बुकमार्क : आर्थिक विषमतेच्या विषाची चिकित्सा

फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी रशियाचा १९८९ मध्ये पाडाव झाल्यावर पाश्चात्त्य भांडवली देशांत लिबरल लोकशाही आणि त्यामुळे ओढवणारी पराकोटीची विषमता यांविषयी केलेले विश्लेषण आता वर्तमानात खरे ठरू लागले आहे. थॉमस पिकेटीच्या मते जेव्हा भांडवलावरील परतावा हा विकासाच्या दरापेक्षा दीर्घकाळ अधिक राहतो, तेव्हा संपत्तीचे कमालीचे केंद्रीकरण होऊ लागते आणि संपत्तीचे अवाजवी विषम वितरण सामाजिक आणि आर्थिक समतोल बिघडवू लागते. अशाच प्रकारचा विचार हा ‘फायनान्शियल टाइम्स’चे अर्थपत्रकार गिलियन टेट, ‘पोस्ट कॅपिटालिझम’ या पुस्तकाचे लेखक पॉल मेसन, ‘द एन्ड ऑफ हिस्ट्री’ या पुस्तकाचे लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा आणि अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्ज यांनीसुद्धा मांडला आहे. पिकेटीच्या मते विषमता (दारिद्र्य) हे भांडवलशाहीचे अपत्य आहे आणि भांडवलशाही हे आद्या अर्थतज्ज्ञ अॅडम स्मिथ (१७२३-१७९०) यांचे अपत्य होय. पिकेटींचे ‘कॅपिटल इन द ट्वेन्टिएथ सेंच्युरी’ हे पुस्तक २०१३ साली प्रसिद्ध झाले, अर्थ जगतात खळबळ उडाली आणि त्यांनी वर्तवलेले अंदाज पुढे बऱ्याच प्रमाणात जगभर खरे झाले. विशेषत: कल्याणकारी भांडवलशाहीचा अंत या अंदाजाचे चटके तर ट्रम्प-धोरणांमुळे अमेरिकेत आजही थांबलेले नाहीत.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रचना अशा प्रकारे असावी की ती लोकांची सेवा करेल, केवळ श्रीमंतांसाठी नफा निर्माण करणारी नसावी असे मत १०० वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी यांनी व्यक्त केले होते. एकीकडे सरकारी सेवा-सुविधांचा अभाव तर दुसरीकडे खासगीकरणाकडे झुकत असलेली भारताची आजची अर्थव्यवस्था पाहता लेखक सत्य मोहंती यांनी आपल्या ‘अनपॉलिटिकली करेक्ट : दी पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स ऑफ गव्हर्नन्स’ या पुस्तकात खासगीकरणाला अति महत्त्व दिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विनाशकारी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

‘जागतिक विषमता अहवाला’नुसार भारतात तीव्र असमानता दिसते. देशाच्या लोकसंख्येच्या वरच्या श्रीमंत थरातील १० टक्के लोकांकडे विकासाचा ६६ टक्के वाटा जातो. मध्यम थरातील ४० टक्के लोकांकडे २३ टक्के वाटा जातो तर तळातील ५० टक्के लोकांकडे विकासाचा फक्त १६ टक्के वाटा जातो. गरिबीचा (दारिद्र्यरेषेखालील लोक) दर १९९४ मध्ये ४५ टक्के होता, या दरात घट होऊन २०१२ पर्यंत २२ टक्के झाला असला तरी आजही देशातील इतर बरेच लोक दारिद्र्यरेषेच्या आसपास आहेत. ही आकडेवारी पाहता श्रीमंतांच्या बाजूने झुकणाऱ्या सरकारी धोरणांची किंमत गरिबांना चुकवावी लागते का? ही असमानता अपरिहार्य आहे का? असे सवाल लेखक विचारतात.

भारतीय समाजाला आकार देणाऱ्या विविध कल्पना आणि पद्धतींचे विश्लेषण करतानाच लेखकाने वेगवेगळी उदाहरणे देऊन, अर्थव्यवस्थेसमोरील धोकेही अधोरेखित केले आहेत. ‘देशाचे आर्थिक धोरण हे प्रगतिशील आहे’ यासारख्या विधानाला आव्हान देत लेखकाने आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृषी, बँकिंग, रोजगार, विमा, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोग या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांचे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण केले आहे.

