बिहार लोकसेवा आयोगाच्या (बीपीएससी) परीक्षेची फेरमागणी करणाऱ्या उमेदवारांच्या आंदोलनाने पूर्ण बिहार राज्य ढवळून निघाले आहे. गेले काही दिवस पाटण्यात सुरू असलेले हे आंदोलन रविवारी आंदोलक उमेदवारांवर पोलिसांकडून लाठीमार झाल्यानंतर आणखी तीव्र होते आहे. बिहारमधील विरोधी पक्षांनी उमेदवारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही सोमवारी ‘एक्स’ या मंचावर पोस्ट करून बिहारमधील नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. या सर्व गोंधळात उमेदवारांची जी फेरपरीक्षेची मागणी आहे, त्याबाबत मात्र सोमवारी सायंकाळपर्यंत निर्णय न होता खलच सुरू होता. यात उमेदवार बरोबर, की ‘बीपीएससी’ योग्य, याविषयी दोन तट असू शकतात. पण एकूणच सरकारचा लोकांशी संवाद तुटला की काय होते, याचे दर्शन बिहारच्या निमित्ताने घडते आहे यावर कुणाचे दुमत असणार नाही. ‘बीपीएससी’ची गेल्या १३ डिसेंबरला पूर्वपरीक्षा (प्रीलिम) पार पडली. या परीक्षेसाठी तीन वेगवेगळे प्रश्नसंच वापरण्याला उमेदवारांनी घेतलेल्या आक्षेपापासूनच वादाला सुरुवात झाली. परीक्षेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी बहुसंच प्रश्नपत्रिका हा काही नवा उपाय नाही. पण वेगवेगळ्या तीन प्रश्नपत्रिका असतील, तर ते देणाऱ्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या काठिण्यपातळीला सामोरे जावे लागणार. त्यामुळे गुणांचे समानीकरण करणे आले. उमेदवारांचा याला आक्षेप होता. तो साहजिक आहे, कारण ‘बीपीएससी’ला या परीक्षेद्वारे भरायच्या आहेत जागा २०३५ आणि परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या होती सुमारे पावणेचार लाख! स्पर्धा इतकी तीव्र असेल, तर सर्वांसाठी एकच परीक्षा असावी, असा उमेदवारांचा मुद्दा होता. तो मान्य करून परीक्षा घेतली गेली. मात्र, परीक्षेच्या दिवशी सर्वाधिक १२ हजार उमेदवार असलेल्या आणि ‘देशातील सर्वांत मोठे परीक्षाकेंद्र’ म्हणवणाऱ्या ‘बापू परीक्षा केंद्रा’वरच गोंधळ झाला. या गोंधळाच्या वेगवेगळ्या बाजू समोर येत असून, बरेच आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. कुणाचे म्हणणे आहे, की या केंद्रावर प्रश्नपत्रिका उशिरा आल्या; तर काहींचा आरोप आहे, की काही उमेदवारांनी ‘पेपर फुटला’ अशी ओरड करून उत्तरपत्रिका लिहिणाऱ्या उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका काढून घेतल्या आणि नंतर परीक्षा केंद्राबाहेर असलेल्या त्यांच्याच सहकाऱ्यांकडून समाज माध्यमांवर प्रसारित केल्या. हे आरोप झाल्यावर, ‘गोंधळाचे सीसीटीव्ही चित्रण तपासू आणि या आरोपांची शहानिशा करून कारवाई करू,’ असे आश्वासन ‘बीपीएससी’ने दिले. तसेच, केवळ बापू केंद्रावरील परीक्षार्थींची फेरपरीक्षा ४ जानेवारीला होईल, असे जाहीर केले. यावरून पुन्हा ठिणगी पडली. कारण, या उमेदवारांना आता वेगळी प्रश्नपत्रिका दिली जाणार, म्हणजे गुणांचे समानीकरण करणे आलेच, ज्याला मुळातच उमेदवारांचा विरोध आहे. स्वाभाविकपणे, ‘पूर्ण परीक्षा पुन्हा घ्या,’ या मागणीने जोर धरला. त्यासाठी उमेदवारांनी पाटण्यातील गर्दनीबागमध्ये धरणे आंदोलन सुरू केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : लालकिल्ला : भाजपने गमावलेल्या संधीचे ‘स्मारक’!

