जात समूह, भौगोलिक समूह आणि झोपडपट्टीवासी अशी ‘आप’विरोधात त्रिसूत्री रणनीती भाजप राबवत असल्याचे दिसते. एकुणातच ‘आप’साठी २०२५ ची विधानसभा निवडणूक तितकी सोपी राहिलेली नाही असे म्हणता येऊ शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे अगदी गेल्या आठवड्यापर्यंत सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या हातात असल्याचे दिसत होते. पण, आता निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशा भाजप ठरवू लागला आहे. त्यामुळे ‘आप’च्या हातातून वाळू हळूहळू निसटणार तर नाही, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. २०२०मध्ये ‘आप’ला ५३ टक्के मते मिळाली होती, भाजपला ३८ टक्क्यांवर समाधान मानावे लागले होते. दोन्ही पक्षांमधील मतांच्या टक्केवारीतील फरक १५ टक्के आहे. हा फरक मोठा असला तरी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारसंघ लहान असतात, अगदी पाचशे-हजार मतांचा फरक त्या मतदारसंघाचे भवितव्य निश्चित करत असतो. त्यामुळे ‘आप’ला ५० टक्क्यांच्या आत रोखणे हे भाजपचे पहिले लक्ष्य असेल. १५ टक्क्यांतील पाच-सात टक्के मते काँग्रेसकडे वळली तरी ‘आप’ची मते सुमारे ४५ टक्क्यांपर्यंत सीमित करता येतील. या रणनीतीतील दुसरा भाग असा की, ‘आप’ने मतांचे आणि विजयाचे शिखर गाठले असल्याचे मानले जाते. ‘आप’ला दिल्लीकरांनी सलग तीन वेळा निवडून दिले असून ते पर्याय शोधू शकतात. असे झाले तर, भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होऊ शकते. मग, भाजपसाठी दिल्ली विधानसभा निवडणूक तुल्यबळ झालेली असेल. ‘आप’साठी २०२५ ची विधानसभा निवडणूक तितकी सोपी राहिलेली नाही असे म्हणता येऊ शकते.
‘आप’चे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रेवड्यांचा वर्षाव करून महिला, वृद्ध, निम्न-आर्थिक गटातील मतदार, दलित आणि मुस्लीम या वर्गांना लक्ष्य केले. त्यांच्या जोडीला पूर्वांचली, पंजाबी हिंदू, वैश्य हे मतदार ‘आप’बरोबर राहिले तर भाजपला जिंकण्याची संधी मिळणे कठीण होईल. या मतदारांमध्ये केजरीवालांबाबत संभ्रम निर्माण झाला तर ‘आप’च्या मतांमध्ये घट होऊ शकते हे भाजपने चाणाक्षपणे हेरले आहे. या सूत्रानुसार भाजप ‘आप’विरोधात प्रचार करताना दिसत आहे. रेवड्यांच्या स्पर्धेत भाजप कदाचित ‘आप’वर मात करू शकत नाही. अर्थात, प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजपकडून मोठी आश्वासने दिली गेली तर काय होईल हे सांगता येत नाही. तसे करता आले नाही तरी केजरीवालांच्या प्रतिमाभंगाचे लक्ष्य तरी भाजपला गाठावे लागेल. केजरीवाल नवी दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, आपण दुसऱ्या मतदारसंघातून उभे राहणार नाही असे केजरीवालांनी सांगितले असले तरी, केजरीवाल घाबरले असून त्यांना पराभव दिसू लागल्याने ते दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणार असल्याचा जोरदार प्रचार भाजपने सुरू केला आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सरकारी खातेच जणू…
केजरीवालांच्या प्रतिमाभंगाच्या बरोबरीने ‘आप’ सरकारचा कथित भ्रष्टाचार, घोटाळे उघड केले जात आहेत. ‘आप’ सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची कथित प्रकरणे उजेडात आणली जाऊ शकतील असे या स्तंभाच्या गेल्या लेखामध्ये म्हटले होते. नेमके तसेच होताना दिसते. ‘आप’ सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकणारा महालेखापरीक्षकांचा अहवाल (कॅग) अधिकृतपणे राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेला नाही तरीही त्यातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची आकडेवारी प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली आहे. ‘कॅग’च्या अप्रकाशित अहवालाचा आधार घेत, मद्याधोरण बदलून दोन हजार कोटींहून अधिक उत्पादन शुल्क बुडाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपने आधारासाठी ‘कॅग’चा अहवाल घेतल्यामुळे ‘आप’ला या आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. याच उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात केजरीवालच नव्हे तर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अशा ‘आप’च्या ज्येष्ठ नेत्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. त्यामुळे केजरीवालांना स्वत:चे निर्दोषत्व सातत्याने सिद्ध करावे लागत आहे.
