प्रादेशिक पक्षांना ‘एनडीए’ आघाडीत आणून नगण्य बनवणे, ज्यांनी विरोध केला त्यांना भेदाने संपुष्टात आणणे, या प्रकारांतून भाजपने देश काँग्रेसमुक्त करण्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षमुक्त करण्याकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते…
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा अपमानजनक पराभव झाल्यानंतर प्रश्न विचारला जात आहे की, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांचे काय होणार? भाजपने त्यांचे पक्ष फोडून त्यांची ताकद निम्मी केली होती. पक्षफुटीचा धक्का बसल्यानंतरही पवारांनी पक्ष नव्याने बांधायला घेतला, ठाकरेंनी तसा प्रयत्न केला. पण विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी मतांचे दान नाकारल्यामुळे हे दोघेही नेते पुन्हा पक्ष उभा करू शकतील याबद्दल शंका घेतली जात आहे. पवार आणि ठाकरे यांना त्यांचे पक्ष उभे करता आले नाहीत तर महाराष्ट्रातून प्रादेशक पक्षांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. अर्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि निम्मी शिवसेना उरलेली आहे. पण, त्या दोघांनाही स्वतंत्र अस्तित्व नाही, ते दोघेचे भाजपचे परजीवी आहेत. आता तर त्यांच्यापैकी एकाकडेही मुख्यमंत्रीपद नसेल. म्हणजे महाराष्ट्रात उरलीसुरली प्रादेशिक पक्षांची ताकद भाजपच्या दावणीला बांधलेली असेल. प्रादेशिक पक्षांची हीच स्थिती भारतात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच राज्यांमध्ये दिसते. याला ‘सत्ताधारी’ अपवाद फक्त दोन. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि दक्षिणेत तमिळनाडूमध्ये द्रमुक. भारतात प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला कमकुवत केले, आता भाजप हे प्रादेशिक पक्ष नष्ट करत चालला आहे. महाराष्ट्राचा गड गेला, आता भाजपला अडवण्याची क्षमता नजीकच्या भविष्यात तरी कोणामध्ये असेल असे दिसत नाही. महाराष्ट्र गमावल्याची मोठी किंमत विरोधकांना मोजावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : देशापुढे कोणते प्रश्न महत्त्वाचे?
मोदींचे गुजरात काँग्रेसमुक्त झाले आहे म्हटले जाते. त्याच्याशेजारील राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि ईशान्येकडील राज्ये अशा तमाम राज्यांमध्ये काँग्रेस इतकी खिळखिळी झाली आहे की, स्वत:च्या ताकदीवर या कुठल्याच राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्ता मिळवू शकत नाही. या सर्व राज्यांमध्ये कधी काळी काँग्रेसची अधिसत्ता होती. हळूहळू यातील काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिजू जनता दल, दोन प्रकारचे जनता दल (‘संयुक्त’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’), राष्ट्रीय जनता दल, ईशान्येकडे आसाम गण परिषद आणि इतर छोटे छोटे स्थानिक पक्ष असे असंख्य प्रादेशिक पक्ष उभे राहिले. या पक्षांनी काँग्रेसचे लचके तोडले. या सगळ्या राज्यांतून काँग्रेस मागे सरकत राहिला. आता उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात मोठ्या राज्यात काँग्रेस दोन टक्के मतेही मिळवत नाही, इतकी या पक्षाची दुरवस्था झाली आहे. देशभर काँग्रेसचे निष्ठावान असल्यामुळे या पक्षाला १९-२१ टक्के मते मिळत राहतात आणि तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून टिकून राहतो. त्यामुळे मोदींनी घोषणा करूनही भारत काँग्रेसमुक्त होऊ शकला नाही. पण आता त्याची गरजही नाही. काँग्रेस एखाद-दुसरा अपवाद वगळला तर कुठेही सत्तेत येऊ शकत नसल्याने भाजपला फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही.
