महाबोधी विहारला ‘मुक्ती’ची प्रतीक्षा!

शैव महंताच्या ताब्यातून हे विहार बौद्धांच्या अखत्यारीत यावे यासाठी १८९० पासून अनागारिक धर्मपाल या मूळच्या श्रीलंकेच्या बौद्ध भिख्खूंनी आवाज उठवला. हे विहार पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात यावे, यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले. जागतिक बौद्ध समूहांशी संपर्क साधून हा प्रश्न त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला. त्यांच्या सहायाने बोधगया तसेच सारनाथ येथील परिसरातील बौद्ध स्थळांच्या विकासासाठी ते अविरत कार्यरत राहिले. महाबोधी विहाराच्या ताब्याचा प्रश्न सोडवायला ब्रिटिश आधी अनुकूल होते. मात्र अनागारिक धर्मपाल यांच्या काही सधन जपानी बौद्धांच्या सहायाने या परिसराच्या जवळ काही वास्तू उभ्या करण्याच्या प्रयत्नांमुळे ब्रिटिश सावध झाले. जपान आणि इंग्लंड यांचे तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता, हे जपान्यांचे हेरगिरीचे प्रयत्न असावेत या संशयाने बिथरलेल्या ब्रिटिशांनी वास्तू बांधण्याचा हा उपक्रम मोडून काढत हा मुद्दा जैसे थे ठेवला.

काँग्रेसने या मुद्द्यावर १९२२ साली राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीच्या अन्य सहा सदस्यांत बोधगयेचे ‘महंत’, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, के. पी. जयस्वाल यांचा तसेच बौद्धांच्या वतीने केवळ भिक्खू अनागारिक धर्मपाल यांचा समावेश होता. हिंदुमहासभा त्यावेळी काँग्रेसचे नेतृत्व सर्वार्थाने मान्य करणारी संघटना होती. हिंदुमहासभेने आपल्या सभेत विहाराचा ताबा हिंदू आणि बौद्ध यांच्याकडे संयुक्तपणे असावा, असा ठराव केला. बुद्धाला हिंदू लोक विष्णूचा नववा अवतार मानतात; त्यामुळे तो हिंदूंचाही आहे, या मान्यतेचा आधार त्यांनी यासाठी घेतला. खरे म्हणजे, ब्राह्मणी वैदिक धर्माविरोधात उभ्या ठाकलेल्या बुद्धाला विष्णूचा नववा अवतार करणे हे विरोधकाला आत्मसात करून संपवण्यासाठी केलेले अपहरण आहे. परंतु ‘पाच बौद्ध आणि पाच हिंदू यांच्याकडे या स्थळाचा ताबा असावा’ अशी शिफारस राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली.

अनागारिक धर्मपालांच्या नंतर महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात मिळावे यासाठी जे महत्त्वाचे प्रयत्न झाले त्यातला महत्त्वाचा प्रयत्न थोर बौद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन यांचा होता. राहुल सांकृत्यायन काँग्रेसचे सचिव असताना त्यांनी महाबोधी विहाराचा मुद्दा महात्मा गांधीजींपुढे मांडला. स्वातंत्र्य आंदोलनात कोणतीही फाटाफूट नको, याबद्दल दक्ष असणाऱ्या गांधीजींनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर या प्रश्नाची सोडवणूक आपण करू, असे आश्वासन सांकृत्यायनांना दिले.

स्वातंत्र्य मिळाले आणि लगोलग १९४८ साली गांधीजींची हत्या झाली. गांधीजींच्या आश्वासनाची पूर्तता त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी केली नाही. उलट घटना समितीचे कामकाज सुरू असतानाच बिहार सरकारने जून १९४९ मध्ये महाबोधी विहार कायदा केला. या कायद्यानुसार विहाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नऊ जणांची समिती मुक्रर करण्यात आली. त्यात चार हिंदू, चार बौद्ध आणि गया जिल्ह्याचा हिंदू जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असेल, असे ठरवण्यात आले. जर जिल्हाधिकारी हिंदू नसेल तर अन्य हिंदू व्यक्तीला अध्यक्ष म्हणून त्याच्या जागी नेमले जाईल, अशीही त्यात तरतूद होती. म्हणजेच चार बौद्ध आणि पाच हिंदू. हिंदूंची बहुसंख्या. अर्थात निर्णयप्रक्रियेत हिंदूंचा वरचष्मा. या कायद्यात २०१३ साली दुरुस्ती करण्यात आली, ती जिल्हाधिकारी हिंदू नसला तरी तो या समितीचा अध्यक्ष होईल ही. या वेळी नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्री म्हणून भाषण करताना जिल्हाधिकारी हिंदू असला पाहिजे ही अट संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेला मारक असल्याने आम्ही ही दुरुस्ती करत आहोत, असे सांगितले. एकतर बिगर हिंदू जिल्हाधिकारी असण्याची शक्यता कमी. कारण कुठे कोणता जिल्हाधिकारी नेमायचा हे सरकारच्या हाती असते. दुसरे म्हणजे समितीतले हिंदूंचे प्रतिनिधित्व काढून टाकण्याचा मुद्दाच या दुरुस्तीत नव्हता. त्यांची चार ही संख्या तशीच राहणार होती. कलेक्टर हिंदूच नेमला जाणार हेही उघड होते. त्यामुळे पाच हिंदूंची नऊ जणांच्या समितीतली बहुसंख्या तशीच राहिली. पर्यायाने महाबोधी विहाराचा कब्जाही हिंदूंकडेच राहिला.

