यात प्रमुख रोष हा सरकारविरोधात नव्हता. निवडणुका झालेल्या राज्यांतील प्रत्येक सरकारला लोकांमध्ये मान्यता होती. या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील लोक भाजप सरकारबद्दल सगळयात कमी समाधानी होते. पण तेच सरकार इतर तिघांच्या तुलनेत सर्वाधिक मताधिक्याने परत सत्तेवर आले. चारही विद्यमान मुख्यमंत्री त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय होते. त्यामुळे या निकालांचे विश्लेषण करताना सरकारविरोधी किंवा सरकार समर्थक असे सोपे निकष लावता येत नाहीत. त्यापेक्षा तीन गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या वाटतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : निवडणूक लांबवण्यासाठी आयोग?
एक, सामान्य योजनांपेक्षा विशिष्ट लक्ष्य असलेल्या योजना अधिक लाभदायक ठरतात. उदाहरणार्थ तेलंगणातील रायथु बंधू (८० % लाभार्थी) आणि राजस्थानमधील चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना (५८%). काँग्रेसच्या चिरंजीवी योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये, जेमतेम चार टक्क्यांची आघाडी आहे, तर तेलंगणात रायथु बंधूच्या लाभार्थ्यांमध्ये बीआरएसने काँग्रेसला दोन टक्क्यांनी पिछाडीवर टाकले आहे.
दोन, पक्षाची कामे दाखवण्यासाठी म्हणून सरकारी योजनांचे पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग कसे केले जाते, यातून फरक पडतो. राजस्थानमधील गेहलोत सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या, त्यांना चांगली प्रसिद्धीही दिली, पण त्या योजनांचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्याकडे गेले. याबाबतीत भाजप काँग्रेसपेक्षा मैलोगणती पुढे आहे. ‘लाडली बहन’ योजनेचे पैसे मिळालेल्या महिलांमध्ये भाजपला सहा टक्के आघाडी होती.
तीन, मागील पाच वर्षांच्या काळात केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करण्यापेक्षा, पुढील अपेक्षित कामांकडे मतदार अधिक आकर्षित झाले. आधीच्या सरकारने केलेले काम अधिक चांगल्या प्रकारे पुढे नेऊ शकणारा, चांगला, सक्षम पर्याय मतदारांना अपेक्षित आहे. आधीच्या सरकारने चांगले काम केले आहे, पण आम्हाला बदल हवाय, हाच मूड निदान राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये खूप प्रबळ होता.
विजेत्यांचा प्रचार तथातथाच?
विजेत्या पक्षाने प्रचार आणि निवडणूक व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे केले असणार हे नेहमीचे गृहीतकही या निवडणुका खोडून काढतात. भाजपचे संघटन उत्तम आहे, तो प्रचार मोहिमा उत्तम प्रकारे राबवतो. त्याच्याकडे प्रचारासाठी भरपूर निधी आहे आणि त्याचे बूथ व्यवस्थापन उत्तम असते हे सगळय़ांनाच माहीत आहे. तरीही, काँग्रेसने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावर्षी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये मतदान केंद्र व्यवस्थापन आणि प्रचार या दोन्ही गोष्टी अधिक चांगल्या पद्धतीने केल्या.
गटबाजीमुळेही निवडणुकीच्या राजकारणावर परिणाम होतो, हादेखील एक ऐदी निष्कर्ष आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची निवडणूक रणनीती, लक्ष्य स्पष्ट होते, राजस्थानमध्ये तसे नव्हते. तिथे भाजपमध्ये काँग्रेसपेक्षा जास्त गटबाजी होती. पण तरीही मागील निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसमध्ये कमी फूट पडली.
निवडणूक लढवण्यासाठी पैशाची ताकद आवश्यक असतेच, पण तेवढेच पुरसे नसते हेच तेलंगणाने दाखवून दिले आहे. बीआरएसकडे पैशाची कमतरता नव्हती, पण त्यांच्याकडचा पैसा त्यांचा पराभव रोखू शकला नाही.