भाजपला खरी चिंता प्रादेशिक पक्षांची होती. काँग्रेसला जसे प्रादेशिक पक्षांनी पोखरून काढले तसे आपल्यालाही हेच पक्ष आतून पोकळ करू शकतील अशी भीती भाजपला अजूनही वाटते. भाजपची देशव्यापी घोडदौड हेच पक्ष रोखू शकतात हेही भाजपला माहीत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष किंवा पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये भाजपला पराभूत करण्याची क्षमता आहे. जोपर्यंत भारतात प्रादेशिक पक्ष ताकदवान असतील तोपर्यंत भाजपला देशात एकहाती सत्ता राबवता येणार नाही. हे प्रादेशिक पक्ष नष्ट केले तर देशात काँग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष उरेल. भाजप आणि काँग्रेसच्या थेट लढतीत काँग्रेसचा पराभव होतो ही बाब अनेकदा सिद्ध झाली आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तरी ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपने देश काँग्रेसमुक्त करण्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षमुक्त करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे असे दिसते. हे ध्येय गाठण्यासाठी भाजप खूप वेगाने वाटचाल करू लागला आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सांविधानिक हुकूमशाहीचा धोका
जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय-सामाजिक परिस्थिती वेगळी असल्याने भाजपला काश्मीर खोऱ्यात पाय रोवता येणे कठीण आहे. पण जम्मू विभाग भाजपने ताब्यात घेतलेला आहे. दिल्लीमध्ये ‘आप’ने सलग दोन वेळा प्रचंड यश मिळवले असले तरी आणखी दोन महिन्यांनी, फेब्रुवारीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ‘आप’ला कमकुवत केलेले असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला नगण्य करून टाकले आहे. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीची जागा भाजप व्यापू शकतो. महाराष्ट्रात तुकडे झालेले प्रादेशिक पक्ष भाजपला आव्हान देऊ शकत नाहीत. अर्धे राहिलेले प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या ‘एनडीए’त गेले आहेत. हीच स्थिती इतर राज्यांमध्येही दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये चिराग पासवान असोत वा त्यांचे काका पशुपति पारस असोत, या दोघांचे पक्ष नेहमीच सत्तेच्या आसपास राहतील. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) भाजपने इतका दुर्बळ करून ठेवला आहे की, या पक्षाला भवितव्यच नाही. ओदिशामध्ये बिजू जनता दलाला पुन्हा सत्ता कधी मिळेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. चुकून मिळालीच तरीही हा पक्ष भाजपला पाठिंबा देऊन टिकून राहील. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसमने एनडीएमध्ये राहणे पसंत केले आहे. इथे भाजपने नायडूंशी युती केली असून महाराष्ट्राप्रमाणे काही वर्षांत तेलुगू देसमसारखे प्रादेशिक पक्षही संपुष्टात आले तर नवल नव्हे. केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेस आघाडी या दोन आघाड्यांमध्ये लढाई होत आली आहे. पण, इथे माकप-भाकपची जागा भाजप भरून काढण्याची शक्यता आहे.
डाव्या आघाडीचे मतदार उच्चवर्णीय आणि ओबीसी आहेत, तर काँग्रेस आघाडीचे मतदार प्रामुख्याने मुस्लीम, ख्रिाश्चन आणि दलित-आदिवासी आहेत. डाव्या आघाडीला संपवणे भाजपसाठी अधिक सोपे असेल. कर्नाटकमध्ये देवेगौडांच्या जनता दलाला (धर्मनिरपेक्ष) कितपत भविष्य असेल याबाबत शंका आहे. या प्रादेशिक पक्षाची जागा भाजपच भरून काढेल असे दिसते. हे पाहिले तर भाजपला आव्हान देऊ शकतील असे देशभरात फक्त तीन प्रादेशिक पक्ष उरतात. उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आणि स्टॅलिन यांचा द्रमुक. बाकी सर्व प्रादेशिक पक्ष भाजपने गिळंकृत केलेले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने भाजपसमोर तगडे आव्हान निर्माण केले होते. पण, ‘लडेंगे तो बटेंगे’चा प्रयोग यशस्वी होणार असेल तर यादव-मुस्लीम समीकरण ओबीसींना ‘सप’पासून दूर नेते. लोकसभा निवडणुकीत ‘सप’ने ओबीसी-दलितांना उमेदवारी देऊन भाजपवर मात केली असली तरी हे सूत्र विधानसभा निवडणुकीत यशस्वी होईल असे नव्हे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस मजबूत होऊ शकला तर सप-काँग्रेस आघाडी भाजपसाठी धोका ठरू शकेल अन्यथा उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातून काढून घेणे अवघड असेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तृणमूल काँग्रेसविरोधात गेली पाच-सात वर्षे आक्रमक झालेला पाहायला मिळाला आहे. भाजपच्या आमदारांची संख्या तीनवरून ६६वर पोहोचलेली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ती कदाचित आणखी वाढलेली असेल. तमिळनाडूमध्ये भाजपने हिंदुत्वाचा खेळ सुरू केला आहे. म्हणूनच ‘द्रमुक’चे नेते सनातन धर्माविरोधात आक्रमक होऊ लागले आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक या भक्कम प्रादेशिक पक्षांच्या दरवाज्यांवर भाजप धडका देऊ लागला आहे. हे दरवाजे इतक्या लवकर तुटून पडण्याची शक्यता नाही. पण, अशाच रीतीने भाजपने महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत शिवसेनेच्या दरवाजावर धडका दिल्या होत्या. भाजपने प्रादेशिक पक्षांना ‘एनडीए’ आघाडीत आणून नगण्य बनवले, ज्यांनी विरोध केला त्यांना भेदाने संपुष्टात आणले. भाजपची प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याची भूक अजून शमलेली नाही!