अर्थव्यवस्थेबद्दल असलेल्या प्रचलित मिथकांना लेखक खोडून काढतात. (उदाहरणार्थ- What is good for wall street is good for main street : श्रीमंतांची मिळकत वाढली की ‘आपोआपच’ गरिबांपर्यंत त्याचे लाभ झिरपणार- यासारखे गृहीतक). आजचा भारत भयानक असामनतेकडे झुकत आहे. लोकसंख्येच्या एक टक्का जनतेकडे संपत्तीचा मोठा वाटा आहे. ही आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पुस्तकात अनेक उदाहरणे, केस स्टडीजचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवणे, पिकात विविधता आणणे, शेतमालाची निर्यात वाढवणे, चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे उत्पन्न कसे वाढवले जाईल हे पाहणे अशा प्रकारे शेती संबंधित समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढू शकते; त्यापेक्षा सरकारकडून मात्र कर्जमाफीचा सोयीचा पर्याय निवडला जातो. नियोजन आणि अंमलबजावणीमधील हा गोंधळ शेतीसह सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, बँका, विमा, मध्यम-लघु उद्याोग या सर्व क्षेत्रांमध्ये थोड्या बहुत फरकाने, पण प्रकर्षाने पाहायला मिळतो.

देशात लोकसंख्येच्या ७० टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहतात. पण त्यांच्यासाठी पुरेशी वैद्याकीय सेवा उपलब्ध नाही. सरकारी रुग्णालयात सुविधांचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. दुसरीकडे नफ्याला प्राधान्य देत चालवली जाणारी खासगी रुग्णालये आणि त्यांची नफेखोरी यामुळे आरोग्य क्षेत्रात अनागोंदी माजली आहे. आपले मत पटवून देताना लेखकाने गोरखपूरमध्ये ऑक्सिजनअभावी घडलेली दुर्घटना, आयुष्मान भारत विमा योजनेची मर्यादित पोहोच, कोविडकाळातील भीषण परिस्थिती यावर प्रकाश टाकला आहे. याउलट बांगलादेशसारख्या छोट्या देशाने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या लक्षणीय कामगिरीची उदाहरणे दिली आहेत.

शिक्षणक्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी शाळेतील फक्त मुलांची संख्या (पटसंख्या) वाढवून चालणार नाही, त्यासोबत शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. यामध्ये गणित, विज्ञान, भाषा यांसारख्या मुख्य विषयांवर लक्ष्य केंद्रित करणे अभिप्रेत आहे. नव्या (२०२० च्या) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबाबत काही आशा होत्या; पण राज्यांना तसे प्रोत्साहन देण्याची न भागलेली गरज आणि निधीची कमतरता यामुळे अंमलबजावणीमध्ये अडथळे आले आहेत.

भारताची अर्थव्यवस्था ‘द्वैतवादी अर्थव्यवस्था’ मानली जाते (ज्यात आधुनिक उद्याोग आणि सेवा क्षेत्र विकसित झाले आहे, तर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पारंपरिक पद्धतींवर आधारित आहे); त्यामुळे आर्थिक वाढ होत असतानाही शिक्षितांच्या रोजगाराला एक समान गती आणि धोरण नाही. बेरोजगारीचा दर हा जवळजवळ ३० टक्के आहे. कोविडकाळात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांना घरघर लागली. या उद्याोगांच्या मदतीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘एमएसएमई रिलीफ पॅकेज’मुळे उद्दिष्ट साध्य होण्यापेक्षा नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले. उदा. राज्यांच्या नेतृत्वाखालील विमा पॉलिसी आणि ‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजने’च्या अंमलबजावणीत अडचणी वाढल्या.

देशाने कार्यक्षमता आणि समानतेला प्राधान्य न देता खासगीकरणावर अति भर दिल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो (Money maries Money हे खरे ठरू लागते). त्यामुळे आर्थिक विषमता दूर करणे आणि विकासाला चालना देणे यासाठी मुळात बँकिंग, रोजगार, विमा, उद्याोग क्षेत्रात सुधारणा करण्याची गरज आहे. खरी समृद्धी केवळ मोजक्या लोकांच्या संपत्तीने (जीडीपी) नव्हे तर समाजातील सर्व सदस्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या कल्याण आणि उपलब्ध संधींद्वारे मोजली गेली पाहिजे, असे मत लेखकाने मांडले आहे. हे पुस्तक समृद्ध अर्थव्यवस्था असणे म्हणजे काय, याचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास वाचकाला उद्याुक्त करते. थॉमस पिकेटीच्या ‘कॅपिटल इन द ट्वेन्टिएथ सेंच्युरी’ या पुस्तकाची आठवण करून देते. पुस्तकाची मांडणी आणि सजावट ‘रूपा प्रकाशना’ला साजेशी आहे.

अनपॉलिटिकली करेक्ट- द पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स ऑफ गव्हर्नन्स

लेखक : सत्य मोहंती

प्रकाशक : रूपा प्रकाशन

पृष्ठे : २१९

किंमत : ५९६ रु.