हिंदी पट्टयातील तीन राज्यांमध्ये भाजपचा विजय ज्या घटकांमुळे झाला, त्यातील काही घटक टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा करणाऱ्यांनी तर सोडाच, विरोधकांनीही लक्षात घेतले नव्हते.
हुकलेले मुद्दे
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात पक्ष प्राधान्याच्या सामाजिक आधारामध्ये काहीसा तर छत्तीसगडमध्ये नाटयमय बदल झाला आहे. तर तेलंगणातील राजकीय बदल जाती-जमाती या आधारावर नोंदवता येत नाही. मध्य प्रदेशातील महिला मतदार हे तेथील विजयाचे कारण नाही. या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे तसा दावा करता येत नाही. लोकनीतीच्या सर्वेक्षणाने या मिथकाचा पर्दाफाश केला आहे. तिथे भाजपला महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये आघाडी मिळाली आहे. तिथे ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येतही फार बदल झालेला नाही. शहरी भागात भाजप किंचितच आघाडीवर आहे.
काँग्रेसला अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लीम आणि गरिबांमध्ये जास्त मते मिळाली आहेत हे खरे असले तरी पक्षाने या राज्यांमध्ये या बाबतीत आपण तळागाळातल्या लोकांबरोबर आहोत असे चित्र निर्माण केलेले नाही. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची मुस्लीम मते आणखी वाढण्यास आता वाव नाही. पण तेलंगणात तसे झालेले नाही, यात काहीच आश्चर्य नाही. तेलंगणात तेच भाजपच्या हिंदूू सवर्णाच्या मतांबाबत झाले आहे. काँग्रेसने राजस्थानमध्ये गरिबांमध्ये आघाडी मजबूत केली, तेलंगणात बीआरएसवर मात केली आणि मध्य प्रदेशात गरिबांमध्ये आघाडी कायम ठेवली आहे.
दलित-आदिवासींमध्येही काँग्रेसची हीच स्थिती आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये, भारतीय आदिवासी पक्षासारखी राजकीय शक्ती या दोन्ही पक्षांवर मात करत नवीन आदिवासी राजकारणाला आकार देत आहे. राजस्थान वगळता इतरत्र काँग्रेस तळागाळात आपला पाया विस्तारू शकली नाही. राजस्थानात तिने आपला पाया गमावलेला नाही, तर छत्तीसगडमध्ये गरीब आणि आदिवासी नाटयमयरीत्या भाजपकडे वळले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे हिंदी पट्टयातील तिन्ही राज्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांमध्ये भाजपने मिळवलेले वर्चस्व. ही काँग्रेससाठी काळजीची बाब असायला हवी. सर्वाधिक लोकसंख्येच्या या सामाजिक गटात भाजपने काँग्रेसवर घेतलेली आघाडी इतर राज्यांतील सरासरीपेक्षा जास्त आहे. जात जनगणनेच्या मुद्दयावर काँग्रेसची भूमिका इतर मागासवर्गीयांना समर्थन देणारी असूनही भाजपने प्रत्येक राज्यात, आपली आघाडी गेल्या निवडणुकीपेक्षा नाटयमयरीत्या वाढवत नेली आहे.
काँग्रेस आणि इतरांना चिंता
शेवटी, मतदानाच्या विचारात सूक्ष्म पण सखोल बदल झाल्याचे दिसते. १९७० आणि ८० च्या दशकात, भारतीयांनी विधानसभा निवडणुकीत अशा पद्धतीने मतदान केले होते की जणू ते आपला पंतप्रधानच निवडत आहेत. १९९० आणि २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतीयांनी लोकसभा निवडणुकीत असे मतदान केले की जणू ते मुख्यमंत्री निवडत आहेत. तेव्हापासून, आपण पाहतो आहोत की मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळया पद्धतीने मतदान करतात.
