गिरीश महाजन
देशातील खेड्यापाड्यांतील महिलांत आपली सामाजिक, आर्थिक उन्नती साधण्याची जिद्द आहे, मात्र कधी पुरेशा भांडवलाअभावी, कधी मार्गदर्शनाअभावी, तर कधी कुटुंबाच्या पाठबळाअभावी त्यांच्या वाटेत अडथळे उभे राहतात. केंद्र सरकारची लखपती दीदी योजना हे अडथळे दूर करणार आहे. महाराष्ट्रात २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महिलांना स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्यास प्रोत्साहन देणारी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ‘लखपती दीदी’ ही केंद्र सरकारची एक अभिनव योजना आहे. जळगाव येथे रविवारी (२५ ऑगस्ट) लखपती दीदी संमेलन झाले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १० वर्षांत एक कोटी महिला लखपती दीदी झाल्याचे सांगून गेल्या दोन महिन्यांत एकूण ११ लाख महिलांनी हे लक्ष्य साध्य केल्याची माहिती दिली. एकूण तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने निश्चित केले आहे. पंतप्रधानांनी संमेलनापूर्वी निवडक ८० लखपती दीदींशी संवाद साधला. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानांतर्गत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
योजनेची उद्दिष्टे
उमेद- अर्थातच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारे, त्यांना आत्मनिर्भर करून स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी मदतीचा हात देणारे, त्यांच्यात नवा विश्वास निर्माण करून नवी क्षितिजे पादाक्रांत करण्याचे बळ देणारे, ग्रामीण महिलांच्या हक्काचे हे व्यासपीठ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार देशभरात लखपती दीदी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून महाराष्ट्रात २५ लाख लखपती दीदी तयार करण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले असून ते आता पूर्णत्वास जाण्याच्या मार्गावर आहे. लखपती दीदींचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाख रुपयांपेक्षा पुढे जावे यासाठी त्यांना दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यवसाय संधी निर्माण करून दिल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : शिकागोचा सांगावा…
योजनेचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत अभियानातील महिलांना बँकेचे व्यवहार शिकविले जातात. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर केले जाते. कृषीविषयक माहितीसाठी अभियानात ‘कृषी सखी’ आहेत, बँकविषयक मदतीसाठी ‘बँक सखी’ आहेत. अशा विविध क्षेत्रांत प्रशिक्षित असलेल्या व्यक्ती अभियानात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उमेद अभियानात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण आठ हजार ९७४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून आजपर्यंतच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे कर्ज म्हणूनदेखील गणले गेले आहे.
ग्रामीण भारतातील गरिबीच्या निर्मूलनासाठी केंद्र शासनाने २०११ मध्ये ‘राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’ची सुरुवात केली. अभियानामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमग्रस्त कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठीच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार व हक्क अबाधित राहावेत, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती व्हावी, यासाठी उमेदमार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
हेही वाचा : चिप-चरित्र : ‘ईयूव्ही’ तर हवं; पण जपान नको…
६६ लाख कुटुंबांचा सहभाग
उमेद अभियानाच्या या महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीमध्ये आज महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हे, ३५१ तालुक्यांतील जवळपास ६६ लाख कुटुंबे सहभागी आहेत. अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत सहा लाख ४० हजार महिला स्वयंसाहाय्यता समूह स्थापन झाले आहेत. यातील एक लाख २५ हजारांपेक्षा जास्त गट हे गेल्या दोन वर्षांत स्थापन झाले आहेत. ३१ हजार ८१२ ग्राम संघ, एक हजार ८७५ प्रभाग संघ, १० हजार ८३ उत्पादक गट आणि ४१० पेक्षाही जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. या संस्थांचे दैनंदिन काम सुलभ करण्यासाठी गाव स्तरावर प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्तींची फळी निर्माण करण्यात आली आहे.
उमेद अभियानाअंतर्गत महिलांनी रोजगार कसा करावा, कोणता करावा याचे प्रशिक्षण ‘आरसेटी’द्वारे ( RSETI) दिले जाणार आहे. कृषी विज्ञान केंद्रासारख्याच विविध तज्ज्ञ संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी ग्राम स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत प्रशिक्षण कार्यशाळा व प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. ‘आरसेटी’चे प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहे. या प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे कौशल्य वाढविण्याचे कार्य अविरत सुरू आहे. राज्यात १३ लाखांपेक्षा अधिक महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत.
व्यवसायवृद्धीसाठी उमेद अभियानामार्फत स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारची प्रदर्शने भरविण्यात येतात. त्याद्वारे उद्याोगांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होते. विविध स्तरांवर महालक्ष्मी सरससारखी प्रदर्शने भरवून ग्रामीण महिलांच्या उद्याोगांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण महिलांची उत्पादने ग्राहकांना घरपोच उपलब्ध व्हावीत यासाठी umedmart.com हे ई-कॉमर्स पोर्टलसुद्धा सुरू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : संविधानभान : वित्तीय विधेयके
उमेद अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याची चळवळ आता जोर धरत आहे आणि हे बदल दृश्य स्वरूप घेत आहेत. ज्या ग्रामीण भागातील महिला केवळ घर, चूल, मूल यापुरत्या मर्यादित होत्या अशा असंख्य महिला आज अनेक मोठ्या व्यासपीठांवर बेधडकपणे आपली मते मांडताना दिसत आहेत. तसेच अनेक महिला स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभ्या राहून गावाच्या आर्थिक विकासातसुद्धा योगदान देताना दिसत आहेत. डोंगराळ भाग असो की अतिदुर्गम भाग, अशा प्रत्येक ठिकाणी आज उमेद अभियानाची महिला स्वत:च्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत वाटचाल करत आहे.
