दिल्लीवाला संसदेच्या आवारात कानोसा घेतला की जाणवतं अंतर्गत खदखद तीव्र होऊ लागली आहे. संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये बदल केल्यापासून संसदेचं आवार म्हणजे कडेकोट बंदोबस्तातील किल्ला भासू लागला आहे. संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना सुरक्षेत वाढ केली जात असे. पण, आता इथल्या भिंतीवर बसण्याचं धाडस कबुतरंदेखील करत नाहीत. पूर्वी ‘वॉच अँड वॉर्ड’ या विभागाकडे संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेची जबाबदारी असे. त्यांची जागा ‘सीआयएसएफ’च्या जवानांनी घेतली आहे. त्यांच्यासाठी संसद असो वा विमानतळ सगळी ठिकाणं एकसारखीच. संसदेच्या आसपास कोणी भटकताना दिसला तर त्याचं बकोट धरलं जातं. हे बदललेलं वातावरण ‘वॉच अँड वॉर्ड’मधील अनेकांना पसंत पडलेलं नाही. त्यातील अनेक जण २०-२० वर्षं संसदेत तैनात आहेत. त्यांतील अनेकांनी संसदेच्या स्वागतकक्षांवर गरीब-सामान्य लोकांना पाहिलेलं आहे. आम्हाला पंतप्रधानांना भेटायचं आहे, आमची कामं होत नाहीत, त्यांच्याकडं आमचं म्हणणं मांडायचं आहे, त्यांना पत्र द्यायचं आहे, असं म्हणत ताटकळणाऱ्या माणसांना स्वत:च्या खिशातून १००-२०० रुपयांची मदत ‘वॉच अँड वॉर्ड’चे सुरक्षारक्षक करत. लोकांकडे पैसे नसत, त्यांना पाच-पन्नास रुपये देऊन त्यांच्या मतदारसंघातील खासदाराच्या घरी पाठवलं जात असे. सामान्य लोकांनी आणलेल्या पत्रावर पंतप्रधान कार्यालयाचा पत्ता लिहून पत्र टपालपेटीत टाकायला मदत केली जात असे. आता सगळीकडं काळ्या पोशाखातील जवान दिसतात, ते फक्त केंद्रीय गृहमंत्रालयाला उत्तरदायी आहेत. ‘वॉच अँड वॉर्ड’च्या सदस्यांचं काय करायचं हा प्रश्न संसदेला पडला आहे. ही मंडळी त्यांना नकोशी झालेली आहेत. त्यातील अनेकजण नव्या संसद भवनात जायलाही तयार होत नाहीत. ‘आम्हाला स्वाभिमान नाही का’, असा त्यांचा प्रश्न असतो. संसदेमध्ये अशीही एक जमात निर्माण झाली आहे की, ती राजापेक्षाही राजनिष्ठ आहे. त्यांच्या वागण्यातून इथं अधिकारशाही असल्याचं जाणवू शकतं. निमोताईंची हाराकिरी निमोताई कोण हे खरं तर सांगण्याची गरज नाही. तरीही अनौपचारिक ओळख करून द्यायची तर या ताई म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन. निमोताईंना पंतप्रधान कार्यालयातून काही सांगितलं गेलं नव्हतं की, सांगूनही त्यांनी ऐकलं नाही, असा प्रश्न या आठवड्यात पडला. निदान ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत, त्यांची तरी नावं घ्यायची, इतकं राजकीय शहाणपण ताईंनी दाखवलं असतं तर आठवडाभर विनाकारण गदारोळ झाला नसता. ताईंनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात महाराष्ट्र, हरियाणाची नावं न घेऊन हाराकिरी केल्याची चर्चा दिल्लीत रंगली आहे. भाजपविरोधी नॅरेटिव्ह विरोधकांच्या हाती देऊन निमोताई शांत बसून होत्या. त्यांनी विरोधकांची दखल घेतलेली नव्हती. पण, राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांना ‘माता’ म्हटल्यामुळं त्या अस्वस्थ झाल्या. त्यावर कडी केली ती, राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी. ते खरगेंना म्हणाले, तुम्ही