संविधान लागू झाल्यावर पहिल्याच घटनादुरुस्तीने (१९५१) मोठे वादळ निर्माण झाले. या घटनादुरुस्तीमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आली. मागास वर्गासाठी, अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची व्यवस्था अधिक प्रशस्त झाली. मुख्य म्हणजे या दुरुस्तीद्वारे जमीनदारी नष्ट करण्याच्या अनुषंगाने मोठे पाऊल उचलले गेले. नववी अनुसूची संविधानाला जोडली गेली. ज्या कायद्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकत नाही, असे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये आहेत. समाजवादी राज्यसंस्थेसाठी अनुकूल बदल या घटनादुरुस्तीने केले. त्यापुढील महत्त्वाची घटनादुरुस्ती होती सातवी (१९५६). या घटनादुरुस्तीने राज्यांच्या पुनर्रचनेला नवी दिशा दिली. राजप्रमुख पद रद्द केले. केंद्रशासित प्रदेश आणि काही राज्ये अशी नवी रचना या दुरुस्तीद्वारे अमलात आली. साधारण नेहरू पंतप्रधान असताना या महत्त्वाच्या दुरुस्त्या झाल्या. पुढे इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात अनेक घटनादुरुस्त्या झाल्या. मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येणार नाहीत, असे निकालपत्र गोलकनाथ खटल्यात (१९६७) दिले गेले होते. याला उत्तर म्हणून चोविसावी घटनादुरुस्ती केली गेली. या दुरुस्तीने मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेला दिले. संविधानामध्ये पायाभूत बदल करण्याचे काम बेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) केले. आणीबाणीविषयक दुरुस्त्या, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे, न्यायालयांचे अधिकार या सर्वांना प्रभावित करणारी ही दुरुस्ती होती. या दुरुस्तीमुळे संविधानाला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन जनता पक्षाच्या आघाडीच्या सरकारच्या काळात चव्वेचाळिसावी घटनादुरुस्ती (१९७८) केली गेली. देशाला लोकशाहीच्या रस्त्यावर पुन्हा आणण्यासाठी या दुरुस्तीने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
हेही वाचा >>> संविधानभान : काळाबरोबर ‘चालणारे’ संविधान
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या झाल्या. त्यातील ५२ वी घटनादुरुस्ती (१९८५) होती पक्षांतरबंदीच्या अनुषंगाने. वारंवार होणाऱ्या पक्षांतरामुळे, राजकीय संस्कृतीचे अध:पतन झाले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या घटनादुरुस्तीने दहावी अनुसूची जोडली. पक्षांतराचे नियम निर्धारित केले. दुसरी महत्त्वाची घटनादुरुस्ती झाली एकसष्टावी (१९८९). या दुरुस्तीने मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर आले. त्यामुळे नवा युवा वर्ग मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकला. राजकारणाची व्याप्ती वाढत असतानाच ७३ वी आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांनी (१९९२) देशाचा चेहरामोहरा बदलला. या दोन्ही दुरुस्त्यांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला अर्थ दिला. तळागाळातल्या अनेकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अवकाश निर्माण करून दिला. यानंतर झालेली ८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२) देखील एक मैलाचा दगड आहे कारण या दुरुस्तीमुळे प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य केले गेले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात संविधानात अनेक बदल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. न्यायपालिकेवरील नियुक्त्यांसाठी २०१४ साली ९९ वी घटनादुरुस्ती केली. पूर्वीची न्यायवृंद (कॉलेजियम) पद्धती रद्द करून न्यायिक नियुक्ती मंडळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. ही घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली. त्यानंतर १०३ क्रमांकाची घटनादुरुस्ती ही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केली गेली. त्यानुसार १० टक्के आरक्षणाची तरतूद ही निव्वळ आर्थिक आधारावर केली गेली. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी हे विसंगत असले तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीस मान्यता दिलेली आहे. आरक्षणाच्या तत्त्वाच्या मूळ उद्देशाला वळसा घालून घटनादुरुस्त्या करण्याचा घाट घातला जातो आहे. असे काही विघातक बदल असले तरी मागील वर्षी स्त्रियांना लोकसभेत एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यासाठीची एक चांगली दुरुस्तीही करण्यात आलेली आहे.
आजवरच्या अनेक सुधारणांमधून संविधान अधिक विकसित झाले आहे. तो प्रवाही दस्तावेज आहे. त्यामुळे संविधानात मूलभूत सुधारणा करताना अतिशय गंभीर विचारमंथनाची आवश्यकता असते.
poetshriranjan@gmail.com