दिल्लीमध्ये दलित १७ टक्के, मुस्लीम १२ तर, वैश्य व जाट प्रत्येकी ८ टक्के आहेत. ओबीसी १९ टक्के तर, ब्राह्मण १० टक्के आहेत. हे जातीसमूहाचे गणित झाले. पण, भौगोलिक समुदायांचा विचार केला तर निकालामध्ये प्रभावी ठरणारे पूर्वांचली २२ टक्के, पंजाबी हिंदू-शिख २० टक्क्यांहून अधिक आहेत. याशिवाय, दक्षिण भारतीय, बंगाली, मराठी व इतर भाषक सुमारे ६ टक्के असतील. जातनिहाय हिशेब केला तर दलित, मुस्लीम आणि वैश्य हे ‘आप’चे कट्टर पाठीराखे मानले जातात. या समाजाची मते भाजपला मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. ‘आप’ला जाट मते खेचून आणायची आहेत. त्यामुळेच जाटांना भाजपने ओबीसीचा दर्जा मिळू दिला नाही असा आरोप ‘आप’कडून केला जात आहे. त्यातून ओबीसींवरही पकड मिळवण्याचा ‘आप’चा प्रयत्न आहे. गेल्या वेळी पूर्वांचली, पंजाबी या समुदायांनी ‘आप’ला मते दिली होती. पण, यावेळी या दोन समाजांची मते आपल्याकडे वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. म्हणून पूर्वांचली मतांच्या विभाजनाचे आराखडे आखले गेले आहेत. केजरीवालांनी पूर्वांचलींना स्थलांतरित-परके मानले. ५०० रुपयांचे बसतिकीट घेऊन पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधून हे पूर्वांचली दिल्लीत येतात. त्यांच्यामुळे दिल्लीच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो असे केजरीवाल मानतात. केजरीवाल पूर्वांचलींच्या विरोधात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. पंजाबी हिंदू मतांसाठी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, ओबीसी मतांसाठी हरियाणाचे विद्यामान मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांना प्रचारात उतरवले जात आहे. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणासाठी हिमंत बिस्वा-शर्मा, योगी आदित्यनाथ असतीलच! पण, भाजपला दिल्ली जिंकण्यासाठी आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा प्रचारात आणावा लागणार होता, त्याची सुरुवात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रचारसभेने शनिवारी केली असे म्हणता येईल.
दिल्लीच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे २८ टक्के लोक म्हणजे सुमारे २० लाख झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. या निम्न-आर्थिक वर्गातील लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी झोपडपट्टीवासीयांसाठी ४ हजार ७०० सदनिका म्हणजे पक्की घरे सुपूर्द केली. हा मुद्दा शहांनी अजेंड्यावर आणलेला असून पक्की घरे हे मोठे आमिष ठरू शकते. म्हणूनच केजरीवालांनी तातडीने शहांना प्रत्युत्तर दिले. पुनर्वसनासंदर्भातील झोपडपट्टीवासीयांविरोधात असलेले सर्व गुन्हे शहांनी मागे घेतले तर निवडणुकीतून माघार घेईन, असे आव्हान केजरीवालांनी दिले. दिल्लीत चार लाख कुटुंबे झोपडपट्टीत राहतात, केंद्र सरकारचा पुनर्वसनाचा वेग पाहता त्यांना पक्की घरे मिळायला हजार वर्षे लागतील, अशी टीका केजरीवालांनी केली. हे आरोप-प्रत्यारोप पाहिले तर ‘आप’ची ‘पक्की मते’ हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न भाजप करू लागला आहे. भाजपने आता नागरी समस्यांचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. खराब रस्ते, ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा, शुद्ध पाणीपुरवठा, फ्लायओव्हर आणि इतर अपुऱ्या पायाभूत सुविधा या मुद्द्यांवरून भाजपने ‘आप’ला लक्ष्य केले आहे. जातसमूह, भौगोलिक समूह आणि झोपडपट्टीवासी अशी ‘आप’विरोधात त्रिसूत्री रणनीती भाजप राबवत असल्याचे दिसते. ती यशस्वी होण्यासाठी काँग्रेसची किती मदत होईल याचा अंदाजही भाजप घेत आहे. काँग्रेसने महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपये, २५ लाखांचा मोफत आरोग्यविमा, बेरोजगारांना ८ हजारांचा दरमहा भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सोमवारपासून ‘जय भीम, जय संविधान’ सभेतून प्रचाराची सुरुवात करणार आहेत. काँग्रेस प्रचारात किती जोर लावतो यावरही मतविभाजनाचे भाजपचे गणित ठरेल.