त्यांना माता काय म्हणता, त्या तर तुमच्या मुलीसारख्या. सभागृहात असा हा तीन वयस्कांमधील संवाद सुरू होता! मग, निमोताईंनी स्पष्टीकरण दिलं की, सगळ्या राज्यांची नावं अर्थसंकल्पाच्या भाषणात घेता येत नाहीत. इतकं साधंही विरोधकांना कसं कळत नाही?. पण, ताईंना इतकी साधी गोष्ट कशी कळली नाही की, विधानसभा निवडणुकांच्या काळात त्या राज्यांना तरी दुखवू नये! निमोताई स्वत:चं खरं करतात, त्या तापट आहेत, असं बोललं जातं. त्याची प्रचीतीही काही वेळेला संसदेच्या सभागृहांमध्ये पाहायला मिळते. त्यांचा दुर्गावतार बघून पंतप्रधान कार्यालयही घाबरतं की काय, असा प्रश्न पडावा. अख्ख्या देशाला या कार्यालयाची भीती वाटते पण, या कार्यालयाला निमोताईंची भीती वाटावी हा काव्यगत न्याय म्हणावा का? हेही वाचा >>> अन्यथा: चंद्रमाधवीचा प्रदेश! कसब पणाला लावणारे दोन तास एखाद्या नेत्याने पक्ष संघटनेमध्ये कितीही काम केलं असेल वा त्याला राजकीय क्षेत्राचा कितीही अनुभव असला तरी, संसदेच्या कामकाजामध्ये सहभागी होण्यासाठी वेगळं कौशल्य लागतं. खासदारांचीच नव्हे, तर मंत्र्यांचीदेखील सभागृहात कसोटी लागते. नव्या लोकसभेमध्ये चित्र खूप वेगळं आहे, नव्या सदस्यांचं प्रमाण जास्त आहे, त्यामध्ये विरोधी सदस्य अधिक. शिवाय, महत्त्वाच्या खात्याचे केंद्रीय मंत्री तेच असले तरी, त्यांचे सहकारी राज्यमंत्री बदललेले आहेत. ते पहिल्यांदाच मंत्रीपद सांभाळत आहेत. मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांकडेच काम नाही, तर राज्यमंत्र्यांना काय काम मिळणार, असं बोललं जातं. या दाव्यामध्ये थोडंफार तथ्यही असेल पण, संसदेतील कामकाजामध्ये थेट पंतप्रधान कार्यालयातील कोणी सहभागी होत नाही. हे काम तर मंत्र्यांना करावंच लागतं! मंत्र्यांची कसोटी प्रश्नोत्तराच्या तासाला लागते. मूळ तारांकित प्रश्न विचारणाऱ्या सदस्याला दोन पूरक प्रश्न विचारता येतात. लोकसभाध्यक्ष वा राज्यसभेतील सभापती अन्य सदस्यांनाही पूरक प्रश्न विचारण्याची संधी देतात. किती पूरक प्रश्न घ्यायचे हे पीठासीन अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असतं. पूरक प्रश्नांवर मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तरं दिली तर संबंधित मंत्री खात्यात मुरलेला आहे समजायचं. अनेकदा राज्यमंत्रीदेखील प्रश्नांची उत्तरं देतात. काही नव्या राज्यमंत्र्यांची प्रश्नोत्तराच्या तासाला भंबेरी उडालेली दिसली. मग, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविय हे केंद्रीय मंत्री आपल्या खात्याच्या मंत्र्याच्या मदतीला धावून आले. ‘कॉर्पोरेट अफेअर्स’ मंत्रालयाचे राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांना योग्य उत्तर देता न आल्यानं त्यांना सीतारामन यांनी आधार दिला. ‘मंत्रीमहोदय नवखे आहेत, ते शिकतील’, असं म्हणत सगळी उत्तरं सीतारामन यांनी दिली. राज्यसभेत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनाही काही अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं. सभागृहात नव्या सदस्यांना कामकाजाचे सगळे नियम माहिती असणं अपेक्षित नाही. त्यामुळे पीठासीन