पुढील वर्षी होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि अण्णा द्रमुक हे दोन जुने सहकारी पक्ष दीड वर्षानंतर पुन्हा एकत्र आले आहेत. ‘अण्णा द्रमुक युतीचे नेतृत्व करेल आणि या पक्षाचे नेते पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविण्यात येईल’, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केले. तमिळनाडूत १९६७ पासून म्हणजे गेली जवळपास सहा दशके द्रमुक वा अण्णा द्रमुक हे दोन प्रादेशिक पक्ष सत्तेत राहिले आहेत. यामुळेच काँग्रेस वा भाजप, राष्ट्रीय पक्षांना या दोन प्रादेशिक पक्षांचे हात धरूनच या राज्यात वाटचाल करावी लागते. गेल्या ११ वर्षांत भाजपची देशभर घोडदौड सुरू असली तरी तमिळनाडू, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यांचा अपवाद. तमिळनाडूत पक्ष विस्तारण्यासाठी नवीन संसदेत चोल संस्कृतीच्या काळातील प्रतीक असलेला राजदंड (सेन्गोल) बसविणे, संसदेच्या नवीन वास्तूच्या उद्घाटन समारंभावर तमिळ संस्कृतीची छाप असणे, वाराणसी किंवा गुजरातमध्ये ‘तमिळ संगम’ कार्यक्रमांचे आयोजन असे अनेक प्रयोग भाजपने केले; पण अपेक्षित यश अद्याप मिळालेले नाही.
अण्णा द्रमुक आणि भाजपची पहिली युती १९९८ मध्ये झाली. तेव्हापासून अण्णा द्रमुक आणि भाजप कधी एकत्र असतात तर कधी परस्परांकडे पाठ फिरवतात. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला सत्ता गमवावी लागली. तमिळनाडूत ख्रिाश्चन आणि मुस्लिमांची प्रत्येकी सहा टक्के म्हणजे १२ टक्क्यांच्या आसपास मते आहेत. भाजपशी हातमिळवणीमुळे अल्पसंख्याक विरोधात गेले, म्हणून नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष अण्णा द्रमुकच्या नेतृत्वाने काढला. त्यातच भाजपचे मावळते प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांनी जयललिता यांच्याबद्दल अपशब्द काढल्याचे निमित्त करीत अण्णा द्रमुकने भाजपशी युती तोडली. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले. पण अण्णा द्रमुक आणि भाजप या दोघांनाही भोपळा फोडता आला नाही. विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकसह युतीत तीन टक्के मते मिळालेल्या भाजपची स्वतंत्रपणे लढताना मतांची टक्केवारी ११ टक्क्यांवर गेली हे महत्त्वाचे.
वाजपेयी-आडवाणी यांच्या तुलनेत मोदी-शहा यांच्या कार्यकाळातील भाजपचे स्वरूपच वेगळे. राजकीय अपरिहार्यता म्हणून भाजप प्रादेशिक पक्षांशी युती करीत असला तरी या पक्षांच्या नेत्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. हे उद्धव ठाकरेंपासून एकनाथ शिंदे, अजित पवार, नवीन पटनायक, सुखबीरसिंग बांदलपासून ते नितीशकुमार या विविध प्रादेशिक नेत्यांना अनुभवास आले. अण्णा द्रमुकशी युती करताना भाजपने हे धोरण बाजूला ठेवत उलट या पक्षाची अट मान्य केलेली दिसते. कारण युतीची घोषणा होताच अवघ्या २४ तासांत प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांच्या जागी नवीन प्रदेशाध्यक्षांची निवड करण्यात आली. युतीत अण्णामलाई यांचा अडसर होता, असे बोलले जाते. नवे प्रदेशाध्यक्ष नायनार नागेथरन हे अण्णा द्रमुकचे माजी मंत्री आहेत व त्यांनी २०१७ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. म्हणजेच अण्णा द्रमुकला सोयीच्या प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. अण्णा द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढली जाईल हे अमित शहा यांनी जाहीर करणे हे खरे तर भाजपच्या धोरणाशी विसंगत. कारण हल्ली कोणत्याच निवडणुकीत भाजप दुय्यम भूमिका घेत नाही.
निवडणुकीला वर्ष बाकी असले तरी सत्ताधारी द्रमुकने केंद्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रावरून तमिळ अस्मितेला साद घातली आहे. हिंदी सक्तीच्या विरोधात तमिळनाडूत पेरियार रामस्वामी यांनी १९३८ मध्ये पहिल्यांदा आंदोलन केले, तेव्हापासून हा विषय संवेदनशील असल्याने भाजपसाठी तापदायकच. त्यात विधानसभेने मंजूर केलेली १० विधेयके अडवून ठेवल्याबद्दल राज्यपाल आर. एन. रवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चपराकही या राज्यात द्रमुकच्याच पथ्यावर पडणार. अशा वेळी भाजपने जुना मित्र अण्णा द्रमुकचा हात पुन्हा हातात घेतला आहे. जयललिता यांच्या पश्चात अण्णा द्रमुकमध्ये निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी अजूनही भरून निघालेली नाही. पलानीस्वामी आणि पनीरसेल्वम या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये वाद आहे. आधी विधानसभा मग लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकचा पार धुव्वा उडाला होता. म्हणजे ही अण्णा द्रमुकसाठीही अस्तित्वाची लढाई. त्यातूनच पक्षाने भाजपशी जुळवून घेतले. भाजपने शिवसेनेपासून (ठाकरे) आसाम गण परिषद, अकाली दल, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, बिजू जनता दल अशा विविध प्रादेशिक पक्षांना आधी ‘मोठा भाऊ’ वगैरे मानून, आपली ताकद निर्माण केल्यावर मग या पक्षांना अडगळीत टाकले. अण्णा द्रमुकची या यादीत भर पडते का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. भाजप आणि अण्णा द्रमुक या दोघांच्याही राजकीय अपरिहार्यतेतून पुन्हा आकारास आलेल्या या युतीसमोर द्रमुकशी दोन हात करण्याचे मोठे आव्हान असेल.