दलित-मुस्लीम मतांबरोबरच महिलांच्या मतांमध्ये फूट पडू नये याची दक्षता ‘आप’ला घ्यावी लागत आहे. म्हणूनच रमेश बिधुडीसारख्या वाचाळ नेत्याविरोधात केजरीवालांनी शाब्दिक हल्लाबोल केला आहे. बिधुडींनी प्रियंका गांधी, आतिशी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधाने केली. त्यावरून ‘आप’ आणि काँग्रेसच्या महिला नेत्यांनी आगपाखड केली. महिलांचा अपमान करणारे बिधुडी हे भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असल्याचा केजरीवालांनी केलेला प्रचार भाजपला वर्मी लागला. त्यामुळेच शहांना तडकाफडकी केजरीवालांच्या दाव्याचे खंडन करावे लागले. आत्ता तरी भाजपने ‘आप’ व केजरीवालांविरोधातील आरोपांची तीव्रता वाढवत प्रचाराची दिशा निश्चित केली असल्याचे दिसते.
mahesh.sarlashkar @expressmail.com
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे अगदी गेल्या आठवड्यापर्यंत सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या हातात असल्याचे दिसत होते. पण, आता निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशा भाजप ठरवू लागला आहे. त्यामुळे ‘आप’च्या हातातून वाळू हळूहळू निसटणार तर नाही, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. २०२०मध्ये ‘आप’ला ५३ टक्के मते मिळाली होती, भाजपला ३८ टक्क्यांवर समाधान मानावे लागले होते. दोन्ही पक्षांमधील मतांच्या टक्केवारीतील फरक १५ टक्के आहे. हा फरक मोठा असला तरी विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारसंघ लहान असतात, अगदी पाचशे-हजार मतांचा फरक त्या मतदारसंघाचे भवितव्य निश्चित करत असतो. त्यामुळे ‘आप’ला ५० टक्क्यांच्या आत रोखणे हे भाजपचे पहिले लक्ष्य असेल. १५ टक्क्यांतील पाच-सात टक्के मते काँग्रेसकडे वळली तरी ‘आप’ची मते सुमारे ४५ टक्क्यांपर्यंत सीमित करता येतील. या रणनीतीतील दुसरा भाग असा की, ‘आप’ने मतांचे आणि विजयाचे शिखर गाठले असल्याचे मानले जाते. ‘आप’ला दिल्लीकरांनी सलग तीन वेळा निवडून दिले असून ते पर्याय शोधू शकतात. असे झाले तर, भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होऊ शकते. मग, भाजपसाठी दिल्ली विधानसभा निवडणूक तुल्यबळ झालेली असेल. ‘आप’साठी २०२५ ची विधानसभा निवडणूक तितकी सोपी राहिलेली नाही असे म्हणता येऊ शकते.
