महेश सरलष्कर
मोदींची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे; पण भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रियतेवर विसंबून राहण्याचा काळ कदाचित मागे पडला असावा..
‘तेलुगु देसम’चे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भेटून गेल्यानंतर, भाजपने पूर्वाश्रमीच्या मित्रांना पुन्हा जवळ करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘२०२४ मध्ये पुन्हा एकहाती सत्ता’ ही भाजपची घोषणा होती, कर्नाटकमधील पराभवानंतर ती पूर्ण होण्याबाबत पक्ष साशंक असावा असे वाटू लागले आहे. तसे नसते तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) भाजपशी भांडून बाहेर पडलेल्या तत्कालीन मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचा विचार भाजपने केला नसता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या. याची पुनरावृत्ती आगामी लोकसभा निवडणुकीत होऊ शकली नाही तर विरोधक सातत्याने सत्तेला आव्हान देतील याची जाणीव भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला झालेली दिसते.
आत्ता एनडीए नावापुरती राहिलेली आहे, अण्णाद्रमुक वगळता एकही मोठा प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या आघाडीत उरलेला नाही. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा ‘एनडीए’चे संस्थापक घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दलाचा भक्कम पाठिंबा भाजपला मिळालेला होता. मग नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं), चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम, रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष, जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्तींचा पीडीपी, उत्तर प्रदेशमधील अपना दल वगैरे छोटे पक्ष असा मोठा गोतावळा ‘एनडीए’मध्ये जमा झाला होता. वाजपेयींच्या काळात तर देवेगौडांचा जनता दल (ध), मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस हेही पक्ष होते. ओडिशातील नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव यांचा (तत्कालीन) तेलंगण राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशमधील वायएसआर काँग्रेस हे ‘एनडीए’मध्ये अधिकृतपणे सहभागी झाले नव्हते. पण भाजप या पक्षांना ‘एनडीए’चे घटकच मानत होता. २०२३ मध्ये मात्र एखादा अपवाद वगळता, यापैकी एकही पक्ष भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसायला तयार नाही.
मोदींच्या भाजपने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मित्रांना शत्रू बनवले, काही मित्रांना उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातला. महाराष्ट्रात केवळ शिवसेनेच्याच नव्हे भाजप नेत्यांच्याही अहंकारामुळे युती तुटली. मग शिवसेना फुटली. शिंदे गटाला सोबत घेऊन राज्यात सत्ता स्थापन केली, पण ती टिकेल की नाही, याबाबत भाजपलाच विश्वास वाटत नाही. पंजाबमध्ये अकाली दलाशी भाजपचे नाते तुटलेच, शेतकऱ्यांसमोरही मान तुकवावी लागली. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंच्या मागणीकडे भाजपने दुर्लक्ष केले. मग तेलुगु देसमने एनडीएला रामराम केला. दक्षिणेत भाजपने विस्तारवादी धोरण अवलंबल्यामुळे तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांच्यासारखे काँग्रेसविरोधी पक्ष-नेते आता भाजपविरोधी झालेले आहेत. ओडिशात नवीन पटनायक यांच्या सत्तेला धक्का न देण्याचे धोरण भाजप सोडून देण्याच्या विचारात असल्याचे बोलले जाते. मोदी सत्तेवर आल्यावर ममता बॅनर्जीनी भाजपविरोधात उपसलेली तलवार अजूनही म्यान केलेली नाही. उलट, त्यांनी भाजपेतर महाआघाडीत सामील होण्याची तयारी केली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला (सं) छोटा भाऊ बनवण्याच्या नादात हा भक्कम मित्र भाजपने गमावला. हा मित्र आता त्यांच्याविरोधात आघाडी बनवू लागला आहे.
‘ऑर्गनायझर’ची शंका
मोदींचा चेहरा असताना भाजपची विजयी घोडदौड थांबवण्याचे धाडस कोणातही नाही, असा भ्रम कदाचित भाजपला झाला म्हणून मित्रपक्षांना दूर केले असावे, शिवसेनेसारख्या पक्षांना गलितगात्र करण्याचाही मनोदय असावा. जयललितांच्या पश्चात अण्णाद्रमुक ताब्यात घ्यायचा असावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवारांना हाताशी धरण्याचाही विचार असावा. काँग्रेसपासून विविध विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या मागे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’चा ससेमिरा लावून त्यांना हैराण करण्याचाही प्रयत्न असावा. पण कर्नाटकमधील पराभवाने बाजी उलटली. मग भाजपला ‘मित्रपक्षां’ची आठवण झाली!
कर्नाटकच्या निकालामुळे भाजप हडबडून जागा झाला असे म्हणता येईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आणि लोकसभा निवडणुकीतही फक्त मोदींचा चेहरा पक्षाला वाचवू शकणार नाही, याची जाणीव संघ-भाजपला झाली असे दिसते. संघाचे अघोषित मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’ने संपादकीयात हीच शंका उपस्थित केली आहे. मोदींच्या पलीकडे पक्षाला पाहण्याची वेळ आली असल्याचे कदाचित त्यातून सूचित करायचे असावे. मोदींच्या लोकप्रियतेवर अखेरच्या क्षणी निवडणूक भाजपच्या बाजूने फिरवता येईल असा विश्वास भाजपमध्ये होता. मोदींची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे; पण भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रियतेवर विसंबून राहण्याचा काळ कदाचित मागे पडला असावा. केंद्राच्या कल्याणकारी योजना राज्याराज्यांमध्ये पोहोचवून लोकांकडे मते मागितली जात होती. पण या निवडणुकीच्या राजकारणालाही मर्यादा असल्याचे कर्नाटकात दिसले. राज्याराज्यांत स्थानिक कर्तृत्ववान नेता असल्याशिवाय, तिथल्या सरकारचे प्रशासन लोकाभिमुख असल्याशिवाय सत्ता टिकवता येत नाही हे कर्नाटकच्या मतदारांनी दाखवले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी झालेली नाही हे खरे; पण दलित-मुस्लीम यांनी काँग्रेसला मते दिली, जनता दलाची (ध) कमी झालेली मते भाजपऐवजी काँग्रेसकडे वळली. कर्नाटकात बसवराज बोम्मई यांच्यासारख्या तुलनेने दुबळय़ा नेत्याकडे नेतृत्व देण्याचा मोठा फटका भाजपला बसला. पण गेल्या नऊ वर्षांत मोदी हेच भाजपचे एकमेव नेते मानले गेले. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना सत्तेपासून लांब केले गेले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या भाजपचे प्रभुत्व असलेल्या राज्यांमध्ये नवे नेतृत्व पुढे आणण्याचा अपयशी प्रयत्न केला गेला. आता मध्य प्रदेश आणि राजस्थान जिंकण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधरा राजेंशिवाय भाजपकडे पर्याय राहिलेला नाही. पुढील सहा महिन्यांमध्ये तेलंगणा, छत्तीसगड आणि वरील दोन राज्यांत मोदींच्या लोकप्रियतेवर पक्षाला विजय मिळवता आला नाही तर त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर होणारच नाही असे भाजप ठामपणे सांगू शकत नाही.
भाजपेतर विरोधी पक्षांची महाआघाडी झाली तर भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार दिला जाऊ शकतो. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसामसारखी ईशान्येकडील राज्ये, कदाचित तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपला तगडे आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यातही उत्तरेतील थेट संघर्षांमध्ये भाजपला अपेक्षित जागा मिळवता आल्या नाहीत तर मात्र लोकसभेमध्ये तीनशेचा आकडा पार करता येणार नाही. तुलनेत कमकुवत झालेल्या भाजपला मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागेल. सध्या भाजपकडे मित्रपक्ष उरलेले नाहीत. गेल्या नऊ वर्षांतील चुकांची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया भाजपने सुरू केली आहे. आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम, कर्नाटकमध्ये जनता दल (ध), उत्तर प्रदेशात ओमप्रकाश राजभर यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांच्या छोटय़ा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा ‘एनडीए’त आणले जात आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये भाजपला मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची मदत होऊ शकेल. लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीने भाजपशी छुपी युती केली तर विरोधकांना फटका बसू शकतो. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये भाजप मित्रपक्षांची एकजूट करू लागला आहे.
