महेश सरलष्कर इंदिरा गांधींच्या काळात स्थानिक नेतृत्वाचे पंख कापले जात असत. आता भाजपही हाच कित्ता गिरवू लागला आहे.. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि काँग्रेसचे उमेदवार निश्चित झालेले आहेत. भाजपने तर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमधील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती. जिंकण्याची क्षमता हा उमेदवार निवडीचा पहिला निकष असतो, त्या आधारावर दोन्ही पक्षांनी उमेदवार रिंगणात उतरवलेले आहेत. हाच निकष स्थानिक नेतृत्वासाठीही लागू होतो. भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांतील स्थानिक नेतृत्वावर फारसा विश्वास ठेवलेला नाही असे दिसते. त्या तुलनेत काँग्रेसने मात्र या राज्यांतील स्थानिक नेतृत्वाकडे विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे बिनदिक्कतपणे सोपवलेली आहेत. या निवडणुकांमध्ये या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचा राज्यांतील नेतृत्वाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि तेलंगणा या पाच राज्यांपैकी फक्त मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. इथे चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा विश्वास गमावला असल्याचे दिसते. त्यांना कशीबशी तिसऱ्या यादीत उमेदवारी मिळाली. त्यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे देण्यात आलेली नाहीत. उलट, शिवराजसिंह चौहान आता निरोपाची भाषा करत आहेत. ‘तुम्हाला माझी आठवण येईल’.. ‘मी निवडणूक लढावी का?’, अशी विचारणा ते मतदारांकडे करत आहेत. असे प्रश्न विचारण्यामागे केंद्रीय नेतृत्वाला दिलेला इशारा असू शकतो. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेट शिवराजसिंह मध्य प्रदेश जिंकून देऊ शकत नाहीत असे भाजपच्या नेतृत्वाला वाटत असले तरी इथे त्यांना तगडा पर्यायही मिळालेला नाही. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर वा अन्य कोणी मध्य प्रदेशचे नेतृत्व करू शकत नाही. दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते, तेव्हा तोमर किती निष्प्रभ होते ते दिसलेच! मध्य प्रदेश जिंकले तर कदाचित ज्योतिरादित्य शिंदेंकडे बघितले जाऊ शकेल. भाजप निवडणूक बिनचेहऱ्यानेच लढवत आहे. त्यांच्यासाठी कुठल्याही निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाच एकमेव चेहरा असतो हा भाग वेगळा! त्या उलट, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने निवडणुकीची सर्व सूत्रे कमलनाथ यांच्याकडे दिलेली आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदेंमुळे काँग्रेसची सत्ता गेली तरी पाच वर्षे कमलनाथ मध्य प्रदेशात ठाण मांडून आहेत. गेल्या वेळी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आणि ज्योतिरादित्य शिंदे अशी अंतर्गत रस्सीखेच सुरू होती. यावेळी कमलनाथ यांच्याकडे एकहाती पक्षाची सत्ता देण्यात आली आहे. इथे रणजीत सुरजेवाला यांना निवडणूक प्रभारी नियुक्त केले आहे. कर्नाटकमध्ये सुरजेवाला यांनी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यामध्ये संतुलन आणि समन्वय राखण्याची तारेवरची कसरत यशस्वी केली होती. त्यांच्याबद्दल वेगळय़ाच तक्रारी असल्या तरी पक्षनेतृत्वाने सुरजेवालांवर विश्वास ठेवला आहे. राजस्थानमध्ये भाजपचे सर्वात समर्थ आणि सक्षम नेतृत्व वसुंधरा राजेच आहेत. भाजपच्या नेतृत्वालाही ते माहीत असले तरी राजेंसारख्या- केंद्राला आव्हान देऊ शकणाऱ्या- नेतृत्वाकडे अख्खी निवडणूक सोपवण्याची मोदी-शहांची तयारी नाही. हे दोन्ही नेते राजेंचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व खपवून घेत नाहीत. अपवाद फक्त उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. त्यांचे व्यक्तिमत्त्वही स्वतंत्र असून त्यांच्याकडेही मोदी-शहांना आव्हान देण्याची क्षमता आहे. पण, सध्या तरी उत्तर प्रदेशमध्ये नेतृत्व बदलाचे धाडस कोणी करू शकत नाही. कर्नाटकप्रमाणे राजस्थानमध्येही पक्ष नवे नेतृत्व पुढे आणत असल्याचा युक्तिवाद केला जात असला तरी, वसुंधरा राजेंचे नेतृत्व नको म्हणून नव्या नेतृत्वाची भाषा केली जात आहे. राजेंकडून नेतृत्व काढून घेतल्यामुळे तिथे भाजपकडे नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झालेली आहे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल अशी वेगवेगळी नावे घेतली जात असली तरी, इथेही त्यांचा विचार निवडणूक जिंकली तरच केला जाईल. कर्नाटकप्रमाणे आता राजस्थानमध्येही भाजपकडे सक्षम प्रादेशिक नेतृत्व उरलेले नाही. हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही: ओंजळीतल्या सांजसावल्या.. राजस्थानमध्ये काँग्रेसची स्थिती नेमकी उलटी दिसते. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या मध्यस्थीमुळे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील भांडण निदान आत्ता तरी मिटलेले आहे. सध्या गेहलोत सरकारच्या योजनांची चर्चा होत असून ते कधी नव्हे इतके लोकप्रिय ठरू लागले आहेत. काँग्रेसने प्रदेश काँग्रेसमधील मतभेद मिटवून निवडणुकीची सूत्रे अशोक गेहलोत यांच्याकडे सोपवली आहेत. काँग्रेसने इथे सत्ता राखली तर विजयाचे श्रेय मुरब्बी गेहलोत यांनाच असेल. राजस्थानमधील लढत दोन्ही पक्षांसाठी सोपी नाही. पण, वसुंधरा राजेंना बाजूला केल्याचा रोष चव्हाटय़ावर आलेला आहे. राजेंचा गट निवडणूक निकालानंतर कोणती भूमिका घेईल हे पाहणेही महत्त्वाचे असेल. तेलंगणामध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये प्रादेशिक नेतृत्वावरून कुरबुरी सुरू होत्या. दोन्ही पक्षांनी तिथे नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवला. पण तेलंगणा भाजपच्या नेतृत्वबदलामुळे प्रत्यक्ष नेतृत्व खूश असेल असे नाही. भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष संजय बंटी यांच्याबद्दल पक्षश्रेष्ठींकडे खूप तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. अखेर त्यांची उचलबांगडी झाली आणि त्यांच्या जागी केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आले. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानप्रमाणे तेलंगणाकडेही केंद्रातून भाजपने नेता निर्यात केला. दिल्लीतून हैदराबादमध्ये झालेल्या रवानगीमुळे जी. किशन रेड्डी यांच्या हाती काय लागणार हा प्रश्न आहे. तेलंगणामध्ये प्रमुख लढाई सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रेवन्त रेड्डी यांच्याविरोधातही तक्रारी झाल्या होत्या. त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली जात होती. पण, खरगेंनी निरीक्षक पाठवून परिस्थितीचा आढावा घेतला. तेलंगणामध्ये रेवन्त रेड्डी कमालीचे लोकप्रिय असल्याचे खरगेंच्या लक्षात आले. त्यांनी रेवन्त रेड्डी यांना केवळ अभय दिले असे नव्हे तर, तेलंगणाच्या निवडणुकीची संपूर्ण जबाबदारीही सोपवली. खरगेंनी तत्कालीन प्रभारी व राहुल गांधींचे निष्ठावान मणिकन टागोर यांचीच उचलबांगडी केली आणि तिथे माणिकराव ठाकरे यांची प्रभारीपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर तेलंगणा काँग्रेसमधील वातावरण बदलून गेले. आता काँग्रेसने भारत राष्ट्र समितीसमोर तगडे आव्हान उभे केले असून काँग्रेसला इथे सत्ता मिळाली तर रेवन्त रेड्डी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री होऊ शकतील. छत्तीसगडमध्येही भाजपला स्थानिक नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. शिवराजसिंह चौहान यांच्याप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या नेतृत्वावरही दिल्लीतील नेत्यांचा विश्वास नसल्याचे सांगितले जात असले तरी रमण सिंह यांच्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. इथेही भाजपला नवे नेतृत्व निर्माण करायचे असले तरी, अजून यश मिळालेले नाही. या वेळी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून रमण सिंह यांचे नाव पक्षाने जाहीर केलेले नाही. इथेही मोदी हाच प्रमुख चेहरा असतील. उमेदवार व नेत्याकडे न बघता कमळाकडे बघून मतदान करण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रबळ दावेदारांमधील वाद मिटवण्यात यशस्वी झाला आहे. पक्षाध्यक्ष खरगेंनी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंह देव यांच्यामध्ये मध्यस्थी केली होती. त्यानंतर बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्यास देव तयार झाले. त्यांनी बघेल यांना उघडपणे पािठबा दिला. नेतृत्वातील वाद संपल्यामुळे छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस आता बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली एकहाती निवडणूक लढवत आहे. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : कमांडर इंदर सिंग या वेळी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने प्रादेशिक नेतृत्वाला बळ दिले असून त्यांच्या खांद्यावर निवडणूक सोपवलेली आहे. केंद्रीय नेतृत्वाचे नियंत्रण असले तरी, सक्षम स्थानिक नेतृत्वाच्या आधारे राज्यातील सत्ता मिळवता येऊ शकते हे काँग्रेसला कर्नाटकच्या विजयानंतर समजले असावे. भाजप मात्र प्रादेशिक नेतृत्वाचे खच्चीकरण करत असल्याचे दिसते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळात स्थानिक नेतृत्वाचे पंख कापले जात असत. आता भाजपही हाच कित्ता गिरवू लागला आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये भाजपने इतक्या वर्षांमध्ये नवे नेतृत्व तयार केलेले नाही. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजेंची कोंडी केली जात आहे. त्या तुलनेत खरगेंनी काँग्रेसच्या प्रादेशिक नेतृत्वावर अधिक विश्वास ठेवल्याचे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
