हरियाणातील भाजपच्या विजयाचे श्रेय संघाला दिले जात आहे. आता राज्यात संघ सक्रिय झाला असेल तर महाविकास आघाडीला अधिक मेहनत घ्यावी लागू शकते.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे हात आकाशाला पोहोचले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व एकहाती चारशे जागा जिंकून देईल असा (अति) आत्मविश्वास भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला होता. भाजपच्या नेतृत्वालाही तसेच वाटत असावे. त्यांनी मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या, गॅरंटी दिली. लोक आपल्यालाच मते देणार ही बाब त्यांनी गृहीत धरली. लोकांना हे गृहीत धरणे आवडले नसावे, त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाच्या पारड्यात एकगठ्ठा मते न देऊन दणका दिला. लोकसभा निवडणुकीत गर्वाचे घर खाली झाल्यानंतर भाजपला एकदम आपल्या मूळ संघटनेची म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आठवण झाली असावी. लोकसभेच्या निवडणुकीत आम्हाला संघाची गरज नाही, असे म्हणणारा भाजप हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पूर्णपणे संघाच्या मदतीवर अवलंबून होता असे निकालावरून स्पष्ट होते.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आमची मदत मागितलीच नाही तर आम्ही ती कशी पुरवणार, असे संघाचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्या वेळी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये संघाचे कार्यकर्ते भाजपच्या प्रचारासाठी उतरले नाहीत. संघानेही अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या नेतृत्वाला संघाची ‘ताकद’ दाखवून दिली. हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाला आपली ही चूक कळली असावी आणि कदाचित संघाबरोबर तडजोडीची भूमिका घेतली असावी. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत निष्क्रिय असलेला संघ हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत कमालीचा सक्रिय झालेला होता. संघातील सहकार्यवाह हरियाणाची जबाबदारी सांभाळत होते. जाटेतरांच्या ध्रुवीकरणाचे कळीचे काम संघाच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचे बोलले जाते. हरियाणामध्ये विजय मिळेल असे खुद्द भाजपच्या नेत्यांनाही वाटत नव्हते. संघातील कार्यकर्ते मात्र खासगीमध्ये भाजप विजयी होऊ शकतो असा विश्वास व्यक्त करत होते. हरियाणात संघाने भाजपला विजय मिळवून देण्यासाठी कष्ट घेतले असतील तर तो आपल्या मूळ राज्यात म्हणजे महाराष्ट्रात ते का घेणार नाही? त्यामुळे महाराष्ट्रात संघ हा महायुतीसाठी ‘एक्स फॅक्टर’ ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> चीनच्या मदतीला(ही) चँग!
भाजप आणि संघ निष्ठावानांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. राज्यात संघ पूर्णपणे सक्रिय झालेला आहे. भाजपच्या निवडणुकीच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये संघाच्या सहकार्यवाहांच्या मतांना अधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले आहे. संघाच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार मतदारसंघनिहाय संघाच्या प्रतिनिधींकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. सहकार्यवाह राज्याचा दौरा करत आहेत. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत संघ प्रत्यक्ष कामाला लागला हा एक भाग झाला! भाजपच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेमध्ये संघ आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्णपणे पाठीशी उभे राहिला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. बदललेल्या सत्तेचा केंद्रबिंदू फडणवीसांकडे अधिक झुकू लागल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा कडू घोट पिण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला अपेक्षित यश न आल्यामुळे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला धक्का लागल्याचे म्हटले जात होते. दिल्लीतील वरिष्ठ भाजप नेत्यांशी त्यांचे बिनसले असल्याची चर्चाही होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पक्ष संघटनेसाठी पूर्णवेळ काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. संघटना पूर्ण ताब्यात द्या, विधानसभा निवडणुकीमध्ये निर्णयाचे सर्वाधिकार द्या, भाजपला मोठे यश मिळवून देण्याची जबाबदारी घेऊ, असे फडणवीसांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना सुचवले होते. पण, त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले नाही. या सर्व काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या अधिक जवळ गेल्याचे दिसू लागले होते. त्यामुळे फडणवीसांची रवानगी दिल्लीत भाजपच्या कार्याध्यक्षपदी केली जाईल असेही म्हटले गेले. पण, आता संघ सक्रिय झाल्यानंतर प्रदेश भाजपमधील