अन्वयार्थ : शहरे बुडतच राहणार?

मुंबईतील २६ जुलैचा जलप्रपात, चेन्नईतील रौद्र रूप, पुण्यातील ढगफुटी यासारखे अनुभव असतानाही, कोणत्याही शहराने भविष्यकाळातील अशा संकटांना तोंड देण्याची साधी तयारीही सुरू केलेली नाही, हे अधिक गंभीर आहे. मुंबईतील मिठी नदीचे मृतप्राय होणे असो, की शहरांमधील नाले बुजवून त्यावर केलेली बेकायदा बांधकामे असोत; पावसासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था किती तोकडी आणि बेगडी आहे, हेही या शहरांनी अनुभवले आहे. मुंबईतील पावसाच्या संकटानंतर ड्रेनेजमध्ये प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर राज्यात प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात, त्याच्या कडक अंमलबजावणीला अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. गेल्या काही वर्षांत शहरांमधील सगळय़ाच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. रस्ते बांधणीचे कोणतेही शास्त्र न पाळता, हे रस्ते सपाट केल्याने त्यावर पडणारे पाणी वाहून जाण्यास वावच राहात नाही. दोन्ही बाजूला उतार देऊन पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत बहुतेक ठिकाणी ढिम्म कारभार आहे. आज बेंगळूरुवर आलेले संकट उद्या देशातल्या कोणत्याही शहरावर येऊ शकते, याचा अंदाज निसर्गाने बदललेल्या पावसाच्या वेळापत्रकावरून वेळीच यायला हवा होता. निसर्गाने त्याची चाहूल दिल्यानंतरही ती न ओळखणे हा करंटेपणा आहे. गेल्या काही वर्षांत पावसाचे येणे आणि जाणे, तसेच त्याचे पाऊसमान याबद्दलचे परंपरागत आडाखे बदलले आहेत. आता पावसाळा नेमेचि येत नाही, त्यामुळे सृष्टीचे हे कौतुकही राहिलेले नाही. ही पालटलेली पर्जन्य-स्थिती ओळखून शहरांनी तातडीने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली, तरच आणखी काही दशकांनी त्याचा उपयोग होऊ शकेल. देशातली बहुतेक शहरे सुसाट वेगाने विकास पावत आहेत. हा विकास म्हणजे शहरीकरणाला आलेली सूज.

राजकारण्यांच्या निर्लज्जपणामुळे बेकायदा बांधकामांना फुटलेले पेव आणि भ्रष्टाचारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निर्माण झालेले माफिये, यांच्यामुळे ही शहरे केवळ दिखाऊपणावर टिकून राहतील, मात्र तेथील जनजीवन जगण्याच्या लायकीचे असणार नाही. अरुंद आणि खड्डेमय रस्ते, विस्कळीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याचे अपुरे नियोजन, उद्योगांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष अशा अनेक समस्यांचे आगार बनलेल्या शहरांना भविष्यकालीन नियोजनाकडे अधिक गंभीरपणे पाहावे लागणार आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा बोजवारा उडाला, तसाच तो शहर नियोजनाचाही उडू नये, यासाठी तातडीने पावले उचलणे एवढेच आपल्या हाती आहे.