अन्वयार्थ : बांगलादेश-पाकिस्तानच्या मैत्रीपर्वाचा प्रारंभ?

बांगलादेशमधील हंगामी सरकारचे प्रमुख आणि अर्थतज्ज्ञ मुहम्मद युनुस यांनी सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांची भेट घेतली होती. युनुस यांनी पाकिस्तानशी संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी बोलून दाखवले होते. काही कारणांस्तव त्या वेळी युनुस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट होऊ शकली नाही. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांचे सरकार बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाने उलथून टाकले आणि त्यांना देशातून पळ काढत भारताचा आश्रय घ्यावा लागला. बांगलादेशच्या तरुण पिढीला इतिहासाचे ओझेही जाणवत नाही आणि पाकिस्तानने बांगलादेशींची माफी मागावी या आग्रही मागणीतही ते स्वत:ला गुरफटत नाहीत. रोजच्या जगण्याची भ्रांत असलेल्यांना रक्तलांछित वा देदीप्यमान अशा दोन्ही जातकुळींच्या इतिहासाशी देणेघेणे नसते. त्यामुळे बांगलामुक्ती घराण्यातील असूनही शेख हसीना त्यांना कट्टर शत्रूसम भासल्या. शेख हसीनांनी भारतासारख्या ‘मुक्तिदात्या मित्रदेशा’शी सलगी करणेही त्यांना अजिबात आवडले नाही. कारण बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान या त्रिकोणाकडे ही पिढी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून पाहातच नाही. २००९ ते २०२४ या काळात बांगलादेशच्या शासक राहिलेल्या हसीना यांचा कार्यकाळ शेवटच्या टप्प्यात एककल्ली आणि सत्ताकर्कश बनला होता. अशा नेत्याला गोंजारणारा आणि त्यानिमित्ताने बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणारा भारत तेथील बहुतांना मानवेनासा झाला होता. हे स्पष्टीकरण अर्थातच इथल्या बहुतांना मान्य होण्याचे कारण नाही. पण पाकिस्तानने ही संधी शोधली आणि साधली, हे तरीही कबूल करावेच लागेल.

हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ

भारत-बांगलादेश व्यापार काही अब्ज डॉलरचा आहे आणि त्याच्याशी बरोबरी करण्याची पाकिस्तानची क्षमता नाही आणि इच्छाही नसेल. पण पाकिस्तानचा माल कोणत्याही परीक्षणाविना बांगलादेशात दाखल होणे हे भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते. भारताविरुद्ध घातपाती सामग्री ठिकठिकाणी पाठवण्याची पाकिस्तानची खोड जुनीच. बांगलादेशातील भारतविरोधी जनमताचा फायदा उठवून तेथील काही माथेफिरूंपर्यंत अशी सामग्री पोहोचवणे आता फार अवघड राहणार नाही. भारत-पाकिस्तान सीमा तपासणी सुसज्ज आहे. भारत-बांगलादेश सीमेचे तसे नाही. पूर्व आणि ईशान्येकडील पाच राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत आणि त्यात पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या संवेदनशील राज्यांचा समावेश होतो. या सीमांवर तपासणी फार चिकित्सक पद्धतीने होत नाही. पण आता दक्षता वाढवावी लागेल. भारताच्या फसलेल्या बांगलादेश धोरणाचे असे वेगवेगळे पडसाद उमटू लागले आहेत.