अधिकारी त्यांना मदत करतात. ओम बिर्ला वा जगदीप धनखड नव्या सदस्यांना प्रश्न विचारण्याची पद्धत समजून सांगताना दिसले. मूळ प्रश्न विचारताना फक्त प्रश्नाचा क्रमांक उच्चारला जातो. त्यावरील उत्तर मंत्र्यांकडून पटलावर ठेवल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर तारांकित प्रश्नांवर सदस्य पूरक प्रश्न विचारू शकतो. संसदीय कामकाजासंदर्भात नव्या सदस्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. शनिवार व रविवार अशा दोन दिवसांमध्ये हे प्रशिक्षण शिबीर आयोजित केलेलं आहे. वास्तविक हे शिबीर १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये होणं अपेक्षित होतं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी नवे सदस्य प्रशिक्षित असले असते. प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, जनहिताचे प्रश्न मांडण्यासाठी नियम ३७७ अशा लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदस्यांना उपलब्ध असलेल्या आयुधांचा प्रभावीपणे कसा वापर करायचा याचं आकलन प्रशिक्षण शिबिरातून होत असतं. राज्यसभेमध्ये फौजिया खान, जॉन ब्रिटास आदी काही खासदार या आयुधांचा अचूक वापर करताना दिसतात. एखाद्या विषयाबाबत सदस्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या अभ्यासाची खोली दररोज दोन्ही सभागृहांतील पहिल्या दोन तासांमध्ये मोजता येते. म्हणून तर याच तासांमध्ये सर्वाधिक गोंधळ होत असतो. हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: भाकितांचा भूतकाळ आमच्याकडेही मराठा नेते!राज्यात विधानसभा निवडणुकीचं वारं वाहू लागल्यानं नेत्यांचे दिल्ली दौरेही वाढू लागले आहेत. पूर्वी काँग्रेसचे सगळे निर्णय दिल्लीत होत, तसे आता महायुतीतील भाजपचेच नव्हे तर, शिवसेना-शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गटाचेही निर्णय दिल्लीत होतात. हे निर्णयही एकच व्यक्ती घेते असं म्हणतात. अजितदादा दोन-तीन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या वेळी अमित शहांना भेटून मुंबईला परतले. जागावाटपात भाजप स्वत:ला हव्या तेवढ्या जागा घेईलच. मग, उरलेल्या जागांसाठी शिंदे आणि अजितदादांमध्ये रस्सीखेच होईल. दादांना ८०-९० जागा हव्यात असं म्हणतात. पण, भाजपमध्ये दादांबाबत वेगळाच विचार सुरू असावा. दादांकडे आमदार आहेत किती आणि ते निवडून आणतील किती? दादा २०-३० आमदार जिंकून आणू शकतील तर चांगलंच पण, त्यासाठी त्यांना इतक्या जागा देण्याची गरज काय? अजितदादा हेच एकमेव मराठा नेते नाहीत. भाजपकडेही मराठा नेते आहेत. नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अशोक चव्हाण, रावसाहेब दानवे. किती नावं सांगायची? महायुतीमध्ये भाजपही मराठा कार्ड खेळू शकतो. मग, महायुतीतील मराठा नेता म्हणून अजितदादांना ‘प्रमोट’ केलंच पाहिजे असं नाही.. असा दावा भाजपमध्ये कोणी करत असेल तर भाजपमध्ये दिल्लीत अजितदादांना जोखलं जातंय हे निश्चित! हे चित्र खरं असेल तर अजितदादांना दिल्लीच्या फेऱ्या वाढवाव्या लागतील असं दिसतंय. ते दिल्लीत येत राहिले तर चांगलंच, त्यांनी आलंच पाहिजे, असंही भाजपमधील कोणी म्हणू शकेल!