‘आप’चे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रेवड्यांचा वर्षाव करून महिला, वृद्ध, निम्न-आर्थिक गटातील मतदार, दलित आणि मुस्लीम या वर्गांना लक्ष्य केले. त्यांच्या जोडीला पूर्वांचली, पंजाबी हिंदू, वैश्य हे मतदार ‘आप’बरोबर राहिले तर भाजपला जिंकण्याची संधी मिळणे कठीण होईल. या मतदारांमध्ये केजरीवालांबाबत संभ्रम निर्माण झाला तर ‘आप’च्या मतांमध्ये घट होऊ शकते हे भाजपने चाणाक्षपणे हेरले आहे. या सूत्रानुसार भाजप ‘आप’विरोधात प्रचार करताना दिसत आहे. रेवड्यांच्या स्पर्धेत भाजप कदाचित ‘आप’वर मात करू शकत नाही. अर्थात, प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजपकडून मोठी आश्वासने दिली गेली तर काय होईल हे सांगता येत नाही. तसे करता आले नाही तरी केजरीवालांच्या प्रतिमाभंगाचे लक्ष्य तरी भाजपला गाठावे लागेल. केजरीवाल नवी दिल्ली मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, आपण दुसऱ्या मतदारसंघातून उभे राहणार नाही असे केजरीवालांनी सांगितले असले तरी, केजरीवाल घाबरले असून त्यांना पराभव दिसू लागल्याने ते दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणार असल्याचा जोरदार प्रचार भाजपने सुरू केला आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सरकारी खातेच जणू…
केजरीवालांच्या प्रतिमाभंगाच्या बरोबरीने ‘आप’ सरकारचा कथित भ्रष्टाचार, घोटाळे उघड केले जात आहेत. ‘आप’ सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची कथित प्रकरणे उजेडात आणली जाऊ शकतील असे या स्तंभाच्या गेल्या लेखामध्ये म्हटले होते. नेमके तसेच होताना दिसते. ‘आप’ सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रकाश टाकणारा महालेखापरीक्षकांचा अहवाल (कॅग) अधिकृतपणे राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेला नाही तरीही त्यातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची आकडेवारी प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवली गेली आहे. ‘कॅग’च्या अप्रकाशित अहवालाचा आधार घेत, मद्याधोरण बदलून दोन हजार कोटींहून अधिक उत्पादन शुल्क बुडाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपने आधारासाठी ‘कॅग’चा अहवाल घेतल्यामुळे ‘आप’ला या आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. याच उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात केजरीवालच नव्हे तर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अशा ‘आप’च्या ज्येष्ठ नेत्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. त्यामुळे केजरीवालांना स्वत:चे निर्दोषत्व सातत्याने सिद्ध करावे लागत आहे.
दिल्लीमध्ये दलित १७ टक्के, मुस्लीम १२ तर, वैश्य व जाट प्रत्येकी ८ टक्के आहेत. ओबीसी १९ टक्के तर, ब्राह्मण १० टक्के आहेत. हे जातीसमूहाचे गणित झाले. पण, भौगोलिक समुदायांचा विचार केला तर निकालामध्ये प्रभावी ठरणारे पूर्वांचली २२ टक्के, पंजाबी हिंदू-शिख २० टक्क्यांहून अधिक आहेत. याशिवाय, दक्षिण भारतीय, बंगाली, मराठी व इतर भाषक सुमारे ६ टक्के असतील. जातनिहाय हिशेब केला तर दलित, मुस्लीम आणि वैश्य हे ‘आप’चे कट्टर पाठीराखे मानले जातात. या समाजाची मते भाजपला मिळण्याची शक्यता कमी दिसते. ‘आप’ला जाट मते खेचून आणायची आहेत. त्यामुळेच जाटांना भाजपने ओबीसीचा दर्जा मिळू दिला नाही असा आरोप ‘आप’कडून केला जात आहे. त्यातून ओबीसींवरही पकड मिळवण्याचा ‘आप’चा प्रयत्न आहे. गेल्या वेळी पूर्वांचली, पंजाबी या समुदायांनी ‘आप’ला मते दिली होती. पण, यावेळी या दोन समाजांची मते आपल्याकडे वळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. म्हणून पूर्वांचली मतांच्या विभाजनाचे आराखडे आखले गेले आहेत. केजरीवालांनी पूर्वांचलींना स्थलांतरित-परके मानले. ५०० रुपयांचे बसतिकीट घेऊन पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधून हे पूर्वांचली दिल्लीत येतात. त्यांच्यामुळे दिल्लीच्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडतो असे केजरीवाल मानतात. केजरीवाल पूर्वांचलींच्या विरोधात असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. पंजाबी हिंदू मतांसाठी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, ओबीसी मतांसाठी हरियाणाचे विद्यामान मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांना प्रचारात उतरवले जात आहे. हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणासाठी हिमंत बिस्वा-शर्मा, योगी आदित्यनाथ असतीलच! पण, भाजपला दिल्ली जिंकण्यासाठी आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा प्रचारात आणावा लागणार होता, त्याची सुरुवात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रचारसभेने शनिवारी केली असे म्हणता येईल.