उमेद अभियानाच्या महिला आता मसाले, पापड, लोणची यांच्यासह अनेक खाद्यापदार्थाची निर्मिती करत आहेत. याशिवाय हस्तकला, कपडे, शोभेच्या वस्तू, शिल्पकलेच्या वस्तू, खेळणी, मातीची भांडी यांसारख्या अनेक उत्पादनांची निर्मिती महिला करत आहेत. राज्यात आज घडीला ग्रामीण महिलांचे शेतीआधारित ३८ लाखांपेक्षा जास्त उद्याोग-व्यवसाय सुरू आहेत आणि बिगर कृषीआधारितसुद्धा सात लाख ५६ हजार व्यवसाय सुरू आहेत. येत्या काळात आमच्या ग्रामीण भागातील महिलाच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असणार आहेत.
हेही वाचा : लालकिल्ला : ‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक
प्रत्येक गावातील कुटुंबांचा सर्वांगीण विकास साधला जावा, यासाठी सरकार विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर दारिद्र्य निर्मूलनासाठी शासन अनेक योजना राबवत आहे. दारिद्र्य निर्मूलानाशिवाय ग्रामीण भागाची प्रगती होणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यामुळेच केंद्र सरकारने देशभर ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’, ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ हा ध्वजांकित कार्यक्रम सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान नावाने राबविला जात आहे. उमेद अभियान या नावाने या कार्यक्रमाची ओळख आहे. त्याने व्यापक चळवळीचे रूप धारण केले आहे. प्रगतीचा आणि स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारून, रोजगार अन् स्वयंरोजगाराच्या नव्या वाटा शोधून उत्तुंग भरारी घेण्यासाठी ग्रामीण महिलासुद्धा आता सर्व क्षेत्रांत अग्रेसर दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या सर्व महिलांच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि नवचैतन्य असण्यामागचे मुख्य कारण उमेद अभियान ठरले आहे.
(लेखक ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री आहेत.)
महिलांना स्वत:च्या पायांवर उभे राहण्यास प्रोत्साहन देणारी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी ‘लखपती दीदी’ ही केंद्र सरकारची एक अभिनव योजना आहे. जळगाव येथे रविवारी (२५ ऑगस्ट) लखपती दीदी संमेलन झाले. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या १० वर्षांत एक कोटी महिला लखपती दीदी झाल्याचे सांगून गेल्या दोन महिन्यांत एकूण ११ लाख महिलांनी हे लक्ष्य साध्य केल्याची माहिती दिली. एकूण तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने निश्चित केले आहे. पंतप्रधानांनी संमेलनापूर्वी निवडक ८० लखपती दीदींशी संवाद साधला. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियानांतर्गत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
योजनेची उद्दिष्टे
उमेद- अर्थातच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारे, त्यांना आत्मनिर्भर करून स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी मदतीचा हात देणारे, त्यांच्यात नवा विश्वास निर्माण करून नवी क्षितिजे पादाक्रांत करण्याचे बळ देणारे, ग्रामीण महिलांच्या हक्काचे हे व्यासपीठ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार देशभरात लखपती दीदी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून महाराष्ट्रात २५ लाख लखपती दीदी तयार करण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले असून ते आता पूर्णत्वास जाण्याच्या मार्गावर आहे. लखपती दीदींचे वार्षिक उत्पन्न किमान एक लाख रुपयांपेक्षा पुढे जावे यासाठी त्यांना दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यवसाय संधी निर्माण करून दिल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : शिकागोचा सांगावा…
योजनेचे स्वरूप
या योजनेअंतर्गत अभियानातील महिलांना बँकेचे व्यवहार शिकविले जातात. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर केले जाते. कृषीविषयक माहितीसाठी अभियानात ‘कृषी सखी’ आहेत, बँकविषयक मदतीसाठी ‘बँक सखी’ आहेत. अशा विविध क्षेत्रांत प्रशिक्षित असलेल्या व्यक्ती अभियानात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उमेद अभियानात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण आठ हजार ९७४ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून आजपर्यंतच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे कर्ज म्हणूनदेखील गणले गेले आहे.
