महेश सरलष्कर
संसद अधिवेशनाच्या काळात होणाऱ्या भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठका, वेगवेगळय़ा राज्यांतील पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोरील मार्गदर्शनात्मक व्याख्याने, अगदी अलीकडे लाल किल्ल्यावरील प्रदीर्घ भाषण अशा विविध जाहीर प्रकटीकरणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील लोकांना अत्यंत सकारात्मक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. मोदींनी अमृतकाळाचे महत्त्व सांगितले. २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षांपर्यंत भारत विकसित देश बनलेला असेल इतकेच नव्हे तर, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालेला असेल असे सांगितले. केंद्राच्या अखंड नवनव्या योजनांच्या लाभार्थीमध्ये कशी वाढ होत आहे, गरिबीतून लोकांना मुक्ती कशी मिळू लागली आहे, याची माहिती दिली. पक्षाचे सर्वोच्च नेते यशोगाथांची इतकी मोठी यादी देतात, तेव्हा पक्षामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो, हा पक्ष स्वबळावर लोकसभेची निवडणूक जिंकू शकेल असा विश्वास लोकांनाही वाटू लागतो. मग, कोणालाही प्रश्न पडेल की, असे असेल तर मग भाजपला धक्कातंत्राची गरज काय? बहुधा विरोधकांच्या ‘इंडिया’ने भाजपला मुळापासून हादरवून टाकलेले असावे.
भाजपेतर विरोधकांच्या महाआघाडीची पहिली बैठक जूनमध्ये पाटण्यात झाली, त्यानंतर दुसरी जुलैमध्ये बंगळूरुत झाली. पहिल्या दोनमध्ये ऐक्याची चाचपणी सुरू होती. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेली तिसरी बैठक मात्र एकजुटीच्या पलीकडे जात जागावाटपासारख्या मतभेद चव्हाटय़ावर आणणाऱ्या विषयांवर झाली. त्यातून विसंगती दिसण्यापेक्षाही ‘इंडिया’ची महाआघाडी भाजपविरोधात लढायला सज्ज झाल्याचा स्पष्ट संदेश दिला गेला. ‘इंडिया’तील घटक पक्षांवर घराणेशाहीचे, भ्रष्टाचाराचे कितीही आरोप झाले तरी, लोकसभेच्या ५४५ पैकी ४७० जागांवर भाजपविरोधात ‘इंडिया’कडून एकास एक उमेदवार दिला जाईल; मग हे आरोप भाजपच्या काही कामाचे उरणार नाहीत. त्याऐवजी मतदारसंघनिहाय आकडय़ाचे समीकरण मांडावे लागेल. या मैदानी खेळात भाजपच्या जागांची २४०-२५० पर्यंत घसरण झाली तर या अपयशाची जबाबदारी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला स्वीकारावी लागेल. या शक्याशक्यतेचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न भाजपने ‘इंडिया’ची मुंबईची बैठक सुरू असताना घेतलेला दिसला. बैठकीच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली गेली. दुसऱ्या दिवशी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संसदीय लोकशाहीला अध्यक्षीय पद्धतीकडे नेणाऱ्या सूत्राच्या अभ्यासासाठी समिती नेमली गेली. या दोन्ही घोषणांतून ‘इंडिया’तील घटक पक्षांमध्ये गोंधळ उडवून देण्याचा इरादा असावा. ‘इंडिया’ आता बोचू लागली असून तिने भाजपच्या मनाचा ठाव घेतला असे दिसते.
आवई आणि गोंधळ!
संसदेच्या विशेष अधिवेशनामागील हेतूबाबत केंद्राने इतकी गुप्तता बाळगली आहे की, वाजपेयीकाळातील पोखरण अणुचाचणीच्या वेळीदेखील इतकी गोपनीयता राखली गेली नसेल. हे अधिवेशन संसदेच्या जुन्या इमारतीमधील कदाचित अखेरचे अधिवेशन असेल. हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये घेतले जाईल. संसदेच्या नेहरूकालीन इतिहासाची सांगता करण्याच्या प्रमुख उद्देशाने विशेष अधिवेशन बोलावले गेले असावे. बाकी या अधिवेशनाला फारसे महत्त्व नाही! पण, केंद्राच्या या घोषणाने देशभर धुरळा उडाला, लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घेतली जाईल अशी आवई उठवली गेली. हा फक्त ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांमध्ये काही वेळासाठी गोंधळ उडवून देण्याचा प्रकार होता, तसा तो उडालाही. मोदींनी मुदतपूर्व निवडणुकीची घोषणा केली तर आपण निवडणुकीसाठी तयार राहिले पाहिजे, त्यासाठी जागावाटपाचा तिढा सोडवून टाका, असा आग्रह ‘इंडिया’तील नेत्यांनी धरला होता. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब ही तीन राज्ये वगळता जागावाटपाचा प्रश्न सप्टेंबरअखेर राज्यस्तरावर आपापसांमध्ये सोडवला जाईल. त्यामुळे लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाली तरी ‘इंडिया’साठी अडचण ठरण्याची शक्यता कमी दिसते.