२०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर आणखी एक बदल झाल्याचे दिसते. विधानसभा निवडणुकांमध्येही याआधी कधी नव्हते इतके केंद्र सरकारच अधिक महत्त्वाचे ठरल्याचे दिसते. हे पुराव्यासह सिद्ध करता येणे कठीण आहे, परंतु ‘मोदी फॅक्टर’मधून ते स्पष्ट करून सांगता येते. राज्य सरकारे लोकप्रिय असताना, मोदी सरकारचे महत्त्व राज्य सरकारांपेक्षा जास्त होते, असे लोकनीती-सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणांमधून दिसते. बहुसंख्य मतदार म्हणतात की त्यांनी भाजपला नाही तर पंतप्रधान मोदींना मतदान केले.
सोशल इंजिनीअरिंग आणि केंद्र सरकारने राजकारणाच्या मध्यवर्ती असणे हे दोन घटक आणि वैचारिक भूमिकांमधील बदल यामुळे भाजपची मते आधीपेक्षा मोठया प्रमाणावर वाढली आहेत. यामुळे राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप विजयी झाला.
काँग्रेसच्या तेलंगणातील आश्चर्यकारक विजयामुळे तीन राज्यांमधील टाळता येण्याजोग्या पराभवावर पडदा पडला असावा. पण संसदीय जागांच्या दृष्टीने पाहिले तर ते काही असे नुकसान नाही की जे भरून येणार नाही. लोकसभेतही हीच पुनरावृत्ती झाल्यास, काँग्रेसला या राज्यांमध्ये २०१९ मधील पराभवाच्या तुलनेत २२ जागा मिळू शकतात. हा निकाल म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय पुनर्रचना असेल, तर काँग्रेससह विरोधकांना पुनर्विचार आवश्यक आहे.
या लेखासाठी श्रेयस सरदेसाई यांची मदत झाली.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांबाबतची आमच्या लोकनीती-सीएसडीएसच्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणातील माहिती एव्हाना हाती आली आहे. त्यामुळे आता आपण या निवडणुकीसंदर्भातील काही प्रचलित मिथकांचा भांडाफोड करू शकतो आणि काय झाले आणि काय नाही, ते सांगू शकतो.
इतके सोपे नाही..
सगळयात पहिली गोष्ट म्हणजे, या निवडणुका म्हणजे सत्ताधारी सरकारांविरोधातील जनादेश किंवा मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचा संताप नव्हता. ज्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा पराभव झाला, त्या कोणत्याही राज्यात प्रमुख रोष हा सरकारविरोधात नव्हता. निवडणुका झालेल्या राज्यांतील प्रत्येक सरकारला लोकांमध्ये मान्यता होती. या राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशातील लोक भाजप सरकारबद्दल सगळयात कमी समाधानी होते. पण तेच सरकार इतर तिघांच्या तुलनेत सर्वाधिक मताधिक्याने परत सत्तेवर आले. चारही विद्यमान मुख्यमंत्री त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय होते. त्यामुळे या निकालांचे विश्लेषण करताना सरकारविरोधी किंवा सरकार समर्थक असे सोपे निकष लावता येत नाहीत. त्यापेक्षा तीन गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या वाटतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : निवडणूक लांबवण्यासाठी आयोग?
एक, सामान्य योजनांपेक्षा विशिष्ट लक्ष्य असलेल्या योजना अधिक लाभदायक ठरतात. उदाहरणार्थ तेलंगणातील रायथु बंधू (८० % लाभार्थी) आणि राजस्थानमधील चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना (५८%). काँग्रेसच्या चिरंजीवी योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये, जेमतेम चार टक्क्यांची आघाडी आहे, तर तेलंगणात रायथु बंधूच्या लाभार्थ्यांमध्ये बीआरएसने काँग्रेसला दोन टक्क्यांनी पिछाडीवर टाकले आहे.
दोन, पक्षाची कामे दाखवण्यासाठी म्हणून सरकारी योजनांचे पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग कसे केले जाते, यातून फरक पडतो. राजस्थानमधील गेहलोत सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या, त्यांना चांगली प्रसिद्धीही दिली, पण त्या योजनांचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्याकडे गेले. याबाबतीत भाजप काँग्रेसपेक्षा मैलोगणती पुढे आहे. ‘लाडली बहन’ योजनेचे पैसे मिळालेल्या महिलांमध्ये भाजपला सहा टक्के आघाडी होती.