भाजपचा हा द्राविडी प्राणायाम पाहता मोदींच्या भाजपने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मित्रपक्षांना दुखावले कशासाठी, हा प्रश्न पडू शकतो. महाराष्ट्रात शिवसेना मदतीला होती, तिथे शिवसेनेला संपवण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला? शिंदे गटाला कवेत घेऊन भाजपचा हेतू उघड झाला. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) कमकुवत करून विरोधकांना बळ दिले गेले. शेतकऱ्यांशी मानापमान नाटक केले नसते तर अकाली दल सोबत राहिला असता. प्रादेशिक पक्ष खिळखिळे करून तिथे भाजपची एकहाती सत्ता स्थापन करण्याच्या हट्टापायी ‘एनडीए’चे अस्तित्व धोक्यात आले. कर्नाटकात हरल्यामुळे भाजपच्या दक्षिणेकडील वाटचालीला खीळ बसली आहे. महाराष्ट्रात विरोधक एकत्र लढले तर शिंदे गट-भाजप युतीपुढे मोठे आव्हान उभे राहील. उत्तरेत काँग्रेसची स्थिती थोडी जरी सुधारली तरी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत नुकसान सहन करावे लागेल. नऊ वर्षांच्या विस्तारवादातून पाऊल पुढे पडण्याऐवजी वाजपेयींचे सगळय़ांना सोबत घेऊन सत्ता राबवण्याचे धोरण मोदींना स्वीकारावे लागू शकते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
मोदींची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे; पण भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रियतेवर विसंबून राहण्याचा काळ कदाचित मागे पडला असावा..
‘तेलुगु देसम’चे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भेटून गेल्यानंतर, भाजपने पूर्वाश्रमीच्या मित्रांना पुन्हा जवळ करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘२०२४ मध्ये पुन्हा एकहाती सत्ता’ ही भाजपची घोषणा होती, कर्नाटकमधील पराभवानंतर ती पूर्ण होण्याबाबत पक्ष साशंक असावा असे वाटू लागले आहे. तसे नसते तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) भाजपशी भांडून बाहेर पडलेल्या तत्कालीन मित्रपक्षांशी जुळवून घेण्याचा विचार भाजपने केला नसता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या. याची पुनरावृत्ती आगामी लोकसभा निवडणुकीत होऊ शकली नाही तर विरोधक सातत्याने सत्तेला आव्हान देतील याची जाणीव भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला झालेली दिसते.
आत्ता एनडीए नावापुरती राहिलेली आहे, अण्णाद्रमुक वगळता एकही मोठा प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या आघाडीत उरलेला नाही. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा ‘एनडीए’चे संस्थापक घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दलाचा भक्कम पाठिंबा भाजपला मिळालेला होता. मग नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं), चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम, रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष, जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा मुफ्तींचा पीडीपी, उत्तर प्रदेशमधील अपना दल वगैरे छोटे पक्ष असा मोठा गोतावळा ‘एनडीए’मध्ये जमा झाला होता. वाजपेयींच्या काळात तर देवेगौडांचा जनता दल (ध), मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस हेही पक्ष होते. ओडिशातील नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव यांचा (तत्कालीन) तेलंगण राष्ट्र समिती, आंध्र प्रदेशमधील वायएसआर काँग्रेस हे ‘एनडीए’मध्ये अधिकृतपणे सहभागी झाले नव्हते. पण भाजप या पक्षांना ‘एनडीए’चे घटकच मानत होता. २०२३ मध्ये मात्र एखादा अपवाद वगळता, यापैकी एकही पक्ष भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसायला तयार नाही.