हा कायदा आजतागायत आहे. बिहारात काँग्रेस गेली. लालू यादव आले. ते जाऊन नितीश कुमार आले. तरी परिस्थिती जैसे थे. आंदोलन करणाऱ्या बौद्धांतल्या पुढाऱ्यांनाच समितीत घेण्याचे डावपेच आखून आंदोलनातील हवा काढण्याचे प्रयत्न या मंडळींनी केल्याचे सांगितले जाते. पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात विहार देण्याने हिंदूंची नाराजी ओढवून घ्यायची या कोणाचीही तयारी नाही.

वास्तविक जगात आणि देशातही ज्या धर्माचे प्रार्थनास्थळ असते त्याच धर्माच्या लोकांचे त्याच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आढळते. मग महाबोधी विहार त्याला अपवाद कसे? शिवाय सिद्धार्थ गौतमाला ज्ञानप्राप्ती होऊन तो तथागत बुद्ध झाला, ते हे जगातील बौद्धांचे सर्वात पवित्र स्थळ. ते बौद्धांच्या ताब्यात असू नये का? आज या महाबोधी विहारात आरती होते, स्तुपाला शिवलिंग बनवून त्यावर दुधाचा अभिषेक होतो, बुद्धाच्या पाच शिष्यांच्या मूर्तींना पाच पांडव म्हणून सांगितले, पुजले जाते. पिंडदान राजरोस सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय बौद्धांचे केंद्र आणि ‘युनेस्को’ने जागतिक वारसा मानलेल्या या विहारामागच्या बौद्ध विचारांची अशी विटंबना नियमित सुरू आहे.

प्रार्थनास्थळे त्या त्या धर्माच्या लोकांच्या ताब्यात असावीत, हा संकेत व विवेक केवळ नाही. तर तो सांविधानिक अधिकार आहे. आपल्या संविधानात अनुच्छेद २६ नुसार प्रत्येक धार्मिक गटास आपल्या धार्मिक प्रयोजनासाठी संस्था चालवण्याचा, त्याचे नियमन करण्याचा, धार्मिक व्यवहार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. अनुच्छेद १३ मध्ये संविधान निर्मितीच्या आधीचे मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे कायदे रद्द समजले जातील असे नमूद आहे. १९४९ चा महाबोधी विहार कायदा हा संविधान मंजूर आणि लागू होण्याच्या आधीचा आहे. मग संविधान लागू झाल्यावर तो निरस्त न होता चालू कसा राहिला? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊन दशक झाले. तथापि, अजून त्याची सुनावणी झालेली नाही.

बौद्ध विरुद्ध हिंदू अशा स्वरूपात या मुद्द्याकडे पाहू नये. अहिंसात्मक आंदोलन करणाऱ्या बौद्धांची साधी मागणी आहे, ‘आमचे प्रार्थनास्थळ आमच्या ताब्यात द्या. त्यासाठी संविधानाच्या विरोधात असलेला बिहार सरकारचा १९४९ चा महाबोधी विहार कायदा रद्द करा.’ आता हे विहार जागतिक वारसा म्हणून युनेस्कोने जाहीर केले आहे. त्यानुसार त्याचे हिंदूकरण थांबवून त्याचे मूळ स्वरूप टिकवणे ही केंद्राच्या पुरातत्त्व खात्याची जबाबदारी आहे. पुरातत्त्व खाते आणि राज्य शासन यांनी पुरातन वारसा म्हणून त्याच्या देखभालीत जरूर लक्ष घालावे; पण बाकीचे धार्मिक विधी आणि आनुषंगिक जबाबदारी ही पूर्णत: बौद्धांच्या ताब्यात द्यायला हवी – ही मागणी संविधानातील मूलभूत हक्काची आहे. म्हणूनच ती केवळ बौद्धांची न राहता सर्व भारतीयांची व्हायला हवी.