तसेच महायुतीतील चित्र बदलू लागल्याचे सांगितले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या मोक्याच्या टप्प्यावर फडणवीस यांनी जोरदार पुनरागमन केल्याची चर्चा आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जेमतेम नऊ जागा मिळाल्यानंतर अजित पवार गटाविरोधात संघाशी निगडित नियतकालिकेमधून आगपाखड करण्यात आली होती. त्यानंतर महायुतीत अजित पवार गटाची कोंडी होऊ लागली. शिंदे गट आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष अजित पवार गटावर टीका करत होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयांवर अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार नाराज असल्याचेही म्हटले गेले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे श्रेय घेण्याचा वादही रंगला. अजित पवारांच्या गुलाबी पेहरावावरूनही त्यांना लक्ष्य केले गेले. महायुतीतील जागावाटपामध्ये सर्वात कमी जागा अजित पवार गटाच्या वाट्याला येणार आहेत. महायुतीत अजित पवार गटाचे महत्त्व सीमित केल्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वर्चस्वही कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसू लागले. संभाजीनगरच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी शिंदेंना त्यागाची आठवण करून देऊन एकप्रकारे महायुतीतील शिंदेंचे महत्त्व कमी केल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे गटाची जागा जिंकण्याची क्षमता (स्ट्राइक रेट) भाजपपेक्षा जास्त असल्याचे दिसले. त्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर, फडणवीस नव्हे, शिंदेच मुख्यमंत्री होतील असे मानले जाऊ लागले होते. पण, त्यागाची आठवण करून देऊन शहांनी शिंदेंना अस्थिर केले आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : केंद्र लोकसेवा आयोग
महायुतीचे सरकार सत्तेत आले तरी शिंदेच मुख्यमंत्री होतील याची खात्री आता शिंदेंनाही उरलेली नाही. शहांशी सूत जुळलेल्या शिंदेंना संघाचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. संघाला कदाचित देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री करायचे असू शकते! गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षणाचा राजकीय लाभ भाजपला मिळवता आला नाही, पण मराठा समाजाच्या ताकदीचा लाभ मिळवण्याचे प्रयत्न महायुतीतील एका गटाने केले असू शकतात. त्याचा तोटा भाजपला होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. महायुतीतील शिंदे गट व अजित पवार गटाला मराठा समाजाची मते मिळू शकतील, पण हा समाज भाजपपासून दुरावला असेल तर मराठेतर म्हणजे ओबीसी समाजाचे ध्रुवीकरण भाजपला करावे लागणार आहे. महाविकास आघाडीअंतर्गत उमेदवारांची निवड चुकली तर हरियाणाप्रमाणे दलितांची मते विभागली जाण्याचीही शक्यता आहे. त्याचा फायदा भाजपलाच होऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळवून द्यायची असेल तर भाजपला अधिकाधिक जागा लढवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शिंदे व अजित पवार गटाला त्यांच्या अपेक्षेएवढ्या जागा वाट्याला येण्याची शक्यता नसल्याचे दिसते.
अजित पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, त्यांना जास्तीत जास्त जागा जिंकून आणण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे त्यांनी जागावाटपामध्ये अधिक वाटा मागितला तर समजण्याजोगे असेल. ४० जागा जिंकल्या तरी तुम्हीच मुख्यमंत्री असाल हे भाजपने शिंदेंना दिलेले आश्वासन हवेत विरल्यामुळे शिंदेंनाही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत राहण्यासाठी अधिक जागा लढवायच्या आहेत. शिवाय महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव ठाकरे गट ९०-१०० जागा लढवणार असेल तर आपणही तितक्याच जागा लढवल्या पाहिजेत असे शिंदे गटाला वाटू शकते. खरे तर त्यामुळेच महायुतीच्या जागावाटपाचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले आहे. भाजपला अधिकाधिक जागा लढवाव्या लागतील. त्यामुळे जागांबाबत भाजप तडजोड करण्याची शक्यता नाही. केंद्रातील स्थैर्यासाठी भाजपला महाराष्ट्र जिंकणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र जिंकायचा असेल तर संघाची मदत घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. ही मदत हवी असेल तर संघाला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करू घ्यावेच लागेल. संघाच्या सूचना मान्य कराव्या लागतील. संघाने फडणवीसांना अभय दिले असेल तर भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनाही निर्णयाची सूत्रे फडणवीसांकडे द्यावी लागतील. संघाने हे सगळे बदल घडवून आणले आहेत असे म्हटले जाते. आता संघ पूर्ण ताकदीने निवडणुकीत उतरला असेल तर महाविकास आघाडीला अधिक मेहनत घ्यावी लागेल असे हरियाणाच्या अनुभवावरून तरी दिसते.