नक्की वाचा

या आंदोलनात राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनी आधी मोबाइल फोनवरून संवाद साधून आणि नंतर प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी पोहोचून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. अपक्ष आमदार पप्पू यादव आणि जनसुराज पक्षाचे प्रशांत किशोरही आले. प्रशांत किशोर यांनी उमेदवारांना गांधी मैदानावर छात्र संसद भरवण्यास सुचवले. त्यानुसार ती पार पडल्यावर उमेदवार राजभवनाच्या दिशेने गेले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, काही उमेदवारांनी बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न केल्यावर लाठीमार झाला. या दरम्यान प्रशांत किशोर मागच्या मागे पळून गेले, असा आरोप आता होत आहे. काही उमेदवारांनी त्यांना आंदोलनातून बेदखल करावे, अशीही मागणी केली. या सर्व घटनांचे पडसाद आता बिहारमध्ये उमटत असताना, त्याचे राजकारणच अधिक होत असल्याचे दिसते आहे. सरकारी नोकरीसाठी उपलब्ध जागा आणि इच्छुक उमेदवार यांचे गुणोत्तर देशातील कोणत्याही राज्यात अत्यंत विषम आहे. त्यातून परीक्षांच्या वेळापत्रकापासून संचालनापर्यंत जे प्रचंड घोळ घातले जातात, त्यामुळे उमेदवार त्रासले आहेत. त्यांचा हा त्रागा अशा आंदोलनांतून बाहेर पडतो. कोणताही राजकीय पक्ष अशा आंदोलनांमध्ये त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी सहभागी होतो, हे उघडच आहे. मुद्दा आहे, तो सरकारी पातळीवर परीक्षार्थ्यांशी संवादच न साधण्याचा. अशा आंदोलनांमध्ये परीक्षार्थ्यांच्या मुखवट्याखाली स्वत:चे हेतू साध्य करण्यासाठी घुसलेलेही अनेक असतातच. पण, त्यामुळे संपूर्ण आंदोलन बदनाम करणे आणि आम्ही आमच्या पातळीवर बैठका घेऊ आणि तुम्हाला निर्णय कळवू, अशीच जर प्रत्येक सरकारची भूमिका असेल, तर ती फारच एकतर्फी आहे. अशाने संवाद संपतो आणि विसंवादातून पुन्हा नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचेच.

हेही वाचा : लालकिल्ला : भाजपने गमावलेल्या संधीचे ‘स्मारक’!

नक्की वाचा

या आंदोलनात राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनी आधी मोबाइल फोनवरून संवाद साधून आणि नंतर प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी पोहोचून विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. अपक्ष आमदार पप्पू यादव आणि जनसुराज पक्षाचे प्रशांत किशोरही आले. प्रशांत किशोर यांनी उमेदवारांना गांधी मैदानावर छात्र संसद भरवण्यास सुचवले. त्यानुसार ती पार पडल्यावर उमेदवार राजभवनाच्या दिशेने गेले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, काही उमेदवारांनी बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न केल्यावर लाठीमार झाला. या दरम्यान प्रशांत किशोर मागच्या मागे पळून गेले, असा आरोप आता होत आहे. काही उमेदवारांनी त्यांना आंदोलनातून बेदखल करावे, अशीही मागणी केली. या सर्व घटनांचे पडसाद आता बिहारमध्ये उमटत असताना, त्याचे राजकारणच अधिक होत असल्याचे दिसते आहे. सरकारी नोकरीसाठी उपलब्ध जागा आणि इच्छुक उमेदवार यांचे गुणोत्तर देशातील कोणत्याही राज्यात अत्यंत विषम आहे. त्यातून परीक्षांच्या वेळापत्रकापासून संचालनापर्यंत जे प्रचंड घोळ घातले जातात, त्यामुळे उमेदवार त्रासले आहेत. त्यांचा हा त्रागा अशा आंदोलनांतून बाहेर पडतो. कोणताही राजकीय पक्ष अशा आंदोलनांमध्ये त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी सहभागी होतो, हे उघडच आहे. मुद्दा आहे, तो सरकारी पातळीवर परीक्षार्थ्यांशी संवादच न साधण्याचा. अशा आंदोलनांमध्ये परीक्षार्थ्यांच्या मुखवट्याखाली स्वत:चे हेतू साध्य करण्यासाठी घुसलेलेही अनेक असतातच. पण, त्यामुळे संपूर्ण आंदोलन बदनाम करणे आणि आम्ही आमच्या पातळीवर बैठका घेऊ आणि तुम्हाला निर्णय कळवू, अशीच जर प्रत्येक सरकारची भूमिका असेल, तर ती फारच एकतर्फी आहे. अशाने संवाद संपतो आणि विसंवादातून पुन्हा नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचेच.