अतुल भातखळकर (भाजपचे विधानसभा सदस्य)
ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये आता शांतता असल्याने या भागातील विकासकार्यात अभूतपूर्व वाढ होते आहे..
नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम राज्य सरकार आणि आठ आदिवासी समूहांच्या प्रतिनिधींमध्ये नुकताच त्रिपक्षीय करार झाला. या करारामुळे आसाममधील आदिवासींच्या आणि चहाच्या मळय़ांतील कामगारांच्या अनेक दशकांपासूनच्या समस्या दूर होणार आहेत. येथील बीसीएफ, एसीएमए, एपीए, एसटीएफ, एएएनएलए, बीसीएफ आणि एसीएमए या गटांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततामय आणि समृद्ध ईशान्य भारतनिर्मितीच्या संकल्पनेनुसार २०२५ पर्यंत ईशान्य भारताला दहशतवादापासून मुक्त करण्याच्या प्रक्रियेतील हा महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात येणार आहे.
परस्पर संवादाचा अभाव, एकमेकांच्या स्वारस्याच्या मुद्दय़ांमध्ये चुरस, प्राचीन संस्कृतीवर होणारे आक्रमण या व अशा अनेक वादग्रस्त मुद्दय़ांमुळे हा प्रदेश नेहमीच अशांत राहिला होता. आता मात्र या प्रदेशाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आपण भारताचा एक भाग आहोत, ही भावना दृढ करून सामाजिक ऐक्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण आहेत. २०१९ मध्ये ‘नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’, २०२० मध्ये ‘ब्रु’ शरणार्थी आणि ‘बोडो करार’, २०२१ मध्ये ‘कार्बी आंगलोंग करार’ आणि २०२२ मध्ये ‘आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार’ अशा करारांतून सुमारे ६५ टक्के सीमावादाचे निराकरण करण्यात यश आले.
आतापर्यंत केलेल्या करारांपैकी ९३ टक्के अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यामुळे आसामसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी समूहांची सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय आणि भाषिक ओळख सुरक्षित राखण्यासोबत ही वैशिष्टय़े अधिक ठळक करण्याची तरतूदही करारात आहे. २०१४ पासून आतापर्यंत सुमारे आठ हजार नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करून ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट झाले आहेत. गेल्या दोन दशकांत सर्वात कमी नक्षलवादी घटना २०२० मध्ये नोंदवण्यात आल्या. २०१४ च्या तुलनेत २०२१ मध्ये या प्रकाराच्या घटनांमध्ये ७४ टक्के घट. नोंदवण्यात आली आहे. याच काळात सुरक्षा दलाच्या जीवितहानीमध्ये ६० टक्के तर सामान्य नागरिकांच्या जीवितहानीत ८९ टक्के घट झाली आहे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये ‘नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’(एनएलएफटी) सोबत झालेल्या करारामुळे ८८ गटांनी ४४ शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले. २३ वर्षे प्रलंबित असलेल्या बु-रिआंग निर्वासित संकटाचे निराकरण करण्यासाठी झालेल्या करारामुळे ३७ हजारांपेक्षा जास्त विस्थापित स्थायिक होण्याची प्रक्रिया सुरू आहेत. बोडो करारामुळे दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रे बाळगणाऱ्या अनेक गटांनी शरणागती पत्करली. शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याची ईशान्येकडील राज्यांची दीर्घकालीन आणि भावनिक मागणी पूर्ण झाली आहे. सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यांतर्गत (अफ्स्पा) ईशान्येकडील मोठय़ा भागातून अशांत क्षेत्रे कमी करण्यात आली आहेत.
आता आसाम अफ्स्पामधून ६० टक्के मुक्त आहे. मणिपूरमधील ६ जिल्ह्यांतील १५ पोलीस ठाणी अशांत क्षेत्राच्या परिघाबाहेर काढण्यात आली. अरुणाचल प्रदेशातील केवळ तीन जिल्ह्यांमध्ये आणि एका जिल्ह्यातील दोन पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत अफ्स्पा शिल्लक आहे. नागालँडमधील सात जिल्ह्यांतील १५ पोलीस ठाण्यांतून अशांत क्षेत्राची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्रिपुरा आणि मेघालयातून हा कायदा पूर्णपणे मागे घेण्यात आला आहे.
सुरुवातीपासूनच ईशान्य भारताकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ईशान्येकडील नागरिकांच्या मनात आपण उर्वरित भारतापासून वेगळे आहोत, अशी भावना दृढ झाली होती. परिणामी तेथे नक्षलवादाला खतपाणी मिळाले. १९८५ मध्ये झालेला ‘आसाम करार’ हे त्याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. करार तर झाला, परंतु कराराच्या अंमलबजावणीत केंद्र सरकारने चालढकल केली. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बांगलादेशी घुसखोरांना काढून टाकण्याचे नियम बदलले गेले. येथे पायाभूत सुविधांच्या विकासात अपेक्षित गुंतवणूक झाली नाही. हीच अपयशाची प्रमुख कारणे आहेत, असे म्हणावे लागेल.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ईशान्य भारतातील सुव्यवस्था आणि या प्रदेशाच्या विकासासाठी अनेक कल्पना केवळ मांडल्याच नाहीत, तर त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुरेशी आर्थिक संसाधनेही उपलब्ध करून दिली. सवंग लोकप्रियतेसाठी केवळ घोषणांचा पाऊस पाडायचा आणि नंतर पालथ्या घडय़ावर पाणी, असे न करता नरेंद्र मोदींनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला. त्यामुळेच आज आपल्याला बदललेला ईशान्य भारत दिसत आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रदेशाला ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणण्याची पद्धत बंद करून ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणण्यास सुरुवात केली. विश्वासाची कमतरता पूर्णपणे संपवून हा प्रदेश भारताचाच भाग आहे, हे सर्वदूर पसरवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने काम केले आहे.
शासनकर्त्यांची मानसिकता, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीकडे असलेला कल यामुळे काय होऊ शकते, याचे उदाहरण म्हणजे नुकत्याच मिझोरममधून विस्थापित झालेल्या तब्बल तीन हजार ६९६ ब्रू कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. ही छोटी गोष्ट नाही. जानेवारी २०२० मध्ये ब्रू करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन हजार ४०७ कुटुंबांसाठी घरे बांधण्यात आली आहेत. २०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्वात लांब रेल्वे आणि रस्ता पूल ठरलेल्या ४.९४ किमी बोगीबील पुलाचे उद्घाटन केले. या प्रदेशात रेल्वेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. ९०० किमीचा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. दळणवळणाच्या माध्यमातून परिवर्तन या धोरणात तीन हजार ८०० किमीपेक्षा जास्त लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प व मोठय़ा गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
बालवाडी ते बारावीपर्यंतच्या अंदाजे १.२ लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पुढील तीन वर्षांत अंदाजे ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. २०१४-१५ मध्ये पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी २४ हजार ८१९ कोटी १८ लाख रुपये एवढी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. २०२१-२२ पर्यंत ती ७० हजार ८७४ कोटी ३२ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.
याशिवाय या प्रदेशात तरुणांची संख्या मोठी आहे. त्यांना योग्य संधी आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तसेच या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘नॉर्थ ईस्टर्न कौन्सिलने’ ‘बी स्कूल इनक्युबेटर’, ‘कलकत्ता इनोव्हेशन पार्क’च्या सहकार्याने ‘नॉर्थ ईस्ट उद्योजकता विकास कार्यक्रम’ सुरू केला आहे. यातून ईशान्येतील २७० उद्योजकांना लाभ होणार आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल योजनेअंतर्गत तेल पाम लागवडीच्या विकासासाठी ‘गोदरेज अ‍ॅग्रोवेट’ने आसाम, मणिपूर आणि त्रिपुरा या सरकारांशी सामंजस्य करार केला आहे. या अभियानांतर्गत सरकारने २०२५-२६ पर्यंत पाम लागवडीखालील क्षेत्र १० लाख हेक्टर आणि २९-३० पर्यंत १६.७ लाख हेक्टपर्यंत वाढवण्याची संकल्पना मांडली आहे. नवउद्योजकांना चालना देण्याच्या
उद्देशाने पुढील तीन वर्षांत ३०० ते ३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, अशी आशा आहे. आसाम, मिझोराम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. नागालँडमध्ये दिमापूरनंतर तब्बल ११९ वर्षांनी शोखुवि हे दुसरे रेल्वे स्थानक बांधण्यात आले आहे.
त्यामुळे ‘मुंबई हो या गुवाहाटी, अपना देश आपनी माटी’ या आकांक्षेने काम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून तो यशस्वी होताना दिसत आहे. सर्वत्र शांतता नांदून ईशान्य भारत पूर्णपणे भारतीय विचारसरणीशी एकरूप होऊन आपल्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. म्हणूनच ईशान्य भारतातील या घटना फार लक्षात आल्या नसल्या तरी त्या देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने आणि राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