मोदींच्या भाजपने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मित्रांना शत्रू बनवले, काही मित्रांना उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातला. महाराष्ट्रात केवळ शिवसेनेच्याच नव्हे भाजप नेत्यांच्याही अहंकारामुळे युती तुटली. मग शिवसेना फुटली. शिंदे गटाला सोबत घेऊन राज्यात सत्ता स्थापन केली, पण ती टिकेल की नाही, याबाबत भाजपलाच विश्वास वाटत नाही. पंजाबमध्ये अकाली दलाशी भाजपचे नाते तुटलेच, शेतकऱ्यांसमोरही मान तुकवावी लागली. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंच्या मागणीकडे भाजपने दुर्लक्ष केले. मग तेलुगु देसमने एनडीएला रामराम केला. दक्षिणेत भाजपने विस्तारवादी धोरण अवलंबल्यामुळे तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांच्यासारखे काँग्रेसविरोधी पक्ष-नेते आता भाजपविरोधी झालेले आहेत. ओडिशात नवीन पटनायक यांच्या सत्तेला धक्का न देण्याचे धोरण भाजप सोडून देण्याच्या विचारात असल्याचे बोलले जाते. मोदी सत्तेवर आल्यावर ममता बॅनर्जीनी भाजपविरोधात उपसलेली तलवार अजूनही म्यान केलेली नाही. उलट, त्यांनी भाजपेतर महाआघाडीत सामील होण्याची तयारी केली आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या जनता दलाला (सं) छोटा भाऊ बनवण्याच्या नादात हा भक्कम मित्र भाजपने गमावला. हा मित्र आता त्यांच्याविरोधात आघाडी बनवू लागला आहे.
‘ऑर्गनायझर’ची शंका
मोदींचा चेहरा असताना भाजपची विजयी घोडदौड थांबवण्याचे धाडस कोणातही नाही, असा भ्रम कदाचित भाजपला झाला म्हणून मित्रपक्षांना दूर केले असावे, शिवसेनेसारख्या पक्षांना गलितगात्र करण्याचाही मनोदय असावा. जयललितांच्या पश्चात अण्णाद्रमुक ताब्यात घ्यायचा असावा. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवारांना हाताशी धरण्याचाही विचार असावा. काँग्रेसपासून विविध विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या मागे ‘ईडी’, ‘सीबीआय’चा ससेमिरा लावून त्यांना हैराण करण्याचाही प्रयत्न असावा. पण कर्नाटकमधील पराभवाने बाजी उलटली. मग भाजपला ‘मित्रपक्षां’ची आठवण झाली!
कर्नाटकच्या निकालामुळे भाजप हडबडून जागा झाला असे म्हणता येईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आणि लोकसभा निवडणुकीतही फक्त मोदींचा चेहरा पक्षाला वाचवू शकणार नाही, याची जाणीव संघ-भाजपला झाली असे दिसते. संघाचे अघोषित मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’ने संपादकीयात हीच शंका उपस्थित केली आहे. मोदींच्या पलीकडे पक्षाला पाहण्याची वेळ आली असल्याचे कदाचित त्यातून सूचित करायचे असावे. मोदींच्या लोकप्रियतेवर अखेरच्या क्षणी निवडणूक भाजपच्या बाजूने फिरवता येईल असा विश्वास भाजपमध्ये होता. मोदींची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे; पण भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रियतेवर विसंबून राहण्याचा काळ कदाचित मागे पडला असावा. केंद्राच्या कल्याणकारी योजना राज्याराज्यांमध्ये पोहोचवून लोकांकडे मते मागितली जात होती. पण या निवडणुकीच्या राजकारणालाही मर्यादा असल्याचे कर्नाटकात दिसले. राज्याराज्यांत स्थानिक कर्तृत्ववान नेता असल्याशिवाय, तिथल्या सरकारचे प्रशासन लोकाभिमुख असल्याशिवाय सत्ता टिकवता येत नाही हे कर्नाटकच्या मतदारांनी दाखवले आहे. कर्नाटकमध्ये भाजपच्या मतांची टक्केवारी कमी झालेली नाही हे खरे; पण दलित-मुस्लीम यांनी काँग्रेसला मते दिली, जनता दलाची (ध) कमी झालेली मते भाजपऐवजी काँग्रेसकडे वळली. कर्नाटकात बसवराज बोम्मई यांच्यासारख्या तुलनेने दुबळय़ा नेत्याकडे नेतृत्व देण्याचा मोठा फटका भाजपला बसला. पण गेल्या नऊ वर्षांत मोदी हेच भाजपचे एकमेव नेते मानले गेले. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांना सत्तेपासून लांब केले गेले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या भाजपचे प्रभुत्व असलेल्या राज्यांमध्ये नवे नेतृत्व पुढे आणण्याचा अपयशी प्रयत्न केला गेला. आता मध्य प्रदेश आणि राजस्थान जिंकण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान आणि वसुंधरा राजेंशिवाय भाजपकडे पर्याय राहिलेला नाही. पुढील सहा महिन्यांमध्ये तेलंगणा, छत्तीसगड आणि वरील दोन राज्यांत मोदींच्या लोकप्रियतेवर पक्षाला विजय मिळवता आला नाही तर त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर होणारच नाही असे भाजप ठामपणे सांगू शकत नाही.