दिल्लीच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे २८ टक्के लोक म्हणजे सुमारे २० लाख झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. या निम्न-आर्थिक वर्गातील लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी झोपडपट्टीवासीयांसाठी ४ हजार ७०० सदनिका म्हणजे पक्की घरे सुपूर्द केली. हा मुद्दा शहांनी अजेंड्यावर आणलेला असून पक्की घरे हे मोठे आमिष ठरू शकते. म्हणूनच केजरीवालांनी तातडीने शहांना प्रत्युत्तर दिले. पुनर्वसनासंदर्भातील झोपडपट्टीवासीयांविरोधात असलेले सर्व गुन्हे शहांनी मागे घेतले तर निवडणुकीतून माघार घेईन, असे आव्हान केजरीवालांनी दिले. दिल्लीत चार लाख कुटुंबे झोपडपट्टीत राहतात, केंद्र सरकारचा पुनर्वसनाचा वेग पाहता त्यांना पक्की घरे मिळायला हजार वर्षे लागतील, अशी टीका केजरीवालांनी केली. हे आरोप-प्रत्यारोप पाहिले तर ‘आप’ची ‘पक्की मते’ हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न भाजप करू लागला आहे. भाजपने आता नागरी समस्यांचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. खराब रस्ते, ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा, शुद्ध पाणीपुरवठा, फ्लायओव्हर आणि इतर अपुऱ्या पायाभूत सुविधा या मुद्द्यांवरून भाजपने ‘आप’ला लक्ष्य केले आहे. जातसमूह, भौगोलिक समूह आणि झोपडपट्टीवासी अशी ‘आप’विरोधात त्रिसूत्री रणनीती भाजप राबवत असल्याचे दिसते. ती यशस्वी होण्यासाठी काँग्रेसची किती मदत होईल याचा अंदाजही भाजप घेत आहे. काँग्रेसने महिलांना दरमहा अडीच हजार रुपये, २५ लाखांचा मोफत आरोग्यविमा, बेरोजगारांना ८ हजारांचा दरमहा भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सोमवारपासून ‘जय भीम, जय संविधान’ सभेतून प्रचाराची सुरुवात करणार आहेत. काँग्रेस प्रचारात किती जोर लावतो यावरही मतविभाजनाचे भाजपचे गणित ठरेल.
दलित-मुस्लीम मतांबरोबरच महिलांच्या मतांमध्ये फूट पडू नये याची दक्षता ‘आप’ला घ्यावी लागत आहे. म्हणूनच रमेश बिधुडीसारख्या वाचाळ नेत्याविरोधात केजरीवालांनी शाब्दिक हल्लाबोल केला आहे. बिधुडींनी प्रियंका गांधी, आतिशी यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधाने केली. त्यावरून ‘आप’ आणि काँग्रेसच्या महिला नेत्यांनी आगपाखड केली. महिलांचा अपमान करणारे बिधुडी हे भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असल्याचा केजरीवालांनी केलेला प्रचार भाजपला वर्मी लागला. त्यामुळेच शहांना तडकाफडकी केजरीवालांच्या दाव्याचे खंडन करावे लागले. आत्ता तरी भाजपने ‘आप’ व केजरीवालांविरोधातील आरोपांची तीव्रता वाढवत प्रचाराची दिशा निश्चित केली असल्याचे दिसते.
mahesh.sarlashkar @expressmail.com
