महेश सरलष्कर
लेखानुदान, त्यानंतर मोदींची भाषणे, ‘भारतरत्नां’ची आतषबाजी, ‘इंडिया’तील फूट आणखी रुंद करून दोन घटक पक्षांशी मैत्री, अखेर राम मंदिरावरील चर्चा यांतून संसदेमध्ये भाजपची राजकीय धार दिसली..
संसदेचे हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन म्हणजे भाजपसाठी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रंगीत तालीम होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेतून आपल्या मतदारांना घातलेली साद पाहून विरोधकही अचंबित झाले असतील. अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी शनिवारी तर लोकसभेत विरोधी बाकांवर शुकशुकाट होता. मोदींनी अत्यंत चाणाक्षपणे १७ व्या लोकसभेचा शेवट राम मंदिरावरील चर्चेने केला. समारोपाच्या भाषणात मोदींनी राम मंदिरावर फारसे भाष्य केले नाही, विरोधकांवरही टीका केली नाही. त्यांनी आभाराचे भाषणातूनही तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता मिळवण्याचा निर्धार अधोरेखित केला.
लोकसभेत राम मंदिरावर सदस्यांना बोलायला लावून मोदींनी विरोधकांना उघडे पाडले. राम मंदिरावर भूमिका घेणे द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसला अडचणीचे होते. या पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात पाऊल न ठेवून स्वत:ला वेगळे केले. खरी कोंडी काँग्रेसची झाली. त्यांनी या चर्चेवर बहिष्कार टाकला असता तर भाजपने काँग्रेस राम आणि हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार केला असता. त्यामुळे काँग्रेसने चर्चेत भाग घेतला. सौम्य हिंदूत्वाची भूमिका घेऊन लोकसभा निवडणुकीत काहीही फायदा होणार नाही याची कल्पना काँग्रेसला होती. पण रामाचा मुद्दा पूर्णपणे भाजपच्या हाती जाऊ न देण्यासाठी आणि ‘द्रमुक’च्या सनातनविरोधी भूमिकेपासून आपण अलिप्त असल्याचे दाखवण्यासाठी काँग्रेसला राम मंदिरावर बोलावे लागले. या चर्चेच्या सुरुवातीला सोनिया गांधीदेखील उपस्थित होत्या. चर्चेच्या निमित्ताने भाजपने मात्र लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत राम मंदिराची लाट ओसरू न देण्याची हमीच मिळवली!
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘निर्भय बनो’चे भय कुणाला?
श्वेतपत्रिकेतील सादरीकरण
काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या कालखंडातील आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढणे ही चलाख खेळी होती. खरेतर मोदी सरकारने केंद्रात १० वर्षे राज्य केलेले आहे. या दशकभरात आपण काय केले हे लोकांना सांगून सकारात्मक प्रचार करणे अपेक्षित होते पण, मोदींनी २० वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारचे वाभाडे काढून लोकांसमोर काँग्रेस नावाचा शत्रू उभा केला. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आर्थिक गैरव्यवस्थापन झाले, धोरणलकवा होता, घोटाळयांमुळे देशाची प्रतिमा मलिन झाली, गुंतणूकदार पळून गेले असे अनेक आरोप श्वेतपत्रिकेत करण्यात आलेले आहेत. त्याचा भक्कम प्रतिवाद लोकसभेत फक्त मनीष तिवारींनी केला. भाजपच्या आरोपांना उत्तर द्यायलाही शहाणा खासदार काँग्रेसकडे नसावा ही खरी शोकांतिका म्हणायला हवी. २०४७ पर्यंत आपल्याला भारत विकसित करायचा आहे, हे ध्येय गाठायचे असेल तर केंद्रात सत्ता आमचीच हवी. बघा ही श्वेतपत्रिका, तुम्हाला वाटते अकार्यक्षम काँग्रेस भारताला विकसित करेल?- असा प्रश्न भाजपने मतदारांना श्वेतपत्रिकेतून केला आहे.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत केलेल्या भाषणाचाही हाच गाभा होता. काँग्रेस ऐतिहासिकदृष्टया बहुजनविरोधी असल्याचा मुद्दा मोदींनी अलगदपणे मतदारांच्या डोक्यात भरवला. त्यासाठी त्यांनी पंडित नेहरूंच्या नावाचा वापर केला. नेहरू आरक्षणविरोधी होते, त्यांनी आंबेडकरांना भारतरत्न दिले नाही. काँग्रेसचे इतर नेते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि आता राहुल गांधीही दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विरोधी असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडी ही उच्चवर्णीय आणि उच्चजातींचा समूह असून त्यांना मते देणे म्हणजे बहुजनांचे नुकसान- त्यापेक्षा भाजपला मते द्या. मीही ओबीसी समाजातून येतो, असा थेट प्रचार मोदींनी लोकसभेत केला. निवडणूक प्रचाराचे इतके परफेक्ट भाषण संसदेतून तरी कोणी केले नसेल!
‘शत्रू’ काँग्रेस हाच..
कुठल्याही निवडणुकीमध्ये मतदारांसमोर शत्रू उभा करावा लागतो आणि पुढील पाच वर्षांसाठी लालूच दाखवावी लागते. संसदेच्या भाषणांतून मोदींनी दोन्ही करून दाखवले. भारताच्या विकासाआड येणारा काँग्रेस हाच शत्रू आहे. काँग्रेसने राम मंदिराला विरोध केला, काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घ्यायला विरोध केला, त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विकास खुंटला. आता आम्ही तिथे विकासाची दारे उघडली आहेत, असा दावा केला गेला. भाजपने वा मोदींनी चीनने घुसखोरी केल्याचे कधीही कबूल केलेले नाही; पण चीन सीमेवर काँग्रेसने संरक्षण सुसज्जकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा मुद्दा मांडून भाजपने चीनच्या घुसखोरीचे खापर काँग्रेसवर फोडले. काँग्रेस विकासविरोधीच नसून राष्ट्रविरोधी असल्याचा आभास मोदींच्या भाषणातून निर्माण केला गेला.
‘इंडिया’ आघाडीचे खच्चीकरण
मोदींची संसदेतील भाषणे अशा वेळी झाले की जेव्हा ‘इंडिया’ची आणखी शकले होणेही बाकी राहिले नव्हते. त्यामुळे संसदेत ‘इंडिया’ आघाडीस भाजपच्या रणनीतीला प्रत्युत्तरही देता आले नाही. आदल्या अधिवेशनात निदान ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांनी एकत्रित विरोध करून निलंबन ओढवून घेतले होते. या वेळी विरोधी बाकांवर शुकशुकाट होता. हंगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ‘इंडिया’ कुठेही दिसला नाही. त्यातच शरद पवारांच्या हातून ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ निसटला. ‘इंडिया’तील प्रादेशिक पक्षांचे मनोबल हळूहळू खच्ची होत गेलेले दिसले. अधिवेशन सुरू असतानाच नितीशकुमार दिल्लीत मोदींना भेटून गेले. पुन्हा ‘एनडीए’ सोडणार नाही, असे म्हणत त्यांनी मोदींसमोर लोटांगण घातले.
संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लेखानुदानातून पुढील पाच वर्षांची स्वप्ने दाखवली. २०१९ मध्येही उज्ज्वला योजना, पक्की घरे आदी योजनांची आमिषे दाखवली गेली होती. केंद्र सरकारने कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे कष्ट घेतले. ज्या लोकांपर्यंत योजना पोहोचली नव्हती, त्यांना ती पोहोचेल याची आशा होती. या आशेपोटी मतदारांनी भाजपला कौल दिला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती सीतारामन यांनी लेखानुदानातून केली आहे. मोदींच्या चार ‘जातीं’चे सूत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अभिभाषणामध्ये पकडले होते. हाच धागा सीतारामन यांनी लेखानुदानात विणलेला दिसला. युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी या ‘आधारस्तंभां’चा सीतारामन यांनी आवर्जून उल्लेख केला. लेखानुदानातून केंद्र सरकारने नव्या योजना आणल्या नाहीत. चालू योजनांच्या विस्ताराचा लाभ हे भाजपचे आगामी लोकसभा निवडणुकीतील प्रचाराचे सूत्र असेल. जे वंचित राहिले त्यांच्यासाठी आम्ही पुढील पाच वर्षे काम करणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही भाजपलाच मते द्या, असा अप्रत्यक्ष संदेश लेखानुदानातून देण्यात आला.
संसदेमध्ये भाजपचा लोकसभा निवडणुकीचा ‘प्रचार’ सुरू असताना संसदेबाहेर केंद्र सरकारने ‘भारतरत्नां’चे घाऊक वाटप केले. लालकृष्ण अडवाणींना ‘भारतरत्न’ देऊन हिंदूत्ववाद्यांच्या मनातील सल काढून टाकली. ही मंडळी आता तनमनाने लोकसभा निवडणुकीत झोकून देतील. भाजपने काँग्रेसचे सरदार पटेल ‘भाजप’मध्ये आणले तसेच, मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देऊनमाजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनाही ‘भाजप’मध्ये आणले. आता भाजपला, ‘आम्ही गांधी कुटुंबाला जागा दाखवून दिली’ असे सांगता येऊ शकेल! निवडणुकीत ‘शत्रू’विरोधी प्रचार फार प्रभावी ठरतो. कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देऊन भाजपने संपूर्ण उत्तर भारतातील ओबीसी मते बळकट केली आहेत. माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देऊन हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाला पुन्हा आपलेसे केले आहे. २०२०-२१ मधील शेतकरी आंदोलनात या भागातील जाट शेतकरी सहभागी झाले होते. कृषी कायदे मागे घेतल्याने जाटांची नाराजी दूर करण्यात भाजपला यश आले होते. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत जाट मतदार भाजपसोबत राहिल्याचे दिसले. चौधरी यांना ‘भारतरत्न’ देऊन त्यांचे नातू व ‘राष्ट्रीय लोकदला’चे अध्यक्ष जयंत चौधरी यांनाही आश्वस्त केले. ‘इंडिया’ आघाडी सोडून तेही ‘एनडीए’सोबत आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्यासाठी काही जागा सोडल्या जातील. राज्यसभेतही सदस्यत्व दिले जाईल. उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्रीपदेही मिळतील.
सीमेपलीकडून अचानक तोफ-बंदुकांचा अव्याहत मारा व्हावा तसा अनुभव ‘इंडिया’तील घटक पक्षांनी संसदेच्या अधिवेशनाच्या दहा दिवसांत घेतला असेल. आधी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, मग लेखानुदान त्यानंतर मोदींची भाषणे, ‘भारतरत्नां’ची आतषबाजी, ‘इंडिया’तील फूट आणखी रुंद करून दोन घटक पक्षांशी मैत्री, अखेर राम मंदिरावरील चर्चा असे भाजपने एकामागून एक तोफगोळे विरोधकांवर टाकले. या राजकीय चौफेर हल्ल्यातून ‘इंडिया’ला सावरायलाही भाजपने वेळ दिला नाही. त्याआधीच संसदेचे अधिवेशन संपले, आता लढाई थेट निवडणुकीच्या रिंगणात होईल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