भाजपेतर विरोधी पक्षांची महाआघाडी झाली तर भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार दिला जाऊ शकतो. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आसामसारखी ईशान्येकडील राज्ये, कदाचित तेलंगणा या राज्यांमध्ये भाजपला तगडे आव्हान दिले जाऊ शकते. त्यातही उत्तरेतील थेट संघर्षांमध्ये भाजपला अपेक्षित जागा मिळवता आल्या नाहीत तर मात्र लोकसभेमध्ये तीनशेचा आकडा पार करता येणार नाही. तुलनेत कमकुवत झालेल्या भाजपला मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागेल. सध्या भाजपकडे मित्रपक्ष उरलेले नाहीत. गेल्या नऊ वर्षांतील चुकांची दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया भाजपने सुरू केली आहे. आंध्र प्रदेशात तेलुगु देसम, कर्नाटकमध्ये जनता दल (ध), उत्तर प्रदेशात ओमप्रकाश राजभर यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांच्या छोटय़ा छोटय़ा प्रादेशिक पक्षांना पुन्हा ‘एनडीए’त आणले जात आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये भाजपला मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची मदत होऊ शकेल. लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीने भाजपशी छुपी युती केली तर विरोधकांना फटका बसू शकतो. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये भाजप मित्रपक्षांची एकजूट करू लागला आहे.
भाजपचा हा द्राविडी प्राणायाम पाहता मोदींच्या भाजपने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मित्रपक्षांना दुखावले कशासाठी, हा प्रश्न पडू शकतो. महाराष्ट्रात शिवसेना मदतीला होती, तिथे शिवसेनेला संपवण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला? शिंदे गटाला कवेत घेऊन भाजपचा हेतू उघड झाला. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (सं) कमकुवत करून विरोधकांना बळ दिले गेले. शेतकऱ्यांशी मानापमान नाटक केले नसते तर अकाली दल सोबत राहिला असता. प्रादेशिक पक्ष खिळखिळे करून तिथे भाजपची एकहाती सत्ता स्थापन करण्याच्या हट्टापायी ‘एनडीए’चे अस्तित्व धोक्यात आले. कर्नाटकात हरल्यामुळे भाजपच्या दक्षिणेकडील वाटचालीला खीळ बसली आहे. महाराष्ट्रात विरोधक एकत्र लढले तर शिंदे गट-भाजप युतीपुढे मोठे आव्हान उभे राहील. उत्तरेत काँग्रेसची स्थिती थोडी जरी सुधारली तरी भाजपला लोकसभा निवडणुकीत नुकसान सहन करावे लागेल. नऊ वर्षांच्या विस्तारवादातून पाऊल पुढे पडण्याऐवजी वाजपेयींचे सगळय़ांना सोबत घेऊन सत्ता राबवण्याचे धोरण मोदींना स्वीकारावे लागू शकते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