खरे तर लोकसभेची निवडणूक मुदतपूर्व घेऊन स्वत:च्या पायावर दगड मारण्याइतके भाजपचे नेतृत्व अपरिपक्व नाही. मोदींनी कधीही कुठलीही निवडणूक मुदतपूर्व घेतलेली नाही. आत्ता तसा निर्णय घेणे म्हणजे ‘इंडिया’च्या आव्हानाला तोंड देण्याची भाजपमध्ये क्षमता नसल्याचा थेट संदेश मतदारांना देण्याजोगे ठरेल. हा तर मोदींच्या नेतृत्वावरच अविश्वास ठरेल! स्वत:च्या प्रतिमेला धक्का देण्याचे काम मोदी का करतील? राम मंदिर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी भक्तांसाठी खुले करण्याचे आश्वासन अजून पूर्ण झालेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जानेवारीमध्ये रामलल्लाचे दर्शन घेता येईल अशी घोषणा केली होती. त्या आश्वासनपूर्तीनंतरच लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा निश्चित होतील. आचारसंहिता लागू होईल. म्हणजे मार्च महिना उजाडणार. निवडणूक एप्रिल-मेमध्ये होईल. २६ मेपर्यंत केंद्रात नवे सरकार स्थापन होईल. यात मुदतपूर्व निवडणुकीचा प्रश्न येतोच कुठे? समजा, मोदींनी विरोधकांना धक्का द्यायचे ठरवले असेल तर डिसेंबरात लोकसभा निवडणूक घेतली जाईल. मग, ‘एक देश, एक निवडणूक’ या अजेंडय़ाचे काय होणार? ही कार्यक्रम पत्रिका पाच वर्षे बासनात बंद करून ठेवावी लागेल.
‘एक देश, एक निवडणूक’ सूत्रानुसार देशातील लोकसभा, सर्व राज्यांतील विधानसभा तसेच, त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रामुख्याने ताब्यात ठेवण्यात भाजपला रुची असेलच असे नाही. मुंबई, दिल्लीसारखी महानगरे व उद्योग-व्यापारी शहरे- निमशहरांचे केंद्रीकरण मात्र भाजपला करायचे असावे असे दिसते. भाजपला अधिकाधिक राज्यांचा कब्जा मिळाला तर पाहिजे आहे. पण, त्याहूनही अधिक महत्त्वाची आहे केंद्रातील सत्ता! ‘इंडिया’ने भाजपच्या केंद्रातील सत्तेसमोर आव्हान उभे केलेले आहे. काँग्रेस वा प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर भाजपचा पराभव करू शकत नसल्यामुळे भाजपेतर पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र आले आहेत. भाजपविरोधात एकत्रितपणे लढा दिला तर भाजपवर लोकसभा निवडणुकीत मात करता येईल असे ‘इंडिया’ला वाटते. ‘इंडिया’चे घटकपक्ष लोकसभा निवडणुकीसाठी बहुतांश मतदारसंघांमध्ये भाजपविरोधात संयुक्त उमेदवार रिंगणात उतरवतील. हे विरोधी ऐक्य विधानसभा निवडणुकीमध्ये होण्याची शक्यता नाही. पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून तिथे काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष, मार्क्‍सवादी पक्ष, स्थानिक छोटे पक्ष वेगवेगळे लढतील. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरळ, पंजाब, उत्तराखंड, ईशान्येकडील राज्ये, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा अशा राज्यांमध्येही ‘इंडिया’तील घटक पक्ष स्वबळावर लढतील.
लोकसभा निवडणुकीत एकास एक उमेदवार; पण विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरोधात उमेदवार अशा गुंत्यात भाजपविरोधक अडकून पडतील. मग, मतदानाच्या दिवशी वास्तव समस्यांना विरोधकांना तोंड द्यावे लागेल. लोकसभेसाठी कोणत्या आणि विधानसभेसाठी कोणत्या चिन्हाचे बटण दाबायचे, हा मतदारांमधील गोंधळ विरोधकांना त्रासदायक ठरू शकेल. शिवाय, लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर भाजपने निवडणूक खेचून आणली तर केंद्रातील आणि त्यासोबत राज्यांतील सत्ताही मिळू शकेल, असा विचार भाजप करत असल्याचे दिसते. एक देश, एक निवडणुकीचा कायदा करण्यासाठी राज्यांना बगल देऊन फक्त संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये दोनतृतीयांश मतांनी विधेयक संमत करून घेण्यासाठी पळवाट शोधणे हा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीचा प्रमुख हेतू आहे. भाजपला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत राबवायचा असेल तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तरी हे विधेयक संमत करावे लागेल किंवा दोन्ही सदनांचे संयुक्त अधिवेशन बोलवून विधेयकाचा मार्ग मोकळा करावा लागेल. ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया पाहता लोकसभेच्या निवडणुका मुदतपूर्व घेण्याबाबत भाजपही साशंक असू शकतो. भाजपच्या या प्रकल्पाची ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या नेत्यांनी मुंबईच्या बैठकीत कोणतीही चर्चा केली नाही. बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषदेतही कोणी त्यावर टिप्पणी केली नाही हे विशेष. एकत्रित निवडणुका होतील का, यावर विधेयक संसदेत मांडल्यावर वेगळे भाष्य करता येऊ शकेल. गेले नऊ वर्षे निश्चिंत राहणाऱ्या भाजपला ‘इंडिया’मुळे धावाधाव करावी लागली असून एकामागून एक धाडसी निर्णय घेऊन लोकांना अचंबित आणि विरोधकांना विचलित करण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे. भाजपने कितीही नाकारले तरी, विरोधकांची ‘इंडिया’ हळूहळू आतमध्ये रुतू लागली हेच खरे!