तीन, मागील पाच वर्षांच्या काळात केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करण्यापेक्षा, पुढील अपेक्षित कामांकडे मतदार अधिक आकर्षित झाले. आधीच्या सरकारने केलेले काम अधिक चांगल्या प्रकारे पुढे नेऊ शकणारा, चांगला, सक्षम पर्याय मतदारांना अपेक्षित आहे. आधीच्या सरकारने चांगले काम केले आहे, पण आम्हाला बदल हवाय, हाच मूड निदान राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये खूप प्रबळ होता.
विजेत्यांचा प्रचार तथातथाच?
विजेत्या पक्षाने प्रचार आणि निवडणूक व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे केले असणार हे नेहमीचे गृहीतकही या निवडणुका खोडून काढतात. भाजपचे संघटन उत्तम आहे, तो प्रचार मोहिमा उत्तम प्रकारे राबवतो. त्याच्याकडे प्रचारासाठी भरपूर निधी आहे आणि त्याचे बूथ व्यवस्थापन उत्तम असते हे सगळय़ांनाच माहीत आहे. तरीही, काँग्रेसने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावर्षी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये मतदान केंद्र व्यवस्थापन आणि प्रचार या दोन्ही गोष्टी अधिक चांगल्या पद्धतीने केल्या.
गटबाजीमुळेही निवडणुकीच्या राजकारणावर परिणाम होतो, हादेखील एक ऐदी निष्कर्ष आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची निवडणूक रणनीती, लक्ष्य स्पष्ट होते, राजस्थानमध्ये तसे नव्हते. तिथे भाजपमध्ये काँग्रेसपेक्षा जास्त गटबाजी होती. पण तरीही मागील निवडणुकीच्या तुलनेत या वेळी मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसमध्ये कमी फूट पडली.
निवडणूक लढवण्यासाठी पैशाची ताकद आवश्यक असतेच, पण तेवढेच पुरसे नसते हेच तेलंगणाने दाखवून दिले आहे. बीआरएसकडे पैशाची कमतरता नव्हती, पण त्यांच्याकडचा पैसा त्यांचा पराभव रोखू शकला नाही.
हिंदी पट्टयातील तीन राज्यांमध्ये भाजपचा विजय ज्या घटकांमुळे झाला, त्यातील काही घटक टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा करणाऱ्यांनी तर सोडाच, विरोधकांनीही लक्षात घेतले नव्हते.
हुकलेले मुद्दे
राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात पक्ष प्राधान्याच्या सामाजिक आधारामध्ये काहीसा तर छत्तीसगडमध्ये नाटयमय बदल झाला आहे. तर तेलंगणातील राजकीय बदल जाती-जमाती या आधारावर नोंदवता येत नाही. मध्य प्रदेशातील महिला मतदार हे तेथील विजयाचे कारण नाही. या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे तसा दावा करता येत नाही. लोकनीतीच्या सर्वेक्षणाने या मिथकाचा पर्दाफाश केला आहे. तिथे भाजपला महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये आघाडी मिळाली आहे. तिथे ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येतही फार बदल झालेला नाही. शहरी भागात भाजप किंचितच आघाडीवर आहे.
काँग्रेसला अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लीम आणि गरिबांमध्ये जास्त मते मिळाली आहेत हे खरे असले तरी पक्षाने या राज्यांमध्ये या बाबतीत आपण तळागाळातल्या लोकांबरोबर आहोत असे चित्र निर्माण केलेले नाही. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची मुस्लीम मते आणखी वाढण्यास आता वाव नाही. पण तेलंगणात तसे झालेले नाही, यात काहीच आश्चर्य नाही. तेलंगणात तेच भाजपच्या हिंदूू सवर्णाच्या मतांबाबत झाले आहे. काँग्रेसने राजस्थानमध्ये गरिबांमध्ये आघाडी मजबूत केली, तेलंगणात बीआरएसवर मात केली आणि मध्य प्रदेशात गरिबांमध्ये आघाडी कायम ठेवली आहे.