ग्रामीण भारतातील गरिबीच्या निर्मूलनासाठी केंद्र शासनाने २०११ मध्ये ‘राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’ची सुरुवात केली. अभियानामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमग्रस्त कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठीच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सहभागी होणाऱ्यांचे अधिकार व हक्क अबाधित राहावेत, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती व्हावी, यासाठी उमेदमार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
हेही वाचा : चिप-चरित्र : ‘ईयूव्ही’ तर हवं; पण जपान नको…
६६ लाख कुटुंबांचा सहभाग
उमेद अभियानाच्या या महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीमध्ये आज महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हे, ३५१ तालुक्यांतील जवळपास ६६ लाख कुटुंबे सहभागी आहेत. अभियानाअंतर्गत आतापर्यंत सहा लाख ४० हजार महिला स्वयंसाहाय्यता समूह स्थापन झाले आहेत. यातील एक लाख २५ हजारांपेक्षा जास्त गट हे गेल्या दोन वर्षांत स्थापन झाले आहेत. ३१ हजार ८१२ ग्राम संघ, एक हजार ८७५ प्रभाग संघ, १० हजार ८३ उत्पादक गट आणि ४१० पेक्षाही जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. या संस्थांचे दैनंदिन काम सुलभ करण्यासाठी गाव स्तरावर प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्तींची फळी निर्माण करण्यात आली आहे.
उमेद अभियानाअंतर्गत महिलांनी रोजगार कसा करावा, कोणता करावा याचे प्रशिक्षण ‘आरसेटी’द्वारे ( RSETI) दिले जाणार आहे. कृषी विज्ञान केंद्रासारख्याच विविध तज्ज्ञ संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी ग्राम स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत प्रशिक्षण कार्यशाळा व प्रशिक्षण वर्ग चालविले जातात. ‘आरसेटी’चे प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र आहे. या प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे कौशल्य वाढविण्याचे कार्य अविरत सुरू आहे. राज्यात १३ लाखांपेक्षा अधिक महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत.
व्यवसायवृद्धीसाठी उमेद अभियानामार्फत स्थानिक पातळीवर विविध प्रकारची प्रदर्शने भरविण्यात येतात. त्याद्वारे उद्याोगांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होते. विविध स्तरांवर महालक्ष्मी सरससारखी प्रदर्शने भरवून ग्रामीण महिलांच्या उद्याोगांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण महिलांची उत्पादने ग्राहकांना घरपोच उपलब्ध व्हावीत यासाठी umedmart.com हे ई-कॉमर्स पोर्टलसुद्धा सुरू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : संविधानभान : वित्तीय विधेयके
उमेद अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याची चळवळ आता जोर धरत आहे आणि हे बदल दृश्य स्वरूप घेत आहेत. ज्या ग्रामीण भागातील महिला केवळ घर, चूल, मूल यापुरत्या मर्यादित होत्या अशा असंख्य महिला आज अनेक मोठ्या व्यासपीठांवर बेधडकपणे आपली मते मांडताना दिसत आहेत. तसेच अनेक महिला स्वत:च्या पायावर सक्षमपणे उभ्या राहून गावाच्या आर्थिक विकासातसुद्धा योगदान देताना दिसत आहेत. डोंगराळ भाग असो की अतिदुर्गम भाग, अशा प्रत्येक ठिकाणी आज उमेद अभियानाची महिला स्वत:च्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत वाटचाल करत आहे.
उमेद अभियानाच्या महिला आता मसाले, पापड, लोणची यांच्यासह अनेक खाद्यापदार्थाची निर्मिती करत आहेत. याशिवाय हस्तकला, कपडे, शोभेच्या वस्तू, शिल्पकलेच्या वस्तू, खेळणी, मातीची भांडी यांसारख्या अनेक उत्पादनांची निर्मिती महिला करत आहेत. राज्यात आज घडीला ग्रामीण महिलांचे शेतीआधारित ३८ लाखांपेक्षा जास्त उद्याोग-व्यवसाय सुरू आहेत आणि बिगर कृषीआधारितसुद्धा सात लाख ५६ हजार व्यवसाय सुरू आहेत. येत्या काळात आमच्या ग्रामीण भागातील महिलाच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असणार आहेत.
हेही वाचा : लालकिल्ला : ‘कश्मीरियत’ ठरवणारी निवडणूक
प्रत्येक गावातील कुटुंबांचा सर्वांगीण विकास साधला जावा, यासाठी सरकार विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर दारिद्र्य निर्मूलनासाठी शासन अनेक योजना राबवत आहे. दारिद्र्य निर्मूलानाशिवाय ग्रामीण भागाची प्रगती होणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यामुळेच केंद्र सरकारने देशभर ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’, ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ हा ध्वजांकित कार्यक्रम सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा हा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान नावाने राबविला जात आहे. उमेद अभियान या नावाने या कार्यक्रमाची ओळख आहे. त्याने व्यापक चळवळीचे रूप धारण केले आहे. प्रगतीचा आणि स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारून, रोजगार अन् स्वयंरोजगाराच्या नव्या वाटा शोधून उत्तुंग भरारी घेण्यासाठी ग्रामीण महिलासुद्धा आता सर्व क्षेत्रांत अग्रेसर दिसत आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या सर्व महिलांच्या आयुष्यात सुख, समाधान आणि नवचैतन्य असण्यामागचे मुख्य कारण उमेद अभियान ठरले आहे.
(लेखक ग्रामविकास व पर्यटनमंत्री आहेत.)
