कर्नाटक विधानसभेच्या वर्षभरात होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील भाजप सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात २ टक्के तर अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात ४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींचे आरक्षण १७ टक्के तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण ७ टक्के होईल. कर्नाटकात सध्या इतर मागासवर्गाला (ओबीसी) ३२ टक्के, अनुसूचित जाती १५ टक्के तर जमातींसाठी ३ टक्के असे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षणाचे प्रमाण आहे. मात्र आता हे प्रमाण ५६ टक्के होणार आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे निश्चित असल्यानेच ‘हे वाढीव आरक्षण घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे,’ अशी कर्नाटक सरकारची भूमिका आहे. नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केल्यास न्यायालयीन कचाटय़ात येणार नाही. शेजारील तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण असल्याने त्या राज्याने १९९४ मध्येच (७६वी घटनादुरुस्ती) नवव्या परिशिष्टाचा मार्ग स्वीकारला.
कर्नाटकाला तमिळनाडूप्रमाणे संरक्षण हवे आहेच, शिवाय आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादेची अट शिथिल करण्याकरिता घटना दुरुस्ती करावी, अशी विनंतीही कर्नाटक सरकारच्या वतीने केंद्राला करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता कायम राखण्याचे भाजपसमोर कडवे आव्हान स्पष्ट दिसत आहे. सरकारी कामांसाठी ४० टक्के भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे बोम्मई सरकार पार बदनाम झाले. बंगळूरु या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या माहिती तंत्रज्ञान शहराची पावसात काय दैना झाली हे साऱ्यांनीच अनुभवले. हिजाबच्या वादातून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला, त्यावर न्यायालयाचा निर्णय या आठवडय़ात अपेक्षित आहे. आरक्षणात वाढ करून २० टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या दलित समुदायाला आपलेसे करण्यावर भाजपने भर दिलेला दिसतो. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास न्यायालयात हे आरक्षण टिकत नाही हे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणावरून स्पष्ट झाले. अन्य आरक्षणांना याचाच फटका बसला.
कर्नाटक सरकारच्या नव्या आरक्षण धोरणामुळे ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय ताजा असल्याने वाढीव आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे कठीणच. तरीही कर्नाटक सरकारने हे पाऊल उचलले. मात्र न्यायालयीन कचाटय़ात हे आरक्षण अडकू नये या उद्देशाने ज्या नवव्या परिशिष्टात समावेशाचा आग्रह कर्नाटक धरतो आहे, त्या नवव्या परिशिष्टाच्या वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते व त्याची सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी अनेक वर्षे निकालाची प्रतीक्षा आहे. ५० टक्के आरक्षणाची अट केंद्र सरकारलाही आता अडचणीची ठरू लागलेली दिसते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत १०३व्या घटना दुरुस्तीला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणीत ‘५० टक्क्यांची अट हे अंतिम सत्य नाही,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅटर्नी जनरल यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याच महिन्यात केला. विविध समाज घटकांना खूश करण्याकरिता त्यांना आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यात येते तर दुसरीकडे हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाही. ही वस्तुस्थिती असली तरी कर्नाटकातील भाजप सरकारने मतांसाठी आरक्षण वाढविण्याचे पाऊल उचलले आहे. आरक्षण टिकले तर टिकले, तोपर्यंत मतांची तर बेगमी होते ही राज्यकर्त्यांची भूमिका मात्र निश्चितच सरळ नाही.
