संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र व राज्यांचे अधिकार व कोणते विषय कोणाच्या अखत्यारीत याची घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. काही विषय हे केंद्र व राज्य या दोघांच्या यादीत समाविष्ट होतात. पोलीस, आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था असे काही विषय राज्यांच्या यादीत समाविष्ट आहेत. केंद्र व राज्य या दोघांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांच्या धोरणात्मक विषयांवरून अनेकदा केंद्र व राज्यांमध्ये मतभेद होतात. केंद्र व बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये सध्या विविध विषयांवरून धुसफूस सुरू असतानाच ‘आयुष्यमान भारत जनआरोग्य या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरून केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि दिल्लीतील आम आदमी पार्टी तसेच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमध्ये वाद उद्भवला आहे. ७० वर्षे आणि त्यावरील नागरिकांना वर्षाला पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजनेत दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल ही बिगर भाजपशासित राज्ये सहभागी झालेली नसल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दोन राज्यांवर आगपाखड केली. केंद्राच्या या योजनेचा दोन राज्यांमधील ७० वर्षांवरील नागरिकांना लाभ मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. आरोग्य सेवेचे महत्त्व करोनाच्या साथीनंतर साऱ्या जगाला समजले. आरोग्य सेवा सध्या एवढी महाग झाली आहे की ती सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. अशा नागरिकांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये सेवा घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. शासकीय रुग्णालयांची अवस्था तर पार बिकट. पायाभूत सुविधांची आबाळ, त्यातच डॉक्टरांची अपुरी संख्या यामुळे शासकीय यंत्रणेवर बोजा पडतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांनी नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी सुरू केलेल्या योजना अधिक फलदायी कशा ठरतील या दृष्टीने नियोजन होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आयुष्यमान भारत योजना दिल्ली व पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये राबवीत नसल्याबद्दल मोदी यांनी टीका केली असली तरी या दोन्ही राज्य सरकारांनी राज्यांमार्फत राबविण्यात येणारी आरोग्य योजना अधिक फायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकार प्रत्येक नागरिकाला एक कोटी रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा पुरवीत असल्याचे स्पष्ट करीत आयुष्यमान योजनेपेक्षा दिल्ली सरकारची योजना अधिक प्रभावी, असल्याचा दावा केला. तसेच केंद्राच्या योजनेत रुग्णालयात दाखल झाले तरच पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत आहेत. याउलट दिल्ली सरकारच्या आरोग्य निधी योजनेत सर्व उपचार मोफत केले जातात, असा युक्तिवाद करीत दिल्ली सरकारची योजना देशभर राबवावी, असा सल्ला केजरीवाल यांनी दिला. पश्चिम बंगाल सरकारची ‘स्वास्थो साथी’ योजना आयुष्यमानपेक्षा चांगली असल्याचा दावा सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. पंतप्रधानांनी या योजनेत सहभागी होत नसल्याबद्दल टीका केली असली तरी ‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेसने आयुष्यमानपेक्षा त्या त्या राज्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या योजना अधिक प्रभावी असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. आयुष्यमान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर भारताचे नियंत्रक आणि लेखा परीक्षकांनी (कॅग) ओढलेल्या ताशेऱ्यांकडे केजरीवाल यांनी लक्ष वेधले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : लोकमानस : मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळत नाही

नक्की वाचा

आरोग्य हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असताना केंद्राचीच योजना स्वीकारण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. करोना साथीनंतर आरोग्य हा विषय केंद्र सरकारच्या यादीत समाविष्ट करण्याची भूमिका १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी मांडली होती. राज्यांना त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असताना केंद्राचीच योजना गळी उतरिवण्याचा आग्रह केंद्राकडून धरला जातो हे कितपत योग्य आहे याचाही विचार झाला पाहिजे. एखादी योजना फायदेशीर असल्यास राज्य सरकार ती योजना स्वीकारते. पण केंद्राच्या योजनेत ‘पंतप्रधान’ असा उल्लेख केला जात असल्याने बिगर भाजपशासित राज्ये या योजनांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात, असे अनुभवास येते. आयुष्यमान भारत या योजनेत ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ हे नाव जोडण्यात आले आहे. केंद्राच्याच धोरणांचा राज्यांनी अंगीकार करावा या मोदी सरकारच्या धोरणावरही विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा आक्षेप आहे. सध्या केंद्रातील सत्ताधारी असो वा विरोधक, राजकीय श्रेय घेण्याची स्पर्धा लागलेली असते. रेल्वे स्थानकांपासून पेट्रोल पंपापर्यंत मोदींची छबी सर्वत्र झळकविण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. या राजकीय साठमारीत सामान्य नागरिक नाहक भरडले जातात. चांगली सेवा मिळावी ही नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते. मग ती केंद्राची की राज्याची यात त्यांना काहीही देणे-घेणे नसते. केंद्र व राज्य संबंध सुधारण्याऐवजी काही ठरावीक राज्यांमध्ये कटुता निर्माण होणे हे पण संघराज्यीय पद्धतीत योग्य नाही.

हेही वाचा : लोकमानस : मध्यमवर्गीयांना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ मिळत नाही

नक्की वाचा

आरोग्य हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत असताना केंद्राचीच योजना स्वीकारण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. करोना साथीनंतर आरोग्य हा विषय केंद्र सरकारच्या यादीत समाविष्ट करण्याची भूमिका १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी मांडली होती. राज्यांना त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असताना केंद्राचीच योजना गळी उतरिवण्याचा आग्रह केंद्राकडून धरला जातो हे कितपत योग्य आहे याचाही विचार झाला पाहिजे. एखादी योजना फायदेशीर असल्यास राज्य सरकार ती योजना स्वीकारते. पण केंद्राच्या योजनेत ‘पंतप्रधान’ असा उल्लेख केला जात असल्याने बिगर भाजपशासित राज्ये या योजनांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात, असे अनुभवास येते. आयुष्यमान भारत या योजनेत ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ हे नाव जोडण्यात आले आहे. केंद्राच्याच धोरणांचा राज्यांनी अंगीकार करावा या मोदी सरकारच्या धोरणावरही विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा आक्षेप आहे. सध्या केंद्रातील सत्ताधारी असो वा विरोधक, राजकीय श्रेय घेण्याची स्पर्धा लागलेली असते. रेल्वे स्थानकांपासून पेट्रोल पंपापर्यंत मोदींची छबी सर्वत्र झळकविण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. या राजकीय साठमारीत सामान्य नागरिक नाहक भरडले जातात. चांगली सेवा मिळावी ही नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते. मग ती केंद्राची की राज्याची यात त्यांना काहीही देणे-घेणे नसते. केंद्र व राज्य संबंध सुधारण्याऐवजी काही ठरावीक राज्यांमध्ये कटुता निर्माण होणे हे पण संघराज्यीय पद्धतीत योग्य नाही.