दलित-आदिवासींमध्येही काँग्रेसची हीच स्थिती आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये, भारतीय आदिवासी पक्षासारखी राजकीय शक्ती या दोन्ही पक्षांवर मात करत नवीन आदिवासी राजकारणाला आकार देत आहे. राजस्थान वगळता इतरत्र काँग्रेस तळागाळात आपला पाया विस्तारू शकली नाही. राजस्थानात तिने आपला पाया गमावलेला नाही, तर छत्तीसगडमध्ये गरीब आणि आदिवासी नाटयमयरीत्या भाजपकडे वळले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे हिंदी पट्टयातील तिन्ही राज्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांमध्ये भाजपने मिळवलेले वर्चस्व. ही काँग्रेससाठी काळजीची बाब असायला हवी. सर्वाधिक लोकसंख्येच्या या सामाजिक गटात भाजपने काँग्रेसवर घेतलेली आघाडी इतर राज्यांतील सरासरीपेक्षा जास्त आहे. जात जनगणनेच्या मुद्दयावर काँग्रेसची भूमिका इतर मागासवर्गीयांना समर्थन देणारी असूनही भाजपने प्रत्येक राज्यात, आपली आघाडी गेल्या निवडणुकीपेक्षा नाटयमयरीत्या वाढवत नेली आहे.
काँग्रेस आणि इतरांना चिंता
शेवटी, मतदानाच्या विचारात सूक्ष्म पण सखोल बदल झाल्याचे दिसते. १९७० आणि ८० च्या दशकात, भारतीयांनी विधानसभा निवडणुकीत अशा पद्धतीने मतदान केले होते की जणू ते आपला पंतप्रधानच निवडत आहेत. १९९० आणि २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतीयांनी लोकसभा निवडणुकीत असे मतदान केले की जणू ते मुख्यमंत्री निवडत आहेत. तेव्हापासून, आपण पाहतो आहोत की मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये वेगवेगळया पद्धतीने मतदान करतात.
२०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर आणखी एक बदल झाल्याचे दिसते. विधानसभा निवडणुकांमध्येही याआधी कधी नव्हते इतके केंद्र सरकारच अधिक महत्त्वाचे ठरल्याचे दिसते. हे पुराव्यासह सिद्ध करता येणे कठीण आहे, परंतु ‘मोदी फॅक्टर’मधून ते स्पष्ट करून सांगता येते. राज्य सरकारे लोकप्रिय असताना, मोदी सरकारचे महत्त्व राज्य सरकारांपेक्षा जास्त होते, असे लोकनीती-सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणांमधून दिसते. बहुसंख्य मतदार म्हणतात की त्यांनी भाजपला नाही तर पंतप्रधान मोदींना मतदान केले.
सोशल इंजिनीअरिंग आणि केंद्र सरकारने राजकारणाच्या मध्यवर्ती असणे हे दोन घटक आणि वैचारिक भूमिकांमधील बदल यामुळे भाजपची मते आधीपेक्षा मोठया प्रमाणावर वाढली आहेत. यामुळे राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप विजयी झाला.
काँग्रेसच्या तेलंगणातील आश्चर्यकारक विजयामुळे तीन राज्यांमधील टाळता येण्याजोग्या पराभवावर पडदा पडला असावा. पण संसदीय जागांच्या दृष्टीने पाहिले तर ते काही असे नुकसान नाही की जे भरून येणार नाही. लोकसभेतही हीच पुनरावृत्ती झाल्यास, काँग्रेसला या राज्यांमध्ये २०१९ मधील पराभवाच्या तुलनेत २२ जागा मिळू शकतात. हा निकाल म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय पुनर्रचना असेल, तर काँग्रेससह विरोधकांना पुनर्विचार आवश्यक आहे.
या लेखासाठी श्रेयस सरदेसाई यांची मदत झाली.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
