अन्वयार्थ : भाजपच्या आरोपांची विश्वासार्हता किती?

बोफोर्स, टू-जी, कोळसा खाणवाटप अशा घोटाळयांचे आरोप त्यापूर्वी गाजले. काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने या प्रत्येक घोटाळय़ाचा पद्धतशीरपणे वापर करून घेतला. राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील कथित घोटाळय़ावरून अडवाणींनी आकाशपाताळ एक केले होते. राम जेठमलानी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना दररोज १० प्रश्न, याप्रमाणे जवळपास ४०० पेक्षा अधिक प्रश्न बोफोर्स व्यवहाराबद्दल विचारले. व्ही. पी. सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी किंवा आता मोदी सरकारच्या काळात बोफोर्सचा छडा लावण्याचा प्रयत्न झाला, पण ६४ कोटींच्या या व्यवहारात काहीच ठोस हाती लागले नाही. मात्र बोफोर्स घोटाळाप्रकरणी खासगी चौकशीतून बाहेर आलेली माहिती मिळावी यासाठी सीबीआयने गेल्याच महिन्यात अमेरिकन सरकारला विनंती केली आहे. म्हणजेच मोदी सरकारचा काँग्रेस किंवा गांधी कुटुंबीयांना अडचणीत आणण्याचा अजूनही प्रयत्न सुरू असलेला दिसतो.

‘टू-जी घोटाळया’चे राजकारण सुरू झाले ते भारताचे तत्कालीन नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय यांनी टू-जी कंपन लहरींचे वितरण करताना सरकारने लिलावाचा मार्ग वापरला असता तर एक लाख ७६ हजार कोटी रुपये मिळू शकले असते, ते मिळाले नाहीत म्हणजे घोटाळा आहे, असे तर्कट लढवल्यामुळे.  तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए. राजा आणि अण्णा द्रमुकच्या खासदार कनिमोझी यांच्या अटकेपर्यंतची कारवाई लगबगीने झाली, मनमोहन सिंग सरकारने तीत आडकाठी केली नाही. पण २०१७ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना ‘सरकारी पक्ष ठोस पुरावे सादर करू शकला नाही,’ असे निरीक्षण नोंदवून भाजपचाच मुखभंग केला. ‘कॅग’ने कोळसा खाणी वाटपात सरकारचे १० लाख कोटी रु. पेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा अहवाल दिला आणि खासगी जनसंपर्क कंपन्यांमार्फत त्याची प्रसिद्धीही केली. ‘हा अहवाल तर्कहीन असल्याने तो फेटाळण्यायोग्य आहे’ असे तत्कालीन पंतप्रधानांनी संसदेत सांगितले होते, पण याच घोटाळय़ात स्वच्छ प्रतिमा असलेले तत्कालीन सचिव एच. सी. गुप्ता यांना उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा केली- ते गुप्तासुद्धा सुटकेस पात्र ठरतात- उलट काही कोळसा उद्योजकांवर कटाबद्दल कारवाई व्हावी- असे याच महिन्यात, ४ एप्रिल रोजी दिल्लीतील न्यायालयाने सुनावले आहे. विद्यमान पंतप्रधान जवळपास प्रत्येक प्रचार सभेत काँग्रेस अथवा अन्य विरोधी पक्षांना भ्रष्टाचाराबद्दल धारेवर धरतात! पण प्रत्येक कथित बडया घोटाळयाचे आरोप बोथट असल्याचेच आता स्पष्ट झाले आहे. प्रचार आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या बळावर सत्ता मिळवता येते; पण या प्रचाराची आणि त्यातील आरोपांची विश्वासार्हता किती, हा प्रश्न सारेच भ्रष्टाचार ‘कथित’ निघाल्याने कायम राहील.