कर्नाटक विधानसभेच्या वर्षभरात होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील भाजप सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात २ टक्के तर अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात ४ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींचे आरक्षण १७ टक्के तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण ७ टक्के होईल. कर्नाटकात सध्या इतर मागासवर्गाला (ओबीसी) ३२ टक्के, अनुसूचित जाती १५ टक्के तर जमातींसाठी ३ टक्के असे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षणाचे प्रमाण आहे. मात्र आता हे प्रमाण ५६ टक्के होणार आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे निश्चित असल्यानेच ‘हे वाढीव आरक्षण घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे,’ अशी कर्नाटक सरकारची भूमिका आहे. नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केल्यास न्यायालयीन कचाटय़ात येणार नाही. शेजारील तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण असल्याने त्या राज्याने १९९४ मध्येच (७६वी घटनादुरुस्ती) नवव्या परिशिष्टाचा मार्ग स्वीकारला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