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचे हात आकाशाला पोहोचले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व एकहाती चारशे जागा जिंकून देईल असा (अति) आत्मविश्वास भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला होता. भाजपच्या नेतृत्वालाही तसेच वाटत असावे. त्यांनी मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या, गॅरंटी दिली. लोक आपल्यालाच मते देणार ही बाब त्यांनी गृहीत धरली. लोकांना हे गृहीत धरणे आवडले नसावे, त्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाच्या पारड्यात एकगठ्ठा मते न देऊन दणका दिला. लोकसभा निवडणुकीत गर्वाचे घर खाली झाल्यानंतर भाजपला एकदम आपल्या मूळ संघटनेची म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आठवण झाली असावी. लोकसभेच्या निवडणुकीत आम्हाला संघाची गरज नाही, असे म्हणणारा भाजप हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पूर्णपणे संघाच्या मदतीवर अवलंबून होता असे निकालावरून स्पष्ट होते.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आमची मदत मागितलीच नाही तर आम्ही ती कशी पुरवणार, असे संघाचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्या वेळी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अशा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये संघाचे कार्यकर्ते भाजपच्या प्रचारासाठी उतरले नाहीत. संघानेही अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या नेतृत्वाला संघाची ‘ताकद’ दाखवून दिली. हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाला आपली ही चूक कळली असावी आणि कदाचित संघाबरोबर तडजोडीची भूमिका घेतली असावी. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत निष्क्रिय असलेला संघ हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत कमालीचा सक्रिय झालेला होता. संघातील सहकार्यवाह हरियाणाची जबाबदारी सांभाळत होते. जाटेतरांच्या ध्रुवीकरणाचे कळीचे काम संघाच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचे बोलले जाते. हरियाणामध्ये विजय मिळेल असे खुद्द भाजपच्या नेत्यांनाही वाटत नव्हते. संघातील कार्यकर्ते मात्र खासगीमध्ये भाजप विजयी होऊ शकतो असा विश्वास व्यक्त करत होते. हरियाणात संघाने भाजपला विजय मिळवून देण्यासाठी कष्ट घेतले असतील तर तो आपल्या मूळ राज्यात म्हणजे महाराष्ट्रात ते का घेणार नाही? त्यामुळे महाराष्ट्रात संघ हा महायुतीसाठी ‘एक्स फॅक्टर’ ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> चीनच्या मदतीला(ही) चँग!
भाजप आणि संघ निष्ठावानांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची परिस्थिती आता राहिलेली नाही. राज्यात संघ पूर्णपणे सक्रिय झालेला आहे. भाजपच्या निवडणुकीच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये संघाच्या सहकार्यवाहांच्या मतांना अधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले आहे. संघाच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार मतदारसंघनिहाय संघाच्या प्रतिनिधींकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. सहकार्यवाह राज्याचा दौरा करत आहेत. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत संघ प्रत्यक्ष कामाला लागला हा एक भाग झाला! भाजपच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेमध्ये संघ आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्णपणे पाठीशी उभे राहिला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. बदललेल्या सत्तेचा केंद्रबिंदू फडणवीसांकडे अधिक झुकू लागल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी सत्तांतर होऊन महायुतीचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा कडू घोट पिण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला अपेक्षित यश न आल्यामुळे फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला धक्का लागल्याचे म्हटले जात होते. दिल्लीतील वरिष्ठ भाजप नेत्यांशी त्यांचे बिनसले असल्याची चर्चाही होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पक्ष संघटनेसाठी पूर्णवेळ काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. संघटना पूर्ण ताब्यात द्या, विधानसभा निवडणुकीमध्ये निर्णयाचे सर्वाधिकार द्या, भाजपला मोठे यश मिळवून देण्याची जबाबदारी घेऊ, असे फडणवीसांनी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना सुचवले होते. पण, त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले नाही. या सर्व काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांच्या अधिक जवळ गेल्याचे दिसू लागले होते. त्यामुळे फडणवीसांची रवानगी दिल्लीत भाजपच्या कार्याध्यक्षपदी केली जाईल असेही म्हटले गेले. पण, आता संघ सक्रिय