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा अपमानजनक पराभव झाल्यानंतर प्रश्न विचारला जात आहे की, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांचे काय होणार? भाजपने त्यांचे पक्ष फोडून त्यांची ताकद निम्मी केली होती. पक्षफुटीचा धक्का बसल्यानंतरही पवारांनी पक्ष नव्याने बांधायला घेतला, ठाकरेंनी तसा प्रयत्न केला. पण विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी मतांचे दान नाकारल्यामुळे हे दोघेही नेते पुन्हा पक्ष उभा करू शकतील याबद्दल शंका घेतली जात आहे. पवार आणि ठाकरे यांना त्यांचे पक्ष उभे करता आले नाहीत तर महाराष्ट्रातून प्रादेशक पक्षांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. अर्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि निम्मी शिवसेना उरलेली आहे. पण, त्या दोघांनाही स्वतंत्र अस्तित्व नाही, ते दोघेचे भाजपचे परजीवी आहेत. आता तर त्यांच्यापैकी एकाकडेही मुख्यमंत्रीपद नसेल. म्हणजे महाराष्ट्रात उरलीसुरली प्रादेशिक पक्षांची ताकद भाजपच्या दावणीला बांधलेली असेल. प्रादेशिक पक्षांची हीच स्थिती भारतात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच राज्यांमध्ये दिसते. याला ‘सत्ताधारी’ अपवाद फक्त दोन. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि दक्षिणेत तमिळनाडूमध्ये द्रमुक. भारतात प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला कमकुवत केले, आता भाजप हे प्रादेशिक पक्ष नष्ट करत चालला आहे. महाराष्ट्राचा गड गेला, आता भाजपला अडवण्याची क्षमता नजीकच्या भविष्यात तरी कोणामध्ये असेल असे दिसत नाही. महाराष्ट्र गमावल्याची मोठी किंमत विरोधकांना मोजावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : देशापुढे कोणते प्रश्न महत्त्वाचे?
मोदींचे गुजरात काँग्रेसमुक्त झाले आहे म्हटले जाते. त्याच्याशेजारील राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, ओदिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि ईशान्येकडील राज्ये अशा तमाम राज्यांमध्ये काँग्रेस इतकी खिळखिळी झाली आहे की, स्वत:च्या ताकदीवर या कुठल्याच राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्ता मिळवू शकत नाही. या सर्व राज्यांमध्ये कधी काळी काँग्रेसची अधिसत्ता होती. हळूहळू यातील काही राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष तयार झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिजू जनता दल, दोन प्रकारचे जनता दल (‘संयुक्त’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’), राष्ट्रीय जनता दल, ईशान्येकडे आसाम गण परिषद आणि इतर छोटे छोटे स्थानिक पक्ष असे असंख्य प्रादेशिक पक्ष उभे राहिले. या पक्षांनी काँग्रेसचे लचके तोडले. या सगळ्या राज्यांतून काँग्रेस मागे सरकत राहिला. आता उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वात मोठ्या राज्यात काँग्रेस दोन टक्के मतेही मिळवत नाही, इतकी या पक्षाची दुरवस्था झाली आहे. देशभर काँग्रेसचे निष्ठावान असल्यामुळे या पक्षाला १९-२१ टक्के मते मिळत राहतात आणि तो राष्ट्रीय पक्ष म्हणून टिकून राहतो. त्यामुळे मोदींनी घोषणा करूनही भारत काँग्रेसमुक्त होऊ शकला नाही. पण आता त्याची गरजही नाही. काँग्रेस एखाद-दुसरा अपवाद वगळला तर कुठेही सत्तेत येऊ शकत नसल्याने भाजपला फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही.
