कराचीहून पाकिस्तानी माल घेऊन आलेले एक मालवाहू जहाज नुकतेच बांगलादेशातील चत्तोग्राम (आधीचे नाव चितगाँग किंवा चितगाव) येथील प्रमुख बंदरात नांगर टाकून आले. १३ नोव्हेंबर हा तो ऐतिहासिक दिवस. कारण या निमित्ताने १९७१ बांगलादेश मुक्ती युद्धोत्तर काळात प्रथमच एखादे पाकिस्तानी जहाज बांगलादेशच्या बंदरात पोहोचले. दोन्ही देशांदरम्यान मर्यादित व्यापारी आणि राजनैतिक संबंध आहेत. पण १९७१ युद्धपूर्व काळातील वांशिक संहाराबद्दल पाकिस्तानने अद्याप बांगलादेशची माफी मागितलेली नाही याबद्दल बांगला राज्यकर्त्यांच्या मनातील राग कायम आहे. दोन देशांदरम्यान २०२३ मध्ये ८० कोटी डॉलर इतक्या मर्यादित व्यापाराची नोंद झाली. प्रस्तुत जहाजातून बांगलादेशातील कापड उद्याोगासाठी लागणारी कच्ची सामग्री आणि काही खाद्यापदार्थ होते. ‘एमव्ही युआन क्षियांग फा झाँग’ नावाचे हे व्यापारी जहाज संयुक्त अरब अमिरातीहून निघाले. कराचीतून माल घेऊन ते बांगलादेशला आले. तेथून ते इंडोनेशियाकडे रवाना झाले. ही जलवाहतूक अर्थातच धोरणाअंतर्गत नव्हती. पण चत्तोग्राम बंदरामध्ये या जहाजातील ऐवजाची कोणत्याही प्रकारची प्राथमिक तपासणी (फिजिकल इन्स्पेक्शन) करण्यात आली नाही. त्यामुळे चिनी बनावटीच्या जहाजातून पाकिस्तान माल बांगलादेशात पोहोचल्याची ही केवळ प्रतीकात्मकता नव्हती. बांगलादेशातील हंगामी सरकारने अशा प्रकारे एका प्रमुख अडथळ्यापासून सवलत देऊन पाकिस्तानी वस्तुमाल आणि भविष्यातील व्यापारासाठी, तसेच मैत्रीबंधासाठी एक वाट खुली करून दिली आहे. अद्यापही पाकिस्तानमधील विद्यामान सरकारने १९७१ मधील अत्याचारांबद्दल बांगलादेशींची माफी मागितलेली नाही किंवा पाकिस्तान-बांगलादेश व्यापारी करारही झालेला नाही. पण बांगलादेशात सध्या दखलपात्र प्रमाणात भारतविरोधी जनमत तीव्र असताना पाकिस्तानच्या सरकारने बांगलादेशाशी अधिक घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यास बांगलादेशकडून प्रतिसादही आला, म्हणून या घटनेची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बांगलादेशमधील हंगामी सरकारचे प्रमुख आणि अर्थतज्ज्ञ मुहम्मद युनुस यांनी सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांची भेट घेतली होती. युनुस यांनी पाकिस्तानशी संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी बोलून दाखवले होते. काही कारणांस्तव त्या वेळी युनुस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट होऊ शकली नाही. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांचे सरकार बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाने उलथून टाकले आणि त्यांना देशातून पळ काढत भारताचा आश्रय घ्यावा लागला. बांगलादेशच्या तरुण पिढीला इतिहासाचे ओझेही जाणवत नाही आणि पाकिस्तानने बांगलादेशींची माफी मागावी या आग्रही मागणीतही ते स्वत:ला गुरफटत नाहीत. रोजच्या जगण्याची भ्रांत असलेल्यांना रक्तलांछित वा देदीप्यमान अशा दोन्ही जातकुळींच्या इतिहासाशी देणेघेणे नसते. त्यामुळे बांगलामुक्ती घराण्यातील असूनही शेख हसीना त्यांना कट्टर शत्रूसम भासल्या. शेख हसीनांनी भारतासारख्या ‘मुक्तिदात्या मित्रदेशा’शी सलगी करणेही त्यांना अजिबात आवडले नाही. कारण बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान या त्रिकोणाकडे ही पिढी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून पाहातच नाही. २००९ ते २०२४ या काळात बांगलादेशच्या शासक राहिलेल्या हसीना यांचा कार्यकाळ शेवटच्या टप्प्यात एककल्ली आणि सत्ताकर्कश बनला होता. अशा नेत्याला गोंजारणारा आणि त्यानिमित्ताने बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणारा भारत तेथील बहुतांना मानवेनासा झाला होता. हे स्पष्टीकरण अर्थातच इथल्या बहुतांना मान्य होण्याचे कारण नाही. पण पाकिस्तानने ही संधी शोधली आणि साधली, हे तरीही कबूल करावेच लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ

भारत-बांगलादेश व्यापार काही अब्ज डॉलरचा आहे आणि त्याच्याशी बरोबरी करण्याची पाकिस्तानची क्षमता नाही आणि इच्छाही नसेल. पण पाकिस्तानचा माल कोणत्याही परीक्षणाविना बांगलादेशात दाखल होणे हे भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते. भारताविरुद्ध घातपाती सामग्री ठिकठिकाणी पाठवण्याची पाकिस्तानची खोड जुनीच. बांगलादेशातील भारतविरोधी जनमताचा फायदा उठवून तेथील काही माथेफिरूंपर्यंत अशी सामग्री पोहोचवणे आता फार अवघड राहणार नाही. भारत-पाकिस्तान सीमा तपासणी सुसज्ज आहे. भारत-बांगलादेश सीमेचे तसे नाही. पूर्व आणि ईशान्येकडील पाच राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत आणि त्यात पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या संवेदनशील राज्यांचा समावेश होतो. या सीमांवर तपासणी फार चिकित्सक पद्धतीने होत नाही. पण आता दक्षता वाढवावी लागेल. भारताच्या फसलेल्या बांगलादेश धोरणाचे असे वेगवेगळे पडसाद उमटू लागले आहेत.

बांगलादेशमधील हंगामी सरकारचे प्रमुख आणि अर्थतज्ज्ञ मुहम्मद युनुस यांनी सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांची भेट घेतली होती. युनुस यांनी पाकिस्तानशी संबंध वृद्धिंगत करण्याविषयी बोलून दाखवले होते. काही कारणांस्तव त्या वेळी युनुस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट होऊ शकली नाही. ५ ऑगस्ट रोजी शेख हसीना यांचे सरकार बांगलादेशातील विद्यार्थी आंदोलनाने उलथून टाकले आणि त्यांना देशातून पळ काढत भारताचा आश्रय घ्यावा लागला. बांगलादेशच्या तरुण पिढीला इतिहासाचे ओझेही जाणवत नाही आणि पाकिस्तानने बांगलादेशींची माफी मागावी या आग्रही मागणीतही ते स्वत:ला गुरफटत नाहीत. रोजच्या जगण्याची भ्रांत असलेल्यांना रक्तलांछित वा देदीप्यमान अशा दोन्ही जातकुळींच्या इतिहासाशी देणेघेणे नसते. त्यामुळे बांगलामुक्ती घराण्यातील असूनही शेख हसीना त्यांना कट्टर शत्रूसम भासल्या. शेख हसीनांनी भारतासारख्या ‘मुक्तिदात्या मित्रदेशा’शी सलगी करणेही त्यांना अजिबात आवडले नाही. कारण बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान या त्रिकोणाकडे ही पिढी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून पाहातच नाही. २००९ ते २०२४ या काळात बांगलादेशच्या शासक राहिलेल्या हसीना यांचा कार्यकाळ शेवटच्या टप्प्यात एककल्ली आणि सत्ताकर्कश बनला होता. अशा नेत्याला गोंजारणारा आणि त्यानिमित्ताने बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणारा भारत तेथील बहुतांना मानवेनासा झाला होता. हे स्पष्टीकरण अर्थातच इथल्या बहुतांना मान्य होण्याचे कारण नाही. पण पाकिस्तानने ही संधी शोधली आणि साधली, हे तरीही कबूल करावेच लागेल.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ

भारत-बांगलादेश व्यापार काही अब्ज डॉलरचा आहे आणि त्याच्याशी बरोबरी करण्याची पाकिस्तानची क्षमता नाही आणि इच्छाही नसेल. पण पाकिस्तानचा माल कोणत्याही परीक्षणाविना बांगलादेशात दाखल होणे हे भारतासाठी धोक्याचे ठरू शकते. भारताविरुद्ध घातपाती सामग्री ठिकठिकाणी पाठवण्याची पाकिस्तानची खोड जुनीच. बांगलादेशातील भारतविरोधी जनमताचा फायदा उठवून तेथील काही माथेफिरूंपर्यंत अशी सामग्री पोहोचवणे आता फार अवघड राहणार नाही. भारत-पाकिस्तान सीमा तपासणी सुसज्ज आहे. भारत-बांगलादेश सीमेचे तसे नाही. पूर्व आणि ईशान्येकडील पाच राज्ये बांगलादेश सीमेला लागून आहेत आणि त्यात पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या संवेदनशील राज्यांचा समावेश होतो. या सीमांवर तपासणी फार चिकित्सक पद्धतीने होत नाही. पण आता दक्षता वाढवावी लागेल. भारताच्या फसलेल्या बांगलादेश धोरणाचे असे वेगवेगळे पडसाद उमटू लागले आहेत.