झाल्यानंतर प्रदेश भाजपमधील तसेच महायुतीतील चित्र बदलू लागल्याचे सांगितले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या मोक्याच्या टप्प्यावर फडणवीस यांनी जोरदार पुनरागमन केल्याची चर्चा आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जेमतेम नऊ जागा मिळाल्यानंतर अजित पवार गटाविरोधात संघाशी निगडित नियतकालिकेमधून आगपाखड करण्यात आली होती. त्यानंतर महायुतीत अजित पवार गटाची कोंडी होऊ लागली. शिंदे गट आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष अजित पवार गटावर टीका करत होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेतल्या गेलेल्या निर्णयांवर अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार नाराज असल्याचेही म्हटले गेले. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे श्रेय घेण्याचा वादही रंगला. अजित पवारांच्या गुलाबी पेहरावावरूनही त्यांना लक्ष्य केले गेले. महायुतीतील जागावाटपामध्ये सर्वात कमी जागा अजित पवार गटाच्या वाट्याला येणार आहेत. महायुतीत अजित पवार गटाचे महत्त्व सीमित केल्यानंतर शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वर्चस्वही कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसू लागले. संभाजीनगरच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी शिंदेंना त्यागाची आठवण करून देऊन एकप्रकारे महायुतीतील शिंदेंचे महत्त्व कमी केल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे गटाची जागा जिंकण्याची क्षमता (स्ट्राइक रेट) भाजपपेक्षा जास्त असल्याचे दिसले. त्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर, फडणवीस नव्हे, शिंदेच मुख्यमंत्री होतील असे मानले जाऊ लागले होते. पण, त्यागाची आठवण करून देऊन शहांनी शिंदेंना अस्थिर केले आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान : केंद्र लोकसेवा आयोग
महायुतीचे सरकार सत्तेत आले तरी शिंदेच मुख्यमंत्री होतील याची खात्री आता शिंदेंनाही उरलेली नाही. शहांशी सूत जुळलेल्या शिंदेंना संघाचा विरोध असल्याचे सांगितले जाते. संघाला कदाचित देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री करायचे असू शकते! गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षणाचा राजकीय लाभ भाजपला मिळवता आला नाही, पण मराठा समाजाच्या ताकदीचा लाभ मिळवण्याचे प्रयत्न महायुतीतील एका गटाने केले असू शकतात. त्याचा तोटा भाजपला होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. महायुतीतील शिंदे गट व अजित पवार गटाला मराठा समाजाची मते मिळू शकतील, पण हा समाज भाजपपासून दुरावला असेल तर मराठेतर म्हणजे ओबीसी समाजाचे ध्रुवीकरण भाजपला करावे लागणार आहे. महाविकास आघाडीअंतर्गत उमेदवारांची निवड चुकली तर हरियाणाप्रमाणे दलितांची मते विभागली जाण्याचीही शक्यता आहे. त्याचा फायदा भाजपलाच होऊ शकतो. अशा परिस्थितीमध्ये महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळवून द्यायची असेल तर भाजपला अधिकाधिक जागा लढवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शिंदे व अजित पवार गटाला त्यांच्या अपेक्षेएवढ्या जागा वाट्याला येण्याची शक्यता नसल्याचे दिसते.
अजित पवारांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, त्यांना जास्तीत जास्त जागा जिंकून आणण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे त्यांनी जागावाटपामध्ये अधिक वाटा मागितला तर समजण्याजोगे असेल. ४० जागा जिंकल्या तरी तुम्हीच मुख्यमंत्री असाल हे भाजपने शिंदेंना दिलेले आश्वासन हवेत विरल्यामुळे शिंदेंनाही मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत राहण्यासाठी अधिक जागा लढवायच्या आहेत. शिवाय महाविकास आघाडीमध्ये उद्धव ठाकरे गट ९०-१०० जागा लढवणार असेल तर आपणही तितक्याच जागा लढवल्या पाहिजेत असे शिंदे गटाला वाटू शकते. खरे तर त्यामुळेच महायुतीच्या जागावाटपाचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले आहे. भाजपला अधिकाधिक जागा लढवाव्या लागतील. त्यामुळे जागांबाबत भाजप तडजोड करण्याची शक्यता नाही. केंद्रातील स्थैर्यासाठी भाजपला महाराष्ट्र जिंकणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्र जिंकायचा असेल तर संघाची मदत घेण्याशिवाय भाजपला पर्याय नाही. ही मदत हवी असेल तर संघाला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करू घ्यावेच लागेल. संघाच्या सूचना मान्य कराव्या लागतील. संघाने फडणवीसांना अभय दिले असेल तर भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनाही निर्णयाची सूत्रे फडणवीसांकडे द्यावी लागतील. संघाने हे सगळे बदल घडवून आणले आहेत असे म्हटले जाते. आता संघ पूर्ण ताकदीने निवडणुकीत उतरला असेल तर महाविकास आघाडीला अधिक मेहनत घ्यावी लागेल असे हरियाणाच्या अनुभवावरून तरी दिसते.