भाजपला खरी चिंता प्रादेशिक पक्षांची होती. काँग्रेसला जसे प्रादेशिक पक्षांनी पोखरून काढले तसे आपल्यालाही हेच पक्ष आतून पोकळ करू शकतील अशी भीती भाजपला अजूनही वाटते. भाजपची देशव्यापी घोडदौड हेच पक्ष रोखू शकतात हेही भाजपला माहीत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष किंवा पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये भाजपला पराभूत करण्याची क्षमता आहे. जोपर्यंत भारतात प्रादेशिक पक्ष ताकदवान असतील तोपर्यंत भाजपला देशात एकहाती सत्ता राबवता येणार नाही. हे प्रादेशिक पक्ष नष्ट केले तर देशात काँग्रेस हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष उरेल. भाजप आणि काँग्रेसच्या थेट लढतीत काँग्रेसचा पराभव होतो ही बाब अनेकदा सिद्ध झाली आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तरी ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपने देश काँग्रेसमुक्त करण्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षमुक्त करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे असे दिसते. हे ध्येय गाठण्यासाठी भाजप खूप वेगाने वाटचाल करू लागला आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सांविधानिक हुकूमशाहीचा धोका
जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय-सामाजिक परिस्थिती वेगळी असल्याने भाजपला काश्मीर खोऱ्यात पाय रोवता येणे कठीण आहे. पण जम्मू विभाग भाजपने ताब्यात घेतलेला आहे. दिल्लीमध्ये ‘आप’ने सलग दोन वेळा प्रचंड यश मिळवले असले तरी आणखी दोन महिन्यांनी, फेब्रुवारीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ‘आप’ला कमकुवत केलेले असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाला नगण्य करून टाकले आहे. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समितीची जागा भाजप व्यापू शकतो. महाराष्ट्रात तुकडे झालेले प्रादेशिक पक्ष भाजपला आव्हान देऊ शकत नाहीत. अर्धे राहिलेले प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या ‘एनडीए’त गेले आहेत. हीच स्थिती इतर राज्यांमध्येही दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये चिराग पासवान असोत वा त्यांचे काका पशुपति पारस असोत, या दोघांचे पक्ष नेहमीच सत्तेच्या आसपास राहतील. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) भाजपने इतका दुर्बळ करून ठेवला आहे की, या पक्षाला भवितव्यच नाही. ओदिशामध्ये बिजू जनता दलाला पुन्हा सत्ता कधी मिळेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. चुकून मिळालीच तरीही हा पक्ष भाजपला पाठिंबा देऊन टिकून राहील. आंध्र प्रदेशमध्ये चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलुगू देसमने एनडीएमध्ये राहणे पसंत केले आहे. इथे भाजपने नायडूंशी युती केली असून महाराष्ट्राप्रमाणे काही वर्षांत तेलुगू देसमसारखे प्रादेशिक पक्षही संपुष्टात आले तर नवल नव्हे. केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेस आघाडी या दोन आघाड्यांमध्ये लढाई होत आली आहे. पण, इथे माकप-भाकपची जागा भाजप भरून काढण्याची शक्यता आहे.
डाव्या आघाडीचे मतदार उच्चवर्णीय आणि ओबीसी आहेत, तर काँग्रेस आघाडीचे मतदार प्रामुख्याने मुस्लीम, ख्रिाश्चन आणि दलित-आदिवासी आहेत. डाव्या आघाडीला संपवणे भाजपसाठी अधिक सोपे असेल. कर्नाटकमध्ये देवेगौडांच्या जनता दलाला (धर्मनिरपेक्ष) कितपत भविष्य असेल याबाबत शंका आहे. या प्रादेशिक पक्षाची जागा भाजपच भरून काढेल असे दिसते. हे पाहिले तर भाजपला आव्हान देऊ शकतील असे देशभरात फक्त तीन प्रादेशिक पक्ष उरतात. उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष, ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस आणि स्टॅलिन यांचा द्रमुक. बाकी सर्व प्रादेशिक पक्ष भाजपने गिळंकृत केलेले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने भाजपसमोर तगडे आव्हान निर्माण केले होते. पण, ‘लडेंगे तो बटेंगे’चा प्रयोग यशस्वी होणार असेल तर यादव-मुस्लीम समीकरण ओबीसींना ‘सप’पासून दूर नेते. लोकसभा निवडणुकीत ‘सप’ने ओबीसी-दलितांना उमेदवारी देऊन भाजपवर मात केली असली तरी हे सूत्र विधानसभा निवडणुकीत यशस्वी होईल असे नव्हे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस मजबूत होऊ शकला तर सप-काँग्रेस आघाडी भाजपसाठी धोका ठरू शकेल अन्यथा उत्तर प्रदेश भाजपच्या हातून काढून घेणे अवघड असेल. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप तृणमूल काँग्रेसविरोधात गेली पाच-सात वर्षे आक्रमक झालेला पाहायला मिळाला आहे. भाजपच्या आमदारांची संख्या तीनवरून ६६वर पोहोचलेली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये ती कदाचित आणखी वाढलेली असेल. तमिळनाडूमध्ये भाजपने हिंदुत्वाचा खेळ सुरू केला आहे. म्हणूनच ‘द्रमुक’चे नेते सनातन धर्माविरोधात आक्रमक होऊ लागले आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि द्रमुक या भक्कम प्रादेशिक पक्षांच्या दरवाज्यांवर भाजप धडका देऊ लागला आहे. हे दरवाजे इतक्या लवकर तुटून पडण्याची शक्यता नाही. पण, अशाच रीतीने भाजपने महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईत शिवसेनेच्या दरवाजावर धडका दिल्या होत्या. भाजपने प्रादेशिक पक्षांना ‘एनडीए’ आघाडीत आणून नगण्य बनवले, ज्यांनी विरोध केला त्यांना भेदाने संपुष्टात आणले. भाजपची प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याची भूक अजून शमलेली नाही!
